चक्रव्यूहातील ट्रम्प

 विवेक मराठी  11-Mar-2017

निवडणूक लढवीत असताना ट्रम्प यांनी अनेक घोषणा केल्या असल्या, तरी प्रत्यक्ष सत्तेवर आल्यानंतर त्या घोषणांची ते अंमलबजावणी कशी करणार, हा उत्सुकतेचा विषय होता. त्यापैकी मुस्लीम देशातील नागरिकांच्या अमेरिकेतील प्रवेशावर निर्बंध आणून जिहादी इस्लामी चळवळीसंदर्भात आपण कठोर भूमिका घेऊ या आश्वासनावर प्रत्यक्ष कारवाईला सुरुवात केली आहे. अमेरिकन नागरिकांना रोजगाराच्या संधी अधिकाधिक उपलब्ध व्हाव्यात अशी धोरणे स्वीकारली जातील, हे त्यांचे दुसरे आश्वासन. त्याचे पडसाद वेगवेगळया रितीने अमेरिकेत उमटायला सुरुवात झाली आहे. त्याचाच परिणाम काही भारतीयांवर हल्ले होण्यात, धमकावण्यात होत आहे. बिगर अमेरिकन लोकांना व्हिसा देण्यावर कडक निर्बंध आणावेत याच्याही हालचाली सुरू झाल्या आहेत. अमेरिका फक्त आपल्यापुरते पाहील. जगाने ज्याचे त्याचे बघून घ्यावे, अशी त्याची भूमिका आहे. आंतरराष्ट्रीय जगतामध्ये अमेरिका निवृत्त झाल्यावर ते स्थान आम्ही भरून काढू असे चीन बजावत आहे. त्याचे परिणाम काय होतील हा नवा चिंतेचा विषय बनेल. अमेरिकेचे व्हिसा धोरण आणि त्यांचे संभाव्य परराष्ट्र धोरण या दोन्हीचे बरे-वाईट परिणाम भारतावर होणार आहेत. मुस्लीम दहशतवादाच्या विरोधात भूमिका घेत असताना ट्रम्प पाकिस्तानसंदर्भात कोणती भूमिका घेतात हे अजून पुरेसे स्पष्ट झालेले नाही. तसेच आशियाई सत्तास्पर्धेत अमेरिकेच्या दृष्टीने भारताचे स्थान काय राहील हेही स्पष्ट झालेले नाही. परंतु, भारतीयांच्या संदर्भात निर्माण झालेले विरोधी वातावरण आणि संभाव्य व्हिसा धोरण यामुळे भारतासमोर प्रश्न निर्माण झाले आहेत, ही गोष्ट खरी असली तरी पुढील काळात ट्रम्प प्रशासनासमोरच अधिक गुंतागुंतीची स्थिती निर्माण होणार आहे.

अमेरिकेच्या सेवा, औद्योगिक व अन्य रोजगारांच्या क्षेत्रांतून अमेरिकन लोक बाहेर फेकले गेले आहेत. याची अनेक  कारणे आहेत. सेवा क्षेत्रात उच्च शिक्षणाची आवश्यकता आहे. अमेरिकन कुटुंबव्यवस्था अशी बनली आहे की त्यामुळे उच्च शिक्षणाकरता लागणारा खर्च देण्याची आईवडिलांची तयारी नसते आणि तो घेण्यासाठी नवी पिढीही उत्सुक नसते. त्यामुळे अमेरिकन उच्च शिक्षणाचे क्षेत्र परदेशी विद्यार्थ्यांवर अवलंबून आहे. जर उच्च तंत्रज्ञान आवश्यक असलेल्या सेवा क्षेत्रात केवळ अमेरिकन लोकांनाच घ्यायचे ठरवले, तर असे अमेरिकन मनुष्यबळ किती उपलब्ध असेल आणि त्यांची गुणवत्ता काय असेल, हा प्रश्न आहे. आज बऱ्याच विद्यापीठांची अर्थव्यवस्था विदेशी विद्यार्थ्यांवर अवलंबून आहे. अमेरिकेत नोकरीची संधी मिळेल या अपेक्षेने विदेशी विद्यार्थी अमेरिकेत शिक्षण घेतात. जर त्यांना तिथे नोकरीची संधी मिळत नसेल, तर अमेरिकन शिक्षणसंस्थांचे भवितव्यच धोक्यात येऊ शकते. आजच्या सर्व अमेरिकन व्यवस्था संगणकीय प्रणालींवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे जर नोकरी करणाऱ्या बाहेरच्या व्यक्तींना अमेरिकेत प्रवेश दिला नाही, तर नोकऱ्या बाहेर जातील व त्याचा अमेरिकेला बसणारा फटका अधिक असेल.

ज्या राज्यांत औद्योगिक कामगारांच्या बेकारीचे प्रमाण अधिक वाढले होते, तिथे ट्रम्प यांना अधिक पाठिंबा मिळाला. चीनमध्ये स्वस्त दरात कामगार मिळत असल्यानेही अनेक कारखान्यांची उत्पादने तेथे गेली आहेत. ती पुन्हा अमेरिकेत आणायची असतील, तर त्यांचा उत्पादन खर्च बराच वाढेल आणि ही वाढत्या दराची उत्पादने कोण खरेदी करील? अमेरिकन लोकांनी अमेरिकन उत्पादने खरेदी केली पाहिजेत असा कायदा त्यासाठी करावा लागेल. त्यामुळे याही बाबतीत ट्रम्प यांनी उचललेली पावले त्यांच्या अंगाशी येण्याची शक्यता अधिक आहे.

दुसऱ्या महायुध्दामध्ये अमेरिकेने उत्पादनाच्या क्षेत्रात जी भरारी घेतली, त्यातून अमेरिकेचे जगावर प्रभुत्व निर्माण झाले. अमेरिकेत अनेक नवनवे शोध लागल्यावर जगातील बुध्दिमत्ता अमेरिकेकडे खेचली गेली. त्यानंतरच्या काळात जो विकास झाला आहे, त्यामध्ये अमेरिकेबाहेर अनेक लोकांच्या बुध्दिमत्तेचा व परिश्रमाचा सहभाग राहिला आहे. मूळ अमेरिकन लोकांनाही त्याची फळे आपोआप मिळत होती. त्यामुळे स्वत:चे कर्तृत्व, बुध्दिमत्ता फारशी पणाला न लावता अमेरिकन व्यवसायांचा त्यांना उपयोग करून घेता येत होता. निव्वळ आर्थिक फायदा हाच अमेरिकन व्यावसायिक जगताचा परवलीचा शब्द बनला होता आणि त्यात काही चुकीचे आहे असेही त्यांना वाटत नव्हते. या स्थितीची झळ आता सर्वसामान्य अमेरिकन माणसाला लागत आहे आणि त्याचा परिणाम म्हणून ट्रम्प यांचा विजय झाला आहे. परंतु केवळ कायदे करून किंवा बाहेरून येणाऱ्या लोकांचे जीवन असुरक्षित करून ही परिस्थिती बदलणार नाही. त्यातून ती अधिकच वाईट होण्याचा संभव आहे. ज्या देशात आपण राहतो, त्या देशावर आपलेच वर्चस्व असले पाहिजे असे तिथल्या देशवासीयांना वाटत असेल, तर त्यात चूक काहीच नाही. परंतु आपल्या देशाच्या सर्वांगीण विकासाची जबाबदारी स्वीकारण्याची शक्ती आपल्यात आहे, हे त्यांना सिध्द करावे लागेल. ते सिध्द न करता केवळ कायद्यांच्या आणि धोरणांच्या आधारावर परिस्थिती बदलण्याचा प्रयत्न केला, तर आगीतून फुफाटयात जाण्याची अवस्था निर्माण होईल. ट्रम्प यांच्या अतिरेकी धोरणाला शहाणपणाने आवर घातला जाईल, या समजुतीने भारत सरकारने अजूनही फारशी तीव्र प्रतिक्रिया दिलेली नाही. तशी देण्याची वेळ न आली, तर ते अधिक चांगले होईल.