कृषी उत्पादन आणि भावाचे नियोजन

 विवेक मराठी  13-Nov-2017

*** श्रीकृष्ण चिंतामण फाटक***

 यंदा परतीच्या पावसाने राज्यातील बहुतांश धरणे भरली  आहेत. त्यामुळे बळीराजा सुखावला असला, तरी चांगले पीक येईल आणि मला चांगला भाव मिळेल अशी शेतकऱ्यांना खात्री नाही. मुळात शेतकऱ्याला उत्पादन खर्चाइतकेही पैसे मिळतच नाहीत व त्याचे नुकसानच होते. ज्या वेळी उत्पादन अतिशय कमी आलेले असते, त्या वेळी बाजारात भाव वाढवलेले असतात, पण कमी उत्पादन आल्यामुळे शेतकऱ्याला एकूण पैसा कमीच मिळतो. पर्यायाने शेतकऱ्याचे नेहमीच नुकसान होते. परिणामी, शेतकरी कुठल्याच वर्षी कर्जमुक्त होणार नाही; कारण आजची मालाची जी खरेदी-विक्री व्यवस्था आहे, त्या व्यवस्थेत शेतकऱ्याला कधीच नफा मिळणार नाही आणि त्याचे कर्ज कधीच फिटणार नाही. त्यामुळे कृषी उत्पादन व भाव या संदर्भात योग्य व्यवस्था निर्माण करणे हाच त्यावरचा खरा उपाय आहे. 

शेतकरी कर्जबाजारी का होतात? ज्या वेळी पीक प्रचंड प्रमाणात आलेले असते, त्या वेळी कृषी उत्पन्न बाजारातील दलालांनी भाव अतिशय कमी केलेले असतात. त्यामुळे शेतकऱ्याला उत्पादन खर्चाइतकेही पैसे मिळतच नाहीत व त्याचे नुकसानच होते. ज्या वेळी उत्पादन अतिशय कमी आलेले असते, त्या वेळी बाजारात भाव वाढवलेले असतात, पण कमी उत्पादन आल्यामुळे शेतकऱ्याला एकूण पैसा कमीच मिळतो. पर्यायाने शेतकऱ्याचे नेहमीच नुकसान होते. कृषी मालाच्या भावाच्या संदर्भात शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनीही त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतला. त्यांना असे दिसून आले की शेतकऱ्याला त्याच्या मालाला उत्पादन खर्चाइतकाही भाव, पर्यायाने पैसा कधीच मिळत नाही. त्याचमुळे तो नेहमीच तोटयात असतो.

दलाली व्यवस्था बंद होणे आवश्यक

कृषी उत्पन्नांच्या बाबतीत कृषी मालाला सरकारने ठरवून दिलेल्या आधारभूत किमतींचा कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील दलाल विचारही करत नाहीत. ते जो भाव ठरवतात, तेवढाच भाव त्या शेतकऱ्याला मिळतो. त्यात शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार केलाच जात नाही. शेतकऱ्याला त्याच्या मालाचा भाव ठरवण्याचा अधिकार का नाही? वास्तवात केंद्रीय भाव निश्चिती समितीने शेतकऱ्याला नफा मिळेल असा भाव ठरवून दिला आहे. हे दलाल रुमालाखाली हात ठेवून रोज शेतमालाचा भाव काढतात. हा भाव ठरवण्याचा अधिकार ह्या दलालांना कोणी दिला? केंद्रीय भाव निश्चिती समितीने प्रतिक्विंटल जो भाव निश्चित केलेला असतो, त्या भावाने हे व्यापारी कृषी माल खरेदी का करत नाहीत? हे दलाल फक्त त्यांना जास्तीत जास्त फायदा कसा मिळेल, सर्वसामान्य माणसाला जास्तीत जास्त कसे लुटता येईल याचाच विचार करतात. या व्यवहारात कधी शेतकऱ्याला कांद्याला 2 रुपये भाव मिळतो, तर ग्राहकाला मात्र  20 रुपये किंवा त्याहून जास्त किंमत द्यावी लागते. अर्थातच मधला प्रचंड नफा कोण खाते? तर हे दलाल.

उत्पादन व विक्री यात नियोजनाचा अभाव

आजपर्यत सर्वच वस्तूंच्या उत्पादनाचे आणि वितरणाचे योग्य नियोजन केले गेलेच नाही. सध्या एखाद्या वस्तूला जास्त भाव मिळाला की सर्वच जण तेच पीक घेतात. मग प्रचंड उत्पादन होते. मग अतिशय कमी भाव मिळतो. मग ती वस्तू तशीच फेकून दिली जाते. असे घडणे हे राज्यकर्त्यांसाठी, नियोजनकर्त्यांसाठी खरोखर लांच्छनास्पद आहे. उदा, महाराष्ट्रात जास्तीत जास्त पाणी लागणाऱ्या उसाच्या लागवडीचे क्षेत्र तेवढेच वाढवले गेले. त्यातून राजकारण्यांनी साखर कारखाने उभे केले. वास्तवात ह्या साखर उत्पादनातून खूप मोठा फायदा मिळत नाही. तिची फारशी निर्यात होत नाही. त्यामुळे साखर कारखाने नेहमी तोटयात असतात. मग सरकार स्वत:च्या तिजोरीतून पैसा देऊन हा तोटा भरून काढते. काही मूठभर श्रीमंत जमीनदार आणि असे राजकारणी अधिक श्रीमंत होतात. अशा प्रकारे जनतेच्या पैशातला काही वाटा राजकारण्यांच्या घरात जातो. जनतेचा कररूपाने सरकारला दिलेला पैसा असा वाया जातो. सर्वसामान्य जनता सुविधांपासून वंचित राहते.

आतापर्यंत शेतकरी थेट ग्राहकापर्यंत माल विकू शकत नव्हता. सध्या शेतकऱ्याला थेट ग्राहकाला माल विकण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. पण प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याचे उत्पादन थेट ग्राहकाला विकणे शक्य नाही. योग्य वितरण व्यवस्था निर्माण केली गेली असती, तर आजच्यासारखी शेतकऱ्याची दुर्दशा झाली नसती. त्यांना आत्महत्या कराव्या लागल्या नसत्या. कर्जमाफी, अनुदाने द्यावी लागली नसती. कररूपाने जमा झालेला जनतेचा पैसा इतर विकास कामांसाठी वापरता आला असता.    

सर्व प्रकारच्या कृषी उत्पादनांचे उत्पादनाचे आणि विक्रीचे योग्य नियोजन केले असते, तर व्यवहारात येणारी 'उत्पादन कमी म्हणून भाव वाढले, उत्पादन वाढले म्हणून भाव कमी' अशी परिस्थिती कधीच उद्भवली नसती. पण सध्याच्या काळात असे घडण्याची शक्यता कमीच, कारण फक्त पैसा कमावण्यासाठी अशी परिस्थिती बऱ्याच वेळा निर्माण केली जाते. फक्त पैसा कमावणे हेच आजच्या अर्थव्यवस्थांचे मुख्य सूत्र आहे. सर्वच प्रकारच्या अन्नधान्यांची पुरेशी निर्मिती आपल्या देशात होत नाही. आतापर्यंत किती क्षेत्रफळावर किती उत्पादन घ्यायचे त्याचे नियोजन केले गेले नाही.

        भावासंबंधीचा अर्थशास्त्रीय सिध्दान्त

मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी असला म्हणजे एखाद्या वस्तूचे भाव वाढतात, उलट मागणी कमी आणि पुरवठा जास्त असला की त्याच वस्तूचे भाव कमी होतात, असा अर्थशास्त्राचा सिध्दान्त आहे. मागणी कमी-जास्त गरजेप्रमाणे होते, त्याचा किमतीशी काही संबंध असतो का? तसे निश्चितच नाही, कारण भाव ही निर्जीव गोष्ट आहे. पण असे नेहमीच घडते, कारण मागणी वाढली म्हणजे वस्तूची विक्री निश्चित होणार, मग वस्तू जास्त भावाने विकली जाते, त्यामुळे अर्थातच विक्रेत्याला जास्त पैसा मिळतो. पाश्चात्त्य अर्थशास्त्रातील सिध्दान्तानुसार व्यवसायात जास्तीत जास्त नफा कमावणे हा एक सिध्दान्त आहे. या व्यवहारात नैतिकता नाही, कुठलेही तर्कशास्त्र नाही, तसे घडायला काहीही वास्तव कारण नाही; कारण काल जी वस्तू होती, तीच आजही आहे, मग भाव का वाढले? मग हे कोण करते? तर त्या वस्तूची विक्री करणारी माणसे. त्यामागे फक्त एकच हेतू असतो, तो म्हणजे स्वत:साठी जास्तीत जास्त पैसा मिळवणे.

आपल्या देशात कृषी मालाच्या उत्पादनाचे व वितरणाचे योग्य नियोजन आजपर्यंत केले गेलेच नाही. त्यामुळे डाळींचे भाव वाढले - आता आयात करा, परदेशात लागवड करून तिथून आणा.. असले परिणामशून्य उपाय केले जातात. आता साठयावर नियंत्रण आणण्याचा, भावावर नियंत्रण आणण्याचा कायदा करण्याचे ठरत आहे. पण त्याचा काहीही उपयोग होणार नाही, कारण त्यातून पळवाटा काढल्या जातील आणि लूटमार चालूच राहील. उत्पादनाचे योग्य नियोजन करणे आणि तसे उत्पादन घेणे आणि त्या मालाच्या विक्रीचे योग्य नियोजन करणे सहज शक्य आहे. शेतकऱ्याला, इतर वस्तूच्या उत्पादकाला त्याच्या मालाला पुरेसा भाव मिळून तो फायद्यात राहावा, त्याचबरोबर ग्राहकाला योग्य भावात वस्तू मिळावी म्हणून प्रत्येक वस्तूच्या, कृषी मालाच्या उत्पादनाचे देशभर विकेंद्रित पध्दतीने उत्पादन घेण्याचे नियोजन केले गेले पाहिजे.

आधारभूत भावावरच उत्पादनाची विक्री

उत्पादनांची मूलभूत किंमत ठरवताना सरासरी उत्पादकतेवर ती ठरवावी लागेल. काही ठिकाणी एखाद्या वस्तूची उत्पादकता जास्त असते, तर काही ठिकाणी ती कमी असते. याशिवाय खत, पाणी, जमिनीचा कस वगैरे अनेक गोष्टींवर ते अवलंबून असते. त्यामुळे जे सरासरी उत्पन्न असेल, ते मूलभूत उत्पन्न म्हणून हिशोबात घ्यावे लागेल. ज्या ठिकाणी उत्पन्न सरासरीपेक्षा कमी असेल, तिथल्या शेतकऱ्याना त्यांच्यातील त्रुटी, कारणे शोधून काढून त्या दूर करून उत्पादन कसे वाढेल त्याचे मार्गदर्शन करावे लागेल. उत्पादन खर्चावर आधारित त्या पिकाचा भाव ठरवताना बियाणे, खते, कीटकनाशके व इतर वस्तू यांच्या किमतीबरोबरच ते पीक घेण्यासाठी शेतकऱ्याने घेतलेल्या श्रमाचे मूल्यसुध्दा हिशोबात घेतले पाहिजे, म्हणजे शेतकऱ्याचे कधीच नुकसान होणार नाही.

उत्पादनावर आधारित ठरवून दिलेल्या आधारभूत किमतीवरच शेतकऱ्याकडून त्याच्या मालाची खरेदी केली गेली पाहिजे. त्या मालाची विक्रीसुध्दा निश्चित ठरवून दिलेल्या भावानुसारच सर्वसामान्य ग्राहकाला केली गेली पाहिजे, हाच अंतिम नियम असेल, तो सर्वांनाच लागू असेल आणि तो तोडणाऱ्याला कडक शिक्षा होईल. असे झाले, तरच हे दुष्टचक्र थांबेल. इतर वस्तूंच्या बाबतीतसुध्दा अशीच व्यवस्था निर्माण केली गेली पाहिजे. सर्व कृषी उत्पादने प्रत्येक तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात सहकारी संस्थांमार्फत संकलित व्हावीत. त्यानंतर ती उत्पादने विक्रीच्या ठिकाणी पाठवण्यात यावीत. विक्रीच्या ठिकाणी ती सहकारी संस्थांमार्फत विक्री करावीत. या सर्व सहकारी संस्थांमध्ये खरोखरची बेरोजगार माणसे असावीत, ज्यात भांडवलही त्यांचेच असेल आणि कामही तेच करतील. त्यांना लागणारे भांडवल कर्जरूपात शासनाने पुरवावे. अशा प्रकारे अनेक बेरोजगारांना रोजगार मिळेल. आताची दलाली व्यवस्था आणि या व्यवस्था यात काहीच फरक राहणार नाही.

उत्पादन विक्रीचे व्यवस्थापनाचे सूत्र

खरेदी-विक्री करणाऱ्या सर्व सहकारी संस्थांची शासनात नोंदणी होऊन, तसेच त्या संस्थांकडून काही विशिष्ट रक्कम अनामत म्हणून घेण्यात येणे आवश्यक आहे. सर्वच कृषी उत्पादनांचे उत्पादन त्या तालुक्यातल्या, जिल्ह्यातल्या जनतेच्या वर्षभराच्या जरुरीपुरते आणि अधिक किमान एक वर्षाचा राखीव साठा विचारात घेऊन, तसेच इतर ठिकाणी किती विक्री होऊ  द्यायची, ते निश्चित करून किती घ्यायचे ते ठरवून दिले जाईल. बाहेरच्या ठिकाणी पाठवायचा माल त्या तालुक्याच्या ठिकाणी, जिल्ह्याच्या ठिकाणी ठरवून दिलेल्या संकलन केंद्रात सहकारी संस्थामार्फत संकलित केला जाईल. कुठे संकलित होणारा माल कुठे विकायचा याचेही योग्य नियोजन केले गेले पाहिजे. म्हणजे सर्वच विभागात माल पुरेशा प्रमाणात मिळेल. जर योग्य नियोजन केले गेले नाही, तर मालाची जिथे जास्त विक्री होईल, तिथेच सर्व जण माल विकायला येतील आणि गोंधळ उडेल. जर योग्य नियोजन झाले, तर अशी व्यवस्था पूर्ण यशस्वी होईल. अशी व्यवस्था निर्माण करायला राजकारण्यांची काहीच आवश्यकता नाही. जनतेनेच एकत्र येऊन अशी व्यवस्था निर्माण करावी. जेव्हा कृषी मालाचे उत्पादन जास्त प्रमाणात येण्याची शक्यता असेल, त्या वेळी हा कृषी माल लगेच निर्यात करण्याची व्यवस्था व्हायला पाहिजे.

या व्यवस्थेमुळे एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात माल जाणे कमी होईल. त्यामुळे वाहतुकीचा खर्च कमी होईल. वस्तूचे भाव कमी राहतील. डिझेलच्या वापरात कपात होईल, त्यामुळे प्रदूषण कमी होईल व पेट्रोलियम पदार्थांची आयात कमी होऊन परकी चलनात बचत होईल. ही वाहतूक व्यवस्थासुध्दा सहकारी पध्दतीची असावी. ज्यांच्या गाडया असतील तेच सामानाची ने-आण करतील. ते जाताना कृषी सामान विक्रीच्या ठिकाणी घेऊन जातील आणि येताना तिथून इतर माल गावात घेऊन येतील. अशा रितीने त्यांना दुहेरी भाडे मिळेल. त्यामुळे कमी खर्चातच जास्त मालाची वाहतूक होईल. विशेष म्हणजे कृषी उत्पादनांवर प्रक्रिया करणारे उद्योग उत्पादनांच्या ठिकाणांच्या परिसरातच असतील, त्यामुळे वाहतुकीचा खर्च कमी होईल व अर्थातच प्रदूषणही कमी होईल. परिणामी उत्पादित वस्तूची किंमतही कमीच राहील. कमी वाहतुकीमुळे पेट्रोलियम पदार्थांचा वापर कमी होईल, पर्यायाने परकी चलनात बचत होईल. त्यासाठी प्रत्येक गावात शेतकऱ्यांची कृषी उत्पादक सहकारी संस्था असावी. फक्त प्रत्यक्ष शेती करणारे शेतकरीच त्याचे सभासद असतील. कृषी उत्पादनासाठी लागणारी ट्रॅक्टर, पंप, वगैरे यंत्रे सामायिक असावीत. त्यावर संपूर्ण गावाची मालकी असावी. निश्चित आणि स्पष्ट वेळापत्रक आखून सर्वांनी त्या वस्तू वापराव्यात. पाणीपुरवठा करणारी यंत्रणाही सामायिक व सहकारी पध्दतीची असावी. त्यामुळे प्रत्येकाला स्वतंत्रपणे गुंतवणूक करावी लागणार नाही. त्यासाठी उत्पादन विक्रीचे व्यवस्थापन सूत्र लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत अन्नधान्याचे भाव राष्ट्रीय भावांपेक्षा कमी झाले, तरीसुध्दा राष्ट्रहित आणि आपल्या शेतकऱ्यांची आर्थिक हानी होऊ नये, म्हणून कुठलाही माल आयात करायला कधीच परवानगी दिली जाऊ नये. फक्त नियमित साठा आणि राखीव साठा पुरेसा नसेल, तरच त्याची पूर्तता होण्यापुरताच माल आयात करण्यास अनुमती दिली जावी. तरच कृषी उत्पादन व विक्री यांचे योग्य नियोजन करता येईल.

9821302193