समजून घ्या शेतकऱ्याच्या समस्या

 विवेक मराठी  10-Jun-2017


शेती करण्याची पध्दती बदलली, शेती कसणारी पिढी बदलली, ओलिताच्या सोयी बदलल्या, शेती करण्यासाठी यांत्रिक साधने आली, शेतीसाठी लागणारी साधने महागली, शेतीत शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील राबणारे हात कमी झाले, बाहेरच्या मजुरावर शेती अवलंबून राहू लागली, निसर्गाच्या लहरीपणाची नि शासकीय व्यवस्थेच्या अनास्थेची सुलतानी अशा दुष्टचक्रात शेती सापडली आहे. यातून संपासारखे कल्पनातीत हत्यार शेतकऱ्याने उपसल्याने समाजासाठी ते घातक ठरणारे आहे. समाजाने व शासन-प्रशासनाने त्याची दखल घेऊन शेतकऱ्याचे प्रश्न समजून घेण्याची व ते प्रश्न सोडविण्याची हीच योग वेळ आहे.

ध्या विविध पातळयांवर शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा विषय छेडला गेला आहे. हा प्रश्न राजकारणाचा केंद्रबिंदू झाल्यासारखा वाटत असला, तरी राजकारणाबाहेर जाऊन त्याचा विचार व्हायला हवा. सध्या सुरू असलेले आंदोलनाचे वातावरण पाहता 'शेतकऱ्यांच्या समस्या या अडीच-तीन वर्षांतच तयार झाल्यात काय?' असा प्रश्न विचारला जातोय, तर कारखाने, रस्ते, धरणे तरी या दोन-अडीच वर्षांत तयार झाली काय? असा उलट प्रश्नही केला जातो. शेतकऱ्यांच्या समस्या 60 वर्षांच्या चुकीच्या धोरणाचे परिणाम असे सध्याचे सत्ताधीश म्हणतात, तर हे सरकार शेतकरीविरोधी आहे असे विरोधी बाकावर बसणारे म्हणतात. हा सगळा झगडा सुरू झाल्याने आपले दु:ख जगासमोर मांडूनदेखील शेतकऱ्याला न्याय मिळू शकला नाही.

भौगोलिक स्थिती व समस्याही वेगवेगळया

महाराष्ट्रात विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र व कोकण या भागांतील भौगोलिक परिस्थितीत नि पीकपध्दतीत विविधता आहे. कापूस हे विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्राचे प्रमुख पीक आहे. पश्चिम महाराष्ट्र ऊस, द्राक्ष व कांदा उत्पादक असून कोकणात भात हे मुख्य पीक असले, तरी आंबा, काजू, चिकू यासारखे फलोत्पादन घेणारा हा प्रांत. आपण ढोबळमानाने हा भेद करतो. परंतु यातही आणखी विविधता आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक व धुळे जिल्ह्यात द्राक्षाच्या व डाळिंबाच्या, तर जळगाव जिल्ह्यात केळीच्या बागा दिसतात. विदर्भातील मोठया भागात संत्रे, मोसंबीच्या बागांप्रमाणेच चंद्रपूर-भंडारा या भागात भाताचीही लागवड होते. पश्चिम महाराष्ट्र उसाचे आगार वाटत असले, तरी सोलापूर, सांगली, पुणे भागात द्राक्ष बागाही आहेत. त्या मानाने मराठवाडयात इतकी विविधता नाही. मराठवाडयात फारच थोडया प्रमाणात बागायती व फळबागांचे क्षेत्र आहे. त्यामुळेच राज्यातील इतर विभागांपेक्षा मराठवाडयातील शेतकऱ्यांच्या समस्या अधिक आहेत.

ह्या विभागांमधील पिकांमधले बदल हे त्या त्या भागातील हवामानानुसार व पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार आहेत.

नैसर्गिक आपत्ती व ग्राहकहिताचे शासकीय धोरण
यामुळेच आर्थिक संकट

हवामानबदलाच्या जगाला भोगाव्या लागणाऱ्या दुष्परिणामांचा पहिला बळी शेतकरी ठरतोय. अलीकडच्या दहा वर्षांमध्ये रब्बी हंगामात ऐन बहरात होणारी गारपीट, काही भागात अत्यल्प पावसामुळे दुष्काळ तर काही ठिकाणी अतिवृष्टीमुळे ओला दुष्काळ, यामुळे मेहनतीने व खर्च करूनही उत्पादन येऊ न शकल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला. जळगाव जिल्ह्यातील रावेर, यावल भागात तर वर्षातून अनेकदा वादळामुळे शेकडो एकर केळीबागा जमीनदोस्त होतात. गारपिटीमुळे नाशिक, सोलापूर, सांगलीचा द्राक्ष उत्पादक उद्ध्वस्त होतो, तर विदर्भातील संत्रे-मोसंबीचा बागायतदार गारपिटीमुळे अडचणीत सापडतो. ही नैसर्गिक आपत्ती अनेक वर्षे शेतकऱ्याला सावरू देत नाही. उत्पादनासाठी केलेला खर्चदेखील वसूल होत नसेल, तर त्यासाठी उपलब्ध केलेल्या भांडवलाची परतफेड होणार कशी? नैसर्गिक संकटे अशी एकामागे एक येत गेल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे.

शेतीतील उत्पादन घटले की तुटवडयामुळे दर वाढतात. त्या वेळी शेतकऱ्यांना दोन पैसे अधिक मिळू लागतात न लागतात, तोच शासन त्या वस्तूंची आयात करू लागते. ग्राहकांना स्वस्तात डाळी, फळे, भाजीपाला मिळाव्यात म्हणून निर्यातबंदी केली जाते किंवा निर्यातशुल्क वाढविले जाते. निर्यातीवरील निर्बंधामुळे बाहेरच्या देशात मागणी असताना होणाऱ्या नफ्यापासून तर शेतकरी वंचित राहतोच राहतो, त्याचबरोबर देशांतर्गत बाजारात दर चढे असताना शासनाने केलेल्या आयातीमुळेदेखील शेतकरी दरवाढीचा फायदा घेऊ शकत नाही.

व्यापारी बाजारात मंदी असतांना माल खरेदी करतो आणि तेजी असताना विकतो. व्यापाऱ्याने फायद्याचा विचार करणे जसे न्यायसंगत आहे, तसेच शेतकऱ्याच्या बाबतीत घडत नाही. शासनाचे शेतमालाच्या बाबतीत असलेले आयात-निर्यातीचे अनिश्चित धोरण शेतकऱ्यासाठी घातक ठरते. कांद्याचे उदाहरण त्यासाठी पुरेसे आहे. सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर निर्बंध घातले नसले, तरी कांद्याची निर्यात करणे अवघड व्हावे इतके निर्यात शुल्क वाढवून ठेवले. परिणामी कांदा उत्पादक अलीकडच्या तीन वर्षांपासून अल्पदरामुळे अडचणीत आला आहे. आणखी एक उदाहरण तुरीचे देता येईल. एकीकडे शासनाने शेतकऱ्यांना तूर लागवडीसाठी प्रोत्साहन द्यावे व दुसरीकडे मोठया प्रमाणात परदेशातून डाळींची आयात करावी. परिणामी मोठया प्रमाणात तुरीचे उत्पादन झाल्यानंतर त्याच्या खरेदीबाबत उडालेला गोंधळ आपण पाहतो आहोत.

दर तेव्हाच वाढतात, जेव्हा नैसर्गिक आपत्तीने उत्पादन नष्ट होते

कोणत्याही पिकाचे बाजारात दर वाढले म्हणजे त्याचा सरळ सरळ फायदा शेतकऱ्यांना होतो असे म्हणणे चुकीचे ठरते. कारण नैसर्गिक संकटामुळे उत्पादन नष्ट झाल्याने अगर उत्पादन घटल्याने बाजारात आवक कमी होते. त्यामुळे दर भराभर वाढतात. कांद्याचे उदाहरण घेऊ या. एकरी कांद्याचे 40 क्विंटल उत्पादन येते असे समजू या. अनुकूल हवामानामुळे सर्वदूर या प्रमाणात कांदा उत्पादन निघाले. 15 रुपये किलोप्रमाणे कांदा विकला गेल्यास एकरी 60 हजाराचे उत्पादन येते. हवामानातील बदलामुळे पाऊस अगर गारपीट झाली तर कांद्याचे उत्पादन घटते. काही शेतकऱ्यांचे तर पूर्ण पीकच नष्ट होते. पाऊस-गारपीट झाल्याने कांद्याचे उत्पादन तर घसरतेच, तसेच त्याची प्रतदेखील खालावते, कांद्याची सड होते. त्यामुळे 40 क्विंटलऐवजी 15 क्विंटल उत्पादन निघते. दर 20 रुपये किलो जरी मिळाले, तरी उत्पन्न निम्म्यावर (30 हजार) येते. सड झाल्यास उत्पन्न शून्यावर येते. मग दर वाढले तरी त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना झाला काय? अनेक वर्षांच्या अनुभवावरून शेतमालाचे दर तेव्हाच वाढतात जेव्हा उत्पादन घटते. उत्पादन घट म्हणजे दरवाढ असली तरी त्याचा फायदा शेतकऱ्याला होत नाही, हा मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे. उत्पादन वाढूनही दर चढे राहिले, तरच शेतकऱ्याला खर्च वजा जाता फायदा राहतो.

नवा शेतकरी, नवे तंत्र, नवी पध्दत

परंपरागत शेती करण्याच्या पध्दतीला फाटा देत आपल्याच तंत्राने शेती करणारी पिढी या दशकात पुढे आली. शेतीची पहिली गरज म्हणजे सिंचनाची सोय. त्याशिवाय शेती उपयोगी नाही, म्हणून मग आपल्या शेतातच जलस्रोत धुंडाळला जाऊ लागला. विहीर खोदणे, बोअरवेल करणे. पाणी उपलब्ध झाल्यास त्यासाठी ठिबक सिंचन तंत्राचा वापर करणे, शेतात मशागतीसाठी ट्रॅक्टरचा वापर, बियाण्यात बीटीचा वापर, रोपे लावायची तर टिश्यूची, प्रचंड प्रमाणात उत्पादन देणाऱ्या बियाणांचा वापर, भाजीपाल्यासाठी पॉलीहाउस, शेडनेट, मांडव, मल्चिंग, कीडनाशकांची मोठया प्रमाणात फवारणी, बाजारात ट्रॅक्टर-टेंपोतून वाहतूक. शेतीत अशा प्रकारे आधुनिक साधने वापरली जाऊ लागल्याने उत्पादन खर्च वाढला. उत्पादन वाढीला दरवाढीची जोड न मिळाल्याने नव्या पध्दतीने शेती करण्यातून आर्थिक संकट उभे राहिले.

कुटुंबव्यवस्थेतील बदलाचा परिणाम शेतीवर

'शेतकरी असणे' समाजात फारसे सन्मानजनक मानले जात नाही. किंवा शेतकरी आपल्या कुटुंबाला सुख देऊ शकत नाही अशी भावना विशेषतः शेतकरी कुटुंबातील महिलांना वाटू लागले आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात कारखान्यात अत्यल्प पगारावर काम करणारा तरुण नवरा म्हणून मुली पसंत करतात, परंतु शेतीत भरपूर उत्पादन काढणाऱ्या शेतकरी तरुणाशी लग्न करायला नकार देतात. कारण...

कारण शेतकऱ्याच्या हाती उत्पादन येते, पण त्याचे परिवर्तन भरपूर पैशात होईलच याची शाश्वती नसते. त्यामुळे शेतात राबणाऱ्या पुरुषांबरोबर महिलावर्गाची संख्या कमी होऊ लागली. परिणामी शेतीत घरचे राबणारे कमी होऊन मजुरांवरचा खर्च वाढला.

शेतीचे लहान लहान तुकडे झाल्याने त्यातून निघणारे उत्पादन कुटुंबाच्या गरजा भागवू शकत नाही. एकूण बदलती कौटुंबिक स्थितीदेखील शेती क्षेत्रासाठी समस्या ठरू लागली आहे.

कर्जबाजारीपणाची कारणे

कर्जबाजारी होण्याची कारणे महाराष्ट्रात विभागवार वेगवेगळी आहेत. विदर्भात शेतीतून निघणारे कमी उत्पादन (नापिकी) हे कारण असले, तरी तेच कारण सगळया महाराष्ट्राला लागू होत नाही. काही ठिकाणी उत्पादन खर्चाच्या मानाने उत्पादन कमी येणे किंवा दर कमी मिळणे, कापसासारखे प्रचंड खर्चाचे एकच एक पीक घेणे, तिकडे दर मिळाला म्हणून इकडेही मोठया प्रमाणात त्याच पिकाच्या लागवडीसाठी स्पर्धा होणे याला स्वत: शेतकरी जबाबदार असतो असे दिसते. परंतु बऱ्याचदा नैसर्गिक आपत्तीमुळे पीक हातचे जाते, तेव्हा कर्जाचा डोंगर वाढतो किंवा भरपूर उत्पादन येऊनही अचानक दर गडगडतात, तेव्हा त्याला आर्थिक फटका बसतो. शिवाय खते, बियाणे, मजुरी, मशागतीच्या वाढत्या खर्चामुळे शेती उत्पादन खर्चीक झाले आहे. ह्या खर्चासाठी काढलेले कर्ज फेडण्याइतकेदेखील उत्पन्न हाती येत नाही, म्हणून शेतकरी कर्जबाजारी होत चालले आहेत.

काही ठिकाणी शेतकऱ्याकडच्या लग्नसोहळयांसारख्या कार्यांमुळे खर्च वाढतात असे सांगितले जाते. ते सयुक्तिक वाटत नाही. शेतकरी असे सोहळे आपल्या कुवतीच्या बाहेर करीत नाही. त्याने डीएपीसाठी (रासायनिक खत) खर्च करावा, मोनोक्रोटाफॉससाठीही (फवारणीचे औषध) खर्च करावा, पण जीवनातील मंगल सोहळयाच्या वेळी स्मशानवैराग्य घ्यावे हे पटत नाही. खरे म्हणजे वाढलेला उत्पादन खर्च व त्या तुलनेत न मिळणारा दर हे शेतकऱ्यासमोरच्या अडचणी वाढवायला व कर्जबाजारी करायला कारणीभूत असणारे ढळढळीत सत्य आहे.

कर्जमुक्ती हवीच

कर्जबाजारी असल्याने शेतकऱ्याला समाजात फारसे मानाचे स्थान नसते. त्यामुळे कर्जबाजारी होण्यात त्याला मोठेपणा वाटतो काय? अलीकडच्या दहा वर्षांत सर्वच बाजूंनी कोंडी झाल्याने तो कर्जबाजारी झालाय. शेतीत उत्पन्न वाढावे म्हणून शेतीत विविध पध्दतीने प्रयोग व प्रयत्न करूनही तो कर्जाच्या विळख्यातून मुक्त होऊ शकलेला नाही. हे प्रयोग नवनवीन पिके घेणे असो, फळबाग लागवड असो, गाय, म्हशी, शेळीपालन असो अगर इतर पूरक व्यवसाय असो. परंतु तेथेही अनंत अडचणी निर्माण होऊन कर्ज त्याच्या मानगुटीवर बसते. आता बँका असोत अगर सावकार, असे मिळून मिळेल तेथून कर्ज काढून तो काळ ढकलीत आहे. त्याच्या स्वत:च्या प्रयत्नातून तो कर्जमुक्त होऊ शकत नसेल, तर शासन म्हणून सरकारने त्याला त्या संकटातून काढण्याचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे कर्जमाफीने असो अगर दुसऱ्या कोणत्याही मार्गाने असो, शेतकरी कर्जमुक्त झाला पाहिजे.

सारांश

शेती करण्याची पध्दती बदलली, शेती कसणारी पिढी बदलली, ओलिताच्या सोयी बदलल्या, शेती करण्यासाठी यांत्रिक साधने आली, शेतीसाठी लागणारी साधने महागली, शेतीत शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील राबणारे हात कमी झाले, बाहेरच्या मजुरावर शेती अवलंबून राहू लागली, निसर्गाच्या लहरीपणाची नि शासकीय व्यवस्थेच्या अनास्थेची सुलतानी अशा दुष्टचक्रात शेती सापडली आहे. यातून संपासारखे कल्पनातीत हत्यार शेतकऱ्याने उपसल्याने समाजासाठी ते घातक ठरणारे आहे. समाजाने व शासन-प्रशासनाने त्याची दखल घेऊन शेतकऱ्याचे प्रश्न समजून घेण्याची व ते प्रश्न सोडविण्याची हीच योग वेळ आहे, असे वाटते.  

8805221372