लोकपाल विधेयकाच्या मागणीवरून सुरू झालेले अण्णांचे आंदोलन काही केल्या संपण्याचे नावच घेत नाही. सरकारची या बाबतची प्रत्येक खेळी ही सरकारवरच उलटून त्यातून अण्णांच्या आंदोलनाला अनुकूल वातावरण तयार होत असल्याचे चित्र गेल्या काही महिन्यांत आपल्याला पहायला मिळाले. अण्णांनी जेव्हा सुरुवातीला लोकपाल विधेयकाची मागणी केली तेव्हा सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यानंतर झालेली अण्णांबरोबरची बैठकदेखील सरकारने निष्काळजीपणे हाताळली. यातून सरकारचा (सरकारमधील काही दिग्गजांचा) अंहकार दिसला. त्यामुळे आधीच महागाई, भ्रष्टाचाराने हैराण झालेली जनता अण्णांच्या मागे उभी राहिली व सरकारला अण्णांच्या क्षमतेचा अंदाज आला.
आता या आंदोलनाचा दुसरा भाग सुरू झाला आहे. कारण  हिवाळी अधिवेशनामध्ये लोकपाल विधेयक मंजूर होईल का याबद्दल साशंकता आहे. पंतप्रधान लोकपालाच्या कक्षेत असावे का? लोकपाल नियुक्तीनंतर सीबीआयची भूमिका काय असेल? सीबीआय लोकपाल अंतर्गत काम करणार की लोकपालला स्वतंत्र तपास यंत्रणा पुरवली जाणार? सीबीआय आणि लोकपाल यांनी समन्वयाने काम करावे काय? असे असेल तर मग सीबीआयच्या स्वायत्ततेचे काय होणार? या बाबतची संदिग्धता अजूनही कायम आहे. प्रशासनातील कोणत्या दर्जाचे अधिकारी लोकपालच्या कक्षेमध्ये येणार हा प्रश्नदेखील अनुत्तरीतच राहिला आहे. खरे तर या प्रश्नांवर चर्चा करून ते सोडवणे आवश्यक आहे. पण सरकार मात्र हे प्रश्न आणखीनच गुंतागुंतीचे करीत आहे. त्यामुळे अण्णांच्या आंदोलनाला अनुकूल वातावरण तयार होत आहे.
आता सरकारने नवीन खेळी खेळली आहे. सरकारला आपल्या  मर्यादांची जाणीव झाली आहे. त्यामुळे सर्व पक्षांना बरोबर घेऊन अण्णांना सामोरे जाण्याचे शहाणपण सरकारला उशीरा का होईना पण सुचले आहे. खरे तर हे सरकारने सुरुवातीलाच करणे आवश्यक होते. पण पुन्हा अहंकार नडला. पहिल्या पाच वर्षाच्या अनागोंदी कारभारानंतरदेखील पुन्हा सत्तेत आल्यामुळे काँग्रेसच्या काही मंत्र्यांमध्ये अहंकार निर्माण झाला. भ्रष्टाचार झाला तरी चालेल पण सरकार टिकले पाहिजे याच भूमिकेतून त्यांनी पाठिंबा टिकवण्यासाठी द्रमुकच्या मंत्र्यांनी केलेल्या 2 जी स्पक्ट्रम घोटाळयाकडे दुर्लक्ष केले. राष्ट्रकुल स्पर्धेतील घोटाळयात तर काँग्रेस पक्षातील काही वरिष्ठ 'आप्तजनांचा' हात असल्याने 'मला कोण काय करतो' म्हणून कलमाडीदेखील बराच काळ निश्चित होते. पण अखेर त्यांच्यावरही तिहारवारीची वेळ आली.
थोडक्यात या सर्व कारणंामुळे सरकारने आपली प्रतिमा तर मलीन केलीच पण त्याचबरोबर सरकारची विश्वासार्हतादेखील गमावली. त्यातच अण्णांच्या आंदोलनाने सरकारला हतबल होतानादेखील जगाने पाहिले. पंतप्रधान कोणतीही भूमिका घेऊ शकले नाहीत. त्यांना कोणाच्या तरी सल्ल्याचीच गरज भासली आणि सोनिया गंाधी  उपचारंासाठी परदेशी गेल्याने काँग्रेसची अवस्था निर्नायकी झाली होती. त्यामुळेच अण्णांना करण्यात आलेली अटक आणि त्यामुळे वाढलेला आंदोलनाचा जोर व त्यापुढे झुकलेले सरकार असे दृश्य आपण पाहिले.
त्यानंतर सरकारने टीम अण्णांवर आरोप करण्यास त्यांना या ना त्या कारणाने बदनाम करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे आंदोलनाचा जनाधार कमी होईल, अशी सरकारची अपेक्षा होती पण तसे झाले नाही. अण्णांच्या एक दिवसाच्या उपोषणाला मिळालेला प्रतिसाद माध्यमांची आणि सरकारची सर्व भाकीते खोटा ठरवणारा होता. त्यामुळे पुन्हा एकदा सरकार अडचणीत सापडले आहे.
सरकारची अशी अवस्था होण्याची अनेक कारणे आहेत. त्यातील सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने कमकुवत असणारे पंतप्रधान. एफडीआयच्या विधेयकावरून मंत्रिमंडळात असणारे पंतप्रधानांचे महत्त्व आपल्याला दिसलेच. ते बिचारे एकटेच संघर्ष करताना दिसत होते. याला कारण काँग्रेस पक्षातील अंतर्गत रचना हेच आहे. पंतप्रधान हा मंत्रिमंडळाचा प्रमुख असून त्याचा निर्णय हा अंतिम असतो. पण काँग्रेसच्या राज्यात अनेक निर्णय केंद्रे असल्याचे दिसून येते. सोनिया गांधी, मनमोहन सिंग, प्रणव मुखर्जी, करुणानिधी, ममता बॅनर्जी आणि नॅशनल ऍडव्हायजरी कमिटी या सर्वांच्याच निर्णयांचा विचार निर्णय घेताना करावा लागतो.
अण्णांच्या लोकपालातील मागण्या कितपत सयुक्तिक आहेत हादेखील प्रश्नच आहे. कारण तक्रार घेणे, चौकशी करणे आणि निर्णय देणे हे सर्व अधिकार लोकपालला दिले गेले तर अधिकारांचे केंद्रीकरण होईल आणि त्यातून जनतेला जबाबदार नसलेला नवा हुकूमशहा तयार होण्याची शक्यता आहे. परंतु केवळ लोकपाल विधेयकाचा प्रश्न मार्गी लागल्याने सरकारची सुटका होणार नाही.