संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार "आम आदमी'साठी अनेक आश्वासने देऊन सत्तेवर आले, पण या सरकारने "आम आदमी'च्या भल्यासाठी काहीच केले नसल्याचे दिसून येत आहे. देशातील जनता महागाईच्या समस्येने गेल्या कित्येक महिन्यांपासून पोळली जात आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचे गगनाला भिडत चाललेले भाव पाहून गरीब जनतेचे डोळे पांढरे व्हायची वेळ आली आहे. पण अर्थतज्ज्ञ असलेल्या पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारला महागाईला लगाम घालणे अजून तरी जमलेले नाही. महागाईच्या मुद्द्यावरून सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या वेळी विरोधकांनी केला होता. या प्रश्नावर कपात सूचना मांडून सरकारचे पितळ उघडे पाडण्याचा प्रयत्न विरोधकांनी केला होता. पण कपात सूचनेवर पराभवाची नामुष्की ओढवली जाऊ नये म्हणून संयुक्त पुरोगामी आघाडीने आवश्यक ती "जुळवाजुळव' व त्यासाठी हव्या त्या "तडजोडी' केल्या. सदैव आपल्या स्वार्थाचा विचार करणारी नेतेमंडळी त्यावेळी डॉ. मनमोहनसिंग सरकारच्या मदतीला धावली आणि कपात सूचनेवरून होणारी सरकारची बेअब्रू टळली. त्यापासून तरी डॉ. मनमोहनसिंग सरकारने काही बोध घ्यायला हवा ना! पण तसे काहीच घडले नाही. वाढत्या महागाईच्या जोडीला जीवनावश्यक वस्तूंची आणखी भाववाढ होईल, अशी पावले "आम आदमी'चे भले करण्यास निघालेल्या केंद्र सरकारने टाकली.
केंद्र सरकारच्या सुदैवाने यंदाच्या वर्षी देशाच्या बऱ्याच भागात चांगला पाऊस होत असला तरीही महागाई कमी कधी होणार याबाबत पंतप्रधान, अर्थमंत्री, नियोजन मंडळ, केंद्रीय कृषिमंत्री यापैकी कोणीच ठोसपणे काहीच सांगायला तयार नाहीत. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन नुकतेच सुरू झाले आहे. या अधिवेशनाचा पहिला आठवडा महागाईच्या मुद्द्यावरूनच गाजला. महागाईच्या गंभीर समस्येकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्याचा भाजपासह बहुतांश विरोधकांनी प्रयत्न केला. पण यासंदर्भात स्थगन प्रस्ताव मांडू देण्यास परवानगी नाकारून लोकसभाध्यक्ष मीराकुमार यांनी संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारला एकप्रकारेसंरक्षण देण्याचाच प्रयत्न केला. महागाईच्या मुद्द्यावरून नियम 184 खाली चर्चा झाली पाहिजे, अशी विरोधकांची मागणी होती, पण या नियमाखाली मतविभागणीची तरतूद असल्याचे सरकारच्या दृष्टीने अशी चर्चा घडवून आणणे अडचणीचे ठरण्याची शक्यता असल्याने नियम 184 खाली चर्चा करण्यास अनुमती नाकारण्यात आली. तसेच महागाईच्या मुद्द्यासंदर्भात विरोधकांच्या स्थगन प्रस्तावास अनुमती नाकारताना लोकसभाध्यक्ष मीराकुमार यांनी जो निर्णय दिला तोही आश्चर्यकारक मानायला हवा! घटना आणि कायद्यानुसार असलेली आपली निहित कर्तव्ये बजाविण्यास सरकारला अपयश आले असेल अशाच मुद्द्यावर स्थगन प्रस्ताव मांडता येईल, असे लोकसभाध्यक्षांनी स्पष्ट केले. पण हे "रुलिंग' देताना महागाईचा विषय हा चिंतेचा विषय असल्याचे सांगण्यास त्या विसरल्या नाहीत. कल्याणकारी राज्याची संकल्पना मानली तर महागाईला आळा घालणे हे सरकारचे कर्तव्य नाही काय? जाहीरनाम्यांमधून "आम आदमी'वर सोयीसुविधांची खैरात करायची आणि नंतर त्याला वाटाण्याच्या अक्षता दाखवायच्या असे वर्तन अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनमोहनसिंग, प्रणव मुखर्जी, मॉन्टेकसिंग अहलुवालिया आणि शरद पवार आदी मंडळींकडून मुळीच अपेक्षित नाही, पण महागाईच्या प्रश्नावर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात, यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात आवाज उठवूनही आणि या प्रश्नावर "भारत-बंद'चे यशस्वी आयोजन झाले असतानाही केंद्र सरकारमधील जाणकारांना महागाईच्या प्रश्नाकडे गंभीरपणे पाहावेसे वाटत नाही.
वाढत्या महागाईची झळ तळागाळातील जनतेसह अनेकांना बसत आहे. आरोग्य चांगले राहण्यासाठी जेवढा किमान आहार घ्यायला हवा, तो घेणेही देशातील लक्षावधी लोकांना शक्य नाही. एवढेच कशाला, वाढत्या महागाईला तोंड देणे शक्य व्हावे म्हणून असं"य लोकांना आपल्या सवयी, गरजा यात बदल करावा लागत आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमती पाहता रोजचा दिवस कसा काढायचा याची विवंचना तर दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगत असलेल्या कोट्यवधी जनतेपुढे आहे. पण त्यांच्याकडे पाहायला केंद्र सरकारला वेळ नसल्याचे दिसून येत आहे. महागाई कमी करा, असे विरोधक कित्येक महिन्यांपासून सरकारच्या कानीकपाळी ओरडून सांगत असतानाही महागाई आटोक्यात आणणे सरकारला जमलेले नाही. महागाई अमुक-तमुक कालावधीत कमी होईल, अशी आश्वासने पंतप्रधानांपासून कृषिमंत्र्यांपर्यंत अशा अनेकांकडून दिली गेली, पण प्रत्यक्षात महागाई रोखण्यात केंद्र सरकार सपशेल अपयशी झाल्याचेच लक्षात येत आहे. महागाईच्या मुद्द्यावर संसदेत विरोधकांनी आवाज उठविलाच, पण त्याबरोबर भाजपाच्या शिष्टमंडळाने राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांची भेट घेऊन महागाई रोखण्यात केंद्र सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले असल्याचे त्यांना सांगितले. भाजपा अध्यक्ष नितीन गडकरी, ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासह अनेक नेत्यांचा समावेश असलेल्या या शिष्टमंडळाने राष्ट्रपतींकडे महागाईच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधणारे 10 कोटी जनतेच्या स्वाक्षऱ्या असलेले निवेदन सादर केले. ""महागाईच्या मुद्द्यावर सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आम्ही यापेक्षा अधिक काही करू शकत नाही. उरलेले आता सरकारने करायचे आहे,'' असे हे निवेदन सादर केल्यानंतर भाजपा नेते लालकृष्ण अडवाणी म्हणाले. अन्य एका कार्यक"मात, भाजपा अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी चीन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, युरोपमधील देश यातील चलनवाढीचा दर किरकोळ असताना भारतात मात्र चलनवाढीचा दर एवढा कसा, असा प्रश्न उपस्थित केला. एकूण महागाईच्या प्रश्नावर विरोधक आकाशपाताळ एक करीत असतानाही सरकारचे मात्र अजून डोळे उघडलेले नाहीत. जनतेला त्रस्त करणाऱ्या प्रश्नांकडे लक्ष देण्याऐवजी आपल्या विरोधातील सरकारांना त्रस्त करण्यातच संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारला अधिक रस असल्याचे विद्यमान घडामोडींवरून दिसत आहे!