उद्योगकेंद्री धोरणांची गरज

 विवेक मराठी  11-Nov-2017

वास्तविक पाहता नव्या उद्योजकांवर विश्वास ठेवून व्यवसायाच्या क्षेत्रात निरोगी स्पर्धा कशी निर्माण होईल आणि कोणाचीही एकाधिकारशाही निर्माण होणार नाही अशी नवी नियमावली व प्रशासकीय संस्कृती निर्माण करता आली, तरच या निर्माण झालेल्या आर्थिक कोंडीतून बाहेर पडता येईल. उच्च राजकीय पातळीवरील भ्रष्टाचार कमी झाला असला, तरी जोपर्यंत उद्योजकांना आपल्या गुंतवणुकीबाबत विश्वास वाटेल असे वातावरण तयार होत नाही, तोपर्यंत भारताचा खराखुरा आर्थिक विकास होणार नाही. जर उद्योगांचा विकास झाला तरच रोजगारनिर्मिती वाढेल. सेवा क्षेत्राचा विकास होईल. सरकारला अधिक कराचे उत्पन्न वाढून अधिक गुंतवणूक करता येईल. त्यासाठी केवळ प्रतिबंधात्मक नियमांपेक्षा अधिक सकारात्मक पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे.

कोणत्याही समाजाच्या संपन्नतेमध्ये उद्योजकतेचा प्रमुख वाटा असतो. उद्योजक समाजाची गरज ओळखून ती पुरवण्यासाठी उद्योगाची निर्मिती करतो. याकरता उद्योजकीय प्रतिभेची आवश्यकता असते. समाजजीवनात अनेक प्रकारच्या आवश्यकता असतात. अन्न, वस्त्र, पाणी, निवारा यापासून बौध्दिक, कलात्मक आणि आध्यात्मिक आवश्यकतेपर्यंत अशा आवश्यकतांची कक्षा असते. उद्योजकाला केवळ समाजाची गरज ओळखून भागत नाही. ती भागवण्याकरता उपलब्ध साधनसामग्री काय आहे, त्या साधनसामग्रीचा उपयोग करण्याकरता आवश्यक ई साधने कोठून मिळवता येईल, त्याकरता तज्ज्ञ मनुष्यबळ कसे उभे करता येईल याचा त्याला विचार करावा लागतो. हे सगळे उभे करीत असताना त्याला आर्थिक गुंतवणुकीचे स्रोतही शोधावे लागतात. या स्रोतांची किंमतही मोजावी लागते. वरील सर्व गोष्टींचे नियोजन करून मालाचे उत्पादन होते, तेव्हा त्या मालाची बाजारपेठेत विक्री करण्याकरता योग्य किंमत, आकर्षक वेष्टन या सर्वांचाही विचार करावा लागतो. त्याला या सर्व गोष्टी कायद्याच्या कक्षेत राहून कराव्या लागतात. हे सर्व करताना त्यातील सर्व प्रकारचा धोका स्वीकारण्याची तयारीही ठेवावी लागते. ग्राहकाला अनेक पर्याय उपलब्ध असतात. साधनसामग्री व तंत्रज्ञान यांची किंमत मोजावी लागते. कामगारांसाठी व अन्य कर्मचाऱ्यांसाठी वेतनविषयक कायदे असतात. भांडवलावर व्याज द्यावे लागते. फायदा होवो वा तोटा, त्यावर शासनाला कर द्यावाच लागतो. जर बाजारपेठेत माल विकला गेला नाही तर ही सर्व जबाबदारी स्वीकारून त्याला दिवाळखोर बनावे लागते आणि तो समाजाच्या टीकेचा आणि कुचेष्टेचा धनी होतो.

ऐहिक प्रगतीमध्ये उद्योजकाची भूमिका ही केंद्रीभूत महत्त्वाची असते. उद्योजकांचा वर्ग नसेल, तर समाजाच्या गरजांची पूर्ती होणार नाही. समाजात संपत्ती निर्माण होणार नाही. रोजगारनिर्मिती होणार नाही आणि उद्योगच नसतील तर शासनाला करही मिळणार नाही. उद्योजक समाजाचा ऐहिक व्यवहार चालवत असतानाही त्याचे योग्य ते श्रेय त्याला मिळत नाही. साहित्य, कला, क्रीडा -अगदी आध्यात्मिक क्षेत्रातील प्रमुखांना जो मान मिळतो, तो उद्योजकांना क्वचितच मिळतो. कारण उद्योजकाने हे सर्व आपल्या स्वार्थासाठी केले आहे अशीच समाजाची समजूत झालेली असते. ज्याप्रमाणे शरीराचा रक्तपुरवठा कमी झाला तर माणूस कार्यक्षमपणे काम करू शकणार नाही, त्याप्रमाणे जर व्यवसायामध्ये फायदा झाला नाही तर पुरेशा निधीअभावी उद्योगाचा डोलाराच कोसळून पडतो. त्यामुळे आपला व्यवसाय फायद्यात राहील याची काळजी घेणे हे प्रत्येक उद्योजकाचे मूलभूत कर्तव्यच असते. कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक जसा घातक असतो, तसाच नफा मिळवण्याचा अतिरेक झाला की उद्योजक, ग्राहक, कामगार नैसर्गिक साधनसंपत्ती यांचे शोषण करू लागतो, तसेच करचुकवेगिरी करून शासनाला म्हणजेच समाजाला लुबाडण्याचा प्रयत्न करतो. या सर्वांमध्ये 'सार्वत्रिक शोषण करणारा घटक' म्हणून उद्योजकाची प्रतिमा समाजासमोर आली आहे.

आज भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्थितीत नाही. याचे महत्त्वाचे कारण खासगी गुंतवणूकदारांना आपल्या गुंतवणुकीबद्दल विश्वास वाटत नाही. याची अनेक कारणे आहेत. अनेक मोठमोठया कंपन्यांची बँकांमध्ये थकित कर्जे असल्याने त्यांना नव्या गुंतवणुकीकरता उत्साह आणि भांडवल नाही. भारतात एखादा उद्योग सुरू करायचा असेल, तर त्याला एवढया शासकीय कटकटीतून जावे लागते की त्याचा उद्योग उभारण्याचा उत्साह त्यातच संपून जातो. शासनाची धोरणे अनिश्चित तर आहेतच, पण न्यायालयीन सक्रियतेमुळे उद्योगासमोर नवे अनपेक्षित प्रश्न उभे राहतात. गोव्यातील खाणव्यवसायावर न्यायालयाने बंदी घालताना त्यावर आधारित अनेक उद्योग दिवाळखोरीत गेले, ज्यांचा काही दोष नव्हता. दारू पिण्याची सुविधा असलेले बार चालवावेत की नाही हा नैतिकदृष्टया वेगळया चर्चेचा विषय आहे; परंतु एकदा वैध परवाना घेतल्यानंतर हायवेच्या 500 मी. परिसरात सर्व बार बंद करण्याचा निर्णय त्यात गुंतवणूक करणाऱ्या व्यावसायिकांच्या दृष्टीने दिवाळखोरीकडे नेणारा ठरेल. अशी कितीतरी उदाहरणे सांगता येतील.

स्वातंत्र्य मिळाले, तेव्हा जगभरात समाजवादी विचारांचा प्रभाव होता आणि त्यामुळे खासगी उद्योगांकडे खलनायकाप्रमाणे पाहिले जात होते. याचा परिणाम म्हणून स्वतंत्र भारतात नव्या उद्योजकतेला प्रोत्साहक वातावरण निर्माण होण्याऐवजी त्यावर अनेक बंधने घातली गेली. काही क्षेत्र केवळ सरकारी उद्योगाकरताच राखून ठेवली गेली. त्याचा परिणाम म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये जी मूठभर औद्योगिक घराणी प्रभावी होती, त्यांनीच सरकारमधील आपल्या संबंधांचा उपयोग करून आपले आर्थिक साम्राज्य अबाधित ठेवले. उद्योगातील स्पर्धात्मक वातावरण संपले. खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रात उद्योगांची एकाधिकारशाही निर्माण झाली. जेव्हा स्पर्धा संपते आणि अशी एकाधिकारशाही निर्माण होते, तेव्हा कार्यक्षमतेला वाव मिळण्याऐवजी सर्व घटकांचे शोषण करून फायदा वाढवण्यातच उद्योगांना रस असतो. त्यासाठी चुकीची बाजारपेठ निर्माण करणे त्यांच्या हिताचे असते. समाजवादी धोरणांमुळे भारतात अशाच प्रकारच्या गोष्टी घडत गेल्या आणि त्यामुळे भारतीय उद्योगांच्या विकासाची गती कुंठित झाली. याचा परिणाम भारताची आर्थिक प्रगती मंदावण्यात झाला.

1990नंतर भारताने खासगी उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण आखले. परंतु ही क्रिया जागतिकीकरणाबरोबर झाल्यामुळे फारसे विकसित न झालेल्या उद्योजकांच्या क्षेत्राला जागतिक स्पर्धेत उतरावे लागले. त्यातच समाजवादी अर्थव्यवस्थेतील राजकीय आणि प्रशासकीय भ्रष्टाचाराची परंपरा कायम राहिल्याने ही भ्रष्ट परंपराच गृहीत धरून निर्माण झालेला नवउद्योजकांचा एक वर्ग तयार झाला. त्याचबरोबर स्वत:च्या हिमतीवर उभा असलेला प्रामाणिक व कार्यक्षेत्र उद्योगांचाही वर्ग यासोबत उभा राहिला. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर उद्योग क्षेत्राची साफसफाई करण्याचा निर्णय या सरकारने घेतला आणि त्यानुसार अनेक कठोर निर्णयही घेतले. नोटाबंदी, आयकर व अन्य करांची कठोर तपासणी, बेनामी संपत्ती, करचुकवेगिरीला आळा घालण्याकरता आधार कार्डाची सक्ती, सामाजिक माध्यमांवर लक्ष ठेवणे, अधिक खर्च करणाऱ्या लोकांचा शोध अशा अनेक धोरणांची अंमलबजावणी सुरू झाली.

समाजातले रोकड व्यवहार कमी करून डिजिटल व्यवहार वाढवण्याच्या दृष्टीनेही सरकार प्रयत्न करत आहे. परंतु या सर्वांमध्ये सुक्याबरोबर ओलेही जळते, त्याप्रमाणे याचा फटका वाईट उद्योगांबरोबर चांगल्या उद्योगांनाही बसला. सर्व धोके पत्करून उद्योजकाला गुंतवणूक करावी लागत असल्याने प्रचलित व्यवस्थेत टिकण्याकरता जवळजवळ सर्व उद्योगांना कोणत्या ना कोणत्या प्रकारच्या तडजोडी कराव्या लागत असतातच. त्याच्या व्यवहार्यतेचे भान न ठेवता सरसकट वरवंटा चालवला, तर उद्योगाच्या दृष्टीने निरुत्साही वातावरण तयार होते. भारतासारख्या देशात रोख रकमेत चालणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचे क्षेत्र खूप मोठे आहे. त्यात अनेकांना व्यवसायाच्या संधी मिळत आहेत. याला पर्याय न देता अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेत हे क्षेत्र संकुचित करणे अनेकांच्या उद्योगांवर परिणाम करणारे आहे. यातच जीएसटीसारखा सर्व उद्योगांना समान सूत्रात बांधणारा कायदा आणला ही चांगली गोष्ट झाली; परंतु त्यासाठी पुरेशी पूर्वतयारी न केल्याने उद्योगांसमोर नवे प्रश्न निर्माण झाले आहेत आणि हे सर्व एकाच कालखंडात घडले आहे.

वास्तविक पाहता नव्या उद्योजकांवर विश्वास ठेवून व्यवसायाच्या क्षेत्रात निरोगी स्पर्धा कशी निर्माण होईल आणि कोणाचीही एकाधिकारशाही निर्माण होणार नाही अशी नवी नियमावली व प्रशासकीय संस्कृती निर्माण करता आली, तरच या निर्माण झालेल्या आर्थिक कोंडीतून बाहेर पडता येईल. उच्च राजकीय पातळीवरील भ्रष्टाचार कमी झाला असला, तरी जोपर्यंत उद्योजकांना आपल्या गुंतवणुकीबाबत विश्वास वाटेल असे वातावरण तयार होत नाही, तोपर्यंत भारताचा खराखुरा आर्थिक विकास होणार नाही. जर उद्योगांचा विकास झाला तरच रोजगारनिर्मिती वाढेल. सेवा क्षेत्राचा विकास होईल. सरकारला अधिक कराचे उत्पन्न वाढून अधिक गुंतवणूक करता येईल. त्यासाठी केवळ प्रतिबंधात्मक नियमांपेक्षा अधिक सकारात्मक पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. व्याजदर कमी करणे हा त्यातील एक भाग. सरकारने यापेक्षाही अधिक काहीतरी करणे आवश्यक आहे.                   
[email protected]