बांगलादेशनंतर बलुचिस्तान

 विवेक मराठी  20-Aug-2016

बांगला देश मुक्तियुध्दातल्या पराभवानंतर पाकिस्तानला समजून चुकलं की परंपरागत युध्दामध्ये भारताचा कधीही पराभव करता येणार नाही. तिथून पुढे पाकिस्तानने पध्दतशीरपणे भारताविरुध्द दुधारी धोरण स्वीकारलं - अण्वस्त्रं आणि दहशतवाद - भारतावर हजार वार करून रक्तबंबाळ करण्याचं धोरण. अभेद्यतेच्या उर्मटपणातूनच पाकपुरस्कृत दहशतवादी हल्ले अप्रतिहतपणे चालू राहिले. गुरुदासपूर, उधमपूर, पठाणकोट... यापैकी गुरुदासपूरच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोव्हल यांनी जाहीर विधान केलं होतं की पाकपुरस्कृत आणखी एक दहशतवादी हल्ला झाला, तर आम्ही बलुचिस्तानचा मुद्दा हाती घेऊ. पण आणखी दहशतवादी हल्ले पाकिस्तानातून आखले गेले. आता स्वातंत्र्यदिनी देशाला - आणि जगालासुध्दा संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी थेट बलुचिस्तानचा उल्लेख करून पाकिस्तानला, चीनला - जगाला नोटीस दिली आहे.


मुळातच फाळणी हीच भारताच्या आजपर्यंतच्या इतिहासातली सर्वात मोठी घोडचूक (History's Greatest Blunder) आहे. म्हणजे भारताच्या इतिहासाकडे वस्तुनिष्ठरित्या पाहिल्यास इतरही अनेक घटना 'सर्वात मोठी घोडचूक' पदाच्या दावेदार ठरू शकतील - तराईची दुसरी लढाई 1193, पानिपत इ... पण इतिहासातल्या घटनांचा अर्थ, अन्वयार्थ आणि महत्त्व हे त्यांच्या वर्तमानकाळातील संदर्भावरून ठरतं. म्हणून फाळणी ही आजवरची इतिहासातली सर्वात मोठी घोडचूक ठरते.

ब्रिटिश साम्राज्यवादी व्यवस्थेचं 'फोडा आणि राज्य करा' धोरण, धर्मांध मुस्लीम फुटीरतावाद, त्याला ब्रिटिशांनी पध्दतशीरपणे पोसलेलं आणि त्यासमोर तत्कालीन काँग्रेसने पत्करलेलं पडतं घेण्याचं धोरण आणि डॉ. राममनोहर लोहियांच्या मते तत्कालीन काँग्रेसी नेत्यांचा सत्तेचा लोभ यामधून फाळणीचा भयानक रक्तरंजित अध्याय आकाराला आला.

त्या फाळणीच्या वेळीसुध्दा, मुळातच बलुचिस्तानला पाकिस्तानात सामील व्हायचं नव्हतं. स्वतंत्र तरी व्हायचं होतं किंवा भारतात सामील व्हायचं होतं.

***

बलुचिस्तानच्या तुलनेत बांगला देश - त्या वेळचा पूर्व पाकिस्तान - आपणहून आंदोलन, रक्तपात, दंगली करून पाकिस्तानात सामील झाला होता. पण त्या पूर्व पाकिस्तानलासुध्दा पाकिस्तानच्या - म्हणजे पश्चिम पाकिस्तानच्या, म्हणजे मुख्यत: पंजाबी - राज्यकर्त्यांनी दुजाभावाने, शोषण करण्याची एक वसाहत म्हणून वागवलं. पूर्व पाकिस्तानला (उर्फ पूर्व बंगालला), भारतीय- म्हणजे पश्चिम बंगालइतकाच बंगाली भाषेचा जबरदस्त अभिमान होता, धर्माने मुस्लीम असूनही. पण पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांची उर्दू ही मुस्लिमांची - म्हणून पाकिस्तानची राष्ट्रभाषा असल्याचं जाहीर करून, पूर्व पाकिस्तानवर ती लादण्याचं धोरण स्वीकारलं. खरं तर उर्दू - तेव्हाही आणि आजही, पाकिस्तानातल्या कोणत्याही जनसमूहाची - पंजाबी (जवळजवळ 45%) सिंधी, पश्तो (पठाणांची) आणि बलुची - (आणि बुऱ्हाई नावाची द्रविड भाषा समूहातली भाषा) मुख्य भाषा नाही. पण ज्या मुस्लीम धर्मांधतेतून फाळणीची मागणी पुढे आली, त्या धर्मांधतेतूनच उर्दू म्हणजे मुस्लिमांची भाषा अशी भूमिका घेतली गेली.

आजही भारतीय मुस्लिमांनासुध्दा अशीच शिकवण देणऱ्या काही शक्ती (झाकीर नाईक टाईप) भारतात काम करतायत. भारताच्या विविध भागातल्या मुस्लिमांनी त्या त्या भागातल्या भाषेत शिकायचं, बोलायचं नाही, जनगणनेत आपली भाषा 'उर्दू' असं नोंदवायचं, 'वो क्या हुवा की केळीके सालके उपरसे मै धाडकन पडया' एवढाच उर्दूशी संबंध असला तरी आपली भाषा मराठी, कन्नड इ.. इ.. सांगायची नाही, उर्दू सांगायची अशी पध्दतशीर शिकवण आहे. अर्थात ती न मानणाऱ्यांचं भारतीय मुस्लिमांमध्ये मोठं प्रमाण आहे, ती गोष्ट वेगळी. उदा. हमीद दलवाई आणि त्यांचा 'मुस्लीम सत्यशोधक समाज'. मराठी मुस्लिमांनी मराठीतच शिकलं, बोललं पाहिजे अशी त्यांची भूमिका होती-आहे. हमीदभाई तर स्वत: मराठीतले एक उत्तम साहित्यिक होते.

पण पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांनी अशी उदार, समावेशक भूमिका घेतली नाही. स्वातंत्र्यानंतर भारताच्या राज्यकर्त्यांनी हिंदीची अशी कोणतीही सक्ती न करण्याचं धोरण घेतलं, विविधतेचा स्वीकार, सन्मान केला, याने आधुनिक भारताची राष्ट्रीय एकात्मता आणि लोकशाही. बळकट व्हायला मदत झालेली आहे पाकिस्तानला दोन्ही गोष्टी जमल्या नाहीत. त्यामुळे पाकिस्तानची वाटचाल फुटण्याकडे चालू होती, आजही आहे. उर्दू लादण्याच्या पाकिस्तानच्या भूमिकेची पूर्व पाकिस्तानात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. शिवाय लोकशाही म्हणजे प्रतिनिधित्व नाही. शिवाय पश्चिम पाकिस्तानकडून होणारं आर्थिक शोषण, बंगाल्यांना मिळणारी तुच्छतेची वागणूक या सर्वाच्या एकत्रित प्रतिक्रियेतून शेवटी 25 मार्च 71ला स्वतंत्र बांगला देशची घोषणा करण्यात आली.

***


तेव्हापासून आजपर्यंत तुकडे होण्याबद्दल पाकिस्तान भारताला जबाबदार धरतो आणि भारताचेसुध्दा तुकडे करण्याचं धोरण पत्करून सूड घेण्यासाठी सर्वकाळ सज्ज असतो. 1971 सालीसुध्दा पाकिस्तान सैन्याला स्पष्ट लेखी आदेश होते की बांगला देशमधल्या हिंदू पुरुषांच्या कत्तली करा आणि हिंदू स्त्रियांवर बलात्कार करा. अमेरिकन पत्रकार मॅरी बास याने 'ब्लड टेलिग्राम' या त्याच्या अभ्यासपूर्ण ग्रंथात हे सर्व सप्रमाण सांगितलंय. आपण सर्व भारतीयांनी ते नीट समजून घेतलं पाहिजे. युनायटेड नेशन्सच्या नियमांनुसार आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार एखाद्या समूहाला भाषा, वंश, धर्म या कारणांनी नेम धरून त्याची कत्तल करणं ही 'वंशविच्छेद'ची (genocideची) व्याख्या आहे. 71 साली बांगला देशात असं हिंदूंचं 'जेनोसाईड' करण्यात आलं. असं होतंय याची अमेरिकेलाही कल्पना होती. पण तत्कालीन शीतयुध्द, चीनशी संबंध सुधारण्याची पावलं, त्यासाठी पाकिस्तानची मदत आणि भारताबद्दल तीव्र द्वेष यामुळे निक्सन-किसिंजर जोडगोळीने बांगला देशातल्या कत्तलींकडे कळून सवरून दुर्लक्ष केलं. त्या काळात बांगला देशातून 1 कोटी निर्वासित भारतात आले. त्यापैकी 95 लाखापेक्षा जास्त हिंदू होते. भारताने प्रथम मुक्ती बाहिनीतून आणि पाकिस्तानने युध्द लादल्यावर थेट युध्दातूनच बांगला देश मुक्त केला. पाकिस्तानने बिनशर्त शरणागती पत्करली. आपण 93 हजार पाकी युध्दकैद्यांना नीट सांभाळलं आणि जुलै 1972मधल्या सिमला करारानंतर सुखरूप सोडलं. पण बांगला देशातल्या हिंदूंच्या कत्तली-बलात्कारांचा मुद्दा कधी पाकिस्तानपाशी किंवा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर उपस्थितसुध्दा केला नाही. 45 वर्षांनंतर आता अवामी लीगच्या नेत्या शेख हसिना वाजेद त्याची दखल घेऊन, न्यायप्रक्रियेनंतर बांगला देशी मुल्ला-मौलवींना फासावर लटकवतायत. पण पाकिस्तानला जबाबदार धरून कारवाई होण्याची कुठे बातच होत नाही. भारताने युनोसहित आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर पाकिस्तानविरुध्द 'जेनोसाईड'च्या कायदेशीर कारवाईसाठी पावलं उचलली पाहिजेत.

बांगला देशात काय, फाळणीनंतरच्या गेल्या 70 वर्षांत पाकिस्तानातसुध्दा हिंदूंच्या हत्या, बलात्कार, सक्तीची धर्मांतरं घडवण्यात आली आहेत. आता काही काळापूर्वी इम्रान खानने असे प्रकार घडल्याची कबुली दिली आहे. स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या नेहरू-लियाकत करारात दोन्ही देशांचं ठरलं होतं की दोन्ही देशातल्या अल्पसंख्याकांचं त्या त्या देशाने संरक्षण, संवर्धन करायचं. भारताने आपली जबाबदारी सर्वसाधारणपणे नीट पाळल्याचं कुणीही मान्य करेल. पण पाकिस्तानातून या 70 वर्षांत हिंदू जवळजवळ संपूनच गेले - अनाथ आणि अत्याचारित. पेशावरच्या एका शाळेतल्या एका ख्रिश्चन प्राथमिक शिक्षिकेवर इस्लामचा द्रोह (blasphemy) केल्याचा नुसता आरोप झाला, तर तिच्या मानवाधिकारांच्या रक्षणासाठी जगभर आवाज उठला. इतका की तत्कालीन लष्करशहा परवेझ मुशर्रफला स्वत: मध्ये पडून दिलगिरी व्यक्त करावी लागली, त्या ख्रिश्चन शिक्षिकेच्या रक्षणाची हमी द्यावी लागली. पण पाकिस्तानात अत्याचार होणऱ्या हिंदूंच्या बाजूने जगभर एक आवाज उमटला नाही. भारत सरकारची जणू भूमिका होती की तो पाकिस्तानचा अंतर्गत प्रश्न आहे. आणि आपल्या स्वातंत्र्योत्तर सेक्युलरवादानुसार हिंदूंना मानवाधिकार नसतातच, त्यासाठी आवाज उठवणं म्हणजे जातीयवाद!

***

बांगला देश मुक्तियुध्दातल्या पराभवानंतर पाकिस्तानला समजून चुकलं की, परंपरागत युध्दामध्ये भारताचा कधीही पराभव करता येणार नाही. तिथून पुढे पाकिस्तानने पध्दतशीरपणे भारताविरुध्द दुधारी धोरण स्वीकारलं - अण्वस्त्रं आणि दहशतवाद - भारतावर हजार वार करून रक्तबंबाळ करण्याचं धोरण - bleeding India with a thousand cuts - म्हणजे दहशतवाद. काश्मीरमध्ये आणि भारतभर. कारगिलमधे घुसखोरी (1999), संसदेवरचा हल्ला (2001), मुंबईवरचा हल्ला (26/11/2008)... आणि प्रत्येक वेळी भारत चिडून पाकविरुध्द काही कडक कारवाई करू म्हणेल तर पाकिस्तान अण्वस्त्र वापरण्याची धमकी द्यायचा. भारताच्या सौम्य, संयमी प्रतिसादामुळे पाकिस्तानच्या या दुधारी धोरणाला एक अभेद्यता प्राप्त झाली होती.

अशा अभेद्यतेच्या उर्मटपणातूनच पाकपुरस्कृत दहशतवादी हल्ले अप्रतिहतपणे चालू राहिले. गुरुदासपूर, उधमपूर, पठाणकोट... यापैकी गुरुदासपूरच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोव्हल यांनी जाहीर विधान केलं होतं की पाकपुरस्कृत आणखी एक दहशतवादी हल्ला झाला, तर आम्ही बलुचिस्तानचा मुद्दा हाती घेऊ. पण आणखी दहशतवादी हल्ले पाकिस्तानातून आखले गेले. आता स्वातंत्र्यदिनी देशाला आणि जगालासुध्दा संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी थेट बलुचिस्तानचा उल्लेख करून पाकिस्तानला, चीनला - जगाला नोटिस दिली आहे.

***


प्रारंभी म्हटल्याप्रमाणे फाळणीच्या वेळी बलुचिस्तानला पाकिस्तानात जायचं नव्हतं. एकोणिसाव्या शतकात या प्रदेशात चार संस्थानं होती - कलाट, लासबेला, खारान आणि मकरान. यातलं मुख्य कलाट. पुढची तीन कलाटच्या आधिपत्याखाली होती. 1838मध्ये ब्रिटिशांशी (ईस्ट इंडिया कंपनीशी) करार करून कलाटने ब्रिटिशांचं प्रभुत्व मान्य केलं. भारत सोडून जाताना ब्रिटिशांनी केलेल्या कायद्यानुसार कलाटने स्वतंत्र राहून बलुचिस्तानची घोषणा केली होती. त्याला 5 ऑॅगस्ट 1947 रोजी महंमद अली जीनांनी - म्हणजे पाकिस्तानने मान्यताही दिली होती. पण नंतर जीनांनी बलुचिस्तानकडे पाकिस्तानात सामील होण्याबाबत तगादा लावला. ऐकत नाही म्हटल्यावर बलुचिस्तानात सैन्य घुसवलं. ऑॅक्टोबर 1947मध्ये काश्मीरमध्येसुध्दा हेच केलं. दोन्ही ठिकाणी पाकिस्तान आक्रमक राष्ट्र होतं. कलाटचा तत्कालीन संस्थानिक मीर अहमद यार खानने 27 मार्च 48 रोजी पाकिस्तान (म्हणजे मुख्यत: पंजाबी) सैन्याने बलुचिस्तान ताब्यात घेतल्यावर दबावाखाली सामीलनाम्यावर सही केली आणि नंतर ती नाकारलीसुध्दा. तेव्हापासून बलुचिस्तानमध्ये पाकिस्तानपासून स्वतंत्र होण्याचे उठाव सातत्याने चालू आहेत. सुरुवातीला तर एकेवेळी बलुचिस्तानने भारताकडे सामील करून घेण्याची विनंती केली होती. ती नेहरूंनी नाकारली. बलुचिस्तानमध्ये 1948, 58-59, 62-63, 73-77 आणि 2006पासून आता आजपर्यंत पाकिस्तानविरुध्द उठाव चालू आहेत. सरदार अकबर खान बुग्ती यांच्याकडे त्याचं नेतृत्व होतं. ते म्हणत असत की, ''मी गेली 1300 वर्षं मुस्लीम आहे, पण गेली 5000 वर्षं बलुच आहे.'' अशी भूमिका सर्व भारतीय मुस्लीमसुध्दा घेतील तर किती आनंदाचं ठरेल! बहुसंख्य भारतीय मुस्लीम अशी भूमिका घेतातसुध्दा. पण तशी घ्यायची नाही, भारताशी एकरूप व्हायचं नाही, आपण इस्लाम-पूर्व वारसा नाकारायचा, धिक्कारायचा अशी शिकवण देणाऱ्या अनेक शक्ती भारतात उजळ माथ्याने वावरतात.

आठव्या शतकात इस्लाम स्वीकारण्यापूर्वी बलुची लोक हिंदू-बौध्द होते. बलुची भाषा संस्कृतशी संबंधित, रूढार्थाने 'इंडो-आर्यन' म्हणवणाऱ्या भाषा गटातली आहे. शिवाय बुऱ्हाई नावाची दाक्षिणात्य, रूढार्थाने 'द्रविड' म्हणवल्या जाणाऱ्या भाषा समूहातली भाषा बलुचिस्तानात आजही बोलली जाते. भारतीय संस्कृतींचे सर्वात प्राचीन पुरातत्त्वीय अवशेष बलुचिस्तानात मेहेरगढ इथे आढळून आलेत. त्यांचा काळ इ.स.पू. 7000च्या पलीकडे जातो. आताच्या पाकिस्तानच्या सुमारे 44% भूभाग बलुचिस्तानचा आहे. पण लोकसंख्या पाकिस्तानच्या एकूण लोकसंख्येच्या 4%पेक्षा कमी आहे. बलुचिस्तान अत्यंत गरीब प्रदेश राहिला आहे. पण पेट्रोल, नैसर्गिक वायू, तांबं आणि सोन्याच्या साठयांनी बलुचिस्तान समृध्द आहे. पण त्यांचा बलुचिस्तानला फायदा झालेला नाही. उलट आपल्यावर पंजाब्याचं राज्य आहे, आपण त्यांची वसाहत आहोत आणि आपलं शोषण होतंय अशी बलुचिस्तानची भावना आहे. पाकिस्तानची चीनशी 'ऑॅल वेदर' मैत्री वाढत गेली आहे. तिला अनुसरून चीनने CPEC - China Pakistan Economic Carridor हा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. पाकव्याप्त काश्मीरचा अक्साई चीन हा भाग पाकिस्तानने चीनला देऊन टाकला. त्या भागातून तिबेट आणि सिंकियांगला जोडणारे रस्ते, विमानतळ इ. तर चीनने तयार केलेच, पण हा CPECसुध्दा अक्साई चीनमधून संपूर्ण पाकिस्तान पार करत बलुचिस्तानच्या ग्वादार बंदरापर्यंत पोहोचतो. पाकिस्तानने ग्वादार बंदर विकसित करण्याचं कामही चीनला दिलंय. हे सर्व भारताच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत धोकादायक आहे. त्यावर भारतानंही इराणशी जवळीक साधत, ग्वादारच्या अगदी शेजारच्या, चाहबार बंदराच्या विकासांचं कॉण्ट्रॅक्ट मिळवलंय. तिथून अफगाणिस्तानमार्गे मध्य आशियात जाणारा - म्हणजे पाकिस्तानला संपूर्णपणे टाळणारा - महामार्गसुध्दा भारतच तयार करतो आहे.

म्हणजे बलुचिस्तानचं भू-राजकीय आणि धोरणात्मक महत्त्व भारत-पाकिस्तानपुरतं मर्यादित नाही. भोवतीचा इराण-अफगाण, चीन आणि संपूर्ण जागतिक व्यूहरचनेमध्ये बलुचिस्तानाला मोक्याचं महत्त्व प्राप्त होतं आहे.

 जागतिक दहशतवादाचं केंद्र असलेल्या पाकिस्तानचा केवळ भारताला नाही, तर जगाला धोका आहे. अशा दहशतवादी पाकिस्तानकडे अण्वस्त्रं आहेत. ती पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय चोरीच्या मार्गाने मिळवलेत आणि आणि उत्तर कोरिया, इराण, लिबिया यांना चोरीच्या मार्गाने पुरवले आहेत, ही गोष्ट एव्हाना सिध्द झाली आहे. पाकिस्तानच्या बेजबाबदार आक्रमकतेचा जगाला धोका आहे, पण तो सर्वात जास्त आणि सर्वात आधी भारताला आहे. शिवाय पाकिस्तानला पुढे ठेवून चीनच्या भारतविरोधी कारवायांनाही पायबंद घालायला हवा.

पाकिस्तानला समजेल अशा भाषेत उत्तर देण्याची वेळ, कधीच उलटून गेली आहे.

बांगला देशनंतर आता...

बलुचिस्तान.

[email protected]