मनमोहनसिंग यांच्या सरकारला टू जी स्पेक्ट्रमचा फास लागला असून त्यातून आपली मान वाचविण्यासाठी पंतप्रधानांची धडपड चालू आहे. प्रणव मुखर्जी व चिदंबरम यांच्यात नुकताच जो फार्स झाला त्याचे कथानक समजून घ्यायचे असेल तर या प्रकरणातले मुख्य नाट्य काय आहे ते लक्षात घ्यावे लागेल. माजी दूरसंचार मंत्री राजा यांच्यावर दोन प्रकारचे आरोप आहेत. यापैकी पहिला आरोप हा त्यांनी स्पेक्ट्रमच्या विक्रीच्या वेळी लिलावाची पद्धत न अवलंबल्याने देशाचे जे नुकसान झाले त्याबद्दलचा आहे. दुसरा आरोप यात काही कंपन्यांना काही मोबदल्याच्या बदल्यात मदत करण्याचा आहे. त्यापैकी पहिल्या आरोपासंदर्भात राजा यांच्या वकिलांनी बचावाचे दोन मुद्दे मांडले आहेत. या विक्रीत देशाचा कोणताही तोटा झालेला नाही, अशी मुलाखत कपिल सिब्बल यांनी दिली होती. त्याचा आधार राजा यांचे वकील घेत आहेत. त्यांच्या बचावाचा दुसरा मुद्दा म्हणजे लिलाव न करण्याचा निर्णय हा एकट्या राजांचा नाही, त्याला सर्व मंत्रिमंडळाची संमती होती. सर्व मंत्रिमंडळ म्हटले तरी त्यात दोनच मंत्री प्रामुख्याने येतात. पहिले अर्थमंत्री, कारण 2003 साली वाजपेयी सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार स्पेक्ट्रम विक"ीचा निर्णय हा दूरसंचार मंत्र्यांनी अर्थमंत्र्यांच्या संमतीने घ्यायचा होता. त्यामुळे हा निर्णय त्यावेळचे अर्थमंत्री चिदंबरम यांच्या संमतीने झाला का याला महत्व आहे. या निर्णयाला चिदंबरम यांची संमती होती असा राजा यांचा दावा आहे व नुकत्याच उजेडात आलेल्या अर्थ मंत्रालयाच्या टिप्पणीमुळे त्याला बळकटी आली आहे. दुसरे मंत्री म्हणजे स्वाभाविकच पंतप्रधान. कारण मंत्रिमंडळाच्या कोणत्याही निर्णयाला अंतिमत: तेच जबाबदार असतात. अर्थ मंत्रालयाने तयार केलेल्या व प्रणव मुखर्जींनी पाहिलेल्या या टिप्पणीचे सारे नाट्य या परिस्थितीत आहे.
या प्रकरणातील आपल्या जबाबदारीतून सुटण्याची पंतप्रधानांची केविलवाणी धडपड सुरू आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून पंतप्रधान कार्यालयाच्या पुढाकाराने या वर्षीच्या फेब्रुवारी महिन्यात या प्रकरणी जबाबदारी निश्र्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू करून सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या विचारविनिमयातून अर्थ मंत्रालयाने जी टिप्पणी तयार केली ती प्रणव मुखर्जी यांच्या संमतीने पंतप्रधान कार्यालयाला पाठविली. ही प्रक्रिया प्रणव मुखर्जींनी सुरू केली नव्हती की ती टिप्पणी त्यांच्या संमतीने तयार झाली नव्हती. त्यामुळे या संबंधात त्यांना जबाबदार धरल्यावर त्यांनी संतप्त होऊन राजीनाम्याची तयारी दाखवावी, हे स्वाभाविकच म्हटले पाहिजे. राजा यांनी स्पेक्ट्रमचा लिलाव न करण्याचा घेतलेला निर्णय चिदंबरम थांबवू शकले असते, असे ही टिप्पणी म्हणते. याचा दुसरा अर्थ असा की, नियमाप्रमाणे दूरसंचार मंत्र्यांच्या निर्णयाला अर्थमंत्र्यांची संमती असल्याने पंतप्रधानांनी त्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचा प्रश्र्नच नव्हता. थोडक्यात, पंतप्रधानानी प्रणव मुखर्जींच्या खांद्यावरून गोळी झाडून स्वत:ला सुरक्षित करून घेतले आहे. त्यामुळे प्रसारमाध्यमांतून चिदंबरम विरुद्ध प्रणव मुखर्जी अशी लढाई रंगल्याने प्रणव मुखर्जी यांच्या खुलाशाचा फार्स करावा लागला.
"या टिप्पणीतील मुद्यांशी मी सहमत नाही,' असे प्रणव मुखर्जी यांनी म्हटल्याने त्या टिप्पणीतील निष्कर्ष खोटे कसे ठरतात? मुखर्जी यांनीच आपल्या खुलाशात म्हटल्याप्रमाणे, सर्व खात्यातील अधिकार्‍यांच्या सहमतीतून ती टिप्पणी तयार झाली आहे. त्यामुळे तिला भक्कम पुराव्यांचा आधार आहे. असे असताना केवळ मुखर्जी सहमत नाहीत म्हणून तिचे महत्त्व कमी होत नाही. त्या काळात वरिष्ठ पदावर काम करणारे अधिकारी जी माहिती वृत्त वाहिन्यांवरून देत आहेत, त्यानुसार या प्रकरणातील केवळ पंधरा ते वीस टक्के कागदपत्रेच अजूनपर्यंत बाहेर आली आहेत. उरलेली जसजशी बाहेर येतील तसे काय होते ते पहायचे. आपल्याला राजीनामा द्यावा लागला तर मध्यावधी निवडणुकांना व राजकीय अस्थिरतेला तोंड द्यावे लागेल अशी धमकी देऊन ठेवली आहेच. त्यामुळे या फार्सचे किती अंक पहायला मिळतात ते आता दिसेलच.
"कॅश फॉर व्होट' प्रकरणी कॉंग्रेस पक्षाला व सरकारलाही त्याचा लाभ झाला. त्यांना हात न लावता ज्यांनी हे प्रकरण जगापुढे आणण्याचा प्रयत्न केला, त्यांनाच अटक करण्याचे कट कारस्थान यशस्वी झाल्याने कागदी घोडे नाचवून स्वत:ला सुरक्षित ठेवण्याचे हे नवे नाटक पंतप्राधन कार्यालयाने रचले आहे.
या प्रकरणी त्यावेळचे अर्थमंत्री चिदंबरम हे थेट जबाबदार आहेत, असा आरोप भारतीय जनता पक्षाने प्रारंभीपासून केला होता. परंतु आपण हिंदू दहशतवादाच्या विरोधात कारवाई केल्याने नैराश्याच्या भावनेतून हा पक्ष आरोप करीत आहे, असा प्रत्यारोप त्यांनी केला व त्याला दिग्विजय सिंग यांच्यासार"या उपटसुंभ राजकीय नेत्याने साथ दिली. आता तर त्यांच्या सरकारमधील अधिकाऱ्यांच्या गटाने- "चिदंबरम स्पेक्ट्रम थांबवू शकले असते', असा निष्कर्ष काढल्यामुळे खुद्द चिदंबरम आणि दिग्विजय सिंग हे लोक किती बेजाबदार विधाने करतात हे लोकांपुढे आले आहे. स्पेक्ट्रम 2 च्या विक्री प्रकरणात लिलाव न करण्याची ए. राजा यांनी घेतलेली भूमिका योग्य होती की नाही या संबंधी जोवर केंद्र सरकार ठाम भूमिका घेत नाही तोवर अशा कसरती करूनही त्यांना आपले सरकार वाचविता येणार नाही. या प्रकरणी चिदंबरम यांचा बळी जाणार हे तर स्पष्ट दिसत आहे. 10 ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणी कोणती भूमिका घेते यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून राहतील, प्रणव मुखर्जींच्या खुलाशाने त्यात कोणताही बदल होण्याची शक्यता नाही. काही फार्स हास्य निर्माण करणारे असतात काही हास्यास्पद असतात. हा फार्स सरकारची केविलवाणी अवस्था स्पष्ट करणारा हास्यास्पद फार्स ठरला आहे.