स्थित्यंतरे आणि योगायोग

 विवेक मराठी  03-May-2017

संघाची राष्ट्रीय परिवर्तनाची संकल्पना सर्वंकष असली, तरी या परिवर्तनाचे खरे पडसाद राजकारणातच उमटतात. या दृष्टीने काही योगायोग विलक्षण असतात. 1858च्या राणीच्या जाहीरनाम्यानंतर 27 वर्षांनी 1885 साली हिंदी राष्ट्रवादाच्या सिध्दान्तावर काँग्रेसची स्थापना झाली व भारतीय समाजकारणात नव्या बदलाची बीजे रोवली गेली. 1925 साली आधुनिक हिंदू राष्ट्रवादाच्या आधारावर संघाने नवा सिध्दान्त मांडला. तो राजकारणाद्वारे प्रत्यक्षात आणण्यासाठी 26 वर्षांनी भारतीय जनसंघाची स्थापना केली.


सुमारे दोनशे वर्षांपूर्वी शनिवारवाडयावरून भगवा जरिपटका उतरला आणि युनियन जॅक फडकू लागला... हे केवळ सत्ता परिवर्तन नव्हते, तर युगपरिवर्तन होते. परंतु या सत्ता बदलाचे स्वरूप कळून त्याविरुध्द संघटित होण्याकरिता आणखी चाळीस वर्षे जावी लागली. 1857मध्ये ब्रिटिश राजवटीच्या विरोधात जो पहिला संघटित संघर्ष केला गेला, त्याकडे पाहण्याचे वेगवेगळे दृष्टीकोन आहेत. 'बंड' म्हणून ब्रिटिश ज्या उठावाची संभावना करीत होते, तो स्वातंत्र्यसंग्राम होता हे सिध्द करण्याकरिता स्वा. सावरकरांनी ग्रंथ लिहिला. माक्र्सच्या दृष्टीने हा औद्योगिक संस्कृतीने केलेला सरंजामशाही संस्कृतीचा पराभव होता. न.र. फाटकांच्या दृष्टीने ते शिपायांचे बंड होते, तर शेषराव मोरे यांच्या दृष्टीने मुस्लीम नेत्यांनी आपल्या हातून गेलेली राजसत्ता मिळविण्यासाठी पुकारलेला तो जिहाद होता. कोणत्याही दृष्टीने पाहिले, तरी 1857च्या लढयाने भारतीय इतिहासातील एक प्रदीर्घ पर्व संपले होते. जर 1857चा लढा यशस्वी झाला असता, तर आजही भारतावर वेगवेगळया संस्थानांची सत्ता राहिली असती व त्यानुसार देशात अनेक प्रकारच्या राजवटी निर्माण झाल्या असत्या. 1857च्या युध्दाकडे आपण कोणत्याही दृष्टीने पाहिले, तरी एक गोष्ट मात्र निर्विवाद आहे व ती म्हणजे या लढयात इंग्रज विजयी झाले नसते, तर आज भारतभर जीएसटीच्या रूपाने एकच करप्रणाली लागू होत आहे हे घडण्याची शक्यता अगदी स्वप्नात तरी पाहता आली असती की नाही, याबद्दल शंका आहे. परंतु 1857च्या युध्दात इंग्लंड विजयी झाले अशी समजूत असली, तरी ते वास्तवाला धरून नाही. तोवर भारतावर ईस्ट इंडिया कंपनीचे राज्य होते. 1858 साली ब्रिटिश पार्लमेंटने अधिकृतरित्या आपल्या हाती सत्ता घेतली आणि राणीच्या जाहीरनाम्याद्वारे भारत सरकार कसे चालेल यासंबंधी काही आश्वासने दिली. भारतीय नागरिकांचे भवितव्य ब्रिटिश पार्लमेंटच्या हाती, पर्यायाने ब्रिटिश लोकांच्या हाती गेले.

विविध सामाजिक प्रवाहांचे विश्लेषण करण्यासाठी माक्र्सने एका विश्लेषण पध्दतीचा विकास केला आहे. त्यानुसार थिसीस, स्ट्रक्चर आणि सुपर स्ट्रक्चर असे विविध सामाजिक किंवा राजकीय चळवळींचे विश्लेषण करता येऊ  शकते. थिसीस म्हणजे ज्या सिध्दान्ताच्या आधारावर ती चळवळ उभी असते तो. स्ट्रक्चर म्हणजे तो सिध्दान्त प्रत्यक्षात आणण्याकरिता उभी केलेली यंत्रणा. ही यंत्रणा स्थिरावल्यानंतर व्यावहारिक जीवनामध्ये आपल्यावर आपल्या सिध्दान्तानुसार अनेक व्यावहारिक यंत्रणा उभ्या करते, ते सुपर स्ट्रक्चर. सिध्दान्त, व्यवस्था व त्यावर उभा असलेला डोलारा असे याचे मराठीत भाषांतर करता येईल. उदा. कुराण आणि शरियत हा मुस्लीम चळवळीचा सिध्दान्त किंवा थिसीस आहे; त्यावर उभे असलेले मुल्ला, मौलवी व मशिदी ही व्यवस्था किंवा स्ट्रक्चर आहे व इसिससारख्या चळवळी म्हणजे सुपर स्ट्रक्चर किंवा डोलारा आहे. तेच ख्रिश्चन धर्माबाबत म्हणता येईल. बायबल हा थिसीस, चर्च हे स्ट्रक्चर व शाळा, हॉस्पिटल्स किंवा चर्चद्वारे मुक्ततेच्या नावाने  चालणाऱ्या विविध चळवळी या सुपर स्ट्रक्चर. कम्युनिस्ट चळवळीत माक्र्सवाद, कम्युनिस्ट पक्ष व नक्षलवादी चळवळीपासून कबीर कला मंचासारख्या उपक्रमाबाबतही तसेच आहे. सिध्दान्त, त्यावर उभी असलेली व्यवस्था आणि त्यावरील डोलारा यांचे परस्परात जैविक संबंध असतात. प्रसारमाध्यमांतून अधिकतर डोलाऱ्यावर, सुपर स्ट्रक्चरवर चर्चा होते, परंतु या तिन्हीचे परस्पराशी नाते काय, यावर खूपच कमी चर्चा होते. या विश्लेषण त्रयीच्या अनुषंगाने गेल्या दोनशे वर्षांत भारतात घडलेल्या घडामोडींचे विश्लेषण करू.

 परिवर्तनाचे स्वरूप

जर 1857मध्ये संस्थानिक विजयी झाले असते, तर वेगवेगळया संस्थानांत एकतर कुराण, शरियत किंवा वेगवेगळया स्मृतींचे कायदे लागू झाले असते. परंतु इंग्लंडच्या जाहीरनाम्यानंतर हळूहळू ब्रिटिश राज्यप्रणाली व न्यायप्रणाली स्थिरावू लागली. आधुनिक शिक्षण देणाऱ्या शाळा, विद्यापीठे स्थापन झाली. वेदपठण, वैदिक कर्मकांड किंवा पुराणवाचन यापेक्षा इंग्लिश शिक्षणात आपल्या उज्ज्वल भवितव्याची बीजे दडलेली आहेत, याची जाणिव अभिजनांना होऊ लागली. या शिक्षणातून जगातील व्यवहारांचे भान व्यापक भान येऊ लागले. इंग्रजी राजवट एका व्यक्तीच्या मर्जीवर चालत नसून ती लोकांच्या मतावर चालते, हे त्यांच्या लक्षात येऊ  लागले. लोक आपल्या हक्कांकरिता जागृत असतात व ते पदरात पाडून घेण्यासाठी चळवळी करतात, हेही लक्षात येऊ  लागले. जर आपल्याला या नव्या जगात एक राष्ट्र म्हणून उभे राहायचे असेल, तर लोकांना एकराष्ट्रीयत्वाच्या भावनेने संघटित केले पाहिजे याची जाणीव होऊ लागली. या जाणिवेतूनच 1857च्या लढयानंतर 28 वर्षांनी, 1885 साली एक राष्ट्रीय व्यासपीठ म्हणून काँग्रेसची स्थापना झाली. काँग्रेसच्या स्थापनेने स्वातंत्र्यलढयाचे स्वरूप बदलले. इंग्लंडमध्ये ज्याप्रमाणे तेथील जनतेला आपले भवितव्य ठरविण्याचा अधिकार आहे, तसाच अधिकार भारतीय जनतेला मिळाला पाहिजे अशी लोकसत्ताक राजसत्तेची मागणी ही स्वातंत्र्यलढयाचे प्रेरणास्थान बनले. त्यामुळे भारत स्वतंत्र झाल्यावर त्यावर कोणा एका संस्थानिकाचे राज्य येणार नव्हते, तर जनप्रतिनिधींचे येणार होते. 1857नंतर भारतीय समाजकारणातला व राजकारणातला थिसीस बदलायला सुरुवात झाली होती, त्याचे स्ट्रक्चर काँग्रेसच्या रूपाने उभे राहिले होते. स्वातंत्र्याकरिता लोकांना प्रेरित करणे आणि सत्ता स्वीकारण्याकरिता आवश्यक तो नवा संस्थात्मक ढाचा तयार करणे हे काँग्रेसचे उद्दिष्ट बनले. प्रारंभीच्या काळात वर्षातून एक वेळा अधिवेशनाच्या निमित्ताने एकत्र येऊन सरकारकडे चार मागण्या मांडणाऱ्या काँग्रेसचे लो. टिळकांनी जनआंदोलन करणाऱ्या लोकचळवळीत रूपांतर केले, तर म. गांधींनी त्या चळवळीला, देशाचे प्रशासन पेलू शकणाऱ्या सुसंघटित पक्षाचे स्वरूप दिले.

एक राष्ट्रीय व्यासपीठ म्हणून काँग्रेसची स्थापना झाल्यानंतर राष्ट्र म्हणून भारताची नेमकी ओळख कोणती? असा प्रश्न निर्माण झाला. भारतातील सर्व धर्म-जाती-प्रांत या सर्वांचे प्रतिनिधित्व करणारी राष्ट्रवादाची व्याख्या असणे आवश्यक होते. यातील मुख्य प्रश्न मुस्लिमांबाबत होता. जवळजवळ सहा-सातशे वर्षे मुस्लिमांनी या देशावर राज्य केले होते. त्यामुळे आपण या देशाचे राज्यकर्ते आहोत हा त्या समाजाच्या नेत्यांच्या मनातील अहंकार कमी झालेला नव्हता. ब्रिटिशांचे राज्य स्थिरावल्यानंतर इंग्लिश शिक्षणात हिंदूंनी पुढाकार घेतला व त्यामुळे पुढील राजकीय चळवळीत हिंदू नेत्यांचा पुढाकार राहिला. हिंदूंची संख्याही अधिक असल्याने लोकशाही राज्यपध्दतीत त्यांनाच महत्त्व येणार होते. त्यामुळे काँग्रेसने आपण सर्व धर्मीयांचे प्रतिनिधित्व करतो अशी भूमिका घेतली, तरी मुस्लीम नेत्यांनी ती मान्य केली नाही. हिंदू आणि मुस्लीम या दोन्ही धर्मीयांना एकत्र आणणारी 'हिंदी' राष्ट्रवादाची संकल्पना काँग्रेसने मांडली. हिंदूंनी आपले हिंदुत्व व मुस्लिमांनी आपले मुस्लीमत्व विसरून नव्या 'हिंदी' राष्ट्रवादात सहभागी व्हावे, अशी त्यामागील कल्पना होती. हिंदू व मुस्लीम समाजाचे इतिहासकाळात राज्यकर्ते व शासित असे संबंध होते. या काळात धार्मिक अत्याचारासह अनेक अत्याचार हिंदूंना सहन करावे लागले होते. त्या कटू स्मृती हिंदूंच्या मनात जाग्या होत्या. त्यामुळे इतिहासात आपण राज्यकर्ते होतो हे मुस्लिमांनी विसरून जावे व हिंदूंनी आपल्यावरील अत्याचार विसरून जावेत व विशाल अशा 'हिंदी' राष्ट्रवादाच्या प्रवाहात समरस व्हावे, असे न्या. रानडे यांनी आवाहन केले. 'हिंदी राष्ट्रवाद' हा काँग्रेसचा थिसीस बनला. त्याभोवती काँग्रेसचे स्ट्रक्चर, संघटना उभी राहिली. आपली सर्व अस्मिता विसरून हिंदूंनी मुस्लीम समाजाला सोबत घेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु मुस्लिमांनी आपण एक वेगळे राष्ट्र आहोत ही भूमिका सोडली नाही. त्यामुळे स्वातंत्र्यपूर्व काळात काँग्रेसचा 'हिंदी राष्ट्रवाद' व मुस्लीम समाजाचा धार्मिक राष्ट्रवाद असे दोन सिध्दान्त कार्यरत होते. 'हिंदी राष्ट्रवादासाठी' काँग्रेसमधील हिंदू नेते एकामागोमाग तडजोडी करीत होते. त्यामुळे स्वाभाविकच हिंदू समाजाच्या अस्मितांबद्दल कोणीही अभिमानाने बोलला की तो 'हिंदी राष्ट्रवादाच्या' विरोधात बोलला, म्हणजेच राष्ट्रविरोधी बोलला असे ठरे. त्यामुळे काँग्रेसप्रणीत जो डोलारा, सुपर स्ट्रक्चर किंवा आताच्या भाषेत बोलायचे तर जी 'इको सिस्टिम' तयार झाली, त्यात मुस्लिमांचे तुष्टीकरण म्हणजे राष्ट्रप्रेम व हिंदूंबद्दल प्रेम दाखविणे किंवाहिंदू अस्मितेबद्दल अभिमान बाळगणे म्हणजे हिंदू जातीयवाद असे समीकरण तयार झाले.

हिंदी राष्ट्रवादाची अव्यवहार्यता

काँग्रेसचा हिंदी राष्ट्रवाद सर्व भारतीयांच्या राष्ट्रीयत्वाचे प्रतिनिधित्व करतो असे काँग्रेसने गृहीत धरले असले, तरी वस्तुस्थिती तशी नव्हती. काँग्रेसच्या या दाव्याचा विरोध करणारी मुस्लीम नेत्यांची कितीतरी भाषणे उद्धृत करता येतील. वानगीदाखल अलिगड मुस्लीम विद्यापीठाचे संस्थापक सर सय्यद अहमद यांनी या प्रश्नासंदर्भात केलेले विवेचन पुरेसे बोलके आहे. ते म्हणतात, ''भारतासारख्या देशात राष्ट्रीयत्व, धर्म, जीवनपध्दती, परंपरा, नैतिक मूल्ये, संस्कृती आणि ऐतिहासिक परंपरा यामध्ये एवढे वेगळेपण आहे की याबाबत सामंजस्य होणे शक्य नाही. त्यामुळे येथे प्रातिनिधिक सरकारची भाषा निरुपयोगी आहे. ...भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची ध्येयधोरणे व भूमिका इतिहासाच्या व वस्तुस्थितीच्या अज्ञानावर उभी आहेत. भारतामध्ये अनेक राष्ट्रे आहेत या गोष्टीची ती दखल घेत नाही. काँग्रेस जो प्रयोग करू इच्छित आहे, त्यामुळे अन्य राष्ट्रीयत्व असणाऱ्यांच्या - विशेषत: मुस्लिमांच्या हितांना धोका पोहोचणार आहे. मुस्लीम समाज अल्पसंख्याक आहे, पण तो संघटित अल्पसंख्याक आहे. जेव्हा बहुसंख्याकांनी त्यांना विरोध केला, तेव्हा इतिहासात हाती तलवार घेऊन ते लढले आहेत. पुन्हा तसा प्रयत्न झाला, तर 1857पेक्षा अधिक मोठा संघर्ष होईल. ...काँग्रेस मुस्लिमांची मते, आदर्श आणि आशा-आकांक्षा यांचे प्रतिनिधित्व करू शकत नाही.''

काँग्रेसने आपल्या अधिवेशनात मुस्लीम नेते यावेत म्हणून अट्टाहासाने प्रयत्न केला, परंतु त्याचा परिणाम देशभरात मुस्लिमांच्या दंगली वाढण्यात झाला. 1885 ते 1893 या काळात लाहोर, लुधियाना, होशियारपूर, आझमगड, मुंबई, गया आदी विविध ठिकाणी दंगली झाल्या. काँग्रेसच्या प्रयत्नांना व आवाहनाला दाद न देता मुस्लीम नेत्यांनी 31 डिसेंबर 1906 रोजी डाक्का येथे मुस्लीम लीगची स्थापना केली. मुस्लीम हे स्वतंत्र राष्ट्र असून हिंदू समाजापेक्षा त्याचे हितसंबंध वेगळे आहेत असे त्यानी जाहीर केले. मुस्लीम हे स्वतंत्र राष्ट्र असल्याने त्यांनाही हिंदूंच्या बरोबरीने दर्जा मिळाला पाहिजे व मुस्लीम समाजाचे स्वतंत्र मतदारसंघ असले पाहिजेत, अशी त्यांनी मागणी केली. हिंदू आणि मुस्लीम समाजांत पडलेली फूट ब्रिटिशांना हवीच होती. प्रारंभी मुस्लिमांच्या धर्मावर आधारित मतदारसंघांना काँग्रेसने विरोध केला. परंतु 1916 साली लखनौ करार करून मुस्लिमांकरिता स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी काँग्रेसने केवळ मान्यच केली नाही, तर अनेक प्रांतांत मुस्लिमांच्या लोकसंख्येपेक्षा अधिक प्रमाणात जागा दिल्या. मुस्लीम समाज आपल्यासोबत आल्याशिवाय आपण खरे राष्ट्रीय ठरू शकत नाही, या भावनेने काँग्रेसला एवढे पछाडलेले होते की मुस्लिमांना बरोबर घेण्यासाठी काँग्रेसने तुर्कस्थानमध्ये खिलाफतीची पुन्हा स्थापना करावी यासाठीच्या खिलाफत आंदोलनाला पाठिंबा दिला. त्यातून मुस्लीम जातीयवाद अधिक फोफावला. 1918मध्ये कलकत्याला हिंदू-मुस्लीम दंगे झाले. 1921मध्ये केरळमधील मलबार येथे झालेली दंगल मोपल्यांचे बंड म्हणून ओळखली जाते. सर्व्हंटस् ऑॅफ इंडियाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार या दंगलीमध्ये मलबारमध्ये दीड हजार हिंदू मारले गेले व वीस हजार हिंदूंचेधर्मांतर केले गेले. या पार्श्वभूमीवर लाला लजपतराय यांच्यासारख्या नेत्यांनी मुस्लीम धर्माचा अभ्यास केला व ज्या धार्मिक श्रध्दांच्या आधारावर मुस्लीम समाज उभा आहे, त्या श्रध्दांमध्ये जोवर बदल होत नाही, तोवर हिंदू-मुस्लीम ऐक्य शक्य नाही, या निष्कर्षाला ते आले. परंतु काँग्रेसमध्ये ते ऐकण्याच्या मनःस्थितीत कोणी नव्हते, कारण 'हिंदी राष्ट्रवादाचा सिध्दान्त' हा काँग्रेसचा पायाभूत घटक होता.

या काळात डॉ. हेडगेवार हे काँग्रेसचे सक्रिय कार्यकर्ते होते. 1920ला सुरू झालेल्या असहकार आंदोलनात त्यांनी भागही घेतला होता. पण काँग्रेसच्या स्थापनेच्या वेळी काँग्रेस ज्या हिंदी राष्ट्रवादाच्या सिध्दान्तावर उभी होती, त्या सिध्दान्तातील गृहीतकृत्ये चुकीची आहेत, हे त्यांच्या लक्षात येत होते. हे त्यांच्यासह अनेकांच्या लक्षात येत होते. परंतु त्याला उपाय कोणता हे समजत नव्हते. हा केवळ मुस्लीम समाजापुरता प्रश्न नसून एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून उभे राहण्याचे हिंदू समाजामध्ये सामर्थ्य आहे व ते सामर्थ्य निर्माण करण्याकरिता आधुनिक राष्ट्रवाद पेलण्यासाठी हिंदू समाजात आमूलाग्र क्रांती घडविली पाहिजे, हे त्यांच्या लक्षात आले व आपला विचार प्रत्यक्षात आणण्यासाठी त्यांनी आजवर हिंदू समाजाच्या परंपरेत नसणारी आधुनिक कार्यपध्दती निर्माण केली. डॉक्टरांचे युगपुरुषत्व याच्यात आहे. संघाच्या स्थापनेमागची भूमिका स्पष्ट करताना डॉ. हेडगेवार म्हणतात,

'या ऐहिक जगात हिंदू राष्ट्राकरिता स्वाभिमानाने मर्दासारखे, उजळ माथ्याने जगण्याकरिता जे-जे करावे लागेल ते-ते सर्व करण्याचे या संघटनेने ठरविले आहे.' 1985 नंतर 'हिंदी राष्ट्रवादा'चा सिध्दान्त बदलून 1925 साली संघस्थापनेच्या रूपाने 'हिंदू राष्ट्र' या संकल्पनेच्या आधारावर राष्ट्रीय परिवर्तन करण्याच्या नव्या सिध्दान्ताचे बीजारोपण केले गेले.

संघाची राष्ट्रीय परिवर्तनाची संकल्पना सर्वंकष असली, तरी या परिवर्तनाचे खरे पडसाद राजकारणातच उमटतात. या दृष्टीने काही योगायोग विलक्षण असतात. 1858च्या राणीच्या जाहीरनाम्यानंतर 27 वर्षांनी 1885 साली हिंदी राष्ट्रवादाच्या सिध्दान्तावर काँग्रेसची स्थापना झाली व भारतीय समाजकारणात नव्या बदलाची बीजे रोवली गेली. 1925 साली आधुनिक हिंदू राष्ट्रवादाच्या आधारावर संघाने नवा सिध्दान्त मांडला. तो राजकारणाद्वारे प्रत्यक्षात आणण्यासाठी 26 वर्षांनी भारतीय जनसंघाची स्थापना केली. आपल्या स्थापनेनंतर पन्नास वर्षांनी, 1935 साली काँग्रेसला बहुसंख्य प्रांतांत बहुमत मिळाले, पण तेव्हा पूर्ण स्वातंत्र्य मिळाले नव्हते. ते 1947 साली 62 वर्षांनी मिळाले. संघाच्या प्रेरणेने स्थापन झालेल्या जनसंघाला भाजपाच्या रूपात प्रथम सत्ता मिळायलाही 46 वर्षे लागली. परंतु ते यश निर्भेळ नव्हते. ते मिळण्यासाठी 63 वर्षे लागली. मोदी सत्तेवर आल्यानंतर 'गार्डियन'ने 'भारताला आता खरे स्वातंत्र्य मिळाले' अशी प्रतिक्रिया दिली होती. 1947 सालचे परिवर्तन जुन्या राजसत्तेचीच पुढची आवृत्ती होती. नव्या सत्तापरिवर्तनानंतर नव्या सिध्दान्तावर खऱ्या भारताची वाटचाल सुरू झाली आहे.      [email protected]