लिबियातील जनेतचा उठाव मोडून काढण्यासाठी कर्नल गडाफींनी हवाईमार्गे बॉम्बचा मारा चालविला आहे तर दुसऱ्या बाजूला संयुक्त राष्ट्रांची फौजांनी प्रत्यक्ष लिबियात कारवाई न करता युद्धवाहू नौकांच्या आधारावर हवाई हद्दींवर ताबा मिळविला आहे. काही झाले तरीही आपण सत्ता सोडणार नाही हा संदेश गडाफींनी पाश्र्चिमात्य राष्ट्रांना दिला आहे. इजिप्तमध्ये क"ांती झाल्यानंतर मुबारक यांनी ज्याप्रकारे सत्तात्याग केला त्याप्रकारे लिबियातही शांतपणे परिवर्तन घडून अशी आशा पाश्र्चिमात्य देशांना वाटत होती. गडाफी यांनी मात्र अमेरिकेसह, जर्मनी, बेल्जियम, डेन्मार्क, नेदरलॅंड, नॉर्वे, फ"ान्स, इटली, कतार, स्पेन या देशांच्या भाबड्या समजुतीला सुरुंग लावला आहे. गडाफी यांच्या या पवित्र्यामुळे महासत्ता म्हणून मिरविणाऱ्या अमेरिकेसमोर मोठा पेचप्रसंग उभा राहीला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या फौजा लिबियात कारवाई करीत असल्या तरी हे अमेरिका विरूद्ध गडाफी असेच युद्ध आहे.जगासमोर जपण्याची प्रतिमा आणि वस्तुस्थिती यांच्यामधील नाट्यमय कोंडीत अमेरिका सापडली आहे. तेलाच्या बाबतचे जे राजकारण पाश्र्चिमात्य देश मध्यपूर्वेत खेळले त्याचाच एक भाग म्हणून त्या त्या देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांशी अमेरिका जुळवून घेत आजतागायत वागत राहिली. मध्य पूर्वेतील लहान मोठ्या देशातील हुकूमशहांच्या विरोधात जनक्षोभाची लाट येऊ लागलेली असताना हुकूमशहा की सर्वसामान्य जनता असा प्रश्न अमेरिकेसमोर उभा राहिला. इजिप्तमध्ये लोकांनी मुबारकना पदच्युत केल्याने लिबियातही तसेच होईल की काय? अशी शक्यता "ऑपरेशन ओडीसी डॉन' मध्ये सहभागी झालेल्या देशांना वाटत होती. त्यामुळे यावेळी लोकांना पाठिंबा देण्याची भूमिका या मंडळींनी घेतली. अमेरिकेसह सगळ्यांच पाश्र्चिमात्य देशांचे अंदाज गडाफींनी सपशेल चुकविले. त्यांनी सत्ता तर सोडली नाहीच पण युद्धाचा इरादाही जाहीर केला.
युद्ध म्हटले की अमेरिकेला अफगाणिस्तान आणि इराक आठवू लागतो. अफगाणिस्तान आणि इराक या दोन देशांमध्ये अमेरिकेने केलेले शांतीच्या नावावरचे बळाचे प्रयोग पूर्णपणे फसले आहेत. या दोन्ही देशांमध्ये अद्यापही स्थिरता येऊ शकलेली नाही. जगातील सर्व साधनसंपत्तीवर ताबा मिळविण्यासाठी वखवखलेला युद्धखोर देश अशी अमेरिकेची प्रतिमा अफगाणिस्तान आणि इराक या दोन देशांमध्ये अमेरिकेने केलेल्या कारवाईनंतर झाली. बुश यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिकेने केलेल्या या कारवाया आशेची स्वप्ने दाखविणाऱ्या ओबामांना आपल्या कारकिर्दीत करायच्या नाहीत. सद्दाम हुसेनप्रमाणे गडाफींना सरळ चिरडून टाकले तर पुन्हा अमेरिकेची हिच प्रतिमा जगासमोर येणार आहे. ओबांमांनी एकंदरीत स्वत:ची जी प्रतिमा तयार केली आहे, त्याला धक्का लावणारे हे वर्तन असेल. संहारक, अतिसंहारक फौजा आणि युद्धसामग"ीच्या आधारावर संयुक्त राष्ट्र व अमेरिका हे युद्ध जिंकतीलही मात्र खुद्द अमेरिकेलाच असा विजय नको आहे.
तेलातून येणाऱ्या अर्थसत्तेवर लिबिया उभा आहे. लिबियामधील बरेचसे तेलाचे साठे हे गडाफींच्या ताब्यातच आहेत. कारवाईला सुरुवात करून पाश्र्चिमात्य देशांनी गडाफींने दुखावले आहे. उद्या जर लिबियातले बंड अयशस्वी झाले तर गडाफी आपली सत्तेवरची पकड अधिक मजबूत करतील व या सर्वच पाश्र्चिमात्य राष्ट्रांना तेल देण्यालाही नकार देतील. गडाफींइतकेच अत्याचार येमेेनमध्ये अली अब्दुल्ला सालेह यांनी चालविले आहेत. त्यांनी सत्तेतून पायउतार व्हावे म्हणून येमेनी जनतेने बंड पुकारले आहे. सालेह यांनी हे बंड मोडून काढण्यासाठी पाशवी पद्धतीने लष्कराचा वापर केला आणि आणिबाणी लादली. यात काही निदर्शकांना आपले प्राणही गमावावे लागले. येमेनबद्दल अमेरिका आणि संयुक्त राष्ट्रांची भूमिका अद्याप निश्र्चित झालेली नाही. ती इतक्या चटकन होणेही शक्य नाही कारण येमेनमध्ये लिबियाच्या तुलनेत तेलसाठे फारसे नाहीतच. अमेरिकेचा हा दुटप्पी चेहरा हळूहळू लोकांसमोर येत आहे.
गडाफीवर कारवाई केली तर "युद्धखोर'म्हणून गडद होणारी प्रतिमा, केली नाही तर गडाफीच्या ताब्यात जाणारे तेलसाठे, संयुक्त राष्ट्रांच्या फौजामध्ये सहभागी झालेल्या देशांचे स्वत:चे स्वार्थ अशा अनेक पेचात अमेरिका सध्या अडकली आहे. इस्लामी देशात बंडं झाली. सत्तापरिवर्तन झाले तरीही अमेरिका आपल्या डोक्यावर येऊन बसणे कुठल्याही इस्लामी जनतेला मान्य होणार नाही ही वस्तुस्थिती आहे. सौदीप्रमाणे अन्य इस्लामी देश चतुर नाहीत. एका बाजूला इस्लामचे नाव घेत रहायचे आणि दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेसार"या पाश्र्चिमात्य देशांकडून शक्य तितक्या सर्व सोयीसुविधा मिळवत रहायच्या हा व्यवहारचतुरपणा सौदी व अरबांना जितका चांगला जमला आहे तितका तो अन्य कुठल्याही इस्लामी देशाला जमलेला नाही. लिबियाच काय परंतु अन्य कुठल्याही इस्लामी देशात संयुक्त राष्ट्राच्या कारवाईला ही मंडळी पाठिंबा देणार नाहीत परंतुु विरोधही करणार नाहीत. लिबियाचे काय होईल यापेक्षा आपले उद्या काय होईल हाच त्यांच्यासमोरचा मोठा प्रश्न असेल.
"ऑपरेशन ओडीसी डॉन ' अशा गोंडस नावाखाली संयुक्त राष्ट्रांनी सुरू केेलेल्या लिबियावरील हल्ल्यात सुरूवातीला अमेरिकेसह, जर्मनी, बेल्जियम, डेन्मार्क, नेदरलॅंड, नॉर्वे, फ"ान्स, इटली, कतार, स्पेन अशा देशांचा सहभाग होता. जर्मनी आता या युतीतून बाहेर पडली आहे. गडाफींविरोधात फळी उभारणाऱ्या अमेरिकेला यामुळे चागंलाच धक्का बसला आहे. भूमध्य समुद्रातील नाटो कारवाईत आपल्या युद्धनौका सहभागी होणार नाहीत असेही जर्मनीने जाहीर केले आहे. याचे मु"य कारण म्हणजे इराक, अफगाणिस्तानंतर आता पुन्हा लिबियात उतरण्याची जर्मनीची तयारी नाही. यातून होणारी अंतर्गत दमछाक आपल्याला पेलवणार नाही, याची जर्मनीला पुरेपूर कल्पना आहे. अमेरिकेच्या हट्टाला किती बळी पडायचे हा देखील या सर्वच देशांसमोरचा प्रश्न आहे. मोहीमेतील अजून एखाद-दोन देश या कारवाईतून बाहेर पडले तरी अमेरिका तोंडघशी पडू शकते. अमेरिकन पद्धतीच्या विनाशकारी कारवाईला अजून तरी सुरुवात झालेली नाही. एकदा ती सुरू झाली की, मग गडाफींचा पाडाव होणे तितकेेसे कठीण नाही. मात्र त्याबरोबरच सद्दाम हुसेनप्रमाणेच गडाफींना सहानुभूती मिळण्याची प्रकि"याही सुरू होणार आहे. लिबियाच्या निमित्ताने महासत्ता अमेरिकेची जी कोंडी झाली आहे, ती किमान संहाराने अमेरिका कशी फोडते हेच येणाऱ्या काळात पहावे लागेल.