न्यायालयात दोन्ही पक्ष गेले आहेत. दोन्ही पक्षांनी आपले साक्षीपुरावे न्यायालयात सादर केले आहेत. दोन्ही बाजूंच्या वकीलांनी आपापले युक्तिवाद पूर्ण केले आहेत. न्यायालयीन सुनावणीबाबत दोन्ही पक्षांचा कोणताही आक्षेप नाही. न्यायालयाने निकालाचा दिनांकही जवळ जवळ दोन महिन्यांपूर्वी नक्की केला आहे. दोन्ही पक्षांना निर्णयाची उत्सुकता आहे. या निर्णयाला स्थगिती देण्याची याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने व सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने फेटाळली आहे. अशा परिस्थितीत एकदम असे काय घडले की सर्वोच्च न्यायालयातील एका न्यायमूर्तींना या निर्णयाला स्थगिती द्यावीशी वाटावी? (खटल्यातील पत्रकार असलेले परंतु त्यात भाग न घेतलेले व ज्यांची मानसिक स्थितीही ठीक नाही असे त्रिपाठी मोठ-मोठ्या वकिलांकरवी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाची दारे ठोठावू शकतात ही बाब शंका निर्माण व्हायला पुरेशी आहे.) या निर्णयातून निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीबद्दल संबंधित न्यायमूर्तीना वाटणाऱ्या चिंतेचा आदर करूनही वैधपणे चालणाऱ्या या न्यायालयीन प्रक्रियेत अडथळा आणण्याचे जे जाणीवपूर्वक प्रयत्न सुरू आहेत त्याकडे त्यांचे दुर्लक्ष झाले आहे, असा निष्कर्ष कोणी काढला तर तो चूक म्हणता येणार नाही. गेली पंचवीस वर्षे ज्या प्रश्नाने भारताचे राजकीय, सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन ढवळून काढले आहे, त्या प्रश्नावर आगामी दोन, चार महिन्यात काहीतरी जादू होऊन तोडगा निघेल अशी अपेक्षा बाळगणे अतिमानवी आशावादाचे लक्षण ठरेल.
अशी आशा बाळगण्यापूर्वी, ज्या घटनापरंपरेतून लखनौच्या खंडपीठात या खटल्याचे कामकाज चालले, त्याची पार्श्वभूमी लक्षात घेणे जरूरीचे आहे. 7 जानेवारी 1993 राष्ट्रपतींनी विवादीत बाबरी मशीदीच्या जागी हिंदू मंदिर होते का यासंबंधी निर्णय द्यायला सांगितला. सर्वोच्च न्यायालयाने, या प्रश्नावर बहुमताने सुनावणी करण्यास नकार देऊन, जिथे यासंबंधीचे मूळ खटले सुरू होते, त्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ पीठाकडे ते चालविण्यासाठी वर्ग केले. 1950 पासून विविध प्रकारच्या खटल्यांना सुरुवात झाली व 1961 साली "सुन्नी वफ्फ बोर्डा'ने या जागेच्या मालकीसाठी आपला दावा दाखल केला व तेव्हापासून त्याची सुनावणी सुरू आहे.
इतक्या वर्षानंतरही न्यायालयात न्याय मिळत नाही, हे लक्षात आल्यावर विश्व हिंदू परिषदेने 1984 साली श्रीरामजन्ममुक्तीचे आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर विश्वनाथ प्रतापसिंग पंतप्रधान असताना या प्रश्नावर सामंजस्याने तोडगा काढण्याचे प्रयत्न झाले; परंतु ते यशस्वी होऊ शकले नाहीत. त्यानंतर पहिली कारसेवा झाली व सिंग यांचे सरकार गडगडले. त्यांनतर सत्तेवर आलेल्या चंद्रशेखर सरकारने या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी विश्व हिंदू परिषद व ऑल इंडिया बाबरी मशीद ऍक्शन कमिटीमधे चर्चा घडवून आणण्यात पुढाकार घेतला. केंद्रीय गृहराज्य मंत्री व महाराष्ट्र, राजस्थान व उत्तर प्रदेशच्या मु"यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत या चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या. या चर्चेतून दोन्ही पक्षांनी आपापल्या दाव्यासंदर्भात असलेले पुरावे सादर करावेत असे ठरले. विश्व हिंदू परिषदेने आपल्यापाशी असलेले धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातत्वविषयक पुरावे सादर केले. या पुराव्यांना उत्तर देण्याऐवजी बाबरी मशिद ऍक्शन कमिटीने या चर्चेतून पळ काढणे पसंत केले.
नरसिंहराव पंतप्रधान झाल्यानंतर या प्रश्नावर न्यायालयात व बाहेरही तोडगा काढण्याचे बरेच प्रयत्न झाले. 6 डिसेंबरच्या कारसेवेपूर्वी न्यायालयाद्वारे विवादित नसलेली जागा निश्चित करून घेण्यासाठी विश्व हिंदू परिषद प्रयत्नशील होती. परंतु सरकारची संशयास्पद भूमिका व यासंबंधी वेळेवर निर्णय घेण्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दाखविलेली असंवेदनशीलता यामुळे 6 डिसेंबर 1992 च्या कारसेवेने आयोजकांनाही अनपेक्षित असलेले वळण घेतले व बाबरी ढाचा कोसळला. त्यानंतर 7 जानेवारी 1993 ला केंद्र सरकारने हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला व आपण स्वत: तो न हाताळता सर्वोच्च न्यायालयाने तो पुन्हा लखनौ पीठाकडे परत पाठविला.
या पार्श्वभूमीवर लखनौच्या खंडपीठाने या खटल्याची सुनावणी पूर्ण करून त्याचा निर्णय होण्याच्या स्थितीत हा खटला आला आहे. विवादीत स्थानी पूर्वी मंदिर होते का, या जागेची कायदेशीर मालकी  कोणाकडे जाते, 1934 पासून या मशिदीत नमाज पढला गेला की नाही, या सार"या अनेक प्रश्नांची चर्चा या सुनावणीच्या दरम्यान झाली. जरी या खटल्याचा निकाल एका वा दोन्ही पक्षांना समाधानकारक लागला नाही तरी आजवर केवळ प्रचारात असलेल्या मुद्यांना प्रत्यक्ष पुरावा म्हणून कितपत आधार आहे, याची जाहीर प्रचिती लोकांना येईल. या निर्णयाचे कायदेशीर न्याय व ऐतिहासिक न्याय असे दोन भाग होतील व या दोन्हीची चर्चा या निर्णयामुळे लोकांपुढे येईल. या दोन्ही बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाकडे जाण्याचा मार्ग दोन्ही पक्षांकडे खुला आहेच.
ज्या प्रमाणे एखाद्या नाटकात किंवा चित्रपटात दोन पक्षात संशयाचे वातावरण रहाण्यात खलनायकाचे हितसंबंध दडलेले असतात, तसेच याबाबत कॉंग्रेस व अन्य सेक्युलर पिलावळ यांचे हितसंबंध दडलेले आहेत. या प्रश्नावरची मुद्देसूद चर्चा आजवर बाबरी मशिद ऍक्शन कमिटीने टाळलेली आहे. या खटल्याच्या निमित्ताने या चर्चेतील साधकबाधकता लोकांपुढे येईल. न्यायालयीन प्रकि"येनंतरही आपल्या मागण्या वैध मार्गाने मागण्याचे हक्क दोन्ही पक्षांना उपलब्ध असतातच. कोणी सांगावे, कदाचित या निकालानंतर दोन्ही पक्षातील चर्चेला काही समान आधारही मिळू शकेल. त्यामुळे निदान ज्या एका मुद्यावर दोन्ही पक्ष एकत्र आले आहेत, तेथेही त्या प्रयत्नात खोडा घालण्याचे ज्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत, ते देशहिताचे नाहीत. ज्या प्रमाणे चोरांना प्रकाशाचे भय असते त्याप्रमाणे अप्रामाणिक लोकांनाच सत्याचे भय असते. मग ते प्रत्यक्ष सत्य असो की न्यायालयीन.