राष्ट्रगीतावरून रंगलेला दुर्दैवी वाद

 विवेक मराठी  28-Oct-2017

रीराच्या एखाद्या भागाला पुन्हापुन्हा दुखापत होत राहिल्यास तो भाग खूप नाजूक, हळवा होऊन जातो. पुन्हापुन्हा झालेल्या दुखापतीनंतर, त्या ठिकाणी नुसता धक्का जरी लागला तरी ती सुकत चाललेली जखम पुन्हा चिघळते. वाहू लागते. सध्या भारतीय समाजमनाची नेमकी अशीच अवस्था झाली आहे. परत परत होणाऱ्या आघातांनी ते कमालीचे हळवे, पराकोटीचे संवेदनशील झाले आहे. नागरिकांच्या परस्परांशी होणाऱ्या संवादात - वाढलेल्या विसंवादात रोजच्या रोज त्याचे प्रतिबिंब पडलेले दिसते. ही अशी अवस्था होण्यात, प्रसारमाध्यमांच्या बरोबरीने सर्वसामान्यांच्या अभिव्यक्तीचे मुक्तपीठ समजली जाणारी समाजमाध्यमेही कळीची भूमिका बजावीत आहेत.

सध्या ज्या विषयावरून वातावरण धुमसते आहे, तो विषय आहे राष्ट्रगीताचा. चित्रपटगृहात चित्रपट सुरू होण्याआधी राष्ट्रगीत वाजविण्याच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी, खंडपीठाने केलेल्या स्पष्टोक्तीमुळे एका नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.

आजकाल कोणताही विषय नागरिकांची देशभक्त आणि देशद्रोही अशी सरळसरळ विभागणी करून टाकतो. त्यातून मूळ मुद्दा बाजूला राहून नुसती मने कलुषित होऊन जातात. सामाजिक वातावरण गढूळ होऊन जाते. हे उदाहरणही त्याच पठडीतले म्हणता येईल.

न्यायालयाचा योग्य आदर राखून, राष्ट्रगीतासंदर्भातल्या चमत्कारिक आदेशांतील महत्त्वाच्या त्रुटींकडे लक्ष वेधण्याची आज गरज आहे.

डिसेंबर 2016मध्ये एका आदेशाद्वारे, देशातल्या सर्व चित्रपटगृहांमध्ये चित्रपट सुरू होण्याआधी राष्ट्रगीत वाजविण्याची आणि त्या वेळी पडद्यावर राष्ट्रध्वज फडकताना दाखविण्याची सक्ती चित्रपटगृहाच्या मालकांवर आली. मुळात ज्या ठिकाणी बहुतांश लोक चार घटकांची करमणूक या उद्देशाने जातात, त्या ठिकाणी राष्ट्रगीत वाजविण्याची सक्ती करणे हीच मुळी न पटणारी गोष्ट होती. कारण चित्रपटाचा शो जरी ठरलेल्या वेळी सुरू होत असला, तरी आत येणारे सर्व प्रेक्षक त्या वेळेआधी स्थानापन्न झालेले असतातच असे नाही. मग अशा वेळी चित्रपट सुरू होण्याआधी राष्ट्रगीत वाजविण्याची सक्ती करणे किती सयुक्तिक ठरते? राष्ट्रगीत सुरू असताना लोकांनी त्याच्या सन्मानार्थ उभे राहिलेच पाहिजे असे न्यायालयाने म्हटले होते. मात्र जे उभे राहणार नाहीत, त्यांच्यासाठी कोणतीही शिक्षा वा दंड सांगितला गेला नव्हता. काही जणांना शारीरिक त्रासापायी उभे राहणे शक्य नसते, ही वस्तुस्थिती मान्य केली तरी राष्ट्रगीत सुरू असताना स्वेच्छेने वा आदेशापायी उभे राहणारे आणि खोडसाळपणे हा आदेश धुडकावून बसून राहणारे असे दोन तट चित्रपटगृहांमध्ये पडू लागले. त्यातून नव्या वादाला तोंड फुटले. ही गोष्ट देशभक्तीचा मापदंड ठरू शकते का, अशा चर्चा झडू लागल्या. काही ठिकाणी हाणामारीपर्यंत प्रकरणे गेली. 'देशभक्ती मनात असली की झाले. तिचे अस्थानी प्रदर्शन हवे कशाला?' असा प्रश्न या गोष्टीला विरोध करणाऱ्यांच्या मनात आहे. वरकरणी त्यात तथ्यही आहे. मात्र हा कोणा एका व्यक्तीचा वा पक्षाचा आग्रहाचा, हट्टाचा विषय नाही, तर न्यायालयाचा आदेश आहे. म्हणून तो पाळला गेला पाहिजे.

तसेच, 'आस्था, आदर यांचे प्रदर्शन हवेच कशाला?' हा विचार सर्वकाळ आणि सर्वत्र अंमलात आणण्याची खबरदारी अशा विरोधकांनी घेतली पाहिजे. 'आत्ता राष्ट्रगीतावरून टीका करणारे अन्यत्र पूर्ण विरुध्द मत मांडतात' अशी काहींची तक्रार आहे. उदा., एखाद्या हिंदू नेत्याने मुस्लीम धर्मीयांच्या कार्यक्रमाला केवळअगत्याने जाऊन भागत नाही, तर तिथे त्या आयोजकांनी दिलेली टोपी डोक्यावर परिधान करणे गरजेचे असते. आणि तसे झाले नाही, तर त्यावरून गदारोळ माजविणारे असतात. अशांपैकीच काही आज, 'राष्ट्रगीताच्या वेळी उभं राहायला हवं कशाला?' असा प्रश्न विचारत आहेत, हे विशेष नमूद करण्याजोगे.

 राष्ट्रगीताच्या वेळी उभे राहणे हा देशभक्तीचा मापदंड नसला, तरी त्या गीताच्या सन्मानार्थ उभे राहणे हे आपले कर्तव्य आहे, तो एक राष्ट्रीय शिष्टाचार आहे म्हणून त्याचे पालन करावे असेही आपल्याला वाटत नाही का? कोणतेही ठोस कारण नसताना अशा शिष्टाचाराचा भंग करावासा वाटण्यामागे नेमकी काय मानसिकता असते? अशा सर्वसंमत शिष्टाचारांना खरेच सोडचिठ्ठी द्यायची असेल, तर त्याची सुरुवात न्यायालयासंदर्भात असलेल्या शिष्टाचारांपासून करावी लागेल.

चित्रपटगृहात राष्ट्रगीत वाजविण्याला देशप्रेम रुजविण्याचे माध्यम म्हणून कोणी समजत असेल, तर त्यांच्या समजशक्तीची कीव करावी तेवढी थोडी आहे. नागरिकांच्या मनात देशप्रेम रुजविण्याचा कोणताही हमखास यशस्वी फर्ॉम्युला नसतो. सभोवतालच्या अनुकूल सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरणातून ते हळूहळू रुजत असते.

सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर 2016मध्ये दिलेला आदेश काय किंवा नुकतेच त्या संदर्भात केलेली 'सुधारणा' (!?) काय, दोन्ही गोष्टींनी कळत नकळत राष्ट्रगीताची अवहेलनाच झाली आहे. सध्या न्यायालयाच्या आदेश/निकालापेक्षाही, न्यायमूर्तींच्या आदेशबाह्य 'कॉमेंट्स'नाच आज 'न्यूज व्हॅल्यू' प्राप्त झाली आहे, ही धक्कादायक बाबदेखील या निमित्ताने ठळकपणे समोर आली. टीआरपीच्या क्रूर स्पर्धेत सारासार विचाराला तिलांजली देणारी इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमे आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली कशाचीही पत्रास न बाळगणारी समाजमाध्यमे यांनी या राष्ट्राच्या मानचिन्हांची अधिक अवहेलना केली आहे.

दर वेळी केवळनियम-कायद्यांनी समाजात अपेक्षित बदल घडत नाहीत. त्यापेक्षा प्रबोधनाचा मार्ग हा केव्हाही श्रेयस्कर आणि दीर्घकाळ उपयोगी पडणारा असतो. मा. सर्वोच्च न्यायालय हे लक्षात घेईल का?