रामदेवबाबांचे आंदोलन निर्दयपणे मोडून काढल्यानंतर अपेक्षेप्रमाणे लोकपाल विधेयकाच्या चर्चेतील अण्णा हजारेंच्या नेतृत्वाखालील समितीलाही सरकारने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. अण्णा हजारे व रामदेवबाबा यांना प्रारंभी सरकारने प्रतिसाद दिला, त्याचा हेतू प्रामाणिक नसून केवळ वेळ मारून नेण्याचा होता हे यातून सिद्ध झाले आहे. भाजपचे अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी सोनिया गांधींच्या भ्रष्टाचारविरोधी लढाईची तुलना पाकिस्तानच्या दहशतवादविरोधी लढाईशी केल्याने कॉंग्रेसच्या नाकाला मिरच्या झोंबल्या आहेत. परंतु ही तुलना शंभर टक्के बरोबर आहे. पाकिस्तानला जसा दहशतवादाविरुद्ध लढाईचा फक्त देखावा करायचा आहे, तीच सोनिया गांधींची स्थिती आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचाराच्या खऱ्या प्रश्नावरून लोकांचे लक्ष उडविण्याचे काम दिग्विजयसिंग आदी मंडळी करीत आहेत.
अण्णा हजारे सुचवित असलेला लोकपाल नियुक्तीचा मार्ग किंवा रामदेवबाबांनी सुचविलेल्या काळ्या पैशाच्या विरोधातील योजना यांतील अव्यवहार्यतेची बरीच चर्चा आजवर प्रसारमाध्यमातून झालेली आहे. या संबंधात आम्हीही आमचे मत व्यक्त केले आहे. परंतु लोकभावना आज अण्णा व रामदेवबाबांच्या बाजूने आहेत. याचे कारण लोकांना आजच्या परिस्थितीचा उबग आला आहे. राजकीय पक्षांनी या संदर्भात आपली विश्र्वासार्हता गमावल्याने या दोघांची आंदोलने हा त्यांच्या दृष्टीने आशेचा किरण होता. आपल्या चुकीच्या डावपेचांनी रामदेवबाबांना आपले उपोषण मागे घ्यावे लागले असले व अण्णा हजारेंना सरकारने कोंडीत पकडले असले तरी त्यामुळे लोकभावनांची तीव्रता कमी झालेली नाही. हे आंदोलन फक्त दीर्घ पल्ल्याचे झाले आहे.
स्वातंत्र्यनिर्मितीच्या पार्श्वभूमीवर सत्तेवर आलेली कॉंग्रेस आपली सत्ता टिकविण्यासाठी भ्रष्टाचाराच्या संस्कृतीत पूर्णपणे बुडाली. भ्रष्टाचाऱ्यांना व काळा बाजारवाल्यांना फाशी देण्याच्या घोषणा नेहरूंनी अनेक वेळा केल्या. परंतु त्या पोकळ होत्या याची त्यांना कल्पना होती. परंतु श्रीमती इंदिरा गांधींच्या काळात तर या प्रश्नाने सर्वंकष स्वरूप धारण केले. त्याचा परिणाम जयप्रकाश नारायणांच्या संपूर्ण क्रांती आंदोलनात झाला. परंतु त्याच बरोबर सर्व राजकीय संस्कृतीचेच त्या काळात भ्रष्टीकरण झाले. त्यामुळे राजकीय पक्षांचे भ्रष्टाचाराचे लढे हे दिखावू बनले.
वास्तविक पाहता भ्रष्टाचाराविरुद्धचा लढा हा तीन पातळीवरचा आहे. जागतिकीकरणानंतर भांडवलाचेही आंतरराष्ट्रीयीकरण झाल्याने स्वीस बॅंकेबरोबरच अन्य देशांतील सैल आर्थिक धोरणांचा लाभ घेऊन भ्रष्ट किंवाकाळा पैसा तेथे गुंतविणे शक्य होत आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आग्रह धरून स्वीस बॅंकेसकट सर्वत्र पारदर्शकतेचा आग्रह धरणे आवश्यक आहे. हा आग्रह सरकारच धरू शकते. याबाबत जर्मनी आदी काही युरोपियन देशांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. परंतु या प्रयत्नांना भारताची साथ नाही. किंबहुना त्यांना मिळालेली माहितीही मिळविण्यास भारताने उत्सुकता दाखविली नाही. त्यामुळे आंतररराष्ट्रीय स्तरावर या संदर्भात अधिक संवेदनशील व सतर्क असणारे सरकार सत्तेवर येणे गरजेचे आहे. असे सरकार सत्तेवर येणे व त्यानंतरही त्याने याबाबत कृतिशील असणे यासाठी जनतेचा दबाव आवश्यक आहे.
याचा दुसरा स्तर हा देशांतर्गत करायच्या उपाययोजनांचा आहे. लोकपालाची तरतूद या कक्षेत येते. या उपाययोजना करण्याचीही या सरकारची प्रामाणिक इच्छा नाही. जर ती तशी असती तर आज सरकार ज्या प्रकारे लोकपाल विधेयक आणू इच्छिते त्यालाही लोक तयार झाले असते. परंतु ती संधी सरकारने गमावली आहे. त्यामुळे ज्याप्रमाणे आणीबाणीनंतर सरकारच्या एकतंत्री नियंत्रणाला विरोध करणाऱ्या अनेक तरतुदी घटनेत केल्या गेल्या तशाच तरतुदी, या सरकारविरुद्ध भ्रष्टाचाराचे आंदोलन होऊन त्यात नवे सरकार सत्तेवर आले तर त्यांना कराव्या लागतील. त्यामुळे ज्या सरकारपाशी भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढण्याची इच्छाशक्तीच नाही ते सरकार खाली खेचणे आवश्यक आहे.
सर्वसामान्य माणसाला भेडसावणारी प्रशासकीय व अन्य भ्रष्टाचाराची समस्या हा या प्रश्नाचा तिसरा पैलू आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा जाणीवपूर्वक वापर केला तर यात अनेक क्रांतिकारी सुधारणा करणे शक्य आहे. यासाठी आंदोलनाआधी व्यापक जनजागरणाची मोहीम हाती घेणे आवश्यक आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने लोकांचे कितीतरी कष्ट वाचविता येणे शक्य आहे.
या तीनही प्रश्नांवर सुयोग्य चर्चा सुरू व्हावी या दृष्टीने या अंकात आम्ही उहापोह केलेला आहे. काळा पैसा व तो कसा निर्माण होतो, त्याचे वेगवेगळे प्रकार कोणते, ते कशातून उत्प होतात, यातील घातक प्रकार कोणते व त्या घातक प्रकारावर कशा प्रकारे उपाययोजना केली पाहिजे यासंबंधी वाचकांना माहिती मिळावी हा त्यामागचा हेतू आहे. काळा पैसा हा शरीरात ताप येण्यासारखे लक्षण आहे. तो शिणवट्याने येऊ शकतो, हिवताप असू शकतो, विषमज्वर असू शकतो किंवा डेंग्यू किंवा नव्या प्रकारचा कोणतातरी असू शकतो. त्यामुळे केवळ "तापावर उपचार करा' या शब्दांना काही अर्थ नसतो. ताप कोणत्या प्रकारचा आहे त्यावर तो अवलंबून असतो. केवळ शिणवट्याने आलेला ताप विश्रांतीने जाऊ शकतो. तसेच अनेक जाचक कायद्यामुळे निर्माण झालेला काळा पैसा कठोर उपाययोजनेतून नव्हे तर ते कायदे दूर करूनच शक्य असते. त्यामुळे या विषयावर सर्वंकष चर्चा होण्याच्या दृष्टीने आगामी काळातही अशी माहिती सातत्याने देण्याचा आमचा प्रयत्न असेल.