प्रजासत्ताक राज्यात राज्य करणारे सरकार जसे लोकांनी निवडून दिलेले असावे लागते तसेच ते राज्य करण्यास सक्षमही असावे लागते. केवळ सरकार निवडून आल्याने त्यात राज्य करण्याची क्षमता येत नाही. ही क्षमता येण्यासाठी सरकारपाशी नैतिक शक्ती असावी लागते. 1971 च्या निवडणुकीत "गरीबी हटाव'ची घोषणा देऊन श्रीमती इंदिरा गांधींनी विरोधकांना जमीनदोस्त केले परंतु जयप्रकाश नारायणांनी सुरू केलेले संपूर्ण क"ांतीचे आंदोलन व त्या पार्श्वभूमीवर, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा त्यांची निवडणूक रद्द करण्याचा लागलेला निकाल यामुळे केवळ तीन वर्ष आधी बांगला देशावरच्या विजयाने अभूतपूर्व लोकप्रियता मिळालेल्या इंदिरा गांधींना सरकार चालविणे मुश्किल झाले. श्रीमती इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर राजीव गांधीना निवडणुकीत अभूतपूर्व असे यश मिळाले आणि लोकसभेत खासदारांचा प्रचंड पाठिंबा असूनही बोफोर्स प्रकरणानंतर त्यांचे सरकार परिणामशून्य झाले. बोफोर्स प्रकरणी राजीव गांधी काहीतरी लपवू पहात आहेत असा लोकांचा ग"ह झाला व त्यामुळे स्वच्छ प्रतिमा हीच त्यांची जी राजकीय ताकद होती तिला धक्का बसला.
संयुक्त आघाडीचे पहिले सरकार आपला आब राखून होते. त्यावेळी कॉंग"ेसची ताकद जरी कमी होती व सरकारला आपल्या अस्तित्वासाठी डाव्या पक्षावर जरी अवलंबून रहावे लागत होते तरी या काळात या सरकारने आपली प्रशासनावरची पकड फारशी गमावलेली नव्हती. त्यापूर्वीही अटलजींचे सरकार ही आवळ्याभोपळ्याची मोट असतानाही सरकार हतबल झाले आहे असे कधीच वाटले नव्हते. याचे कारण अटलजी व मनमोहन सिंग यांंच्या नेतृत्वाविषयी कोणी शंका घेतली नव्हती. किंबहुना निवडणूक प्रचारात अडवाणींनी मनमोहनसिंग यांचा सर्वाधिक दुबळे पंतप्रधान म्हणून उल्लेख केला तेव्हा त्यांना प्रसारमाध्यमांच्या टीकेला तोंड द्यावे लागले. अडवाणी खरे तेच बोलले होते, पण ते आधी बोलले हे आता स्पष्ट होत आहे.
विद्यमान सरकारचे अपयश तीन पातळ्यांवर आहे. पंतप्रधान म्हणून नेतृत्व करण्याची मनमोहनसिंग यांची क्षमता संपुष्टात आली आहे. भाववाढीपुढे सरकार हतबल झाले असून या संबंधातील आपल्या खात्याच्या जबाबदारीची टाळाटाळ प्रत्येक मंत्र्याने सुरू केली आहे. ही टाळाटाळ करणे म्हणजे त्यावरच्या उपाययोजनांची जबाबदारीही टाळणे होय. त्यामुळे पंतप्रधानांनी मंत्रिगटाच्या बैठका घेऊनही त्यातून फारसे काही साध्य झाले नाही. चलनवाढ व भाववाढ होतच आहे व सरकार त्याकडे हताशपणे पहात राहिले आहे. पर्यावरण राज्यमंत्री जयराम रमेश आता "सुपर पंतप्रधान' बनले असून ते स्वतंत्रपणे आपला अजेंडा राबवत आहेत. चीन दौऱ्यात त्यांचे विधान आपल्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांचा उपमर्द करणारे होते. परंतु त्यांना हटकण्याचे धाडस पंतप्रधान करू शकत नाहीत. कपिल सिब्बल यांनी कॅगबद्दल विधाने करून पंतप्रधानानी कॅगच्या अहवालावर लोकलेखा समितीपुढे जाण्याची तयारी दाखविली होती तिच्या गांभीर्यालाच धक्का बसला आहे. त्यामुळे नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बदलानंतरही मनमोहनसिंग यांची प्रशासनावर पकड निर्माण झालेली नाही. त्यामुळे हताश, दुबळे, केविलवाणे असे त्यांच्या नेतृत्वाचे स्वरूप झाले आहे. अमेरिकेबरोबरच्या अणुकराराच्या वेळचा त्यांचा कणखरपणा इतिहासात जमा झाला आहे.
दूरसंचार खात्यातील भ"ष्टाचारामुळे संसदेचे कामकाज ठप्प झाले आहे व अंदाजपत्रकी अधिवेशनातही ती स्थिती बदलेल असे चिन्ह दिसत नाही. या विषयावर पंतप्रधान बोलायलाच तयार नाहीत. फक्त प्रणव मुखर्जींची धावपळ सुरू आहे व तीही ते किती मनापासून करीत आहेत याबाबत शंका आहे. राजा हे द्रमुकचे मंत्री आहेत व आम्हाला आघाडी सरकार चालवायचे होते म्हणून आमच्या मर्यादा होत्या हे म्हणणे हतबलता, अपरिहार्यता स्पष्ट करणारे आहे असे एकवेळ समजू, पण एका खटल्यात अडकलेल्या व दूरसंचार घोटाळ्याशी संबंधित असलेल्या थॉमस यांना दक्षता विभागाच्या प्रमुख पदावर निवडण्याची पंतप्रधानांना गरज काय होती? या संदर्भात सुषमा स्वराज यांनी आपला नकार नोंदवूनसुद्धा सरकारला दुसरी योग्य व्यक्ती मिळाली नाही काय? त्यामुळे केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून फटके खाण्याची वेळ आली आहे. काहीही करून थॉमस यांचीच निवड झाली पाहिजे असे दडपण कोणाचे होते? ज्या पद्धतीने सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकारला फटकारत आहे ते सरकारला शोभादायक आहे काय?
राष्ट्रकुल क"ीडास्पर्धेतील भ"ष्टाचाराची चौकशी सीबीआय ज्या प्रकारे हाताळत आहे व स्वीस बॅंकेकडून आलेल्या माहितीवर कारवाई करण्यास हे सरकार ज्या पद्धतीने टाळाटाळ करीत आहे ते पाहिले तर महाराष्ट्रात केलेली कारवाई हा देखावा होता हे स्पष्ट होत आहे. ज्या विलासरावांच्या हस्तक्षेपामुळे महाराष्ट्र सरकारला दहा लाख रुपये दंड भरण्याचा न्यायालयाने आदेश दिला त्या विलासरावांना या मंत्रिमंडळ फेरबदलात बढती दिली आहे. त्यामुळे भ"ष्टाचार व अधिकाराचा गैरवापर हेच या सरकारचे धोरण असल्याचा रास्त समज जनमानसात निर्माण झाला असल्यास नवल नव्हे. त्यामुळे या वर्षात या सरकारने सर्वात कमी निर्णय घेतले आहेत. याचे कारण निर्णय घेण्याची व ते अमलात आणण्याची क्षमताच या सरकारने गमावलेली आहे.
याउलट सेक्युलरवाद्यांचा, प्रसारमाध्यमांतून होणारा टीकेचा भडिमार सहन करीत व आपल्यावर लादल्या गेलेल्या खटल्यांना तोंड देत गुजरातचे मु"यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमध्ये जे विकासाचे नवनवे विक"म केले आहेत ते सर्वांनाच अचंबित करणारे आहेत. त्यांच्या या यशामुळे केवळ भाजप समर्थकच नव्हे तर संतुलित विचार करणारे सर्वजणच त्यांच्यावर स्तुतिसुमनांचा वर्षाव करीत आहेत. गंमत अशी आहे की कॉंग"ेसचा विजय म्हणजे सेक्युलॅरिझमचा विजय मानला गेला तो आज राज्य करण्यास अक्षम ठरला आहे व ज्या मोदींचा विजय हा जातियवादी मानला गेला, त्या मोदींचे कौतुक मुस्लिमांच्या देवबंद पीठाचे नवनिर्वाचित प्रमुख मौलाना गुलाम महमद वास्तन्वी करीत असून गुजरातच्या वाढत्या समृद्धीचा मुस्लिमांनाही लाभ मिळत आहे म्हणून ते समाधान व्यक्त करीत आहेत. एकाच देशातील दोन प्रजासत्ताक शासनांच्या या कथा आहेत.