पुण्यामध्ये रँडच्या वधानंतर सरकारने जे अत्याचार चालविले त्यावर टीका करताना टिळकांनी 'सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय?' अशा मथळयाचा अग्रलेख लिहिला होता. 'विचार करण्याकरिता या सरकारपाशी डोके उरले आहे काय?' असा प्रश्न विचारण्याची आता वेळ आली आहे. हिवाळी अधिवेशन सुरू होतानाच महागाई, काळा पैसा व लोकपाल विधेयक या मुद्दयांवर सरकारला अडचणीत आणण्याकरिता विरोधी पक्ष व अण्णा हजारे कंबर कसून तयार आहेत हे स्पष्ट होते. तेलाच्या वाढत्या किमती व मंदावलेली आर्थिक प्रगती या आणखी दोन चिंतेच्या बाबी सरकारसाठी होत्याच. परिस्थिती हाताबाहेर जात असतानाही सरकार निर्णयशक्तीच्या व कृतिशीलतेच्या आघाडीवर विकलांग झाले आहे हे स्पष्टपणे जाणवत होते. सरकारने कृतिशील बनले पाहिजे असे आवाहन उद्योगपती करीत होते. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमतही सातत्याने घटत चालली आहे व त्यामुळे चिंताजनक वातावरण तयार झाले आहे. अशा परिस्थितीत संसदेचे कामकाज सुरळीत चालू देऊन देश नीट चालला आहे व आज स्थिती कितीही बिकट दिसत असली तरी सरकारची परिस्थितीवर पकड आहे असा संदेश लोकांपर्यंत व जगाला जाण्याची नितांत गरज होती. परंतु अचानक जागे झाल्यासारखा, किरकोळ मालाच्या विक्रीच्या क्षेत्रात 50 टक्के विदेशी गुंतवणुकीला मान्यता देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला व टीकेचे मोहोळ उठविणाऱ्या एका वादळाला स्वत:च्या हाताने जन्म दिला.
या निर्णयामागची संभाव्य कारणे कोणती व सरकारच्या व या धोरणाच्या विरोधकांच्या दाव्यात किती तथ्य आहे याचा ऊहापोह अन्य लेखात केला आहे. त्यामुळे या निर्णयाचे परिणाम काय होतील ही वेगळी बाब आहे, परंतु एखादा निर्णय घेत असताना एखाद्या जबाबदार सरकारकडून ज्या परिपक्वतेची अपेक्षा असते त्याचे तिळमात्रही दर्शन या निर्णयाच्या वेळी घडलेले नाही. अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाच्या वेळी सोनिया गांधी आजारी असल्याने सरकारची निर्नायकी अवस्था झाली असे सांगितले गेले. पण सोनिया गांधी उपस्थित असूनही या निर्णयानंतर सरकारची जी भंबेरी उडालेली आहे ती पाहता या पक्षाने एवढी वर्षे राज्य केले ही गोष्टच आश्चर्यजनक वाटायला लागते. काँग्रेसकडे दोन्ही सभागृहात बहुमत नाही. त्यामुळे कोणतेही धोरण स्वीकारताना विरोधी पक्ष सोडून द्या, पण आपल्या सहकारी पक्षांना तरी विश्वासात घेणे काँग्रेसचे कर्तव्य होते की नाही? वस्तुत: सरकारने घेतलेला निर्णय प्रशासनिक आहे, त्याला संसदेच्या मान्यतेची गरज नाही. त्यामुळे तो संसदेचे अधिवेशन संपल्यानंतर घेतला असता तरी बिघडले नसते. ज्या निर्णयावर साधारणत: राष्ट्रीय सहमती असते तसे प्रशासकीय निर्णय जर संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना घेतले तर त्याचा सरकारचे मनोधैर्य वाढविणारा परिणाम होतो. परंतु ज्या विषयावर टोकाचे मतभेद आहेत, एवढेच नव्हे तर आपले सहकारी पक्षही ज्या धोरणाच्या विरोधात आहे आणि पक्षातही ज्या निर्णयाच्या शहाणपणाविषयी साशंकता आहे असा निर्णय; अत्यंत विपरित परिस्थितीत संसदेला समोरे जाणाऱ्या सरकारने घेणे म्हणजे आत्महत्येला प्रवृत्त होण्यासारखे आहे. सरकार वास्तवापासून किती दूर गेले आहे याचेच प्रत्यंतर या निर्णयाने येते. 
अशाही परिस्थितीत आपण घेतलेला निर्णय योग्य आहे असे पंतप्रधानांना वाटत असेल तर त्यांनी सर्वपक्षीय बैठकीला सामोरे जाऊन आपली कारणमीमांसा त्यांच्यापुढे ठेवायला हवी होती. पण या सरकारची एक कार्यपध्दती ठरून गेली आहे. मनमोहनसिंग, चिदंबरम्, कपिल सिब्बल यांनी पेचप्रसंग निर्माण करायचा आणि प्रणव मुखर्जी यांनी त्यातून मार्ग काढायचा प्रयत्न करायचा, असे हे सरकार चालले आहे. या प्रश्नावर अजून सोनिया गांधींनी आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. बहुदा पाय मागे घ्यायची वेळ आली तर त्यांना त्यासाठी राखून ठेवलेले असावे. हे धोरण शेतकऱ्यांच्या व ग्राहकांच्या हिताच्या दृष्टीने स्वीकारले आहे असा सरकारचा दावा आहे. पण खरोखरच सरकारच्या मनात शेतकऱ्याच्या हिताची कळकळ असती तर महाराष्ट्रातील उसाचा व कापसाच प्रश्न सरकारने एवढा चिघळविला नसता. किंगफिशर अडचणीत आल्यावर पंतप्रधानांना या क्षेत्रातील अडचणीसाठी बैठक बोलावण्याची गरज भासते. यावरून विमान उद्योगापेक्षा किंवा विमान प्रवाशांपेक्षा पंतप्रधानांना एका कंपनीचे महत्त्व अधिक वाटते हे स्पष्ट होते. पंतप्रधानांच्या या कार्यपध्दतीने त्यांनी आपली विश्वासार्हता पूर्णपणे गमावलेली आहे.
प्रथम अविचारी निर्णय घेणे व नंतर तो निस्तारत बसणे ही या सरकारची कार्यशैली बनली आहे. संसदेच्या मागच्या अधिवेशनाच्या वेळी सरकारने अण्णांना अविचारीपणे अटक केली व सर्व अधिवेशनावर त्यांच्या उपोषणाचीच छाया राहिली. या अधिवेशनाचा एक तृतीयांश वेळ याच प्रश्नाने खाल्ला असून या वेळेपर्यंत तरी यातून कोणताही तोडगा निघालेला दिसत नाही. त्यामुळे देशापुढच्या महत्त्वपूर्ण समस्यांवर विचार करण्याचे आपले काम आहे हे संसद विसरूनच गेली आहे. की हीच सरकारची इच्छा आहे?
o