ट्रंप आणि इस्लामी यादवी

 विवेक मराठी  10-Apr-2017


सीरियाने आपल्या विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी रासायनिक अस्त्रांचा उपयोग केल्यानंतर अमेरिकेने सीरियाच्या शायरत विमानतळावर क्रूझ क्षेपणास्त्रांनी हल्ला करून ट्रंप यांच्या महत्त्वपूर्ण धोरणावर यू टर्न घेण्याची वेळ आणली. मध्यपूर्वेतील संघर्ष भीषण अवस्थेला जाऊन पोहोचला असून जगाला, विशेषत: युरोपला त्याचे चटके बसत आहेत. या संघर्षातून कसा मार्ग निघेल याचे कोणतेही चिन्ह डोळयासमोर दिसत नाही. अरब देशांत सहा-सात वर्षांपूर्वी लोकशाहीचे वारे घुमू लागले आणि टयूनिशिया, येमेन, इजिप्त, लिबिया आदी देशांत त्याचा परिणाम झाला. सीरियामध्ये त्याचाच परिणाम होऊन सीरियन राष्ट्राध्यक्ष असद यांच्या विरोधात संघर्षाला सुरुवात झाली. सीरियन लष्करातील काही अधिकाऱ्यांनी स्वतंत्र सेना स्थापन करून संघर्षाला सुरुवात केली. सीरियात पंचाहत्तर टक्के सुन्नी लोकसंख्या आहे. असद ज्या शिया पंथाचे आहेत, त्यांची संख्या जेमतेम तेरा टक्के आहेत. त्यामुळे असद यांची गच्छंती अटळ आहे असे मानले जात होते. परंतु शियापंथी इराण व रशिया या दोघांनीही असद यांना पाठिंबा दिल्यामुळे असद यांचे स्थान बळकट झाले. त्यातच सीरियन बंडखोरांच्या विरोधात इसिसने जोर पकडल्यामुळे सीरियातील संघर्ष त्रिकोनी झाला. इसिसने सीरिया व इराक या दोन्ही देशांवर आक्रमण करून स्वतंत्र भूभाग आपल्या वर्चस्वाखाली आणला. इसिसला तुर्कस्तान, सौदी अरेबिया व इतर सुन्नी देशांचा पाठिंबा आहे.

सीरियन संघर्षामध्ये अमेरिकेने नेमकी कोणती भूमिका घ्यावी याबाबत संभ्रमाचे वातावरण होते. एकतर अफगाणिस्तानमधून अमेरिकेला अजूनही बाहेर पडता आलेले नाही. त्यामुळे असद यांना विरोध करण्यासाठी अमेरिकेने हवाई दलाचा वापर केला. पण तो प्रभावी झाला नाही. आपल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत प्रचार करताना ट्रंप यांनी बराक ओबामा यांच्या सीरिया संबंधातील रशिया विरोधातील धोरणाबाबत टीका केली. असद यांना विरोध केल्याचा फायदा इसिसला होत आहे, त्यामुळे असद यांना विरोध करण्यापेक्षा रशियाच्या साहाय्याने इसिसचा कणा मोडण्यास अमेरिकेने प्रधान्य दिले पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका होती. इसिस हा जागतिक मुस्लीम दहशतवादाचा कणा असल्याने तो मोडून काढला पाहिजे असे त्यांचे विश्लेषण होते. परंतु त्याच ट्रंप यांना असद विरोधात लष्करी कारवाई करणे भाग पडले आहे.

शांततेचा धर्म म्हणून अजूनही इस्लामचे भाबडेपणाने वर्णन करणारे आजही अनेक जण आहेत. इस्लामी बंधुत्वाचे गोडवे गाणाऱ्यांची संख्याही कमी नाही. अरब देशातील संघर्षाला इस्रायल जबाबदार आहे, म्हणून त्या देशावर टीका करणाऱ्यांचीही काही कमी नाही. पॅलेस्टाईनमध्ये इस्रायल किती अत्याचार करते यावर सातत्याने चर्चा होत असते. परंतु जे सीरियात होत आहे, ते भीषण हत्याकांड असून त्यात लक्षावधी लोकांचा बळी पडलेला आहे. अत्याचाराच्या अनेक भीषण कहाण्या तेथून बाहेर येत आहेत. लक्षावधी निर्वासितांनी युरोपीय देशांत आश्रय घेतला असून युरोपला त्याची मोठी डोकेदुखी झालेली आहे. रासायनिक अस्त्रांचे परिणाम भीषण होत असल्याने ते वापरण्यावर बंदी आहे. पण आपल्याच धर्मबांधवांवर त्याचा वापर करण्याची असद यांना लाज वाटत नाही. याआधीही इराक व इराण यांच्या युध्दातही आपल्या धर्मबांधवांविरुध्द रासायनिक अस्त्रांचा वापर करण्यास इराकला लाज वाटली नव्हती. मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे जगापुढे तर मोठे संकट निर्माण झाले आहेच, पण या इस्लामी यादवीचा शेवट काय होणार याचा अंदाज कोणालाही येत नाही.

ट्रंप यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर जे निर्णय घेतले, ते वादाच्या भोवऱ्यात अडकले. त्यांनी प्रथम सुरक्षा सल्लागार म्हणून मायकेल फिन यांची नेमणूक केली. बराक ओबामा यांच्या सरकारला इसिसविरुध्द माहिती देऊनही त्याकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले, अशी फिन यांची तक्रार होती. पण रशियन राजदूतासोबत झालेल्या चर्चेची माहिती दडविल्यामुळे त्यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतरच्या धोरणांवर स्टीव्ह बॅनॉन यांचा प्रभाव होता. शक्य ते सर्व प्रयत्न करून इसिसचे आव्हान मोडून काढले पाहिजे, असे बॅनॉन यांचे मत होते. पण त्यांच्या सहकाऱ्यांशी झालेल्या मतभेदामुळे त्यांनाही आपले पद सोडावे लागले. आता ट्रंप यांचे जावई जारेद कुश्नेर हे त्यांचे प्रमुख सल्लागार बनले आहेत. छत्तीस वर्षांच्या कुश्नेर यांना परराष्ट्रनीतीचा कोणताही अनुभव नाही. त्यामुळे ट्रंप यांच्या जावयाच्या सल्ल्यावर आता जगाचे भवितव्य ठरणार आहे. इसिसचा बीमोड करण्यासाठी रशियाची मदत घेण्याचे ट्रंप यांचे धोरण तर आता मोडीत निघाले आहे. कारण असद यांच्या पाठिंब्यासाठी रशिया व चीन हे दोघेही पुढे सरसावले आहेत.

'जगाने आपले पाहून घ्यावे, अमेरिका आपल्यापुरते बघेल' असे म्हणणे सोपे आहे, पण प्रत्यक्षात ते किती अवघड आहे, याचा प्रत्यय ट्रंप यांना या निमित्ताने यायला सुरुवात होईल. चीनबाबत धोरण ठरवितानाही ट्रंप यांना भारत व पाकिस्तान यांच्या संदर्भात निश्चित भूमिका घ्यावी लागेल. काश्मीरच्या वादात अमेरिकेने मध्यस्थीची तयारी दाखवून आपले याविषयीचे अज्ञान प्रकट केले आहेच. या प्रश्नावर अमेरिकेच्या मध्यस्थीची गरज नाही, हे भारताने लगेच स्पष्ट केले. त्यामुळे मुस्लिमांना अमेरिकेत प्रवेश बंदी, ओबामा केअर, नियुक्त्यांतील फेरबदल यापासून आता सीरियाचा प्रश्न यातून ट्रंप यांचा अननुभव उघडा पडत आहे. अजूनही ही सुरुवात आहे. पण जावयाच्या सल्ल्यावर भरवसा ठेवून आखलेल्या परराष्ट्रधोरणाचे काय होणार, हा प्रश्न सीरियाच्या भवितव्यापेक्षाही अधिक महत्त्वाचा आहे.