पाकिस्तानच्या स्थापनेपासून भारताचा द्वेष हेच पाकिस्तानच्या परराष्टधोरणाचे एकमेव सूत्र राहिले आहे. ते साध्य करण्याकरिता मिळेल त्या संधीचा त्याने आपल्याकरिता उपयोग करून घेतला आहे. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर रशियाविरुद्धच्या अमेरिकेच्या व्यूहरचनेत भारताने सामील व्हावे म्हणून अमेरिकेने प्रयत्न केले. त्याला भारताने नकार दिला. त्यानंतर पाकिस्तान अमेरिकेच्या व्यूहरचनेत सामील झाला व अमेरिकेकडून आधुनिक शस्त्रसामुग्री मिळविली. ही शस्त्रे कम्युनिझम विरोधासाठी मिळाली असली तरी तो पाकिस्तानच्या दृष्टीने एक बहाणा होता. 1965 च्या युद्धात पाकिस्तानने ती भारताविरुद्ध वापरली. यावर भारताने तक्रार करूनही अमेरिकेने त्याकडे बिलकूल लक्ष दिले नाही. अफगाणिस्तानवर रशियाने कब्जा मिळविल्यानंतर अमेरिकेच्या दृष्टीने पाकिस्तानचे महत्त्व अतोनात वाढले, पण रशियाने तिथून माघार घेतल्यावर ते कमी झाले. परंतु वर्ल्ड टेड सेंटरवरील हल्ल्यानंतर अल्‌ कायदाविरुद्ध लढण्यासाठी पाकिस्तानची मदत घेणे अमेरिकेला भाग पडले. परंतु याही वेळी अमेरिकेला तोंडदेखली मदत करीत पाक लष्कर व आयएसआय यांनी दहशतवादी गटांना समर्थन देऊन त्यांना भारताविरुद्ध वापरायचे धोरण सुरूच ठेवले. भारताने या संबंधात अनेकवेळा तक्रारी करूनही अमेरिकेने त्याकडे दुर्लक्ष केले. परंतु जेव्हा या दहशतवादी गटांच्या कारवायांचा अमेरिकेलाच त्रास होऊ लागला तेव्हा याबाबत कडक धोरण पत्करून, जर पाक लष्कर व आयएसआय यांनी दहशतवादी गटांना मदत देणे बंद केले नाही तर पाकिस्तानची आर्थिक व लष्करी मदत थांबविण्याची धमकी दिली आहे. जर अमेरिकेने खरोखरच असा निर्णय घेतला तर पाकिस्तानचे अस्तित्वच संपुष्टात येईल एवढा महत्त्वाचा हा निर्णय आहे. अमेरिकेने एवढे कडक धोरण स्वीकारल्यावर त्याचा पाकिस्तानवर परिणाम होणे स्वाभाविकच आहे. आजवर पाकिस्तानच्या राजकारणावर लष्कराचा प्रभाव असल्याने राजकीय नेते त्यापुढे दबून असत. परंतु आता सर्वच राजकीय पक्षांनी दहशतवाद्यांना करीत असलेल्या मदतीबद्दल लष्कराला धारेवर धरायला सुरुवात केली असून ती मदत थांबविण्याचा आग्रह सुरू केला आहे. ही मदत थांबविण्यापेक्षा जर अमेरिकेने मदत देणे बंद केले तर चीनकडून मदत घेता येईल व त्यासाठी अमेरिकेच्या दबावाला बळी पडू नये या मताचा आग्रह धरणारे अनेक अधिकारी लष्करात आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानातला अंतर्गत संघर्ष व अस्थिरता आगामी काळात कळस गाठेल. पाकिस्तानमधील परिस्थितीचा फायदा घेऊन पाकिस्तानवरील आपली पकड आणखी घट्ट करण्याचा व भारतावरील आपला दबाव वाढविण्याचा चीन नक्कीच प्रयत्न करेल यात शंका नाही. परंतु पाकिस्तानच्या राजकीय नेत्यांवर अमेरिकेचा प्रभाव आहे. ते सहजासहजी पाकिस्तानवरील चीनचा व लष्कराचा प्रभाव वाढू देणार नाहीत. त्यामुळे अमेरिका व राजकीय नेते यांच्या विरोधात जाऊन चीन किती हस्तक्षेप करेल याला मर्यादा असली तरी पाकिस्तानमधला आंतरिक संघर्ष मोठ्या प्रमाणात पेटणार यात शंका नाही. त्यातच खुद्द चीनलाच वाढत्या मुस्लिम दहशतवादाचा धोका असल्याने तो फोफावणे चीनलाही परवडणारे नाही. इस्लामी दहशतवादाला मदत करून त्याला आपल्या नियंत्रणात ठेवता येईल असे अमेरिकेलाही वाटत होते, पण त्यांचा भ्रमनिरास झाला. चीनलाही तोच अनुभव येणार हे नक्की. पाकिस्तान हा एकेकाळचा भारताचाच एक भाग. परंतु तेथे आता दहशतवादी, अमेरिका, चीन, पाक राजकीय नेते व लष्कर यांच्यात सत्तासंघर्षाचा खेळ चालला असताना भारताला त्या संघर्षात कोठेही स्थान नाही. श्रीमती इंदिरा गांधींच्या पंतप्रधानपदाचा काळ वगळता भारताने पाकिस्तानच्या अंतर्गत राजकारणावर प्रभाव टाकण्याचे कधी जाणीवपूर्वक प्रयत्नही केले नाहीत. आजतर भारत सरकारची अवस्था अशी आहे की उद्याचा दिवस कसा उजाडेल याची या सरकारलाच खात्री नसल्याने जे घडते ते पाहात राहण्याशिवाय त्याला दुसरा पर्याय नाही. वाढते चीनचे संकट व पाकिस्तानमधील परिस्थिती या दोन्हीवर मात करायची असेल तर सरसंघचालकांनी आपल्या दसऱ्याच्या भाषणात म्हटल्याप्रमाणे दक्षिणपूर्व आशियायी देशांशी आपले सांस्कृतिक, आर्थिक, राजकीय संबंध वाढविणे आवश्यक आहे. या सर्व देशांवर प्राचीन काळी आपला सांस्कृतिक प्रभाव होता. या प्रभावाच्या आठवणी तेथे अजूनही जाग्या आहेत. अत्याचार करून भारतीय संस्कृतीचा प्रभाव वाढला नाही, त्यामुळे त्या आठवणींत कटुता नाही. या सर्व देशांना चीनच्या विस्तारवादाची भीती वाटते. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर या देशांना सोबत घेऊन भारताने स्वत:चे सांस्कृतिक राष्टकुल बनविण्याचा प्रयत्न केला असता तर भारताचे स्वत:चे असे स्वतंत्र प्रभावक्षेत्र उभे रहिले असते. परंतु नेहरूंना जगाचे नेते बनायचे असल्याने हे क्षेत्र त्यांना संकुचित वाटण्याची शक्यता होती. अर्थात त्यांनी तसा विचारही कधी केला नाही. परंतु आज अशा योजनांवर विचार करून त्यावर गांभीर्याने अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.