राष्ट्रीय एकात्मतेचा राजमार्ग

 विवेक मराठी  20-Aug-2016

 नरेंद्र मोदी यांनी या प्रदेशांचा मुद्दा उपस्थित केला, हे अत्यंत उत्साहवर्धक चिन्ह आहे. कारण रणनीतिक आणि सांस्कृतिकदृष्टया त्यांचे भारतासाठी अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. भारताने आता हा विषय आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर उचलायला हवा आणि या प्रदेशातील लोकांना पाकिस्तानच्या दडपशाही राजवटीपासून मुक्त होण्यास मदत करायला हवी. या प्रदेशाच्या सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक महत्त्वामुळे भारतीयांची विजिगीषू वृत्ती पुन्हा जागी होईल आणि सांस्कृतिकदृष्टया त्यांच्याच असलेल्या तसेच अनेक शतके भारतीयांच्या श्रध्देचे महत्त्वाचे केंद्र असलेल्या या भागांबद्दल आपलेपणा निर्माण होईल. पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरशी आणि बलुचिस्तानशी सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक संपर्कामुळे भारतीयांना त्यांच्या सांस्कृतिक सीमांची आणि शतकानुशतके त्यांना विसर पडलेल्या सांस्कृतिक राष्ट्रवादाची जाणीव होईल.


नेक शतकांपासून अमेरिकी-युरोपीय देश हेच सत्तेचे केंद्र राहिलेले असून स्वत:च्या इच्छेनुसार ते जगावर राज्य गाजवत होते. परंतु गेल्या एक-दोन दशकांमध्ये परिस्थिती बदलत असून नवी सत्ताकेंद्रे उदयास येत आहेत. ही नवी सत्ताकेंद्रे जगाच्या राजनैतिक धोरणांमागील कृतींचा मार्ग निश्चित करत असून सर्वात मोठया शक्ती म्हणून भारत आणि चीन पुढे येत आहेत. संपूर्ण जग हे या दोन देशांकडे अत्यंत आशेने आणि उत्साहाने पाहत आहे. या दोन उदयमान शक्तींमुळे राष्ट्राराष्ट्रांतील संबंधांची समीकरणेही बदलत आहेत. या दोन राष्ट्रांचे राजनैतिक संबंध हे आता जगातील आणि विशेषतः दक्षिण आशियातील सत्ता समतोल ठरवत आहेत.

भारत हे तरुणांच्या लोकसंख्येच्या दृष्टीने जगातील सर्वात मोठे राष्ट्र आहे, तर चीन हे सैन्यबळाच्या दृष्टीने. त्यामुळे आपल्या सैन्यबळाच्या जोरावर आणि वर्षानुवर्षांच्या विस्तारवादी धोरणामुळे चीन विशेषतः दक्षिण आशियातील सर्वात मोठी शक्ती होऊ पाहत आहे. मात्र संपूर्ण दक्षिण आशियावर वर्चस्व गाजविण्याच्या त्याच्या स्वप्नामध्ये अडथळा ठरणारा एकच देश आहे, तो म्हणजे भारत. चीनच्या शेजाऱ्यांपैकी बहुतेक सर्व त्याच्या विस्तारवादी धोरणामुळे नाराज असून ते चीनच्या बाजूने नाहीत. या प्रदेशात सर्वोच्च शक्ती बनण्यासाठी चीन मदत घेत आहे ती संपूर्णपणे अपयशी देश ठरलेल्या पाकिस्तानची. विकासाच्या नावाखाली पाकिस्तान आपली भूमी चीनला विनाशर्त देत आहे, तर चीन पाकिस्तानमध्ये तळ स्थापन करत आहे. चीन आणि पाकिस्तान या दोघांनाही दुबळा भारत हवा आहे आणि पाकिस्तानच्या मदतीने चीन पीओजेके (पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीर) प्रदेशाच्या माध्यमातून भारताला विळखा घालत आहे.

सीपीईसी - एक सापळा

भारताभोवती विळखा घालून पश्चिम आशियाशी थेट व्यापार संपर्क व्हावा, यासाठी चीन पाकिस्तानच्या मदतीने चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्ग (सीपीईसी) तयार करत आहे. हा 46 अब्ज डॉलर्सचा सीपीईसी पीओजेके (पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीर) गिलगिट-बाल्टिस्तान आणि पाकिस्तानच्या अन्य अनेक भागांमधून बलुचिस्तानातील ग्वादर बंदरापर्यंत जातो. हा रस्ता जोडण्यासाठी आणि चीनला खूश करण्यासाठी पाकिस्तान या प्रदेशातील लोकांच्या जमिनी बळजबरीने घेत आहे. पाकिस्तानी फौजा पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरच्या आणि बलुचिस्तानच्या लोकांवर प्रदीर्घ काळापासून सर्व प्रकारचे अत्याचार करत आहेत, परंतु सीपीईसीसाठी जमीन घेण्यासाठी मात्र पाकिस्तानने क्रूरतेच्या सर्व मर्यादा आता ओलांडल्या आहेत. भारताला विळखा घालून पश्चिम आशियाशी थेट रस्ता जोडण्याकरिता सीपीईसी हा चीनच्या स्वप्नातील प्रकल्प आहे. या प्रकल्पांतर्गत चीन संपूर्ण काराकोरम महामार्गाचे नूतनीकरण करत असून बलुचिस्तानच्या ग्वादर बंदरापर्यंत पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरमध्ये अनेकानेक महामार्ग आणि रेल्वेमार्ग तयार करत आहे. ग्वादर बंदराच्या मार्गाने चीनला व्यापारासाठी आणि अन्य उद्देशांसाठी पश्चिम आशियातील देशांशी आणि पाश्चिमात्य जगाशी थेट संपर्क साधता येईल. पाकिस्तानच्या बलुचिस्तानातील हब येथे हब पॉवर कंपनी आणि चीन पॉवर इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन संयुक्तरित्या 2 अब्ज डॉलर्सचा वीज प्रकल्पही उभारत आहेत.

चीन आणि पाकिस्तानचा 'भारताला रणनैतिक वेढा घालणे' हा या सीपीईसीचा खराखुरा हेतू आहे. सीपीईसीच्या नावाखाली भारताला वेढा घालायचा आणि आशियाच्या व्यापारी मार्गांवर वर्चस्व निर्माण करायचे, हा चीनचा उद्देश आहे. आता प्रश्न निर्माण होतो तो हा प्रकल्प विशेषत: पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीर आणि बलुचिस्तानमधून नेण्याबद्दल या भागांमध्ये आपली उपस्थिती दाखवून आणि पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरवर तसेच बलुचिस्तानच्या संपूर्ण भागावर वर्चस्व गाजविण्यासाठी पाकिस्तान आणि चीनला भाग पाडणारी पीओजेकेची कायदेशीर आणि घटनात्मक स्थिती काय आहे आणि बलुचिस्तानमधील परिस्थिती काय आहे, याचा आढावा घेऊ.

 बेकायदेशीर ताबा आणि मानवाधिकारांचे उल्लंघन

सीपीईसी जिथून सुरू होतो, तो भाग पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीर आहे आणि तो जिथे संपतो तो बलुचिस्तान आहे. या दोन्ही प्रदेशांतील लोक पाकिस्तानी फौजांद्वारे होणाऱ्या अत्याचारांना कंटाळलेले आहेत. प्रदीर्घ काळापासून पाकिस्तान आपल्या बळाचा वापर करून निर्दयपणे या दोन भागांतील लोकांचा आवाज चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे. आता प्रश्न हा येतो, की पाकिस्तान दावा करतो त्याप्रमाणे पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीर आणि बलुचिस्तान त्याचा भाग असतील, तर गेल्या अनेक दशकांपासून तेथील लोक पाकिस्तानी राजवटीच्या विरोधात संघर्ष का करत आहेत? तर खालील काही मुद्दयांवरून पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरच्या कायदेशीर आणि घटनात्मक स्थितीची आणि बलुचिस्तानच्या जनतेवरील अत्याचारांची कल्पना येईल. 

पाकव्याप्त जम्मू व काश्मीर हा 1947पासून पाकिस्तानने बेकायदेशीररित्या आणि बळजबरीने आपल्या ताब्यात ठेवलेला प्रदेश आहे. हा संपूर्ण भूभाग कायदेशीर आणि घटनात्मकदृष्टया केवळ भारताचा आहे. भारताच्या भूमिकेला आधार देणारे काही मुद्दे असे आहेत - स्वातंत्र्याच्या वेळेस सुमारे 500 संस्थाने होती,  भारतात सामील व्हायचे का पाकिस्तानात हे त्यांना ठरवायचे होते. भारतीय स्वातंत्र्य कायदा, 1947नुसार कोणत्याही देशामध्ये सामील होण्याचा अधिकार हा फक्त त्या त्या संस्थानाच्या राजकर्त्यालाच होता. त्या संस्थानाच्या राजकर्त्याव्यतिरिक्त अन्य कोणालाही कोणत्याही देशात सामील होण्याचा अधिकार नव्हता. या घटनात्मक आणि कायदेशीर बंधनानुसारच, जम्मू व काश्मीर संस्थानाचे महाराजा हरिसिंग हे संस्थानाच्या विलीनीकरणाला संपूर्ण आणि अंतिम स्वरूप देऊन 26 ऑॅक्टोबर 1947 रोजी भारतीय संघराज्यात सामील झाले. जम्मू व काश्मीरचे महाराजा हरिसिंग यांनी स्वाक्षरी केलेला संस्थानाच्या विलीनीकरणाचा करार हा अन्य संस्थानांच्या राज्यकर्त्यांनी स्वाक्षरी केलेल्या कराराप्रमाणेच होता. भारतात सामील होण्यासाठी महाराजा हरिसिंग यांनी कोणतीही अट वगैरे घातली नव्हती. हे सामीलीकरण पूर्णपणे विनाशर्त आणि संपूर्ण होते. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 1नुसार, जम्मू व काश्मीर हे भारतीय संघराज्याचे पंधराव्या क्रमांकाचे राज्य आहे. जम्मू व काश्मीरच्या राज्यघटनेतही राज्याची कायदेशीर आणि घटनात्मक स्थिती स्वच्छपणे नमूद आहे. जम्मू व काश्मीरच्या राज्यघटनेच्या कलम (3)मध्ये म्हटले आहे - 'जम्मू आणि काश्मीरचे राज्य हे भारतीय संघराज्याचा अविभाज्य भाग आहे आणि राहील.' जम्मू व काश्मीरच्या राज्यघटनेच्या कलम (4)मध्ये म्हटले आहे - 'ऑॅगस्ट 1947च्या पंधराव्या दिवशी राज्याच्या राज्यकर्त्याच्या ताब्यात किंवा सार्वभौम अधिकारात होते तेवढया क्षेत्राचा समावेश राज्याच्या क्षेत्रात असेल.' जम्मू व काश्मीरच्या राज्यघटनेच्या कलम (5)मध्ये म्हटले आहे - 'भारताच्या राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार राज्यासाठी कायदे करण्याचा संसदेला अधिकार आहे, ते विषय वगळता अन्य सर्व विषयांमध्ये राज्याला कार्यकारी आणि वैधानिक अधिकार असतील.' आणि जम्मू व काश्मीरच्या राज्यघटनेच्या कलम (147)मध्ये म्हटले आहे - जम्मू व काश्मीरच्या राज्यघटनेतील कलम 3, 5 आणि 147 यांमध्ये कधीही दुरुस्ती करता येणार नाही. त्यामुळे जम्मू व काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याबाबत आणि या राज्याच्या भारतातील सामीलीकरणाबाबत कोणत्याही प्रकारचा कायदेशीर आणि घटनात्मक प्रश्न उपस्थित होऊ शकत नाही. भारताची आणि विशेषतः जम्मू व काश्मीरची राज्यघटना स्वच्छपणे सांगते की पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीर आणि गिलगिट-बाल्टिस्तान हाही भारताचा अविभाज्य भाग आहे. या उलट पाकिस्तानच्या राज्यघटनेत पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीर आणि गिलगिट-बाल्टिस्तानचा कोणताही उल्लेख नाही किंवा बेकायदेशीररित्या बळकावलेला भाग पाकिस्तानचा असल्याचे दाखविणारा कोणताही कायदेशीर किंवा घटनात्मक दस्तावेज नाही. अगदी राष्ट्रसंघातही पाकिस्तानने तो स्वत:चा असल्याचा दावा कधीही केलेला नाही, कारण संपूर्ण राज्याचे कायदेशीर विलीनीकरण हे भारतात झालेले आहे. भारत राष्ट्रसंघाच्या सनदेच्या कलम 35 अनुसार राष्ट्रसंघात गेला होता. जम्मू आणि काश्मीरच्या काही भागांवर पाकिस्तानने आक्रमण केल्याबद्दल ही तक्रार होती. ती या राज्याच्या भारतातील विलीनीकरणाबाबत किंवा कायदेशीर स्थितीबाबत किंवा पाकिस्तानसोबतच्या एखाद्या वादाबद्दल कधीही नव्हती.


बलुचिस्तान हे फाळणीपूर्वी स्वतंत्र संस्थान असल्यामुळे त्याला पाकिस्तानात सामील होण्याची कधीही इच्छा नव्हती.  भारताच्या फाळणीच्या वेळेस बलुचिस्तानातील बव्हंशी भाग असलेल्या कलतच्या नवाबांनी भारतात विलीन होण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. परंतु बलुचिस्तान आणि भारताच्या सीमा सलग नाहीत, हे कारण सांगून भारत सरकारने हा प्रस्ताव नाकारला. पूर्व पाकिस्तान आणि पश्चिम पाकिस्तान यांच्यामध्येही सलग सीमा नाहीत, त्याचप्रमाणे बलुचिस्तान हा पश्चिम भारत बनू शकतो, असाही युक्तिवाद कलतच्या नवाबांनी करून पाहिला. परंतु भारतीय स्वातंत्र्य कायदा, 1947नुसार हे व्यवहार्य नाही, असे सांगून परत भारत सरकारने तो प्रस्ताव नाकारला. म्हणून राज्यकर्त्यांच्या आणि बलुचिस्तानच्या जनतेच्या इच्छेविरुध्द त्या प्रदेशाला पाकिस्तानात सामील व्हावे लागले. इ.स. 1947पासून बलुचिस्तानच्या जनतेला पाकिस्तानात राहण्याची इच्छा नाही आणि पाकिस्तानच्या दडपशाही व अपयशी प्रशासनाच्या विरोधात स्वयंनिर्णयासाठी त्यांचा संघर्ष चालू आहे.

बेकायदेशीररित्या बळकावलेल्या पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरमध्ये आणि बळजबरीने व्यापलेल्या बलुचिस्तानमध्ये पाकिस्तान अत्यंत वाईट प्रकारे मानवाधिकारांचे उल्लंघन करत आहे. तेथील जनता 1947पासून पाकिस्तानी फौजांच्या विरोधात लढत आहे. परंतु पाकिस्तानी माध्यमांनी आणि अगदी आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनीही बाहेरच्या जगाला कधी हे अत्याचार दाखविले नाहीत. पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरमधील आणि बलुचिस्तानातील पाकिस्तानचे अत्याचार अगदी पाकिस्तानच्या अन्य भागातील लोकांनाही माहीत नव्हते. मात्र आता गेल्या काही आठवडयांपासून या बेकायदेशीरपणे आणि बळजबरीने व्यापलेल्या प्रदेशांमध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या दयनीय परिस्थितीचे चित्रण काही माध्यमे करताना आपण पाहत आहोत. अपयशी पाकिस्तानी प्रशासनापासून स्वतंत्र होण्यासाठी लढणाऱ्या तेथील लोकांना पाकिस्तानी फौजा मारून टाकत आहेत. चीनला खूश करण्यासाठी सीपीईसीकरिता पाकिस्तानी फौजांनी तेथील भूमी आणि लोकांना बळजबरीने कब्जात घेतलेले आहे. पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीर आणि बलुचिस्तान या दोन्ही ठिकाणी पाकिस्तानी फौजा महिलांवर बलात्कार करत आहेत, निदर्शने करणाऱ्या मुलांना आणि तरुणांना ठार मारत आहेत.

नुकतेच गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील प्रसिध्द कार्यकर्ते बाबा जान यांच्यासहित 500 तरुणांना पाकिस्तानी सुरक्षा दलांनी ताब्यात घेतले आहे. आपले राजकीय हक्क मागण्याबद्दल आणि पाकिस्तानी फौजांनी गिलगिटच्या भूमीवरून निघून जावे, ही मागणी केल्याबद्दल या तरुणांना तुरुंगात धाडण्यात आले. गिलगिट-बाल्टिस्तान भागांतील गिलगिट शहर, अस्तोर, डायमर आणि हुंझा येथील जनता पाकिस्तानविरोधी, पाकिस्तानच्या फौजांविरोधी आणि स्वातंत्र्याच्या घोषणा देत आहे. तेथील लोक सीपीईसीच्या विरोधात आहेत आणि या प्रकल्पातून त्यांना कोणताही फायदा होणार नाही, यासाठी ते विरोध करत आहेत. त्यांना आपली भूमी पाकिस्तानी फौजांपासून आणि चीनच्या हस्तक्षेपापासून मुक्त हवी आहे. सुन्नीबहुल पाकिस्तानातील या शियाबहुल भागामध्ये पाकिस्तानातील अन्य भागांतील लोकांना वसवून तेथील लोकसंख्येचे स्वरूपही बदलण्याचा प्रयत्न पाकिस्तान करत आहे. गिलगिट, मुझफ्फराबाद, हुंझा, मिरपूर, चिनारी आणि कोटली या पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरमधील तसेच बलुचिस्तानातील सर्व भागांमध्ये एकाच वेळेस निदर्शने झाली. पीओजेके आणि बलुचिस्तान स्वतंत्र करण्यासाठी लोक घोषणा देत आहेत. पाकिस्तानच्या दडपशाहीविरुध्द मुझफ्फराबादमध्ये गुरुवारी काळा दिवस पाळण्यात आला आणि मुझफ्फराबाद प्रेस क्लबमध्ये पाकिस्तानच्या विरोधात एक चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले. तसेच पाकिस्तानी फौजांनी 22 ऑॅक्टोबर 1947 रोजी केलेल्या पहिल्या हल्ल्याची आठवण म्हणून पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरमध्ये 22 ऑॅक्टोबर हा प्रदीर्घ काळ 'काळा दिवस' म्हणून पाळला जात असे.

 पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीर आणि बलुचिस्तानचे

भारताच्या दृष्टीने महत्त्व

काश्मीर खोऱ्यातील काही फुटीरतावादी घटकांनी निर्माण केलेल्या अस्वस्थतेच्या पार्श्वभूमीवर चर्चा करण्यासाठी नुकत्याच झालेल्या सर्वपक्षीय सभेत भारताच्या पंतप्रधानांनी पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीर आणि बलुचिस्तानचा मुद्दा उपस्थित केला. भारत आणि भारताची सत्ता हाती असणाऱ्या व्यक्तींनी हा मुद्दा खूप अगोदरच उपस्थित करायला हवा होता. परंतु उशिरा का होईना, या विषयावर सर्वपक्षीय बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, ''आपण जम्मू व काश्मीरबद्दल बोलतो, तेव्हा आपल्याला जम्मू, लडाख, काश्मीर आणि पाकिस्तानव्याप्त जम्मू व काश्मीर या चारही प्रांतांबद्दल बोलायला हवे. पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरमधील आणि बलुचिस्तानमधील पाकिस्तानच्या अत्याचारांना उघडे पाडण्याची वेळ आली आहे. परदेशात राहणाऱ्या पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरच्या आणि बलुचिस्तानच्या व्यक्तींशी आपण संपर्क साधायला हवा आणि तेथील त्यांच्या कुटुंबांना आणि मित्रांना कशी वागणूक देण्यात येते, याची माहिती द्यायला हवी.'' भारताच्या दृष्टीने पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरच्या आणि बलुचिस्तानच्या सांस्कृतिक, राष्ट्रीय आणि रणनैतिक महत्त्वाचे भान असलेली व्यक्तीच केवळ अशा प्रकारचे विधान करू शकते. भारत आणि तेथील आधीच्या सत्ताधाऱ्यांना भारताच्या दृष्टीने या प्रदेशाचे महत्त्व आणि भारताशी त्यांचे ऐतिहासिक व सांस्कृतिक बंध यांची जाणीव कधीही नव्हती.

पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरचे आणि बलुचिस्तानचे भारताशी सखोल सांस्कृतिक नाते आहे. शतकानुशतकांच्या इतिहासात हे दोन प्रदेश भारताच्या आस्थेची केंद्रे राहिले आहेत. भारतीय संस्कृतीत ज्ञानाचे सर्वोच्च पीठ हे जम्मू व काश्मीरमधील शारदा पीठ मानले गेले आहे. हजारो साधूंनी आणि त्यांच्या शिष्यांनी या ठिकाणी आत्मा, तत्त्वज्ञान आणि सांसारिक गोष्टींचे ज्ञान मिळविले आहे. शारदा पीठ हे भारतात शतकानुशतके ज्ञानाचे केंद्र राहिले आहे. आजही भारताच्या काही भागांमध्ये अशी परंपरा आहे की एखादे मूल आपल्या शालेय जीवनाची सुरुवात करते, तेव्हा ते आपल्या जागेपासून शारदा पीठाच्या दिशेने (उत्तर दिशेने) काही पावले चालते आणि म्हणते, की शिक्षण आणि ज्ञानासाठी मी शारदा पीठाकडे जात आहे. अनेक विद्वानांना आणि तत्त्वज्ञानांना जन्म देणारे ते शारदा पीठ आज पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरमध्ये आहे. भारतातील अनेक शतकांचे ज्ञानाचे आणि शिक्षणाचे केंद्र आज भारताच्या ताब्यात नाही.


अनेक शतके आक्रमकांशी लढणाऱ्या योध्दा समुदायाला क्षत्रिय म्हणतात. हे क्षत्रिय शक्तीची आराधना करतात आणि अनेक शतकांपासून त्यांची शक्तीवर प्रगाढ श्रध्दा आहे. देवी हिंगलाज माता ही क्षत्रियांची कुलदेवता मानली जाते. क्षत्रियांची कुलदेवता मानली जाणारी ही हिंगलाज माता बलुचिस्तानमध्ये आहे. हिंगलाज मातेचे अनेक शतके जुने मंदिर आजही तेथे आहे आणि तेथील लोकही 'नानी का हज' म्हणून त्याची पूजा करतात. भारताचे ज्ञान आणि शक्ती या दोन्हींची अनेक शतके जुनी केंद्रे आज भारतात नाहीत. याशिवाय पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरमधील गिलगिट प्रांत आणि बलुचिस्तान हे शियाबहुल भाग आहेत. भारताच्या मवाळ, इहवादी आणि अन्य धर्मीयांशी मिळून-मिसळून राहणाऱ्या इस्लामच्या कल्पनेशी ते पूर्णपणे जुळतात. पाकिस्तानातील अन्य भागांपेक्षा बलुचिस्तानमधील लोक अधिक गुण्यागोविंदाने राहत आहेत. अन्य धर्मीयांच्या धार्मिक प्रथा आणि रूढींमध्ये कोणीही हस्तक्षेप करत नाही. त्यामुळे या प्रदेशांमधील सामाजिक रचनाही पाकिस्तानपेक्षा भारताशी अधिक मिळतीजुळती आहे.

या प्रदेशांच्या भारताशी असलेल्या सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक नात्याबद्दल पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरच्या आणि कायदेशीर आणि घटनात्मक स्थितीबाबत कोणतीही शंका उरलेली नाही. आता येते ते या प्रदेशांचे रणनैतिक महत्त्व. पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीर हा एकमेव असा भाग आहे, जिथून भारताला पश्चिम आशिया, अफगाणिस्तान, चीन आणि युरोप या प्रदेशांशी जमिनीद्वारे थेट प्रवेश मिळू शकतो. पीओजेकेमधील गिलगिट या भागाचे भारताच्या दृष्टीने अत्यंत रणनैतिक महत्त्व आहे. भारताच्या अनेक शतकांच्या इतिहासात बहुतांश आक्रमकांनी या प्रदेशातूनच प्रवेश केला असून भारताने पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरमधील गिलगिट प्रांतावर नियंत्रण मिळविले, तर भारताच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने ते अत्यंत लाभकारी आणि रणनैतिक महत्त्वाचे ठरेल. भारत पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरमधून चीन, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि शेजारील राष्ट्रांसारख्या सर्वांवर नजर ठेवू शकतो. पलीकडच्या बाजूला बलुचिस्तान हा अफगाणिस्तानसाठी उत्तम रस्ता आणि इराण आणि अन्य पश्चिम आशियाई देशांसाठी समुद्री रस्ता पुरवू शकतो. अनेक दिवसांपासून चीनचा डोळा असलेले ग्वादर बंदर हे भारताच्या आर्थिक आणि व्यापारी विस्ताराची समीकरणे बदलू शकते.

नरेंद्र मोदी यांनी या प्रदेशांचा मुद्दा उपस्थित केला, हे अत्यंत उत्साहवर्धक चिन्ह आहे. कारण रणनैतिक आणि सांस्कृतिकदृष्टया त्यांचे भारतासाठी अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. भारताने आता हा विषय आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर उचलायला हवा आणि या प्रदेशातील लोकांना पाकिस्तानच्या दडपशाही राजवटीपासून मुक्त होण्यास मदत करायला हवी. या प्रदेशाच्या सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक महत्त्वामुळे भारतीयांची विजिगीषू वृत्ती पुन्हा जागी होईल आणि सांस्कृतिकदृष्टया त्यांच्याच असलेल्या तसेच अनेक शतके भारतीयांच्या श्रध्देचे महत्त्वाचे केंद्र असलेल्या या भागांबद्दल आपलेपणा निर्माण होईल. पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरशी आणि बलुचिस्तानशी सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक संपर्कामुळे भारतीयांना त्यांच्या सांस्कृतिक सीमांची आणि शतकानुशतके त्यांना विसर पडलेल्या सांस्कृतिक राष्ट्रवादाची जाणीव होईल. अनेक शतकांच्या परकीय राजवटीमुळे आणि त्यानंतर भारताच्या सांस्कृतिक सीमांची जाणीव नसलेल्यांच्या सत्तेमुळे भारतीय जनतेला आपल्या स्वत:चा मुळांचा आणि सांस्कृतिक सीमांचा विसर पडला.

ती विजयमालिका आणि भारताचा भौगौलिक विस्तार शतकानुशतकांच्या परकीय राज्यामुळे भारतीय लोकांच्या मनातून पुसला गेला आहे. लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात  पंतप्रधानांनी पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरचा आणि बलुचिस्तानचा उल्लेख केल्यामुळे ते प्रदेश परत भारताच्या प्राधान्यविषयांमध्ये आलेले आहेत. भारताच्या सांस्कृतिक सीमांना मान्यता देणे, हे परदेश धोरणात केलेल्या बदलांपेक्षाही राष्ट्रीय चारित्र्याचा विषय आहेत. अनेक शतके जुन्या असलेल्या भारतीय संस्कृतीला आणि सांस्कृतिक सीमांना मान्यता देऊन लोकांमध्ये त्यांच्याबद्दल जाणीव निर्माण करण्याच्या, तसेच अनेक शतकांच्या परकीय राजवटीमुळे भारतीय मानसिकतेत समाविष्ट झालेली गुलामगिरीची भावना त्यागण्याच्या दिशेने हे पहिले पाऊल ठरेल. एकूणच भारतीय मानसिकतेमध्ये विजिगीषू वृत्ती पुन्हा निर्माण करणे आणि भारताच्या सांस्कृतिक सीमांबद्दल लोकांना जागरूक करणे, हे आता भारताला परमवैभवाच्या स्थानी पाहू इच्छिणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची जबाबदारी आहे. नरेंद्र मोदी यांनी या दिशेने एक सकारात्मक, शहाणपणाचे आणि अत्यंत विचारी पाऊल उचलले आहे.

( लेखक जम्मू-काश्मीर अध्ययन केंद्राचे फेलो रिसर्चर आहेत.)

(अनुवाद - देविदास देशपांडे)