गर्भपात कायदा, न्यायालय आणि महिलांचे अधिकार

 विवेक मराठी  13-Nov-2017

 

***डॉ. मनीषा कोठेकर***

गर्भपाताचा अधिकार स्त्रीचा आहे, कारण तिच्या शरीरावरील तिचा अधिकार आपण मान्य केलेला आहे. त्यामुळे त्या संदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार पूर्णपणे वैद्यकीय तज्ज्ञांना देणे अयोग्य आहे, असे एक मत आहे. हे जरी योग्य असले तरी तिचे आरोग्य लक्षात घेणे व गर्भपातामुळे तिच्या जिवाला धोका होतोय का हे बघणे हेदेखील आवश्यक आहे.

गेल्या आठवडयात सर्वोच्च न्यायालयाचा गर्भपातासंबंधी एक महत्त्वाचा निर्णय झाला. त्यात महिलांच्या प्रजननासंबंधी अधिकारांची राखण करत, गर्भपातासंबंधी निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ त्या महिलेचा असून इतर कुणालाही त्यात हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे स्पष्टपणे नमूद केले. यावरून पुन्हा एकदा विद्यमान गर्भपात कायदा व महिलांचे अधिकार यावरील चर्चेला सुरुवात झाली.

2012पासून प्रलंबित असलेल्या एका दिवाणी दाव्याला निकालात काढत पंजाब व हरियाणा न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवताना सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपाताचा अधिकार हा सर्वस्वी त्या स्त्रीचा आहे हे अधोरेखित केले. या घटनेत सदर पतीने तिच्या गर्भपाताच्या निर्णयावर तक्रार दाखल केली होती व त्यांच्या संमतीशिवाय तिने गर्भपात केला असल्याने 'गर्भपात कायदा 1971'चे उल्लंघन केले आहे, असा आरोप केला होता. या केसमध्ये सदर पती-पत्नींनी एक मूल झाल्यावर घटस्फोटाकरिता अर्ज दाखल केला होता. यात मध्यस्थी झाल्यावर पुन्हा ते एकत्र राहू लागले होते. या दरम्यान आपण गर्भवती असल्याचे पत्नीच्या लक्षात आल्याने व अजूनही दोघांचे संबंध सुधारले नसल्याने तिने गर्भपाताचा निर्णय घेतला. याला आक्षेप घेत पतीने तिच्याविरुध्द न्यायालयात धाव घेतली. 2011मध्ये पंजाब व हरियाणा न्यायालयाने सदर पतीच्या विरोधात निर्णय देत हा सर्वस्वी त्या महिलेचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले होते व याच्याच विरोधात पतीने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते.

हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने काही गोष्टी अत्यंत स्पष्टपणे सांगितल्या आहेत. उदा., सदर स्त्री सज्ञान आहे, माता आहे व त्यामुळे गर्भधारणा ठेवावी किंवा नाही हा सर्वस्वी तिचा निर्णय आहे व तिच्यावर याबाबत कुठल्याही प्रकारची जबरदस्ती करता येणार नाही. तसेच जरी तिने शारीरिक संबंध ठेवण्यास संमती दिलेली असली, तरी त्याचा अर्थ तिची गर्भधारणेसाठी संमती आहे असा होऊ शकत नाही, असेही म्हटले आहे. पुढे जाऊन न्यायालयाने पतीचा हाही दावा खोडून काढला की, 'तिने गर्भपात केल्याने त्यांचे परस्पर संबंध बिघडले'. उलट न्यायालयाने या स्त्रीचे हे म्हणणे उचलून धरले की, 'पती-पत्नीचे संबंध नीट नसल्याने तिने गर्भपाताचा निर्णय घेतला आहे.'

न्यायालयाचा हा निर्णय 'गर्भपात कायदा 1971'च्या मसुद्याशी अत्यंत सुसंगत आहे. या कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे ज्या गर्भधारणेमुळे त्या स्त्रीच्या जिवाला धोका आहे किंवा तिला शारीरिक किंवा मानसिक इजा पोहोचू शकते किंवा गर्भाच्या जन्मानंतर शारीरिक किंवा मानसिक अपंगत्वामुळे किंवा व्यंगामुळे ते अपत्य गंभीरपणे अपंगत्व सिध्द करू शकते, अशा वेळी वैद्यकीयदृष्टया सक्षम व्यक्तीने गर्भपात करणे संमत आहे. सदर केसमध्ये त्या स्त्रीला या गर्भधारणेमुळे मानसिकदृष्टया इजा पोहोचण्याची शक्यता असल्याने तिला विहित पध्दतीने कायद्याच्या चौकटीत राहून गर्भपाताचा अधिकार प्राप्त होतो. यात कुठेही इतरांच्या संमतीचा प्रश्न येत नाही. विद्यमान कायद्यात केवळ अपवादात्मक स्थितीत - उदा., ती व्यक्ती मनोरुग्ण असेल, मानसिक अपंग असेल किंवा अज्ञान असेल तेव्हाच - पालकांच्या संमतीची गरज असते, असे स्पष्ट नमूद केलेले आहे.

विद्यमान कायद्यात या सर्व गोष्टी असतानाही लोकांना न्यायालयात जाण्याची गरज भासते आहे, याची काही कारणे आहेत. चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ते, शासन यांनी वेळोवेळी त्याचा विचार केला व त्या संदर्भात त्यात सुधारणाही सुचवल्या. विद्यमान कायद्यात गर्भपात करण्यासंदर्भातील निर्णय पूर्णपणे संबंधित चिकित्सकावर सोडलेला आहे. ते त्या त्या वेळी ज्या पध्दतीने कायद्यातील तरतुदींचा अर्थ लावतील किंवा परिस्थितीचे आकलन करतील, त्याप्रमाणे कार्यवाही केली जाते. उदा., विद्यमान कायद्यात सदर स्त्री विवाहित असलीच पाहिजे, असे कुठेही नमूद केले नसले तरी त्यात तो कुणा-कुणाला लागू आहे असेही स्पष्ट केलेले नाही. त्यामुळे अविवाहित स्त्री, सेक्स वर्कर इत्यादींना बरेचदा धरले जात नाही.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो कमी वयाच्या स्त्रियांचा म्हणजेच कायदेशीररित्या अज्ञानांचा. विद्यमान कायद्यात 18 व 18 वर्षाखालील मुलींना गर्भपाताचा अधिकार नाही. केवळ अपवादात्मक स्थितीत पालकांच्या सहीने/संमतीने गर्भपात केला जाऊ शकतो. त्याचबरोबर सगळयात महत्त्वाचे म्हणजे गर्भपाताकरिता आखून दिलेली कालमर्यादा. सध्याच्या कायद्यात गर्भपाताची प्रक्रिया त्या स्त्रीची गर्भधारणा 12 आठवडे किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधीची असेल, त्या वेळी नोंदणीकृत डॉक्टरला करता येते. जर गर्भधारणा 12 ते 20 आठवडयाच्या मधल्या कालावधीतील असेल तर दोन तज्ज्ञांचा निर्णय घेणे बंधनकारक आहे व 20 आठवडयांपेक्षा जास्त कालावधीची गर्भधारणा असेल, तर कायद्याने गर्भपात करता येत नाही.

गेल्या काही वर्षांत अशा अनेक केसेस न्यायालयासमोर आल्या आहेत, ज्यात गर्भधारणेला 20 आठवडयांपेक्षा अधिक कालावधी झाला असताना गर्भपाताची मागणी केली गेली होती. अशा वेळी न्यायालयाने वैद्यकीय तज्ज्ञ समिती नेमून त्यांचे विचार किंवा मत लक्षात घेऊन निर्णय दिलेला आहे. यात 22, 23 किंवा 24 आठवडयांच्या गर्भधारणेतही गर्भपाताचा निर्णय न्यायालयाने दिलेला आहे व दिवसेंदिवस याची संख्या वाढते आहे.

यातही प्रामुख्याने दोन प्रकार दिसतात. एका प्रकारात गर्भाची वाढ अनैसर्गिक झालेली आहे व याचे निदान 20 आठवडयांपूर्वी न झाल्याने त्यानंतर गर्भपाताची परवानगी मागण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतलेली दिसते. यातही काही केसेसमध्ये 20 आठवडयांपूर्वी निदान होऊ शकत नसल्याने वैद्यकीय क्षेत्रातही अशा विशिष्ट केसेसमध्ये 20 आठवडयानंतरही गर्भपाताला परवानगी द्यावी, अशी मागणी होत आहे. दुसऱ्या प्रकारात बलात्कारासारख्या घटनांमध्ये 18 वर्षांखालील मुलींमध्ये बरेचदा गर्भधारणा झालेली आहे हे लवकर लक्षात न आल्याने त्यांना 20 आठवडयांनंतर गर्भपाताची परवानगी द्यावी, अशी मागणी घेऊन न्यायालयात जाण्याची वेळ येत आहे.

याबाबत सर्व विचार करून आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने 29 ऑक्टोबर 2014ला विद्यमान कायद्यातील सुधारणेसंदर्भातील एक मसुदा जाहीर केला होता. (MTP (amendment) Bill 2014) हा आजही प्रलंबित आहे. यात प्रामुख्याने गर्भपाताचा अधिकार कुठल्या स्त्रीला आहे, त्याची स्पष्ट व्याख्या केली आहे. त्यात अविवाहित, सेक्स वर्कर यांचा स्पष्ट उल्लेख आहे. गर्भपात करण्याचा अधिकार ऍलोपॅथी स्त्रीरोग विशेषज्ञाबरोबर आयुषच्या अंतर्गत येणाऱ्या आयुर्वेद, होमिओपॅथिक, युनानी स्त्रीरोग विशेषज्ञांना द्यावा (केवळ शस्त्रक्रिया सोडून) अशी सूचना केलेली आहे आणि सगळयात महत्त्वाचे म्हणजे गर्भपाताची कालमर्यादा वाढवण्यासंदर्भातही यात उल्लेख आहे.

गर्भपाताची कालमर्यादा वाढवणे हा सगळयात वादाचा विषय राहिलेला आहे. राष्ट्रीय माहिला आयोगाने ती 20 आठवडयावरून 24 आठवडे करावी अशी शिफारस केलेली आहे. यात महिलांचे हित लक्षात घेऊन दोन मुद्दे सांगितले जातात. एकतर गर्भपाताचा अधिकार तिचा आहे, कारण तिच्या शरीरावरील तिचा अधिकार आपण मान्य केलेला आहे. त्यामुळे त्या संदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार पूर्णपणे वैद्यकीय तज्ज्ञांना देणे अयोग्य आहे, असे एक मत आहे. हे जरी योग्य असले, तरी तिचे आरोग्य लक्षात घेणे व गर्भपातामुळे तिच्या जिवाला धोका होतोय का हे बघणे हेदेखील आवश्यक आहे. अधिकारालाही काही मर्यादा असतात व त्या समाजहित लक्षात ठेवूनच केलेल्या असतात. मात्र सद्यःस्थितीत 24 आठवडयांपर्यंत हा कालावधी वाढवण्यास हरकत नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. याचे कारण 1971नंतर वैद्यकीय क्षेत्रात झालेली प्रगती लक्षात घेता 24 आठवडयांचा गर्भ असताना गर्भपात सुरक्षितरित्या केला जाऊ शकतो. यामुळे तेवढयासाठी न्यायालयात जाणे व न्यायालयाने वैद्यकीय समिती नेमून त्यानुसार निर्णय देणेही टाळले जाऊ शकते.

या संदर्भात आणखी एक भीती व्यक्त केली जाते की, गर्भपात इतका सोपा केला तर स्त्रीभ्रूणहत्या वाढतील, जी अतिशय अनाठायी आहे. एका बाजूला स्त्री-पुरुष समानता आणण्याकरिता स्त्रीभ्रूणहत्या कमी होण्यासाठी गर्भपातावर बंधने आणली पाहिजेत असे जेव्हा आपण म्हणतो, तेव्हा दुसरीकडे तिचा गर्भपाताचा अधिकारही आपण नाकारतो आहे. त्याचबरोबर स्त्रीभ्रूणहत्या कमी करण्यासाठी गर्भपातावर बंदी आणणे किंवा मर्यादा आणणे हाच तर्क मुळी चुकीचा आहे. त्यामुळे याचा पूर्ण सारासार विचार करून गर्भपाताच्या कायद्यात सुधारणा करणे व त्याच्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेवर देखरेखीची सक्षम यंत्रणा कार्यरत करणे हाच त्यावर प्रभावी उपाय असू शकतो.                                    

अखिल भारतीय संघटन मंत्री

भारतीय स्त्रीशक्ती

9823366804