जी.एस.टी. कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणा

 विवेक मराठी  07-Nov-2017

*** ऍड. किशोर लुल्ला****

गेली जवळजवळ 10 वर्षे प्रलंबित असलेला 'वस्तू आणि सेवा कर कायदा' 1 जुलै 2017पासून आपल्या देशात लागू करण्यात आला. साहजिकच जगभरातूनच या कायद्याचे मोठया प्रमाणात स्वागत करण्यात आले. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या जवळजवळ 15हून अधिक कायद्यांच्या तरतुदींचे पालन करण्याऐवजी आता एकच कायदा आल्याने संपूर्ण व्यापारी आणि उद्योग जगतात समाधानाचे वातावरण आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भ्रष्टाचारावर आणि दोन नंबरच्या व्यवहारांवर पायबंद बसत आहे.

जागतिक बाजारपेठेत पाय ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेला आणि अनेक कायद्यांऐवजी एकच अप्रत्यक्ष कर प्रणाली असावी या उद्देशाने गेली जवळजवळ 10 वर्षे प्रलंबित असलेला 'वस्तू आणि सेवा कर कायदा' 1 जुलै 2017पासून आपल्या देशात लागू करण्यात आला. साहजिकच जगभरातूनच या कायद्याचे मोठया प्रमाणात स्वागत करण्यात आले. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या जवळजवळ 15हून अधिक कायद्यांच्या तरतुदींचे पालन करण्याऐवजी आता एकच कायदा आल्याने संपूर्ण व्यापारी आणि उद्योग जगतात समाधानाचे वातावरण आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भ्रष्टाचारावर आणि दोन नंबरच्या व्यवहारांवर पायबंद बसत आहे.

हा कायदा अमलात येऊन आता चार महिने पूर्ण झाले आहेत. सुमारे 90 लाख व्यापारी नोंदित झाले असून प्रत्येक महिन्यास सुमारे 92000 कोटी रुपयाचे उत्पन्न मिळाल्याने केंद्र व राज्य सरकारे समाधानी आहेत. नजीकच्या काळात हे उत्पन्न जवळजवळ दुप्पट होण्याची शक्यता आहे. जसजशी अनोंदित व्यापाऱ्यांची संख्या कमी होत जाऊन नोंदित व्यापाऱ्यांची साखळी वाढत जाईल, तसतशी या कायद्यास स्थिरता येण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे वस्तूंच्या दरातील तफावत कमी होऊन महागाईवर नियंत्रण येत जाईल. याकरिता किमान वर्षभर वाट पाहणे अपेक्षित आहे.

लहान बाळाला जसे पहिले दात येताना त्रास होतो, तसा त्रास सध्या व्यापारी वर्ग आणि जी.एस.टी. कर सल्लागारांना होत आहे. अपेक्षित बदलांची निवेदने सरकारकडे पाठवली जात असून वेळोवेळी त्यात बदल करून या कायद्याच्या अंमलबजावणीत सुलभता आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. परंतु हे बदल करण्याचा वेग वाढवणे अपेक्षित आहे. सरकारने स्थापन केलेल्या जी.एस.टी. काउन्सिलने जर पुढील बदल लवकरात लवकर केले, तर सध्या खाचखळग्यातून चालणारा हा 'जीएसटी रथ' नजीकच्या काळात महामार्गावरून धावू लागेल.

1) वस्तूच्या अगर सेवेच्या पुरवठादाराने जर कर भरला नसेल, तर त्याची जबाबदारी सध्या खरेदीदारावर टाकली आहे आणि त्यामुळेच प्रत्येक नोंदित करदात्यास प्रत्येक महिन्यास प्रथम संपूर्ण विक्री, नंतर संपूर्ण खरेदी दाखवण्याचे बंधन ठेवले आहे. इतकेच नाही, तर एकमेकांची खरेदी-विक्री तपासून घेण्याचे कामदेखील करदात्यानेच करावयाचे आहे. या सर्व बाबी पूर्ण करून बिनचूक करभरणा करण्यासाठी फक्त 20 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. हे सर्व अशक्य आणि अव्यावहारिक असल्याचे सिध्द झाले आहे. याची नाराजी सर्व करदात्यांच्या मनात आहे. त्यामुळे ही जबाबदारी सरकारने स्वत:कडे घ्यावी आणि करचुकव्या पुरवठादारांकडून कर वसूल करावा. ज्या खरेदीदार आणि पुरवठादार यांची विक्री एकमेकांशी जुळत नाही, त्याची यादी सरकारने दर तीन महिन्यास वेबसाइटवर प्रसिध्द करावी अगर संबंधित व्यापाऱ्यांना कळवावी. परंतु एकमेकांच्या संगनमताने सरकारचा कर चुकवायचा प्रयत्न केला जात आहे असे आढळले, तरच त्या कराची जबाबदारी खरेदीदाराची आहे असे समजावे. बहुतांशी नोंदित व्यापारी प्रामाणिक आहेत हे गृहीत धरणे आवश्यक आहे. 

2) एका महिन्यात चार वेळा खरेदी-विक्रीची माहिती देणे (जी.एस.टी आर, 3B,1,2,3) ही व्यापाऱ्यांना अशक्यप्राय बाब असून दर महिन्यास अनामत रक्कम भरून घ्यावी आणि दोन कोटीच्या आत उलाढाल असणाऱ्यांना तीन महिन्यातून एकदाच आणि एकच विवरणपत्रक भरण्याची तरतूद असावी. यामुळे सरकारच्या उत्पन्नात घट होणार नाही.

3) मुळातच हा विक्रीवरील कर असल्याने अनोंदित व्यापाऱ्यांकडून नोंदित व्यापाऱ्याने खरेदी केल्यास त्यावर लागणारा कर रद्द करावा. यामुळे सरकारला एक पैसादेखील नुकसान होणार नाही. परंतु प्रचंड मोठया प्रमाणात व्यावहारिक त्रास कमी होणार आहे. अनोंदित व्यापाऱ्यांना पकडून त्यांना नोंदित करून त्यांच्याकडून कर वसूल करण्याची जबाबदारी ही नोंदित खरेदीदाराची नसून सरकारची आहे, ही बाब लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.

4) प्रत्येक वस्तू आणि सेवेवरील कराचा एच.एस.एन. कोड आणि अकाउंटिंग कोड तसेच कराचा दर ठरवून देण्याची जबाबदारी सरकारची असून त्याची माहिती तत्काळ -म्हणजे विचारणा केल्यानंतर आठ दिवसांत पुरवण्याची यंत्रणा तातडीने उभी करावी. सध्या शेकडो वस्तू अशा आहेत की ज्यावरील कराचा दर 0, 5, 12, 18, 28 यापैकी कोणता आहे यामध्ये प्रचंड प्रमाणात मतभिन्नता आहे. याचा फटका व्यापाऱ्यांना मोठया प्रमाणावर बसत आहे. आठ ते नऊ दरांऐवजी फक्त 5 कराचे दर असावेत.

5) जी.एस.टी. प्रणालीमुळे आपसमेळ योजनेचा कोणताही फायदा व्यापाऱ्यास होत नसून लहान व्यापाऱ्यांना उलट त्याचा त्रास होत आहे. त्यामुळे हॉटेल, उत्पादक आणि फेरविक्रेते यांच्यासाठी असलेली आपसमेळ योजना अतिशय सुटसुटीत करून त्यातील बऱ्याच अटी-शर्ती शिथिल करणे अपेक्षित आहे. या तिन्हीवर कराचा दर फक्त एक टक्का असावा.

6) पेट्रोल, डिझेल, मद्य यासारख्या वस्तू जी.एस.टी. कायद्याअंतर्गत आणून जुना मूल्यवर्धित कर कायदा पूर्णपणे बंद करावा. यामुळे बऱ्या प्रमाणात महागाई कमी होईल असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

7) जी.एस.टी. कर प्रणालीमध्ये राज्यांतर्गत होणाऱ्या पुरवठयावर एस.जी.एस.टी. आणि सी.जी.एस.टी. लागू  होतो  आणि आंतरराज्यीय होणाऱ्या पुरवठयावर आय.जी.एस.टी. लागू होतो. एखाद्या वस्तू अगर सेवेचा पुरवठा कोणत्या प्रकारचा आहे याचे नियम समजण्यात चूक होऊ शकते. यामध्ये व्यापाऱ्यांचा कर चुकवण्याचा कोणताही उद्देश नसतो. परंतु हे दोन प्रकारचे कर एकमेकांमध्ये समायोजित करण्याची तरतूद कायद्यात नाही. तसेच जी.एस.टी., सेस, व्याज, दंड यांच्या रकमा एकमेकांमध्ये समायोजित करता येत नाहीत. यामध्ये सरकारचे कोणतेही नुकसान नाही. मात्र व्यापाऱ्यांचे पैसे अडकून राहतात. याकरिता या रकमा समायोजित करण्याची तरतूद येणे आवश्यक आहे.

8) हा कायदा लागू करण्यापूर्वी अधिकारी, व्यापारी, उद्योजकांना पुरेशा प्रमाणात कोणत्याही प्रकारचे प्रशिक्षण दिले गेलेले नाही. त्यामुळे त्यांच्या हातून कळत-नकळत खूप चुका झाल्या आहेत आणि अजूनही होत आहेत. सरकारची संगणक यंत्रणासुध्दा तयार नाही. यासाठी एक सक्षम प्रशिक्षण यंत्रणा जिल्हा स्तरावर उभी करावी. त्यामध्ये कर सल्लागारांचा समावेश असावा.

9) नवीन कायदा, विवरणपत्रके भरण्याची कमी मुदत, वारंवार होणारे बदल, वेबसाइटमधील अपूर्तता व अडचणी यामुळे अनेक करदात्यांना विनाकारण व्याज व दंड भरावे लागले आहेत आणि अजूनही लावले जात आहेत. त्यामुळे किमान 31 मार्च 2018पर्यंतच्या कोणत्याही चुकांना दंडाची आकारणी केली जाऊ नये.

10) सध्याच्या कायद्यात चुकांची दुरुस्ती करण्याची कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे नवीन नोंदणी, आपसमेळ योजना, विवरणपत्रके यामध्ये दुरुस्त्या करण्याची तरतूद आणली जावी. याची नितांत आवश्यकता आहे आणि सरकारचे कोणत्याही प्रकारे नुकसान होणार नाही.

व्यापारी, उद्योजक, नोंदित, अनोंदित व्यापारी, कर सल्लागार यांना प्रत्यक्ष आलेल्या अनुभवांचा अभ्यास करून मांडलेले वरील सर्व मुद्दे आहेत. या सर्व विवेचनावरून असा निष्कर्ष निघतो की, इन्फोसिस या बलाढय कंपनीला सरकारने संगणक प्रणालीचे जे काम दिले होते, त्यामध्ये व्यावहारिक अडचणीचा विचार करताना काहीतरी गफलत झाली असावी. पुरेशा प्रमाणात अनेक प्रकारच्या शक्यतांची तपासणी न करता घाईगडबडीत हा कायदा अमलात आणला गेला. ज्या गुड ऍंड सर्व्हिसेस प्रोव्हायडर्सची (GSP) ही संगणक प्रणाली व्यवहारात राबवण्याची जबाबदारी आहे, त्यांच्या सॉफ्टवेअरची आज अखेर तयारी झालेली नाही. याचाच परिणाम असा झाला की सुरुवातीपासूनच प्रत्येक विवरणपत्रकांच्या ठरलेल्या मुदती वाढवल्या गेल्याने त्या अजूनही वाढवल्या जात आहेत. त्यामुळे याला उत्तर एकच आहे. सरकार, शासन, व्यापारी, उद्योजक, कर सल्लागार हे एकाच गाडीची चाके असल्याने या सर्वानीच प्रचंड प्रमाणात धीर धरून एकच म्हटले पाहिजे - 'जी.एस.टी. की सफलता में देर है मगर अंधेर नही.'  

9422407979