अपेक्षा कमी कराची, अधिक महसुलाची

 विवेक मराठी  06-Aug-2016

एकंदरीनेच उलाढाल उंचावून देशाच्या राष्ट्रीय सकल उत्पादनाच्या वाढीचा वार्षिक सरासरी वेग सशक्त बनण्यात त्याची परिणती घडून येणे अपेक्षित आहे. तसे होण्याने करमहसुलाचे राष्ट्रीय सकल उत्पादिताशी असलेले प्रमाण फारसे न बदलताही सरकारच्या तिजोरीत येणारा करमहसुलाचा प्रवाह दणकट बनेल. पर्यायाने, करदरांची सरासरी पातळी उदार व सौम्य राखूनही सरकारला महसूल अधिक मात्रेने गोळा करता येणे शक्य बनेल. सरकारचा महसूल वाढता राहिला की जनसामान्यांच्या कल्याणाची सर्वसाधारण पातळी उंचावण्यास पूरक-उपकारक ठरणाऱ्या कल्याणकारी योजना राबविण्यास सरकारपाशी पुरेशी वित्तीय साधनसामग्री संचयित होत राहील.


पल्या देशातील अप्रत्यक्ष करांच्या व्यवस्थेमध्ये अत्यंत संवेदनशील आणि मूलभूत परिवर्तन घडवून आणण्याच्या र्मागातील मोठा अडथळा, वस्तू आणि सेवा कराच्या विधेयकाचा र्माग राज्यसभेने मंजूर केल्यामुळे दूर झालेला आहे. त्यामुळे आता सर्वत्र एकदम आबादीआबाद होईल, महागाई निवेल, वस्तुनिर्माण उद्योगक्षेत्राला दणकून झळाळी येईल, राष्ट्रीय सकल उत्पादनात घसघशीत वाढ साध्य होईल... अशा कल्पनांचे झोके हवेत उंच उडायला सुरुवात होईल. परंतु संयमाची खरी गरज आता आहे. अजूनही घोडामैदान बरेच दूर आहे. या प्रस्तावित वस्तू व सेवा कराचे स्वरूप काय असेल, त्याचा उलगडा त्या कराचे अंतरंग तपशीलवार उलगडणारे विधयेक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात ज्या वेळी पटलावर मांडले जाईल, त्या वेळीच स्पष्ट होईल. ही व्यवस्था कशी असणार आहे, विविध वस्तू व सेवांवर कशा पध्दतीने करआकारणी केली जाईल, करदरांच्या 'स्लॅब्ज' नेमक्या कशा असतील, ही करप्रणाली लागू झाल्यानंतर, अप्रत्यक्ष करांद्वारे तिजोरीत गोळा होणाऱ्या सरकारच्या (केंद्र सरकारच्या, तसेच राज्य सरकारांच्या) महसुलावर नेमका काय परिणाम संभवतो, हा परिणाम लगोलग कसा असेल आणि दूरगामी भविष्यात तो कसा बदलत जाईल, ही करप्रणाली व्यवहारात आल्या आल्या ज्या राज्य सरकारांच्या महसुलात लक्षणीय घसरण होणार आहे, त्यांना केंद्र सरकारकडून मिळावयाच्या भरपाईची कार्यपध्दती कशी असणार आहे, इंधनांवरील जे अप्रत्यक्ष कर आज वस्तू व सेवा कराच्या कक्षेतून बाहेर ठेवण्यात आलेले आहेत त्यांचे भविष्य काय असेल... यांसारख्या अनंत व तितक्याच गुंतागुंतीच्या मुद्दयांना वस्तू व सेवा कराचे विधेयक संसदेमध्ये मांडले गेल्यानंतर आपल्याला सामोरे जावे लागणार आहे. उद्या वस्तू व सेवा कराचे विधेयक रीतसर मंजूर होऊन राष्ट्रपतींनी त्यावर स्वाक्षरी केल्यानंतर खरे म्हणजे या कराची अंमलबजावणी करण्यातील महत्त्वाचा टप्पा पार होईल. पण म्हणून सगळे प्रश्न संपत नाहीत. विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर तो कायदा व्यवहारात लागू करण्यासाठी जे नियम तयार केले जातील, त्यावरही चर्चा-विचारविनिमयाचा तसाच माहौल निर्माण होणार आहे, हेही आपण ध्यानात ठेवायला हवे. तेव्हा, वस्तू व सेवा कराची प्रणाली देशभरात अंमलात आणण्याच्या दृष्टीने आपल्याला अजून बराच लांबचा पल्ला पार करायचा आहे, ही बाब कोणीही विसरून चालणार नाही.

पूरक प्रणाली

वस्तू व सेवा कराची प्रणाली भारतीय अर्थव्यवस्थेत जारी करण्याबाबत आता अर्र्थपूण हालचाली सुरू झालेल्या आहेत, हे या टप्प्यावर अतिशय महत्त्वाचे आणि म्हणूनच स्वागतार्ह ठरते. किंबहुना, 'मेक इन इंडिया', 'स्टार्ट अप इंडिया', 'स्मार्ट सिटीज' यांसारख्या ज्या योजना केंद्रातील सत्तारूढ सरकारने मनाशी योजलेल्या आहेत, त्यांचे अपेक्षित लाभ व्यवहारात दिसण्यास वस्तू व सेवा कराच्या प्रणालीचा अंमल अतिशय पूरक-उपकारक ठरेल. केवळ इतकेच नाही, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या जडणघडणीत आजवर पोसल्या गेलेल्या संरचनात्मक असंतुलनाचे निराकरण होण्याच्या शक्यताही त्यामुळे नजरेच्या टप्प्यात याव्यात. देशातील एकंदर रोजगारामध्ये जेमतेम 26-27 टक्क्यांचा वाटा असणारे सेवाउद्योगांचे क्षेत्र राष्ट्रीय सकल उत्पादनामध्ये जवळपास 60 टक्क्यांचे योगदान देत असल्याने, 'भारतीय अर्थव्यवस्था सेवाप्रधान' असल्याचा डंका सदोदित पिटला जातो. केवळ इतकेच नाही, तर आपल्या शेजारी असलेली वस्तुनिर्माण उद्योगप्रधान चिनी अर्थव्यवस्था आणि सेवाप्रधान असलेली भारतीय अर्थव्यवस्था यांद्वारे आश्ािया खंडात दोन बलदंड अर्थसत्तांच्या साहचर्यातून परस्परपूरक असा समतोल नांदत असल्याबाबत अनेक पातळयांवर आजपर्यंत समाधान व्यक्त केले जात होते. जागतिक अर्थकारणाच्या हिताच्या दृष्टीनेही भारत आणि चीन या दोन विशाल अर्थव्यवस्थांदरम्यान घडून आलेली ही श्रमविभागणी उपकारक असल्याचे प्रतिपादन सर्वत्र केले जात होते. परंतु खुद्द भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या प्रकृतीच्या दृष्टीने हा संरचनात्मक असमतोल इष्ट आहे का, याबद्दल मात्र सगळयांनीच तोंडात सतत मिठाची गुळणी धरलेली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेची 2001 सालानंतरची वेगवान आणि दमदार वाढ 'जॉबलेस ग्रोथ' म्हणून टीकेची धनी बनण्यास हाच संरचनात्मक असमतोल कारणभूत आहे, याकडे सगळेच घटक जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आलेले आहेत. 1991 सालापासून भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये राबविल्या जात असलेल्या आर्थिक पुनर्रचना कार्यक्रमाद्वारे माहिती-तंत्रज्ञान व माहिती-तंत्रज्ञानाधारित सेवा, पर्यटन, व्यापार, बँकिंग, वित्तीय सेवा, संदेशवहन, दूरसंचार यांसारख्या सेवाउद्योगांची भरभराट झाली, हे कोणीच नाकारणार नाही. या विस्तारामुळे काही ना काही रोजगारनिर्मिती भारतीय अर्थव्यवस्थेत निश्चितच घडून आली. मात्र, हा सारा रोजगार बव्हंशी उच्च दर्जाचे, कुशल, दजर्ेदार व विश्ािष्ट प्रकारच्या क्षमता प्रदान करणारे श्ािक्षण-प्रश्ािक्षण मिळालेल्या समाजघटकांच्याच वाटयाला येत राहिला, हे वास्तव आर्थिक पुनर्रचना कार्यक्रमाचे कडवे समर्थकदेखील नाकारू शकणार नाहीत. परंतु, अकुशल, अर्धकुशल, कोणत्याही प्रकारच्या तांत्रिक अथवा व्यावसायिक श्ािक्षण-प्रश्ािक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या होतकरू हातांना उत्पादक स्वरूपाचा रोजगार उपलब्ध करून देण्यास भारतीय अर्थव्यवस्थेची ही सेवाप्रधानता उपयोगी नाही, हे वास्तव आता अधोरेखित झालेले आहे. त्या दृष्टीने भारतीय अर्थव्यवस्थेतील वस्तुनिर्माण उद्योगाची चौफेर वाढ घडून येण्यास पर्याय नाही. भारतीय उद्योगक्षेत्रावर आजमितीस असणारा अप्रत्यक्ष करांचा बोजा हा त्या क्षेत्राच्या वाढविस्तारातील मोठी धोंड ठरत आलेली आहे. किंबहुना, करांच्या जाळयातून बव्हंश सेवा आजवर मुक्त राहिल्यामुळेच भारतीय अर्थव्यवस्थेला सेवाप्रधान हे तिचे आजचे नामरूप प्राप्त झालेले आहे. तेव्हा, वस्तुनिर्माण उद्योगक्षेत्रावर असणारा अप्रत्यक्ष करांचा बोजा वस्तू व सेवा करांच्या प्रणालीद्वारे हलका होण्याने वस्तुनिर्माण उद्योगाला हातपाय पसरण्यास अनुकूल पर्यावरण लाभेल, अशी आशा आहे. तसे होण्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेतील वस्तुनिर्माण उद्योगाच्या वाढीस चालना मिळून सर्व स्तरांतील कौशल्ये हस्तगत केलेल्या होतकरू हातांना उत्पादक स्वरूपाचा रोजगार मिळण्याच्या शक्यता रुंदावतील. दुसरे म्हणजे, भारतीय वस्तुनिर्माण उद्योगांत सळसळ दिसू लागली की आजवर चिनी अर्थव्यवस्थेच्या दरवाजांवर गर्दी करणारी परकीय थेट गुंतवणूक भारतीय उद्योगक्षेत्राकडे आपला मोहरा वळविण्यास अनुकूल वातावरण निर्माण व्हावे, 'मेक इन इंडिया' या घोषणेचा गाभा त्यामुळे वास्तवात साकारावा, अशी आशा धरण्यास मग काहीतरी आधार निर्माण होईल. त्यातून तीन गोष्टी साध्य व्हाव्यात. एक म्हणजे, शेतीमध्ये आजही सामावलेल्या अतिरिक्त मनुष्यबळाला वस्तुनिर्माण उद्योगक्षेत्रांत दजर्ेदार रोजगार संधी खुल्या होतील. दुसरे म्हणजे, भारतीय वस्तुनिर्माण उद्योगास चालना मिळाल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या जडणघडणीत परिपुष्ट झालेला संरचनात्मक असमतोल हलका बनण्याचा र्माग प्रशस्त बनेल. आणि तिसरी व सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, आपल्या देशाला लाभत असलेल्या 'डेमोग्राफिक डिव्हिडंड'चे लाभ वास्तवात उतरण्याच्या शक्यता अर्र्थपूण बनतील.

एकाच दराने करआकारणी

भारतीय अर्थव्यवस्थेतील अप्रत्यक्ष करांचे आजमितीचे जंजाळ सुलभ, सुटसुटीत बनविणे ही वस्तू व सेवा कराची सगळयांत महत्त्वाची 'कॉन्ट्रिब्यूशन' ठरेल. कररचना जितकी गुंतागुंतीची, करभरणा जितका किचकट, करव्यवस्थापन जितके जाचक व भ्रष्ट प्रवृत्तींना वाव देणारे, तितकी कर चुकविण्याची प्रवृत्ती अधिक बळकट, हा व्यावहारिक अर्थकारणातील सरळसोपा नियम होय. आजमितीला अस्तित्वात असलेले केंद्र सरकारचे तसेच राज्य सरकारांचे अनेक अप्रत्यक्ष कर वस्तू व सेवा करामध्ये समाविष्ट करण्यात येण्याने एक म्हणजे अप्रत्यक्ष करांची संख्या कमी होईल. त्यामुळे उद्योजक, उत्पादक व व्यापारी यांची डोकेदुखी ठरणारा 'टॅक्स कॉम्प्लायन्स' सुगम बनेल. देशातील अनंत प्रकारच्या वस्तू व सेवांचा करआकारणीच्या दृष्टीने मोजक्या गटांत समावेश करण्यात येऊन, त्या त्या गटात समाविष्ट असणाऱ्या वस्तू व सेवांवर सर्ंपूण देशभरात एकाच दराने करआकारणी करण्यात येईल. त्यामुळे, वस्तू व सेवा कराची प्रणाली अस्तित्वात आली की देशामध्ये खऱ्या अर्थाने सामाईक बाजारपेठ अवतरेल. विविध वस्तू व सेवांवरील अप्रत्यक्ष करांचे दर, करांची आकारणी, करभरणा करण्याची पध्दती, संबंधित कागदपत्रांची पूर्तता यांसारख्या सगळया आनुषंग्ािक बाबी देशभरात इथूनतिथून एकाच पध्दतीने अंमलात येतील. सर्ंपूण देशाचे रूपांतर सामाईक बाजारपेठेत घडून आल्याने उत्पादकांना व उद्योजकांना ती विशाल बाजारपेठ डोळयांसमोर ठेवून आपल्या उत्पादनक्षमतेची स्थापना करता येणे शक्य बनेल. एवढया विशाल बाजारपेठेसाठी उत्पादन करायचे म्हटल्यावर उत्पादनाची मात्रा तितकीच मोठी असेल. साहजिकच, उत्पादनाचा स्थिर खर्च मोठया मात्रेवरील उत्पादनावर विभागला जाऊन दर एकक सरासरी उत्पादन खर्चामध्ये कपात करता येणे उद्योजकाला शक्य बनेल. (अर्थशास्त्रीय तांत्रिक परिभाषेत यालाच 'इकॉनॉमीज ऑफ स्केल' असे म्हणतात.) त्यामुळे वस्तू व सेवांच्या सरासरी उत्पादन खर्चात बचत घडून येऊन तो फायदा स्पर्धात्मक किमती आकारून ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्यास उत्पादकांना व उद्योजकांना प्रेरणा मिळेल. उत्पादक आणि ग्राहक या दोघांनाही त्याचा लाभ मिळावा. वस्तू व सेवांच्या किमती स्पर्धात्मक पातळीवर उतरल्याने ग्राहकांचा प्रतिसाद उंचावेल आणि त्यांद्वारे बाजारपेठ विस्तारती राहण्याने जिनसांचे बाजारभाव स्पर्धात्मक पातळीवर राखून उलाढाल वाढवीत राहणे उद्योजकांनाही शक्य बनत राहील. भारतीय वस्तू व सेवांचे बाजारभाव स्पर्धात्मक राहण्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतदेखील भारतीय उत्पादनांची स्पर्धात्मकता वाढून जागतिक बाजारपेठेत पाय रोवणे भारतीय उद्योजक-उत्पादकांना सुलभ ठरेल. परिणामी, देशी तसेच विदेशी बाजारपेठा खुल्या होण्याने भारतीय उद्योगांना अधिक मोठा वाव उपलब्ध होऊन त्यांद्वारे मोठया प्रमाणावरील उत्पादन मात्रेचे लाभ उठवत राहणे त्यांना शक्य बनत राहील. या सगळयांद्वारे एकंदरीनेच उलाढाल उंचावून देशाच्या राष्ट्रीय सकल उत्पादनाच्या वाढीचा वार्षिक सरासरी वेग सशक्त बनण्यात त्याची परिणती घडून येणे अपेक्षित आहे. तसे होण्याने करमहसुलाचे राष्ट्रीय सकल उत्पादिताशी असलेले प्रमाण फारसे न बदलताही सरकारच्या तिजोरीत येणारा करमहसुलाचा प्रवाह दणकट बनेल. पर्यायाने, करदरांची सरासरी पातळी उदार व सौम्य राखूनही सरकारला महसूल अधिक मात्रेने गोळा करता येणे शक्य बनेल. सरकारचा महसूल वाढता राहिला की जनसामान्यांच्या कल्याणाची सर्वसाधारण पातळी उंचावण्यास पूरक-उपकारक ठरणाऱ्या कल्याणकारी योजना राबविण्यास सरकारपाशी पुरेशी वित्तीय साधनसामग्री संचयित होत राहील. साहजिकच, आर्थिक विकासाची प्रक्रिया सर्वसमावेशक बनून भारतीय समाजव्यवस्थेतील तसेच अर्थव्यवस्थेतील नानाविध असमतोलांचे निराकरण यथावकाश शक्यतेच्या परिघात यावे. वस्तू व सेवा करांची प्रणाली लागू करण्यामागील दूरगामी धोरणविचार हा असा आहे. हे सगळे वास्तवात उतरण्यास भरपूर वेळ लागेल हे तर उघडच आहे. परंतु या प्रणालीस उचित असा प्रतिसाद देण्यास सर्वच घटकांची मानसिकता निर्माण होण्याच्या दृष्टीने या साऱ्या संभाव्य लाभांचा आलेख नजरेसमोर सतत असणे अगत्याचे ठरते.

अर्थात, वस्तू व सेवा कराचे हे सगळे अपेक्षित अथवा सैध्दान्तिक लाभ व्यवहारात कसे, किती, केव्हा अवतरतात त्याचा अदमास या घटकेला बांधणे अवघड आहे. तसेच, या प्रणालीद्वारे कोणत्याही प्रकारचे अकल्पित अथवा अनिष्ट लाभालाभ उत्पन्नच होणार नाहीत, याचीही हमी कोणीच देऊ शकणार नाही. मात्र, वस्तू आणि सेवा कराची प्रणाली व्यवहारात आल्यानंतर संभवणाऱ्या एका शक्यतेकडे आजवर आपण कोणीही गांभीर्याने बघितलेले नाही, हे इथे नमूद करायलाच हवे. वस्तू आणि सेवा कराची व्यवस्था अंगीकारली गेल्यावर, निदान सुरुवातीच्या पर्वात तरी आपल्या देशात आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेत आजच अनुभवास येणाऱ्या भौगोलिक विषमतेमध्ये भरच पडण्याची दाट शक्यता आहे. मुळात देशातील राज्याराज्यांमध्ये आर्थिक विकासाच्या बाबतीत आजच प्रचंड तफावत आहे. त्या त्या राज्याच्या परिक्षेत्रात उपलब्ध असणारी नैसर्ग्ािक साधनसामग्री, तिथे असणारे मनुष्यबळ, प्रशासनाचा दर्जा व कार्यक्षमता, त्या त्या प्रदेशात आजवर विकसित झालेल्या पायाभूत सेवासुविधांची गुणवत्ता अशांसारख्या अनंत बाबींपायी ही तफावत नांदत आलेली आहे. परिणामी, देशातील औद्योग्ािक गुंतवणुकीचे व पर्यायाने उद्योगधंद्यांचे काही निवडक राज्यांमध्येच केंद्रीकरण होत चालले आहे. नव्याने येणारी परकीय थेट गुंतवणूकही काही निवडक राज्यांचेच दरवाजे ठोठावताना दिसते. त्यामुळे औद्योग्ािक विकासाच्या प्रक्रियेत पिछाडीवर पडलेल्या राज्यांना आपापल्या परिक्षेत्रात उद्योग व गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी नाना प्रकारच्या करसवलतींची 'पॅकेजेस' बहाल करण्याचा पर्याय निवडणे भाग पडते. सवलतीने भूखंड उपलब्ध करू न देणे, विजेच्या दरात सवलत देणे, अबकारी कर अथवा/तसेच विक्री कर काही काळ माफ करणे अशा प्रकारच्या पूरक तरतुदींचा 'पॅकेजेस'मध्ये अंतर्भाव असतो. वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी देशभरात सुरू झाली की अप्रत्यक्ष करांच्या आकारणीमध्ये सवलती जाहीर करण्याचे राज्य सरकारांचे स्वातंत्र्य संपुष्टात यावे, हे ओघानेच येते. मुळात, करसवलतीच मिळणार नसतील तर तुलनेने अविकसित राज्यांमध्ये अथवा राज्याराज्यांतील तुलनेने अविकसित भूभागांमध्ये उद्योग-व्यवसाय का श्ािरतील? त्यामुळे ज्या राज्यांमध्ये पायाभूत सेवासुविधा तुलनेने दजर्ेदार आहेत, जिथे प्रशासनाची गुणवत्ता सरस आहे, जेथे कायदा व सुव्यवस्था समाधानकारक आहे अशाच राज्यांमध्ये औद्योग्ािक गुंतवणूक आणि औद्योग्ािकीकरणाची प्रक्रिया एकवटण्याच्या प्रवृत्तीला खतपाणी घातले जावे, हे स्वाभाविक ठरते. याद्वारे आपल्या देशातील राज्याराज्यांमध्ये आर्थिक व औद्योग्ािक विकासाच्या बाबतीत आजवर नांदत आलेल्या विषमतेचे अधिक जोराने पोषण होण्याच्या शक्यता अतिशय दाट आहेत. हे टाळायचे असेल, तर राज्याराज्यांतील पायाभूत सेवासुविधांची उपलब्धता व दर्जा सुधारण्यावर त्या त्या राज्यातील सत्ताधारी पक्षांना येत्या काळात लक्ष एकवटावे लागेल. त्यासाठी मुख्य गरज आहे ती प्रशासनाची आणि पर्यायाने कारभाराची गुणवत्ता उंचावण्याची. हे करायचे तर मुख्य निकड आहे ती राजकीय इच्छाशक्तीची. सर्वसमावेशक विकासाची प्रक्रिया राजकीय इच्छाशक्तीच्या पाठबळाखेरीज व्यवहारात साकारणे अशक्य आहे. वस्तू व सेवा कराच्या व्यवस्थेचे लाभ प्रत्यक्षात उतरणे वा न उतरणे हे राजकीय इच्छाशक्तीच्या पाठबळाचा टेकू मिळतो किंवा नाही, त्यावरच अवलंबून राहील.

9423569412