वेगवेगळ्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात होत असलेले सरकारचे वस्त्रहरण, संयुक्त संसदीय समितीच्या नियुक्तीच्या प्रश्नावर संसदेत झालेला पराभव, प्रसारमाध्यमांतून रोजच्या रोज निघणारी सरकारची लक्तरे या पार्श्र्वभूमीवर हताश झालेल्या सरकारला जनआंदोलनाच्या रूपाने जबरदस्त टोला दिला आहे. अण्णा हजारेंच्या उपोषणाच्या प्रारंभालाच भ्रष्टाचारावरील उपाययोजनांशी संबंधित असलेल्या समितीतून शरद पवार यांनी राजीनामा देऊ न अण्णांना पहिला बळी मिळवून दिला आहे. "टू-जी' प्रकरणी भ"ष्टाचार झालाच नाही, असे सांगणारे कपिल सिब्बल हे त्यांचे दुसरे लक्ष्य आहे. शरद पवार यांची अशा मंत्रिगटावर नियुक्ती करावी हा मोठा विनोदच म्हणावा लागेल. महाराष्ट्रातील कोणतेही मोठे, शरद पवारांच्या मोठेपणाला, प्रतिष्ठेला शोभणारे प्रकरण नसेल ज्याचा लोकांनी पवारांशी संबंध जोडला नसेल.पण सरकारची गुर्मी एवढी की लोकांच्या या संवेदनशीलतेची पर्वा कोण करतो?
या सरकारवर आजवर झालेले हल्ले संस्थात्मक होते, पण अण्णा हजारे यांनी थेट लोकांमधून हल्ला चढविला आहे व त्यामुळे सरकार लटपटून गेले आहे. त्यामुळे अण्णांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर चर्चा करण्याऐवजी या आंदोलनामागे कोण आहे यासंबंधी कॉंग"ेस नेत्यानी शेरेबाजी सुरू करताच, "माझा उपयोग करून घ्यायला मी काय अजाण बालक आहे?' असा प्रतिटोला देऊन अण्णांनी सरकारची स्थिती आणखी बिकट केली आहे.
या संघर्षाला निमित्त आहे नियोजित लोकपाल विधेयकाचे. निवडून आलेल्या सरकारच्या भ"ष्टाचारावर नियंत्रण आणण्याकरिता राज्याराज्यात लोकायुक्तांची नियुक्ती केली गेली असली तरी ती परिणामकारक नाही. विविध राज्यांत फोफावलेल्या भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवण्याकरिता त्याचा काडीमात्र उपयोग नाही व ते केवळ शोभेचे पद उरले आहे असा अनुभव येत आहे. आणि आता केंद्रामध्ये लोकपाल नियुक्तीसंबंधी विधेयक आणण्याचा विचार चालू आहे. त्यामुळे या पदाची परिणामकारकता वाढविण्याच्या दृष्टीने नव्या लोकपाल विधेयकासंबंधी जी चर्चा सुरू आहे ती अण्णांच्या उपोषणाच्या मुळाशी आहे. सरकारचे जे नियोजित विधेयक आहे त्यात लोकपालांना स्वत:च्या अधिकारक्षेत्रात स्वत:हून चौकशी करण्यास मुभा नाही, लोकसभा व राज्यसभा यांच्या सभापतींकडून जी प्रकरणे त्यांच्याकडे येतील त्यांचीच फक्त चौकशी लोकपालांना करता येईल, चौकशी केल्यानंतर पुढील कारवाईसाठी योग्य ठिकाणी त्यांना शिफारस करता येईल, त्यांना स्वत:ला खटला भरण्याचा अधिकार नसेल, तो शिफारस करण्यापुरताच मर्यादित असेल, त्यांची कार्यकक्षा खासदार, मंत्री, पंतप्रधान यांच्यापर्यंतच मर्यादित असेल, शासकीय अधिकाऱ्यांचा त्यात समावेश असणार नाही, केवळ निवृत्त न्यायमूर्तींमधूनच लोकपालांची नियुक्ती करता येईल, त्यांच्या निवड प्रकि"येत उपराष्ट्राध्यक्ष, पंतप्रधान, दोन्ही सभागृहांचे नेते व विरोधी पक्ष नेते, कायदा मंत्री व गृहमंत्री यांचा समावेश असेल आदी तरतुदींचा समावेश आहे.
अण्णांनी या सर्व तरतुदींना विरोध करून पर्यायी विधेयकाचा मसुदा सरकारसमोर ठेवला आहे. या मसुद्यात लोकपालांना स्वत:हून भ"ष्टाचाराच्या प्रकरणाची दखल घेता येईल, त्यांना त्यांची स्वतंत्र चौकशी करता येईल, जे त्यात दोषी ठरतील त्यावर त्यांना कारवाई करता येईल, त्यांना खटला दाखल करण्याचे अधिकार रहातील, केवळ खासदार, मंत्रीच नव्हे तर सरकारी अधिकारी व न्यायाधीशसुद्धा लोकपालांच्या कक्षेखाली आणण्यात येतील, लोकपालांची निवड करणाऱ्यात मु"य निवडणूक अधिकारी, आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार विजेते भारतीय वंशाचे लोक आदींचाही समावेश असला पाहिजे. लोकपालांची सं"या दहा असावी व ते सर्वच निवृत्त न्यायाधीश असण्याची गरज नाही. त्यांनी आपली चौकशी वर्षभरात पूर्ण करावी व दोषींना पदावरून दूर करण्याचा अधिकारही लोकपालांना असावा.
अण्णा हजारेंचे पर्यायी विधेयक पाहिल्यानंतर रोगापेक्षा औषध भयंकर अशी प्रतिकि"या होणे स्वाभाविक आहे. जर असे लोकपाल बनले तर सर्वच व्यवस्थेवर त्याचा वरचष्मा निर्माण होईल व तो लोकपाल आपले अधिकार चांगल्या बुद्धीनेच वापरेल याची खात्री कोणी द्यावी? ज्यांना आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले आहेत त्यांना अशा महत्त्वपूर्ण निवड समितीत घेणे म्हणजे आपली निर्णय प्रकि"या आंतरराष्ट्रीय संस्थाकडे देण्यासारखे होणार नाही काय? अमर्त्य सेन यांच्यासारखे नोबेल पारितोषिक विजेतेही डॉ.विनायक सेन यांच्या संदर्भात ज्या प्रकारे बेजबाबदार मतप्रदर्शन करीत आहेत त्यावरून अशा लोकांच्या हातात निवड समिती गेली तर त्याचे काय परिणाम होतील याची केवळकल्पनाच केलेली बरी.
त्याहीपेक्षा या संदर्भात आणखी एक मूलभूत मुद्दा निगडीत आहे. लोकशाहीत लोकांचे अधिकार सर्वोच्च असतात व ते अधिकार लोक आपल्या प्रतिनिधींच्या मार्फत वापरत असतात. लोकांच्या भावनांचा गैरफायदा घेऊन कोणी सत्ताधारी सत्तेवर येऊन त्यांचा गैरफायदा घेऊ नये यासाठी घटनात्मक तरतुदी असतात. परंतु जेव्हा लोकप्रतिनिधी आपल्या वागण्याने लोकांचा विश्वास गमावतात तेव्हा लोक त्यांच्याविरूद्ध उठाव करतात. आज अण्णा हजारे लोकपालांच्या हाती जे सर्वंकष अधिकार देऊ पहात आहेत ते लोकशाहीच्या मूलभूत संकल्पनेशी विसंगत आहेत. न्यायालये स्वतंत्र असावीत व न्यायाधीशांनी निर्भयपणे काम करावे म्हणून त्यांना हटविण्यासाठी महाभियोगासार"या प्रकि"येची घटनात्मक तरतूद केली गेली. परंतु तीच आज भ"ष्ट न्यायाधीशांची संरक्षक बनली आहे. परंतु आजची राजकीय व्यवस्था एवढी भ"ष्ट झाली आहे की त्यांना या संदर्भात बोलण्याचा नैतिक अधिकारच राहिलेला नाही. त्यामुळे या दोन्हींमधे संतुलित मार्ग निघणे हेच देशहिताचे आहे. पण एवढे शहाणपण या घाबरलेल्या सरकारपाशी आहे असे वाटत नाही. .