अर्थक्रांतीचे धाडसी पाऊल

 विवेक मराठी  18-Nov-2016

मध्यर्मवगातील आपण सर्व जण नेहमी काळया पैशांविरोधात तक्रारी करत होतो. काही राजकारणी, भ्रष्ट अधिकारी, बिल्डर्स, श्ािक्षणसम्राट, सहकार महर्षी, दादा लोक यांच्याकडे काळा पैसा घरातील बिछान्याखाली, गोणीमध्ये, कपाटामध्ये लपवलेला असतो. गुंडागर्दीबरोबरच दहशतवादासाठीसुध्दा त्याचा वापर होतो. काळया पैशाची एक समांतर अर्थव्यवस्था सुरू आहे. तेथे गुंडांचे राज्य आहे. सरकार काही करत नाही अशी तक्रार असते. आता सरकारने ठोस पाऊल उचलल्यामुळे सरकारला सर्ंपूण सहकार्य करणे कर्तव्य ठरते. छोटया-मोठया अडचणी सहन करणे जरुरीचे आहे. आपण अनेकांना भेटून त्यांना त्यांचा पैसा सुरक्षित आहे याची ग्वाही देत, निष्कारण कांगावा न करण्याची विनंती केल्यास काळया पैशाची कीड नाहीशी करण्यास मदत होईल.
नो
व्हेंबर 8 तारखेच्या मध्यरात्रीनंतर 500 आणि  1000 रुपयांच्या चलनी नोटा कायदेशीरपणे रद्द होतील, असे जाहीर करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काळा पैसा, भ्रष्टाचार, परदेशातून त्याचप्रमाणे देशातूनसुध्दा आलेला बनावट पैसा, त्यांच्यामार्फत होणारे काळे धंदे यांच्यावर घणाघाती प्रहार केला. सर्ंपूण देश क्षणभर थक्क झाला. देशप्रेमाने ओतप्रोत भारलेला एखादा कणखर नेता देशहितासाठी किती धाडसी पाऊल उचलू शकतो, हे मोदी यांनी दाखवून दिले. त्याआधी त्यांनी स्विस बँकांमध्ये व परदेशात अन्यत्र असलेला पैसा देशात आणण्याचा प्रयत्न केला. भारत सरकारने अन्य देशांशी चर्चा, वाटाघाटी चालूच ठेवल्या. मध्यंतरी असे लक्षात आले की, परदेशात असलेला भारतीयांचा पैसा शेअर मार्केटमार्फत मोठया प्रमाणावर भारतात आलेला आहे. या वर्षी जून ते सप्टेंबर अखेरपर्यंत काळा पैसा व्यवहारात आणण्यासाठी 45 टक्के कर भरल्यास अन्य रक्कम व्यवहारात आणता येईल अशी योजना राबविली. त्या योजनेला अल्पसा प्रतिसाद मिळाला. जवळजवळ रुपये 65000 कोटी जाहीर झाले. काळया पैशाची कीड मुळापासून उखडून टाकण्यासाठी नोव्हेंबर महिन्याच्या 8 तारखेचे पाऊल उचलले गेले. याआधी 1945मध्ये व 1978मध्ये 1000 रुपयांच्या नोटा रद्द केल्या होत्या. पण त्या वेळी त्या प्रयोगाचा आवाका लहान होता.

500 व 2000 रुपयांच्या नवीन नोटा छापण्यात आल्या आहेत. सर्वसामान्य माणसांना या घटनेमुळे त्रास होऊ नये, म्हणून सर्व खबरदारी घेण्यात आलेली आहे. आम जनतेचे पैसे बँकांमध्ये सुरक्षित आहेत. घाबरण्याचे काहीही कारण नाही. नोव्हेंबर 9 तारखेला बँका व ए.टी.एम. बंद करण्याचे कारण बँक शाखांमध्ये रद्द झालेल्या नोटांना व्यवस्थितपणे वेगळे काढून ठेवणे व नवीन नोटा आणणे आवश्यक होते. 10 नोव्हेंबरपासून बँका सुरू आहेत. नागरिकांनी ताबडतोब बँकेत जाऊन गर्दी करू नये. आपल्याकडील पैसा बदलून घेण्यास 50 दिवस (डिसेंबर 30, 2016पर्यंत) उपलब्ध आहेत. जाणकार नागरिकांनी पहिले 15-20 दिवस बँकेकडे शक्यतो फिरकू नये. त्यामुळे बँकेतील कर्मचाऱ्यांना व्यवस्थित सेवा देण्यास मदत होईल.

मध्यर्मवगातील आपण सर्व जण नेहमी काळया पैशांविरोधात तक्रारी करत होतो. काही राजकारणी, भ्रष्ट अधिकारी, बिल्डर्स, श्ािक्षणसम्राट, सहकार महर्षी, दादा लोक यांच्याकडे काळा पैसा घरातील बिछान्याखाली, गोणीमध्ये, कपाटामध्ये लपवलेला असतो. गुंडागर्दीबरोबरच दहशतवादासाठीसुध्दा त्याचा वापर होतो. काळया पैशाची एक समांतर अर्थव्यवस्था सुरू आहे. तेथे गुंडांचे राज्य आहे. सरकार काही करत नाही अशी तक्रार असते. आता सरकारने ठोस पाऊल उचलल्यामुळे सरकारला सर्ंपूण सहकार्य करणे कर्तव्य ठरते. छोटया-मोठया अडचणी सहन करणे जरुरीचे आहे. आपण अनेकांना भेटून त्यांना त्यांचा पैसा सुरक्षित आहे याची ग्वाही देत, निष्कारण कांगावा न करण्याची विनंती केल्यास काळया पैशाची कीड नाहीशी करण्यास मदत होईल.

3
0 डिसेंबर 2016पर्यंत जुन्या नोटा काही कारणांमुळे न बदलल्यास योग्य कारण सांगून ओळखपत्र, पॅन कार्ड, आधार कार्ड वगैरे दाखवून मार्च 30, 2017पर्यंतसुध्दा नोटा बदलून घेता येतील.

रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार सप्टेंबर 16, 2016 रोजी देशात नोटा, नाणी वगैरे 17.5 लाख कोटी रोख होती. त्यात 500 आणि  1000 रुपयांच्या नोटांची किंमत 86 टक्के होती. उरलेली रक्कम 1, 2, 5, 10, 50 व 100 रुपयांच्या नोटांच्या स्वरूपात होती. अलीकडे 500 आणि  1000 रुपयांच्या नोटांची मागणी वाढत होती. सार्वत्रिक निवडणुका जवळ आल्या की त्यांची मागणी बरीच वाढते. निवडणुकीत पैशाचे वाटप मोठया प्रमाणावर होते, हा अनुभव आहे. साठयावर घाला घातल्यामुळे राजकारण्यांचे पेकाट मोडले असेल.

500 व 1000 रुपयांच्या नोटांनी भ्रष्टाचार, काळया पैशाची निर्मिती, साठा होण्यास मदत होते म्हणून त्या नोटा सरकारने रद्द केल्या म्हणत असताना, पुन्हा नवीन त्याच रकमेच्या अधिक 2000 रुपयांची नोट छापणे, यास काही तथाकथित अर्थतज्ज्ञांनी शहाणपणाची दिवाळखोरी म्हटले आहे. जास्त किमतीच्या 500, 1000, 2000 रुपयांच्या नवीन नोटा छापण्यामागचे कारण सोपे आहे. सध्या आपल्या देशात 86 टक्क्यांपेक्षा आर्थिक व्यवहार जास्त किमतीच्या नोटांनी होतो. रिझर्व्ह बँकेकडे नोटा छापण्याची मक्तेदारी आहे. दैनंदिन आर्थिक व्यवहार सुरळीत चालण्यासाठी आवश्यक ते चलन पुरविणे रिझर्व्ह बँकेचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँक महागाईचा अंदाज घेऊन कधी व कोणत्या नोटा, किती छापावयाच्या याचा अंदाज घेऊन कारवाई करते. अमेरिकेचे उदाहरण देत हे तज्ज्ञ त्या देशात 100 डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीच्या नोटा नाहीत अशी पुस्ती जोडतात. ते विसरतात की, अमेरिका आणि  भारत या देशांच्या अर्थव्यवस्थेत मूलभूत फरक आहे. अमेरिका प्रगत राष्ट्र, तर भारत अद्याप विकसनशील देश आहे. मूलभूत सुविधांवर आपल्याला अद्याप बराच खर्च करावा लागतो. अमेरिकेत आर्थिक व्यवहारात रोख रकमेचा उपयोग केवळ 3 टक्के असतो, तर भारतात तो 14.5 टक्के आहे. महागाईचा दर अमेरिकेत दोन टक्के असतो, तर आपल्याकडे अनेक वेळा 10 टक्क्यांच्या वर असतो. बँकिंगची सेवा प्रयत्न करूनही अद्याप 50 कोटी लोकांना उपलब्ध नाही. जन-धन योजनेने बँकेत खाते उघडले गेले, तरी अद्याप खेडयापाडयातले आर्थिक व्यवहार मुख्यत: रोखीतच केले जातात. अमेरिकेत महागाईचा दर दोन टक्के, तर त्या देशाचे उत्पन्न तीन टक्क्यांनी वाढते, त्यामुळे वस्तूंच्या किमती आटोक्यात राहतात. भारतात महागाई दर 10 टक्के असून देशाच्या उत्पन्न वाढीचा दर अलीकडे 6-7 टक्क्यांवर पोहोचला, जो पूर्वी अनेक वर्षे 3.5 टक्क्यांपर्यंतच होता. 2000 रुपयांची नोट जरी छापली गेली असली, तरी त्यांच्या हालचालीवर पूर्वीपेक्षा जास्त लक्ष ठेवण्यात नवीन तंत्रज्ञानाची मदत होणार आहे. नोटा रद्द झाल्याबरोबर सोन्याची किंमत वाढली असेल, पण ही तात्पुरती घटना आहे.


मी 'अर्थक्रांती' असा या लेखाचा मथळा दिला आहे. ही अर्थक्रांतीची केवळ सुरुवात आहे. यापुढे काळा पैसा निर्माण होऊ  नये या दृष्टीने सरकार नक्कीच प्रयत्न करणार. त्यात तंत्रज्ञानाची मोठी साथ लाभणार आहे, जी पूर्वी अजिबात उपलब्ध नव्हती. गेल्या दोन वर्षांत दिल्लीतील मंत्री किंवा उच्चाधिकारी यांच्याबद्दल भ्रष्टाचाराचे आरोप ऐकण्यास मिळाले नाहीत. पूर्वीच्या घटना आठवून पाहिल्यास त्याचे महत्त्व लक्षात येते आणि  त्यामुळे काळा पैसा निर्मितीवर उपाय करणे शक्य होईल असे वाटते. ''मैं पैसा न खाऊंगा, न खाने दूंगा'' याची प्रचिती येऊ  लागली आहे आणि  ती काळा पैसा निर्मितीवर अंकुश ठेवण्यास उपयुक्त ठरेल.

तरीसुध्दा काळा पैसा उत्पन्न होणारच नाही असा दावा करता येत नाही, पण प्रमाण कमी असेल अशी आशा करण्यास जागा आहे.

सरकारच्या वतीने अंदाजपत्रकात आर्थिक तूट कमी करण्याचे उद्दिष्टर् पूण करण्यात येत आहे. सध्याच्या क्रांतिकारक पावलामुळे, दडून बसलेला बराच पैसा बँकांमध्ये येईल. येत्या दोन महिन्यांत बँकांच्या ठेवी मोठया प्रमाणांत वाढतील. करंट आणि  सेव्हिंग्ज (कासा) डिपॉझिट्सची टक्केवारी वाढेल व बँका खूश होतील.

मोठया प्रमाणावर पैसा बँकांमध्ये आल्यावर तो करपात्र उत्पन्नाच्या कक्षेत येईल आणि  काळया पैशाचे प्रमाण कमी होईल. सरकारचे कर उत्पन्न भरपूर वाढेल. आर्थिक तूट कमी होईल. टॅक्सदर कमी करणे शक्य होईल.


8 नोव्हेंबरच्या ऐतिहासिक कारवाईनंतर सरकार स्वस्थ बसलेले नाही. मुंबईमध्ये ज्वेलर्स 60,000 रुपये प्रति 10 ग्रॅम दराने सोने विकत असल्याचे समजताच आयकर खात्याने त्यांच्यावर धाडी टाकल्या. सी.बी.आय., आयकर यांच्या कारवाया सुरूच आहेत. त्याचबरोबर कर आकारणीच्या पध्दतीमध्ये सुधारणा तत्परतेने केल्या जात आहेत. जी.एस.टी.ची दर निश्चिती झाली आहे. 1 एप्रिल 2017पासून सर्ंपूण देश एक मार्केट करण्याचे अभूतपूर्व कार्य व त्याचबरोबर डायरेक्ट टॅक्सच्या क्षेत्रात कॉर्पोरेट टॅक्स 30 टक्क्यांवरून 25 टक्क्यांवर आणण्याचे स्वप्न शक्य होईल. करांसंबंधीचे नियम सुलभ झाल्यावर कर भरणे सोपे होईल व नागरिक कर भरण्यास उद्युक्त होतील. करवसुली चांगली होऊ  लागल्यावर अंदाजपत्रकातील आर्थिक तूट कमी होईल आणि  देशाची आर्थिक प्रगती जलद गतीने होईल. बँक्रप्ट्सीचा (दिवाळखोरीचा) कायदा पारित झाल्यामुळे, बँकांचा एन.पी.ए.चा प्रश्न सोडविणे व बँकांचे आवश्यक विलीनीकरण हाती घेणे सापे झाले आहे. या सर्व कल्पक कार्यक्रमांमुळे, सकारात्मक वातावरण तयार होऊन देशातील नागरिक कायद्याचे पालन स्वेच्छेने करू लागतील आणि  काळा पैसा, काळे धंदे, गुंडग्ािरीच्या घटनांना आळा बसेल. नोव्हेंबर 8 तारखेनंतर या सर्व कारवाईतून अपेक्षित आर्थिक प्रगतीकडे जाता येईल. नकारात्मक विचारसरणी सोडून धडाडीने सुरू केलेल्या प्रयत्नांना साथ देणे हे सुजाण नागरिकांचे कर्तव्य आहे. ही अर्थक्रांती नक्कीच अर्थभ्रांती नाही.

9930036232

(लेखक सारस्वत बँकेचे संचालक आहेत.)