प्रास्तविक पहाता बंद, संप, धरणे हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यपध्दतीतील विषय नाहीत. संघाच्या दैनंदिन शाखेवर राष्ट्रभक्तीचे संस्कार करून त्यातून निर्माण झालेल्या मनुष्यबळाच्या आधारावर देशात सामाजिक परिवर्तन घडवून आणायचे ही संघाची मूळ भूमिका व कार्यपद्धती आहे. परंतु या कार्यपद्धतीला अपवाद करून संघाच्या लक्षावधी स्वयंसेवकांना भारतभर धरण्याचा कार्यक्रम करून विद्यमान सरकारच्या धोरणांविरुद्ध आपला असंतोष व्यक्त करणे का भाग पडले, याबद्दल गांभीर्याने चर्चा होणे गरजेचे आहे. आज सरकार व काही प्रमुख प्रसारमाध्यमे यांनी युती करून भगवा दहशतवाद, हिंदू दहशतवाद आदी शब्द वापरून देशभरात जे वातावरण निर्माण करण्याचा व त्यात संघाचे नाव गोवण्याचा जो जाणीवपूर्वक प्रयत्न सुरू केला आहे त्याच्या मागे एक निश्चित उद्देश आहे. पाण्यात उडी मारण्यापूर्वी ते किती खोल आहे याची ज्याप्रमाणे चाचपणी केली जाते त्याप्रमाणे वातावरण कसे आहे हे तपासण्याकरिता हे प्रचाराचे फुगे हवेत सोडले जात आहेत.
आजवरचा अनुभव असा आहे की जेव्हा कॉंग्रेस अडचणीत येते तेव्हा त्या परिस्थितीतून बाहेर पडण्याकरिता संघाचा बळी दिला जातो. 1975 साली भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध आंदोलन सुरू झाले व जयप्रकाश नारायणांना व्यापक पाठिंबा मिळू लागला. परंतु त्यानंतर आणिबाणी आली व संघावर बंदी घालण्यात आली. आणिबाणीच्या अत्याचारांचा सर्वाधिक फटका संघालाच बसला. या संघर्षात आणीबाणीविरुद्धच्या लढयात आणि त्यानंतरच्या जनता पक्षाच्या निर्मितीत महत्त्वाचा वाटा हा संघाचाच होता. बाबरी ढाचा पडल्यानंतर संतप्त झालेल्या मुस्लीम भावनांना शांत करण्यासाठी राव सरकारने संघावर बंदी घातली व अखेर न्यायालयाने ती उठविली. आजही कॉंग्रेस अडचणीच्या स्थितीत आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीत चांगले यश मिळवूनही देशापुढच्या एकाही प्रश्नावर या सरकारला आश्वासक कामगिरी करता आलेली नाही. याउलट या सरकारला एकामागून एक भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना तोंड द्यावे लागत आहे. लखनौ खंडपीठाने श्रीरामजन्मभूमी प्रकरणी विश्व हिंदू परिषदेची भूमिका न्याय्य आहे असा निकाल दिल्याने सरकारची आणखी पंचाईत झाली आहे. युवराजांनी स्वत: प्रचार करूनही बिहारमधील निवडणुकीत कॉंगसच्या नशिबी यश येईल अशी शक्यता दिसत नाही. त्यामुळे कॉंग्रेसी परंपरेप्रमाणे संघाला बळीचा बकरा करण्याचे कॉंगसने ठरविले आहे व त्यामुळेच आधी राहूल गांधींनी संघाची सीमीबरोबर तुलना करून व त्यानंतर कॉंगस महासमितीच्या अधिवेशनात सोनिया गांधींनी संघावर दहशतवादाचा आरोप करून कॉंगस कोणत्या दिशेने जाऊ इच्छिते ते स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे जर कॉंग्रेसने इतिहासाची पुनरावृत्ती करण्याचा प्रयत्न केला तर काय होऊ शकते याची प्रचिती संघाने दिली आहे.
वास्तविक पहाता देशात संघटित दहशतवाद निर्माण करण्यात व वाढविण्यात आणि फुटीरतावादी प्रवृत्तींना प्रोत्साहन देण्यात कॉंग्रेसच आघाडीवर राहिली आहे. भिंद"नवालेंना कॉंग्रेसनेच खतपाणी घातले व त्यातून खलिस्तानी दहशतवादाचा भस्मासूर उभा राहिला. तामिळी टायगर्सच्या दहशतवादाला कॉंग्रेसनेच खतपाणी घातले. आताही केरळमधे "पॉप्युलर फ्रॅट ऑफ इंडिया' या नावे केरळमधील मुस्लीम नेते बेकायदेशीर शरियत न्यायालये चालवित आहेत, शिक्षा देत आहेत व त्या शिक्षांची अंमलबजावणी करीत आहेत. इस्लामी सरकार आणण्याचा भारतविरोधी प्रचार सुरू असून शस्त्रास्त्रांचे वाटप करीत आहेत. त्याविरुद्ध कॉंग्रेस काहीही बोलत नाही. एवढेच नव्हे तर त्यांच्या कारवाया हाताबाहेर जात चालल्यामुळे तेथील डावे सरकार त्यांचावर जी कारवाई करीत आहे त्या विरोधात तेथील कॉंग्रेसने भूमिका घेतली आहे. काश्मीरचे मु"यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी उघडउघड काश्मीरच्या विलीनीकरणाच्या संदर्भात प्रश्नचिन्ह उभे केले परंतु त्याचे कॉंग"ेसने समर्थन केले. कारण त्यांची निवड राहूल गांधींनी केली आहे. तेथील फुटीरतावादी नेते गिलानी यांनी दिल्लीत येऊन भाषण केले, अरुंधती रॉय उघड उघड फुटिरतावादी भाषणे करीत आहेत, परंतु त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी अजून सरकार कायद्याची कलमे तपासत आहे. माओवाद्यांचा हिंसाचार हा आपल्या देशापुढच्या हिंसाचाराचा प्रमुख मुद्दा आहे. ममता बॅनर्जी मंत्रिपदावर राहून माओवाद्यांना समर्थन देत आहेत. परंतु त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याची हिंमत कॉंगसमध्ये नाही. देशासमोर ज्यांनी दहशतवादाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत त्यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी संघाचा बहाणा करून लोकांचे लक्ष भलतीकडे वळविण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सोहराबुद्दीनसार"या खंडणीबहाद्दर गुंडाला हिरो बनवून, सीबीआयच्या माध्यमातून अनेक निवडणुकांत लोकांचा नि:संदिग्ध पाठिंबा सिद्ध केलेल्या व गुजरातमध्ये विकासाचे नवनवे विक्रम करणा-या नरेंद्र मोदींना अडकविण्याचा शर्थीचा प्रयत्न सुरू आहे. काश्मीरमधल्या फुटीरतावादी चळवळींच्या विरोधात ज्यांनी आपल्या आयुष्याचा होम केला अशा इंद्रेशजींच्या नावे संशयाचे धुके निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. जिहादी व अन्य दहशतवाद्यांना पाठीशी घालण्याचे केंद्र सरकारचे जे प्रयत्न सुरू आहेत त्याबद्दल हिंदू समाजात असंतोषाची भावना निश्चितच आहे. त्यातला काही असंतोष हिंसक मार्गाने प्रकट झाला तर ती प्रतिक्रिया चुकीची वाटली तरी नैसर्गिक आहे. सरकारची काश्मीरमधल्या दहशतवाद्यांशी वाटाघाटीची तयारी आहे,परंतु हिंदू समाजात अशी प्रतिक्रिया निर्माण झाली तर तिची कारणमीमांसा करण्याऐवजी त्यातून संघालाच बदनाम करण्याचा जो प्रयत्न सुरू आहे, तो चोर सोडून "चोर, चोर' म्हणून ओरडून इशारा देणाऱ्यालाच पास डेसिबलच्यावर आवाज जाऊन शांतताभंग झाला म्हणून खटला भरण्यासारखे आहे.