स्पर्धा आणि ताणतणावात गुरफटलेल्या धावपळीच्या अशा जीवनशैलीमुळे गेल्या काही वर्षांत हृदयरोग, हृदयविकाराने मृत्यू पावणाऱ्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे आणि ही अतिशय चिंतेची बाब आहे. जीवघेण्या आणि कधीही न संपणाऱ्या स्पर्धेच्या दुष्टचक्रात आपण सारेजण गुरफटत चाललो आहोत. कोणत्या ना कोणत्या मृगजळामागे ऊर फुटेस्तोवर धावतो आहोत! त्याच्या जोडीला आरोग्याला घातक असलेली अशी आपली आहार आणि विहार पद्धती...या सगळ्याचा ताण निमूटपणे झेलणारं आणि ताण असह्य झाल्यावर एक दिवस कायमसाठी थांबणारं आपलं हृदय.
खरं तर, असं कायमचं थांबण्यापूर्वी ते आपल्याला सूचना करत असतं, इशारे देत असतं. पण शर्यतीचं वारं शिरलेल्या आपल्या कानांना या धोक्याच्या घंटेचा आवाज येतच नाही आणि आयुष्याचा अंत होतो.
आणखी दहाच वर्षांनी महासत्ता होण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या आपल्या भारतात आज जगातले सर्वाधिक हृदयरोगी आहेत हे वास्तव आहे. आणि त्यातही तरुणांची असलेली लक्षणीय संख्या ही चिंतेची बाब आहे. उद्याच्या महासत्तेचा डोलारा समर्थपणे पेलू शकणारी जर युवापिढी नसेल तर हे स्वप्न दिवास्वप्न ठरण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. काय असतील या दु:खद वास्तवामागची कारणं? त्यातली आपण ओढवून घेतलेली किती आणि आपल्या हाताबाहेरची किती?आज या अंकाच्या निमित्ताने याचा विचार करावा असं वाटतंय.
जीवघेण्या स्पर्धेमुळे आपलं शरीर दुबळं बनत चाललंय की शरीर दुबळं आहे म्हणून हे ताण पेलवत नाहीयेत?...शरीराला असं दौर्बल्य येण्यास ही स्पर्धा कारणीभूत आहे की शारीरिक तंदुरूस्तीकडे घराघरांतून होत असलेलं दुर्लक्ष, केवळ कागदोपत्रीच राहिलेलं शासकीय क्रीडा धोरण की घराघरांतल्या छोट्या पडद्यामुळे अगदी लहान वयापासून होत चाललेली "बैठ्या घडीची' जीवनशैली? यातलं एकच कारण आहे की या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम आहे?
मनावर योग्य ते संस्कार करून मन घडवायचं असतं तसे शरीरालाही व्यायाम, मैदानी खेळांनी सुडौल आकार आणि मजबुती द्यावी लागते. खरं तर आव्हांनाशी सतत सामना करावा लागणाऱ्या आजच्या जगात शरीर तंदुरुस्त ठेवण्याची गरज पूर्वीपेक्षाही जास्त आहे.
पूर्वीच्या माणसांचं जग खूप लहान होतं आणि त्यामुळेच त्यांची स्वप्नं-आकांक्षाही मर्यादित होत्या. अंथरूण पाहून पाय पसरणारी आणि मिळेल त्यात सुखासमाधानाने जगणारी अशी बहुतांश लोकं होती. विज्ञानातील नवनवीन शोधांनी जग जवळ आणलं आणि या घटनेच्या अप्रूपात माणूस वहावत गेला. त्यामागून येणाऱ्या संकटांची त्याला चाहूल लागली नाही. हृदयरोग, मधुमेह हे विकार पूर्वी नव्हते असं नाही पण तेव्हा ती "श्रीमंतांची दुखणी' होती. बेतास बात आर्थिक स्थितीत असलेल्या आणि पुरेसे शारिरीक कष्ट करणाऱ्या मध्यमवर्गीयांना त्यांची चिंता करण्याचं कारण नव्हतं.
मध्यमवर्गीयांच्या मागच्या पिढ्यांंपेक्षा गेल्या 20/25 वर्षांत उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली. दर्जेदार शिक्षण आणि त्यातही "आय.टी'सारख्या नव्याने निर्माण झालेल्या क्षेत्रात करिअरच्या असलेल्या नवनवीन संधींमुळे मध्यमवर्गाचा आर्थिक स्तर आणि अपरिहार्यपणे जीवनस्तरही "न भूतो न भविष्यति' असा उंचावला. आपल्या वेळेवर आणि शरीरस्वास्थ्यावर डल्ला मारणाऱ्या गलेलठ्ठ  पगाराच्या नोकऱ्यांनी माणसाची अक्षरश: नजरबंदी केली.
शरीराच्या आजाराचं मूळ "मनाच्या बिघडलेल्या प्रकृतीत आहे' असं आजचं आधुनिक वैद्यकशास्त्रही मान्य करतं तेव्हा, शरीराच्या बरोबरीने मनाच्या स्वास्थ्याचंही महत्त्व ओळखणारे आपले पूर्वज किती "शहाणे' होते याची प्रचीती येते. नवीन गोष्टींचा स्वीकार करताना, खरं तर त्यांच्या आहारी जाताना आपण शरीर-मनाच्या स्वास्थ्याकडे जे अक्षम्य दुर्लक्ष केलं आहे ती चूक सुधारण्याची हीच योग्य वेळ आहे.
आज सगळ्यात जास्त कोणत्या व्यवसायाची "चलती' असेल तर ती वैद्यकीय व्यवसायाची, असं म्हटल्यास अजिबात अतिशयोक्ती होणार नाही. आणि त्यातही हृदयविकाराशी संबंधित तज्ज्ञांचे दवाखाने, रुग्णालये ओसंडून वाहात आहेत. रग्गड पैसा मिळवून देणारी अशी ही वैद्यकीय व्यवसायातील शाखा आहे. खरं तर ही वस्तुस्थितीच पुरेशी बोलकी आणि सावध करणारी आहे. हे परिस्थितीतलं गांभीर्य लक्षात यावं म्हणून खरं तर या अंकाची योजना. हृदयरोगावर तातडीचा इलाज म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ऍलोपॅथीपासून ते आपल्या प्राचीन अशा योग-आयुर्वेदांमध्ये या विकारावर सुचवलेले उपाय वाचकांपर्यंत पोचविण्याचा हा एक प्रयत्न आहे. या दोन्ही उपचार पद्धतींव्यतिरिक्त होमिओपॅथीमधील उपचार आणि किलेशन थेरपीसारख्या पर्यायी उपचार पद्धतीविषयीही माहिती यात दिलेली आहे.
असं म्हणतात की, "prevention is better than cure'. प्रतिबंधात्मक उपचार हे केव्हाही चांगलेच असतात. थोडं सावधपण बाळगलं तर नंतरचे अनेक अनर्थ - पैशाचा अपव्यय आणि शरीराची झीज टळू शकते, असा विचार करूनच तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनपर लेखाचा अंतर्भाव केला आहे.
ज्या हृदयावर प्रतिभावंत कवींनी अनेक काव्यं रचली, ज्यांची लेखणी त्याचं कौतुक करताना जराही शिणली नाही...अशा या "हृदयाचं' महत्त्व खरंच ओळखलंय का आपण?...की त्याचं कौतुक फक्त साहित्यविश्र्वापुरतंच मर्यादित आहे? एका जुन्या म्हणीमध्ये थोडा बदल करून म्हणावंसं वाटतं..."दिल सलामत तो पगडी पचास'. तेव्हा या आकाराने चिमुकल्या पण  अनन्यसाधारण महत्त्वाच्या अवयवाचं महत्त्व ओळखून आपण योग्य ती काळजी घेतली तर पुढे काळजी करण्याची वेळ येणार नाही.                                                

संपादकीय
रहस्य न उलगडलेली रहस्यकथा
प. बंगालमध्ये दिवसेंदिवस बिघडत जाणारी कायदा व सुव्यवस्था, डाव्या आघाडीचे कु-शासन यामुळे जे उद्योगपती 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्र्यांशी संधान बांधून होते ते आता ममता बॅनर्जींच्या उत्कर्षाची वाट पहात आहेत. डाव्या आघाडीची विशेषत: माकपची स्थिती दयनीय झाली आहे. पक्षात पुराणमतवादी व प्रागतिक असा संघर्ष चालूच आहे. साम्यवाद्यांच्या विशेषत: माकपाच्या दृष्टीने ही जिंकू किंवा मरू अशी लढाई आहे. यासाठी साम,दाम,दंड भेद या साधनांच्या साहाय्याने ते कोणत्याही परिस्थितीत निवडणूक जिंकण्याचा प्रयत्न करणार हे उघड आहे.
केंद्र सरकारने केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या आयुक्तपदी थॉमस यांची केलेली निवड सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यावर त्यांच्या निवडीबद्दलचे सुरू झालेले रहस्य नाट्य अजूनही संपले नसून ते अधिकाधिक गूढ होत चालले आहे. या निवडीची जबाबदारी पंतप्रधानांनी स्वीकारल्यावर या विषयातून आपण मोकळे होऊ असे त्यांना वाटले असावे, परंतु तसे होताना दिसत नाही.
वरवर पाहता साधे वाटणारे हे प्रकरण गूढ होत चालले आहे. दक्षता आयोगाच्या आयुक्त पदी नियुक्त करण्यासाठी जी नावांची यादी केली होती त्यातील तीन नावे निवडीसाठी पंतप्रधान, गृहमंत्री व विरोधी पक्षनेत्यांच्या समितीकडे सोपवली गेली. यापैकी थॉमस यांच्या नावाचा आग्रह  पंतप्रधान मनमोहन सिंग व गृहमंत्री चिंदबरम्‌ यांनी धरला. त्यांच्या नावाला विरोध करताना थॉमस यांंच्यावर खटला दाखल करण्याचा मुद्दा प्रलंबित अवस्थेत आहे असे सांगत, लोकसभेच्या विरोधीपक्ष नेत्या सुषमा स्वराज यांनी हरकत घेतली. या मुद्यावर चर्चा करण्याऐवजी जर थॉमस यांना विरोध केला तर भाजपची प्रतिमा अल्पसंख्याकविरोधी होईल अशी मखलाशी चिदंबरम्‌ यांनी केली. तरीही सुषमा स्वराज बधल्या नाहीत व त्यांनी आपला विरोध कायम ठेवला. निवड  निदान एका दिवसाने पुढे ढकलून थॉमस यांच्या संबंधातील वस्तुस्थिती जाणून घ्यावी अशी सूचनाही त्यांनी केली. तीही सूचना फेटाळून लावून त्याच दिवशी सुषमा स्वराज यांचा विरोध नोंदवून, तो निर्णय घेतला जावा असा आदेश पंतप्रधानानी दिला व थॉमस यांची नियुक्ती झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाने थॉमस यांच्यावरील आरोपात तथ्य आहे की नाही या मुद्याकडे न जाता, "अन्य पर्याय उपलब्ध असताना,ज्याच्यावर खटल्याची शक्यता आहे अशा व्यक्तीची निवड करण्याचे मुळातच कारण काय?' असा प्रश्न उपस्थित केला. या प्रश्नाला सरकारपाशी उत्तर नव्हते. त्यामुळे या वस्तुस्थितीची आम्हाला कल्पनाच नव्हती असे सरकारला म्हणावे लागले. परंतु हे खोटे होते कारण ही वस्तुस्थिती सुषमा स्वराज यांनी त्यांच्यापुढे आणली होती. त्यामुळे अज्ञानातून निर्णय झाला असे म्हणण्यासारखी वस्तुस्थिती नव्हती. त्यामुळे सरकारकडे अधिकृतपणे आलेल्या कागदपत्रात ही माहिती नव्हती एवढाच दावा करता येण्यासारखा होता. मग ही माहिती दडविण्याची जबाबदारी कोणाची हा प्रश्न निर्माण झाला. ती जबाबदारी पंतप्रधानानी पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर टाकली, ती त्यांनी केरळ सरकारवर टाकण्याचा प्रयत्न केला, परंतु केरळ सरकारने केंद्र सरकारशी केलेला पत्रव्यवहार प्रकाशित झाला आहे. त्यावरून केरळ सरकारने ही माहिती केंद्र सरकारला कळवली होती हे सिद्ध होते. त्यामुळे या प्रकरणातील गूढ आणखीनच वाढले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणावरून सरकारचे धिंडवडे इतके निघत होते की तेथे युक्तिवाद करताना किती खासदारांवर खटले दाखल आहेत असेही सांगितले गेले. हे सांगताना केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या आयुक्ताच्या पदामुळे निर्माण होणाऱ्या घटनात्मक अडचणींची पर्वाही त्यांनी केली नाही.
या सर्व घटनाक्रमावरून, "काहीही होवो या पदावर थॉमस यांचीच नियुक्ती करायची', असे पंतप्रधान व गृहमंत्री यांना सांगितले गेले असावे असे स्पष्टपणाने दिसत आहे. एक तर पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांच्यासमोर अपुरी माहिती ठेवण्याचे धाडस कोणी करीत असेल आणि त्यातून त्यांची एवढी मोठी नाचक्की झाली असेल, तर त्यासाठीच तो शिक्षेला पात्र आहे. ती माहिती त्यांना पुरवली नाही हे गृहित धरू, परंतु जर पंतप्रधान व गृहमंत्री यांना सुषमा स्वराज यांनी माहिती दिल्यानंतरही त्यावर एक दिवस थांबून विचार करावा असेही वाटले नसेल तर त्याचा अर्थ स्पष्ट आहे व तो म्हणजे त्यांच्या समोरच्या कागदपत्रात ती माहिती असो वा नसो, त्या दोघांनाही त्या माहितीची कल्पना होती, परंतु जिथून आदेश आले आहेत ते डावलण्याची त्यांची शक्ती नव्हती, त्यासाठी कागदपत्रे तयार (?) केली गेली आहेत याचीही त्यांना कल्पना होती, एक दिवस थांबलो तर वस्तुस्थिती समोर येईल व त्यानंतर निर्णय घेता येणार नाही याची त्यांना पूर्ण कल्पना होती. नाही तर थॉमस ही अशी व्यक्ती नाही की ज्यासाठी पंतप्रधान व गृहमंत्री यांनी आपली इभ्रत पणाला लावावी.
त्यामुळे पंतप्रधानांनी या निर्णयाची जबाबदारी घेतल्यानंतर हा विषय संपत नाही तर सुरू होतो. थॉमस यांच्यापाशी अशी कोणती गुणवत्ता होती, जी इतरांपाशी नव्हती व त्यामुळे त्यांच्यावरील प्रलंबित खटल्याच्या मुद्याकडे दुर्लक्ष करूनही हा निर्णय इतक्या तातडीने घेणे भाग पडले याचे स्पष्टीकरण पंतप्रधानाना द्यावे लागेल. पंतप्रधानांना त्याची माहिती नसेल असे गृहित धरले तरी विरोधी पक्ष नेत्याने दिलेल्या माहितीला पंतप्रधान व गृहमंत्र्याकडे निर्णयासाठी एक दिवस थांबण्याएवढीही किंमत नाही? सरकारने आपल्या मनाप्रमाणे निर्णय घेण्यावर बंधन आणण्याकरिताच ही निवडप्रक्रिया निर्माण केली आहे, या प्रक्रियेला अर्थशून्य करण्याएवढे थॉमस यांच्यापाशी कोणते गुण होते हे पंतप्रधानानी स्पष्ट करणे भाग आहे. ही भाबडी चूक नाही, तर त्यांच्याकडून कोणीतरी वदवून घेतलेला निर्णय आहे व ती वस्तुस्थिती लोकांपुढे येणे गरजेचे आहे. काहीही करून थॉमस यांना या पदावर आणण्याइतपत त्यांच्यापाशी कोणती गुणवत्ता आहे व तिचा कोणाला उपयोग होणार आहे हे खरे यातील रहस्य आहे व स्वत:वर जबाबदारी घेऊन  पंतप्रधान ते लपवू पहात आहेत. उपमा चांगली नाही, पण कशाच्या तरी बदल्यात, आपला गुन्हा दुसऱ्याच्या शिरावर घ्यायला तयार करण्याची उदाहरणे आपण रहस्यमय कादंबऱ्यातून वाचत असतो. हे उदाहरण त्यापेक्षा वेगळे दिसत नाही.