शिक्षण संस्थांच्या नफेखोरीला 'पारदर्शक' चाप

 विवेक मराठी  08-Apr-2017

खासगी शिक्षण संस्थांच्या अनियंत्रित कारभारावर नियंत्रण आणत, परवडणाऱ्या शैक्षणिक शुल्क उपलब्धीसाठी सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले असून राज्याच्या फी रेग्युलेटरी ऑॅथॉरिटीने अर्थात शिक्षण शुल्क नियामक प्राधिकरणाने या प्रक्रियेमध्ये नवे सॉफ्टवेअर आणले आहे. शुल्क नियामक प्राधिकरणाचे सदस्य व पेशाने सनदी लेखापाल (सीए) असलेले संजय पानसे यांच्या संकल्पनेतून ही यंत्रणा तयार झाली आहे.

शैक्षणिक वर्ष संपू लागले की दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना वेध लागतात ते पुढच्या करियरचे, तर दुसरीकडे त्यांच्या पालकांना वेध लागतात ते आपल्या मुला-मुलीच्या पुढील शैक्षणिक अभ्यासक्रमाच्या ऍडमिशनचे व मुख्य म्हणजे त्याच्या 'फी'चे. एकीकडे इंजीनिअरिंग, मेडिकल, व्यवस्थापन अशा शाखांना जाऊन उज्ज्वल करिअर घडवण्याची स्वप्ने बहुतांश विद्यार्थी बारावीच्या वर्षभर आधीपासूनच पाहायला सुरुवात करतात, तर बहुतांश पालकही वर्षभरापासूनच आपल्या पाल्याच्या फीसाठी आर्थिक तजवीज करण्याची धडपड सुरू करतात. कारण, या सर्व अभ्यासक्रमांच्या असणाऱ्या लाखोंच्या घरातील फी म्हणजे एक धडकी भरवणारा विषय. त्यात पुन्हा खासगी शिक्षण संस्थेत प्रवेश घ्यायचा झाला, तर मग हे आकडे अधिक वाढत जातात. खासगी शिक्षण संस्थांचे हेच अव्वाच्या सव्वा शैक्षणिक शुल्क हा पालक व विद्यार्थ्यांसाठीचा दर वर्षीचा चिंतेचा प्रश्न. पाल्याच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी धडपडणाऱ्या अगतिक पालकांच्या मजबुरीचा फायदा घेऊन राज्यात आजवर अनेक खासगी शिक्षण संस्था मालामाल झाल्या. या सोकावलेल्या नफेखोर संस्थांमधील अनियमितता, कागदोपत्री केला जाणारा गोलमाल सातत्याने वाढत गेला. शिक्षण 'महर्षीं'च्या राज्यात मग शिक्षण 'सम्राट' आणि त्याही पुढे जाऊन शिक्षण 'माफिया' निर्माण झाले.

राज्यातील काही ठरावीक शिक्षण संस्थांनी गोलमाल करण्याचे नवनवे 'फंडे' शोधून काढले. त्यात मग सतत वाढत जाणारी अतिरिक्त शुल्के - उदा. लायब्ररी फी, जिमखाना फी, प्रथमोपचार फी वगैरे नवनवे प्रकार त्यात समविष्ट होत गेले. दुसरीकडे कागदोपत्री अतिरिक्त प्राध्यापक-कर्मचारी दाखवणे, त्यांचा पगार वाढवून दाखवणे, तो रोखीमध्ये देणे, अशा गोष्टींचा समावेश करता येईल. आजवर पालक, विद्यार्थ्यांनी या काही ठरावीक खासगी शिक्षण संस्थांची ही लुटालूट मुकाटयाने सहन केली. किरकोळ अपवाद वगळता याविरोधात आवाज उठवण्याचा प्रयत्न झाला, सरकारी पातळीवर कायदेशीर नियंत्रण आणायचा प्रयत्न झाला, पण तो कागदावरच राहिला. कारण या सर्व कारभाराची पारदर्शकपणे शहानिशा करण्याची यंत्रणाच अस्तित्वात नव्हती. जनतेपुढे पारदर्शक कारभाराचा अजेंडा घेऊन जाणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य सरकारने नव्या तंत्रज्ञानाचा आधार घेत अशी यंत्रणा निर्माण केली आहे. खासगी शिक्षण संस्थांच्या अनियंत्रित कारभारावर नियंत्रण आणत, परवडणाऱ्या शैक्षणिक शुल्क उपलब्धीसाठी सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले असून राज्याच्या फी रेग्युलेटरी ऑॅथॉरिटीने अर्थात शिक्षण शुल्क नियामक प्राधिकरणाने या प्रक्रियेमध्ये नवे सॉफ्टवेअर आणले आहे. शुल्क नियामक प्राधिकरणाचे सदस्य व पेशाने सनदी लेखापाल (सीए) असलेले संजय पानसे यांच्या संकल्पनेतून ही यंत्रणा तयार झाली आहे.

साधारणत: एखाद्या संस्थेच्या एखाद्या अभ्यासक्रमाची फी ही त्या संस्थेचा एकूण खर्च (मालमत्ता, साहित्य व त्यांची देखभाल, प्राध्यापक-कर्मचारी यांचे पगार वगैरे) भागिले विद्यार्थ्यांची संख्या या समीकरणानुसार ठरते. कधीकधी संस्था 12 महिन्यांऐवजी अधिक महिन्यांचा खर्च दाखवतात, किंवा स्टाफमध्ये अतिरिक्त कर्मचारी, प्राध्यापकांची संख्या दाखवतात व शुल्क वाढवतात. शैक्षणिक शुल्काबाबत शासनाचे नियम व धोरणे यावर पारदर्शक यंत्रणेच्या अभावामुळे नियंत्रण राहत नव्हते. आता या सॉफ्टवेअरद्वारा ठरवण्यात आलेल्या काही नियमांनुसार संस्थांना आपली माहिती देणे बंधनकारक आहे.

शुल्क नियामक प्राधिकरणाच्या या सॉफ्टवेअरवर संबंधित शिक्षण संस्थेने आपल्या प्राध्यापक-कर्मचाऱ्यांचा पगार रोखीने दिला का, संस्थेने आपल्या अभ्यासक्रमांच्या जाहिराती किती व कशा दिल्या, आदी अनेक चाळण्यांतून त्या संस्थेला जावे लागेल. तसेच या सॉफ्टवेअरमध्ये संस्थेचा एकूण स्टाफ किती, त्यांची नावे इत्यादी देणे बंधनकारक राहील. यामुळे छोटे कॉलेज, विद्यार्थी 100-500 व प्राध्यापक 50 अशा करामती दाखवून संस्थांना आपला खर्च वाढवून दाखवता येणार नाही. यामुळे एकूण खर्च भागिले विद्यार्थिसंख्या या गणितात एकूण खर्च कमी कमी होऊन शैक्षणिक शुल्कही अर्थातच नियंत्रणात येईल. तसेच, अनेक संस्थांमध्ये शैक्षणिक शुल्कासोबतच वाचनालय, परीक्षा, प्रयोगशाळा इ. वेगवेगळया फी वेगळया घेऊन एकूण शुल्काचा आकार अव्वाच्या सव्वा केला जातो. या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून यावरही नियंत्रण येणार असून या सर्व अन्य फी या मूळ शैक्षणिक शुल्कातच ग्राह्य धरल्या जातील. त्या वेगळया घेता येणार नाहीत.


सीए संजय पानसे यांच्याशी याबाबत संवाद साधला असता ते म्हणतात, ''जून 2016 मध्ये झालेल्या आमच्या पहिल्या बैठकीत हा विचार मांडण्यात आला. त्यानंतर अहोरात्र काम केल्यानंतर ही नवी यंत्रणा साकार झाली. आज या सॉफ्टवेअरमुळे अनेक नामांकित व महागडया संस्थांच्या अभ्यासक्रमांचे शिक्षण शुल्क निम्मे किंवा त्याहूनही कमी झाले आहे. हे सर्व करत असताना शासनाकडून आम्हाला संपूर्ण पाठबळ मिळाले, तसेच कोणताही राजकीय हस्तक्षेप झाला नाही. ही तर सुरुवात असून भविष्यात शिक्षण क्षेत्रात आणखी मोठे 'रीफर्ॉम्स' आणण्याचा आमचा मानस आहे.'' विशेष म्हणजे, ही यंत्रणा साकार झाल्यानंतर आम्हाला गुजरातच्या शुल्क नियामक मंडळाकडून याबाबत अधिक माहितीसाठी फोन आला व त्यांनीही आमचे मार्गदर्शन मागितले, असेही पानसे यांनी सांगितले.

शैक्षणिक शुल्क नियामक प्राधिकरणाच्या या महत्त्वपूर्ण पावलांमुळे विविध अभ्यासक्रमांच्या फीमध्ये कमालीचे नियंत्रण येणार आहे व अनेक अभ्यासक्रम परवडणाऱ्या व 'खऱ्या' शुल्कामध्ये उपलब्ध होणार आहेत. याशिवाय महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, या सर्व प्रक्रियेमध्ये पूर्ण पारदर्शकता आणणे शक्य होणार आहे. ही प्रक्रिया, संस्थांची ही सर्व माहिती www.sssamiti.org या संकेतस्थळावर उपलब्ध असणार आहे. याशिवाय या निर्णयाचा आणखी एक फायदा म्हणजे शुल्क निश्चितीची प्रक्रिया लवकर पूर्ण होऊन विद्यार्थ्यांना आपल्या भवितव्याबाबत निर्णय घेण्यास अधिक वेळ मिळणार आहे. अनेक अभ्यासक्रमांच्या फी या ऑॅगस्ट-सप्टेंबरमध्ये जाहीर होत. त्या आता आधीच मार्च-एप्रिलमध्येच जाहीर होणार असल्याने विद्यार्थ्यांना आपल्याला हवे असलेले कॉलेज, तेथील फी आदीबाबत विचार करण्यास बराच वेळ उपलब्ध होणार आहे. आगामी शैक्षणिक वर्ष 2017-18पासून हे नवे धोरण लागू होत असून यामुळे महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल होणार असून त्याचसोबत संपूर्ण पारदर्शकता आणणेही शक्य होणार आहे.

9823693308