गेल्या आठवड्यातील दोन बातम्या कोणाही विचार करणाऱ्या माणसाला अस्वस्थ करणाऱ्या आहेत. इंग्लंडमध्ये मरडॉक यांच्या मालकीच्या "न्यूज ऑफ द वर्ल्ड' या वृत्तपत्रातील पत्रकारांनी आपल्या व्यावसायिक नैतिकतेला तिलांजली देऊन जो धिंगाणा घातला त्याचा चटका तेथील पोलीस प्रमुखांपासून पंतप्रधांनांपर्यंत सर्वांना बसला. प्रसारमाध्यमे ही लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानली जातात. या चौथ्या स्तंभावर आपला प्रभाव निर्माण करण्यासाठी मरडॉक जंग जंग पछाडत आहेत व त्यांना इंग्लंड व अमेरिकेत यशही मिळाले आहे. त्यामुळे एकेकाळी राजकीय नेत्यांच्या भेटीसाठी ताटकळणाऱ्या मरडॉक यांना भेटण्यासाठी राजकीय नेते धडपडत होते. मरडॉक यांच्या साम"ाज्याचा धाक एवढा होता की त्यांच्याविरुद्ध शब्द काढायला इंग्लंडमधील विरोधी पक्षनेतेही घाबरायचे. आता त्या सर्वांनाच थोडा धीर आला आहे. एकदा यश मिळाले की ते कोणत्या मार्गाने याची फिकीर लोक करीत नाहीत याबद्दल मरडॉक यांची खात्री होती व तसाच त्यांचा अनुभवही होता. परंतु यश त्याची किंमत वसूल करते. मरडॉक यांचे जे व्हायचे ते होईल, परंतु ज्या चौथ्या स्तंभावर लोकशाही टिकविण्याची जबाबदारी आहे असे समजले जाते तो स्तंभच किती किडलेला आहे याची जाणीव या प्रकरणाने झाली. मरडॉक यांच्या ताब्यात असलेल्या सर्वच वृत्तपत्रांची संस्कृती "न्यूज ऑफ द वर्ल्ड' इतकी गटारी पाण्याने न्हाऊन निघालेली नसली तरी मालकाला काय चालते हे लक्षात आल्यावर त्यांचीही वाटचाल तशीच चालत रहाणार.
अमेरिकेत स्वतंत्र काश्मीरच्या समर्थनार्थ भाषणे, परिसंवाद, कार्यशाळा भरविणाऱ्या गुलाम नबी फायला या कारवायांसाठी पाकिस्तानची आय.एस.आय. हवालाच्या मार्गाने पैसा पुरवत होती ही बातमी प्रकाशित झाल्याने अमेरिकेत व भारतातील बुद्धिवंतांच्या जगात खळबळ माजली आहे. अमेरिकेतीलही अनेक राजकीय नेत्यांना गुलाम फायने पैसा दिला आहे. हा पैसा त्या नेत्यांनी काश्मीर प्रश्नावर त्यांनी पाकिस्तानच्या बाजूने बोलावे यासाठी दिला होता. भारतातील विचारवंतांना पहिल्या वर्गाचा विमान खर्च, राहण्याची ऐषआरामी सोय या बदल्यात त्यांच्याकडून काश्मीरवर भारत सरकार करीत असलेल्या कथित अत्याचाराच्या कथा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर मांडल्या जाण्याचे "पुण्यकर्म' त्यांच्याकडून करून घेतले जाई. या मंडळींत काश्मीर समस्येवर सरकार व फुटीरतावादी काश्मीरचे नेते यांच्यात "संवादक' म्हणून काम करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या दिलीप पाडगावकरांपासून कुलदीप नय्यर, दिल्ली न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती राजेंद्र सच्चर, स्तंभलेखक प्रफुल्ल बिडवाई यांच्यापर्यंत अनेक विचारवंत अशा कार्यक्रमात हजेरी लावून आलेले आहेत. गुलाम फाय यांच्यावर एफ.बी.आय.ने खटला भरला असून आय.एस.आय.ने चाळीस लाख डॉलर्स दिल्याची माहिती मिळाली असून अन्यही मार्गांनी कितीतरी पैसे फायला पुरवले गेले असावेत, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. स्वत:ला सेक्युलरवादी म्हणविणाऱ्या या विचारवंतांची अब्रू एफ.बी.आय.ने भरलेल्या या खटल्याने उघड्यावर आली आहे. एवढे होऊनही आपल्या "संवादक'पदाचा राजीनामा दिलीप पाडगावकरांनी दिलेला नाही हे विशेष.
वृत्तपत्रे व हे असले विचारवंत हे सिव्हिल सोसायटी म्हणविणाऱ्या व्यवस्थेचे आधारस्तंभ मानले जातात. अशा सर्वांनीच हाकाटी करून भारतात अल्पसंख्यांक धोक्यात असल्याचा डांगोरा पिटायला सुरुवात केली. त्या प्रचाराचा फायदा घेऊन सोनिया गांधींच्या इच्छेने व प्रेरणेने "सांप्रदायिक हिंसाविरोधी विधेयक' आणण्याचा घाट घातला जात आहे. या विधेयकाद्वारे भारतीय घटनेच्या सर्वच मूलतत्त्वांवर आघात केला जाणार आहे. या विधेयकातील तरतूदींचा फायदा घेऊन विरोधी पक्षाचे राज्य असलेल्या कोणत्याही राज्यातील सरकार किरकोळ दंगल घडवून केंद्र सरकार बरखास्त करू शकेल.कायद्यापुढे सर्व समान या तत्त्वाला हरताळ फासून, पुरावा काहीही असो, जो अल्पसंख्यांक तो पिडीत व जो बहुसंख्यांक तो अत्याचारी अशी नवी व्या"या बनणार आहे. गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत व्यक्तीला निर्दोष मानले जाते व "टाडा' सारखे कायदे या तत्त्वाशी विसंगत आहेत म्हणून या सरकारने रद्द केले. परंतु या कायद्याद्वारे तेच तत्त्व लागू करून गुन्हा सिद्ध व्हायच्या आधीच आरोपीची मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकारही या कायद्याअंतर्गत निर्माण केलेल्या यंत्रणेला दिला आहे. या कायद्याअंतर्गत तक्रार केल्यानंतर, तिच्यात तथ्य असो वा नसो, जर शासकीय अधिकाऱ्यांनी कारवाई केली नाही तर त्यांच्यावरही कारवाई करण्याची तरतूद या संकल्पित कायद्यात केली गेली आहे. आपल्यावर झालेल्या अन्यायाबद्दल न्याय मागणे हा लोकशाहीने दिलेला घटनात्मक अधिकार आहे. परंतु हा अधिकारही या संकल्पित विधेयकाने काढून घेतला जाणार आहे.
कोणताही डोके ठिकाणावर असलेला व न्यायाची चाड असलेला माणूस या विधेयकाचे समर्थन करू शकणार नाही, तरीही राष्ट्रीय सल्लागार समितीतील अतिविद्वान मंडळींना अशा प्रकारच्या घटनेच्या सर्व तत्त्वांची पायमल्ली करणाऱ्या विधेयकाचा मसुदा करण्यास लाज कशी वाटत नाही? असा प्रश्न आपणाला पडेल. पण अशी लाज मरडॉक यांच्या वृत्तपत्रात काम करणाऱ्या संपादक वर्गालाही वाटली नाही. मरडॉक यांना आपले वृत्तपत्रीय साम्राज्य वाढवायचे आहे तर सोनिया गांधींना काहीही करून आपले साम"ाज्य टिकवायचे आहे. त्यामुळे जोवर केंद्र सरकार आपल्या हाती आहे तोवर विरोधकांना राज्य करू द्यायचे नाही व विरोधी पक्षाला आपले काम करू द्यायचे नाही, या उद्दिष्टाने त्या आपली पावले टाकीत आहेत. आपल्या अल्पसं"याक मतपेढीचे रक्षण करायचे व दुसऱ्या पक्षांना या मतपेढीच्या राजकारणाला विरोध करू द्यायचा नाही ही यामागची कल्पना आहे. ती साकार करण्यासाठी या बुद्धिमंतानी आपले बौद्धिक कौशल्य कामी लावले आहे. त्याचा देशावर काय परिणाम होईल याची त्यांना फिकीर नाही. या देशात देशभक्तांना तुरूंग व फुटीरतावाद्यांना संरक्षण याला घटनात्मक मान्यता मिळणार काय? असा प्रश्न आपणासमोर आहे.