दुस-या पिढीच्या स्पेक्ट्रम घोटाळ्याची कक्षा वाढत चालली असून स्वत: पंतप्रधानही या कक्षेत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या पत्रकार परिषदेत या घोटाळ्याबद्दल पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना पत्रकारांनी प्रश्न विचारला असता कायदा त्याचे काम करील असे त्यांनी उत्तर दिले होते. परंतु कायदा आपलेच दार ठोठावेल असे त्यावेळी त्यांना स्वप्नातही वाटले नसेल. मनमोहनसिंग यांनी नरसिंहराव यांच्या काळात मंत्रिपदावर काम केले असले व आता ते पंतप्रधान असले तरी त्यांची मनोवृत्ती राजकीय नेत्यापेक्षा प्रशासकीय अधिकाऱ्याचीच राहिली आहे. भारतात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना काम न केल्याबद्दल कोणी शिक्षा करीत नाही, पण काम केले तर मात्र शिक्षा होण्याचा संभव निर्माण होतो. त्यामुळे ज्यात स्वत:च्या स्थानाला दूरान्वयाने धोका संभवतो तिथे आपल्या स्वार्थापलीकडे कोणतेही काम न करण्याची प्रशासकीय मनोवृत्ती तयार झाली आहे. मनमोहनसिंग यांच्यावर स्वार्थाचा आरोप कोणी करत नाही, परंतु ते निर्णय न घेण्याचा त्यांचा स्वभाव आहे व तोच आता त्यांची अडचण बनला आहे.
त्यांच्या अर्थमंत्रिपदाच्या काळातही जेव्हा हर्षद मेहता प्रकरण निर्माण झाले तेव्हा अर्थव्यवस्था मंदीत होती परंतु शेअर्सचे भाव मात्र तेजीत होते. मनमोहनसिंग यांच्यासार"या अर्थतज्ज्ञ अर्थमंत्र्याला याचे कोडे पडायला हवे होते. परंतु अर्थव्यवस्था अडचणीत असली तरी तिचा भविष्यकाळ उज्ज्वल आहे असा दावा करून ते आपली पाठ थोपटून घेत होते. शेअर बाजारात एवढा पैसा कुठून येतो हे शोधण्याची जबाबदारी आपल्यावर आहे, असे त्यांना वाटत नव्हते. त्यामुळे हर्षद मेहता प्रकरण झाले तेव्हा हजारो भागधारक देशोधडीला लागले, परंतु मनमोहनसिंग यांचे अर्थमंत्रिपद व प्रतिष्ठा दोन्ही शाबूत राहिली.
मनमोहनसिंग यांची प्रतिष्ठा, स्वच्छ प्रतिमा याबरोबरच पुढाकार घेऊन स्वत:हून कोणताही निर्णय न घेण्याचा स्वभावच त्याना पंतप्रधानपदी बसविण्यास कारणीभूत झाला. पाप झाकण्याकरिता चादर स्वच्छ लागते. पूर्वी आर.आर. पाटीलांच्या मध्यम वर्गात असलेल्या स्वच्छ प्रतिमेमुळेच शरद पवारांनी त्यांना राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष व नंतर गृहमंत्री केले. अमेरिकेशी झालेला अणुकरार वगळता मनमोहनसिंग यांचा म्हणता येईल असा एकही नाव घेता येण्यासारखा निर्णय सांगता येण्यासारखा नाही. अणुकरारानंतर डाव्या पक्षांनी पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर मुलायमसिंग व अमरसिंग यांचा पाठिंबा खरेदी करण्याकरिता जे कांड झाले त्याचे सर्व भारताला दूरदर्शनवरून दर्शन झाले. त्यामुळे कॉंग"ेसचे राजकीय निर्णय सोनिया गांधींनी घ्यायचे; आघाडीचे पक्ष त्यांचे निर्णय घेत व मनमोहनसिंग यांनी फक्त मंत्रिमंडळाचा चेहरा सांभाळायचा, असा हा सर्व प्रकार होता. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचेही बावीस पक्षांच्या आघाडीचे मंत्रिमंडळ होते. अटलजींनाही सहभागी पक्षांचा त्रास होई. परंतु अटलजींचे स्वत:चे राजकीय सामर्थ्य असल्याने त्यांनी आपल्या सहकारी पक्षांना नियंत्रणाबाहेर कधी जाऊ दिले नाही. परंतु ती क्षमता सिंग यांच्याकडे नसल्याने सर्व घटक पक्ष औपचारिकरीत्या सिंग यांना पंतप्रधान म्हणून मान देत असले तरी अंतिम निर्णय सोनिया गांधी यांच्याच हाती आहे, याची त्यांना कल्पना आहे.
सामाजिक क्रांतीची भाषा करीत द्रमुक सत्तेवर आला असला तरी तो आता करुणानिधींच्या व्यक्तिगत मालमत्तेचा पक्ष बनला आहे. आत्यंतिक भ"ष्टाचार हा या पक्षाचा मंत्र बनला असून या पक्षाच्या नेत्यापासून सर्वच जण त्यात सहभागी असल्याने त्याची लाजही त्यांना वाटत नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचार हे त्यांच्या दृष्टीने नेहमीचे पक्षकार्यच आहे. रामसेतू असो की दूरसंचार खाते असो, द"मुकच्या मंत्र्यांच्या दृष्टीने त्यात किती हजार कोटी रुपयांची उलाढाल आहे, हा प्रश्न महत्त्वाच असतो व त्या खात्यातील भ"ष्टाचारावर कोणाचेही नियंत्रण नको म्हणून निर्णय घेण्याची स्वायत्तता हवी असते. ज्या पद्धतीने 2जी स्पेक्ट्रम प्रकरणी परवान्यांचे वाटप केले गेले; तेव्हापासून त्यातील भ्रष्टाचाराची चर्चा सुरू होती. चाळीस हजार कोटी, साठ हजार कोटी अशा रकमांची चर्चा होत होती. अखेर महालेखापालांच्या अहवालाने तो आकडा पावणेदोन लाख कोटी रुपयांवर नेऊन ठेवला.
हे सर्व घडत असताना त्याची प्रसारमाध्यमातून चर्चा होत होती, पंतप्रधानांना प्रश्न विचारले जात होते. परंतु या संबंधात आपली काही जबाबदारी आहे, हे पंतप्रधानांच्या गावीही नव्हते. सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी सबळ पुराव्यासहित पत्र पाठवून राजा यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी परवानगी मागितली. परंतु एखाद्या सनदी अधिकाऱ्याने एक पत्र दुसऱ्या खात्याकडे वर्ग करावे तसे त्यांनी ते पत्र राजा यांच्याकडेच वर्ग केले. न्यायाधीशाने आरोपीलाच न्याय द्यायला सांगण्याचाच हा प्रकार होता. स्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल केल्यावर मनमोहनसिंग यांच्या भाकितानुसार; जेव्हा कायद्याने आपला मार्ग शोधायला सुरुवात केली तेव्हा कायदा त्यांच्याच दारापाशी येऊन ठेपला.
मनमोहनसिंग यांच्यावर; त्यांनी भ्रष्टाचार केला असा कोणीच आरोप करीत नाही, परंतु आपल्या सहकाऱ्याचा भ"ष्टाचार माहिती असताना त्याच्यावर कारवाई करण्याचे घटनात्मक बंधन त्यांनी पाळले नाही, हा त्यांच्यावर आरोप आहे व त्यातून त्यांची सुटका होणे अवघड आहे. जो पत्रव्यवहार प्रकाशित झाला आहे त्यानुसार मारन यांनी आपल्या खात्यात कोणीही अन्य मंत्र्यांच्या गटाने लक्ष घालू नये अशी पंतप्रधानांना धमकीच दिली होती व ती पंतप्रधानानी मान्य केली होती. या परिस्थितीत पंतप्रधान आपल्या शपथपत्रात काय म्हणतात व सर्वोच्च न्यायालय त्यावर काय भूमिका घेते यावर या सरकारचे भवितव्य अवलंबून आहे. नुकत्याच झालेल्या राष्ट्रकुल स्पर्धेतील भ"ष्टाचाराची बीजेही राहुल गांधी व पंतप्रधान कार्यालय यांच्यापर्यंत जाऊन पोहोचतात असा आरोप भाजपाध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी पुराव्यासह केला आहे. त्यामुळे आगामी काळात भारताला मोठ्या राजकीय अस्थिरतेला तोंड द्यावे लागेल अशी चिन्हे आहेत.