भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यामधेच लोकशाही, मानवी हक्कासंदर्भातील जागृती, सामाजिक न्याय आदी तत्त्वे प्रस्थापित झाली होती. कायदे करण्याचा उत्साह आपल्यात खूप असल्याने, स्वातंत्र्यानंतर घटनात्मक तरतुदी करायला फारसा त्रास झाला नाही. मात्र त्यातून खरोखरच सामाजिक बदलाला किती चालना मिळाली हे तपासण्याच्या भानगडीत आपण कधी पडलो नाही. एका बाजूने महिलांकरिता राजकीय आरक्षण वाढविले जात असताना त्यांच्या जन्मदराचे प्रमाण मात्र घटत चालले आहे. केवळ महिलांच्याबाबतच नाही तर शिक्षण, रोजगार, आची उपलब्धता आदीसंबंधात कायदे केले की आपले काम संपले, अशी सरकारची धारणा झाली आहे व अंधश्रद्धेपासून जातीयवादाचा बीमोड करण्यापर्यंतचे सगळे प्रश्न केवळ कायदे करून संपवता येतील अशी भावना तयार झाली आहे. परंतु या कायद्यांच्या निर्मितीमागे फक्त लोकप्रियतेचा दृष्टिकोन असेल व अंमलबजावणीबाबतचे गांभीर्य नसेल तर आणखी एक क्षेत्र भ"ष्टाचाराकरिता खुले होण्याशिवाय यातून दुसरे काहीही साध्य होत नाही, असा आजवरचा अनुभव आहे. त्यामुळे किमान कायदे व निरोगी सामाजिक संकेत हेच लोकशाहीचे खरे सामर्थ्य आहे हे आपण विसरत चाललो आहोत.
भ"ष्टाचारावर नियंत्रण आणण्यासाठी जेव्हा आंदोलन करण्याची भाषा बोलली जाते तेव्हा त्यात मर्यादित अर्थ असतो. जेव्हा उघडपणे भ"ष्ट मार्गाने एखादी व्यक्ती यशस्वी होते व ती भ"ष्ट आहे हे स्पष्ट असूनही त्याबाबत तिला शिक्षा होत नाही असे लक्षात येते तेव्हा समाजाची नैतिकता पूर्ण लयाला गेली आहे याचा तो पुरावा असतोे. सुदैवाने सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतीत जो पुढाकार घेतला आहे व त्याबद्दल लोकांचे जे समर्थन लाभत आहे त्यामुळे त्या स्थितीला आपण अजून पोहोचलेलो नाही एवढेच. नाहीतर दूरसंचार खात्यातील भ"ष्टाचार समोर आला असतानाही सर्वोच्च न्यायालयाने पुढाकार घेईपर्यंत पंतप्रधान हात जोडून स्वस्थ बसले होते. या सर्वामागे दांभिकता आहे. भ"ष्टाचाराचा अवलंब केल्याशिवाय आजची राजकीय व्यवस्था चालूच शकत नाही. परंतु एकामागून एक राजकीय नेते भ"ष्टाचाराच्या आरोपाखाली तुरुंगात जात असतानाही या व्यवस्थेबाबतच आपण गंभीरपणे विचार केला पाहिजे, असे कोणत्याही राजकीय पक्षाला गांभीर्याने वाटत नाही ही आश्र्चर्याची व खेदाची बाब आहे.
केवळ राजकारणच नव्हे तर जीवनाची सर्वच क्षेत्रे आज भ"ष्टाचाराने प्रभावित झाली आहेत. आधुनिक समाजजीवनात राजकारणाने समाजजीवनाची सर्व क्षेत्रे व्यापल्याने राजकारणापासून अलिप्त राहून काम करणे अवघड झाले आहे. व्यक्तिगत स्वरूपात व मर्यादित क्षेत्रात ते कदाचित शक्य असले तरी सर्वसामान्य जीवन जगणाऱ्या व्यक्तीला त्यापासून अलिप्त रहाणे अशक्य झाले आहे. जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रात कोणत्याही मार्गाने पैसा मिळविणे हा राजमार्ग झाल्याने त्या मार्गावरून जे जात नाहीत त्यांना काही क्षेत्रात तरी जीवन जगणे अशक्य करून ठेवले आहे. वेगवेगळ्या उद्योगपतींनी राजकीय पक्षात व सनदी अधिकाऱ्यांत आपले गट तयार केले असून जो या गटात नसेल त्याच्या भवितव्याविषयीच प्रश्न निर्माण केले जातात. त्यामुळे भ"ष्टाचारमुक्त जीवन जगणे हा केवळ संयमाचा प्रश्न राहिलेला नसून अनेक क्षेत्रातील अस्तित्वाचा प्रश्न बनला आहे.
म्हणूनच, या प्रश्नावर खरोखर मात करायची असेल तर सामूहिक विचारमंथन व प्रयत्न होणे आवश्यक आहे या भूमिकेतून या अंकाचे नियोजन केले आहे. भ"ष्टाचाराचा रोग राजकारणाच्या माध्यमातून सर्वत्र पसरला असला तरी आज जी आंदोलने सुरू आहेत त्यांनी राजकीय क्षेत्रावर दबाव निर्माण केला आहे. हा दबाव असाच वाढत राहणेही आवश्यक आहे. कारण या दबावामुळेच बदलाचे वातावरण तयार होत आहे. परंतु परिवर्तनाला केवळ असा दबाव पुरेसा नसतो, तर जीवनाच्या सर्व क्षेत्रात आपल्या डोळ्यासमोर परिवर्तनाचे स्पष्ट चित्र असणाऱ्या व्यक्तींचे सामूहिक प्रयत्न आवश्यक असतात. त्यामुळे या अंकात आजच्या समाजजीवनातील विविध क्षेत्रांचा आढावा घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केलाआहे.
आपण ज्या क्षेत्रात काम करतो त्या क्षेत्रात आपल्या ग"ाहकांचे समाधान करण्यात; मग ते मतदार असोत, विद्यार्थी असोत, शासकीय अधिकाऱ्यांकडे आलेले नागरिक असोत, डॉक्टरांकडे आलेले रुग्ण असोत की वृत्तपत्राचे वाचक असोत, आपल्याला किती यश आले हा आपल्या यशस्वीतेचा निकष असला पाहिजे. परंतु हा निकष आज क्वचितच पाळला जातो. प्रत्येक क्षेत्रामध्ये यशस्वी होणे म्हणजे अधिकाधिक फायदा मिळविणे ही यशस्वीतेची नवी कसोटी निर्माण झाली आहे. या कसोटीने नवी समाजमूल्ये प्रस्थापित झाली आहेत. परंतु यासाठी केवळ जागतिकीकरण व उदारीकरणाच्या प्रकि"येला दोष देऊन चालणार नाही, कारण राजकीय व शासकीय भ"ष्टाचाराची बीजे समाजवादाचा घोष करणाऱ्या शासनाच्या काळातच दडली आहेत. या अंकात स्विस बॅंकेसंबंधातील लेखात जो इतिहास दिला आहे त्यानुसार भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर लगेचच प्रशासकीय व राजकीय भ"ष्टाचाराला सुरुवात झाली व त्या भ"ष्टाचाराला जेव्हा संरक्षण मिळाले तेव्हा भ"ष्टाचार करणाऱ्यांची भीती कमी झाली, आणि आता तर तो सर्रास धिटाईने सुरू आहे.
1942चे छोडो आंदोलन सुरू झाले तेव्हा असा भारत निर्माण व्हावा अशी नक्कीचत्या संग"ामात भाग घेणाऱ्यांची इच्छा नव्हती. 16 ऑगस्टला अण्णा हजारे त्यांना अपेक्षित असलेल्या लोकपाल कायद्यासाठी उपोषण सुरू करीत आहेत. अण्णांच्या मागच्या आंदोलनाने एक चैतन्यपूर्ण वातावरण देशभरात तयार झाले होते. हे आंदोलन कसे होईल, त्याला प्रतिसाद किती मिळेल, ते होईल की नाही या प्रत्येकाच्या अंदाजाच्या गोष्टी आहेत. परंतु या सर्व घडामोडींमुळे या प्रश्नाकडे सर्वांचे लक्ष वेधले गेले आहे हे मात्र निश्चित.