कर्जमाफीचे परिणाम आणि राजकीय फायदे

 विवेक मराठी  16-Jun-2017


***विकास पांढरे***

मराठवाडयापेक्षा अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या पश्चिम महाराष्ट्रात जास्त आहे. म्हणजे प. महाराष्ट्रातला शेतकरी हाच या सरसकट कर्जमाफीचा जास्त हिस्सेदार असणार आहे. त्यामुळे आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नावाने राजकारण करण्यास विरोधकांना आणखी संधी मिळणार आहे. या कर्जमाफीमुळे सरकारवर 25 ते 30 हजार कोटीचा भार पडणार आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त होण्यासाठी व आपला विकास करण्यासाठी शाश्वत असा आधार शोधला पाहिजे, त्यासाठी  कृषिक्षेत्रातील नवी संकल्पना, तंत्रज्ञान अवगत केले पाहिजे, तरच शेतकरी आणखी जगाला तारणारा ठरेल....

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या उच्चाधिकार मंत्रिगट आणि शेतकऱ्यांच्या सुकाणू समितीच्या पहिल्या बैठकीत राज्य सरकारने अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना जलदगतीने सरसकट कर्जमाफीला तत्त्वत: मान्यता देण्याबरोबरच दोन दिवसांत दुधाच्या दरवाढीचा निर्णय घेतला. यूपीएच्या काळात शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी झाली होती. आतापर्यंत 5 वेळा शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली आहे. त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबल्या का? त्यांच्या वेदनेपासून ते दु:खापर्यंत कर्जमाफी हा अंतिम उपाय असू शकत नाही, हे जाणकारांना माहीत आहे.  शेतीचे अर्थकारण कोलमडून पडण्याची कारणे काय आहेत, याचा शोध पुरेशा गांभीर्याने आजवर घेतला गेलेला नाही. केवळ सिंचन प्रकल्पांचा नीट पाठपुरावा झाला असता, तरी महाराष्ट्राचे चित्र बदलले असते. शेतीचे प्रश्न हे पाण्याशी निगडित आहेत, तसेच ते उत्पादन, वितरण, हमीभाव याच्याशी संबंधितही आहेत. कर्जमाफीच्या उपाययोजना तात्पुरत्या मलमपट्टीसारख्या आहेत.  कर्जमाफीबाबत फायदे, तोटे यांची चिकित्सा झाली पाहिजे. 

राज्यात पुणे, नाशिक, अमरावती, नागपूर, कोकण, संभाजीनगर या कृषी विभागात 31 मार्च 2016 पर्यंत शंभर टक्के कृषी पतपुरवठा करण्यात आला. यामध्ये पुणे 30 टक्के, नाशिक 19 टक्के, संभाजीनगर 23 टक्के, नागपूर 11 टक्के, कोकण 5 टक्के पतपुरवठा करण्यात आला. यावरून पुणे आणि नाशिक विभागांतील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा सर्वाधिक फायदा होणार आहे. मुळात नाशिक व पुणे विभागातील सधन शेतकऱ्यांनी आंदोलनाची धग वाढवली. सामान्य शेतकरी आंदोलनात सहभागी होता का? हा संशोधनाचा विषय आहे.

विदर्भ व मराठवाडयातल्या शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा जास्त फायदा मिळणार नाही, हे आकडेवारीवरून सिध्द होते. 2008 साली झालेल्या कर्जमाफीप्रमाणे याही वेळी पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. विदर्भ व मराठवाडयातील शेतकऱ्यांना सरासरी एकरी 14000 रुपयाचे पीक कर्ज बँका देतात. याउलट नाशिक, पुणे विभागातील बागायतदार शेतकऱ्यांना सरासरी 2.5 ते 3 लाख रुपये कर्ज बँकाकडून मिळते. विदर्भ व मराठवाडयापेक्षा अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या पश्चिम महाराष्ट्रात जास्त आहे. म्हणजे प. महाराष्ट्रातला शेतकरी हाच या सरसकट कर्जमाफीचा जास्त हिस्सेदार असणार आहे. त्यामुळे आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नावाने राजकारण करण्यास विरोधकांना आणखी संधी मिळणार आहे. या कर्जमाफीमुळे सरकारवर 25 ते 30 हजार कोटीचा भार पडणार आहे.

राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांची कर्जे एक लाख 34 हजार कोटी रुपयांच्या घरात असून ती माफ करणे कोणत्याही सरकारला शक्य नसते. फडणवीस सरकारने राज्यावरचा होणारा आर्थिक भार उचलत ऐतिहासिक कर्जमाफीचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्यातील 90 टक्के शेतकऱ्यांची कर्जे माफ झाली आहेत. शेतकरी कर्जमाफी ही तात्पुरती मलमपट्टी आहे. या मलमपट्टीने जखम जरी बरी होत असली, तरी वेदना मात्र ठसठसत राहत असते.     

कर्जमाफीचे होणारे परिणाम

1)  कर्जमाफी हा सरकारी लाभ असल्याने प्रत्येक शेतकऱ्याला सरसकट लाभ द्यावा लागतो. त्यामुळे एखाद्या शेतकऱ्याची स्थिती चांगली असेल, तरीसुध्दा त्याचे कर्ज माफ होते.

2) कर्ज न फेडण्याची घातक सवय लागते. सध्या अनेक शेतकरी बँकाकडून पीक कर्जाच्या नावाखाली लाखो रुपयांचे कर्ज घेतात, मात्र परतफेड करण्यासाठी त्यांचे मन धजावत नाही, अशी उदाहरणे प. महाराष्ट्रात पाहायला मिळतील. याचा फटका सामान्य शेतकऱ्याला बसतो. सरकार आपले कर्जमाफ करते तर मग पैसे कशाला भरायचे? अशीही काही शेतकऱ्यांची मानसिकता बनत चालली आहे. असे लोक स्वत: संकटात नसले तरी कर्जमाफीचा लाभ मात्र उचलत असतात.

3) कर्जमाफीचा तिसरा परिणाम म्हणजे कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांच्या समस्येवर कोणताही इलाज होत नाही. शेती आणि शेतकरी जगावयाचा असेल तर राजकीय आवेश बाजूला ठेवून दीर्घकालीन व परिणामकारक ठरेल असे धोरण निश्चित केले पाहिजे.

4) अचानक आलेल्या अस्मानी संकटामुळे सामान्य शेतकरी हतबल होतो. पीकपाणी चांगले नाही, तर आर्थिक संकटात सापडलेला शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होतो. त्यामुळे कर्जमाफीच्या कुबडयांकडे सर्वांचे लक्ष लागते.

5) कर्जमाफीचा महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे महागाई. सरकारवरचा अतिरिक्त भार कमी करायचा असेल तर इतर वस्तू महाग होतात. अस्मानी संकटामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांची कर्जे थकलेली असतात. पुन्हा कर्ज घ्यायचे असेल तर बँका काहीतरी त्रुटी काढून कर्ज देण्याचे टाळतात.

कर्जमाफी आणि राजकीय फायदे             

कर्जमाफीचे श्रेय घेण्यासाठी शेतकरी सुकाणू समितीसह काँग़्रेस व राष्ट्रवादी पुढे सरसावले आहेत. विरोधकांसह शेतकरी नेत्यांची आता राजकीय महत्त्वाकांक्षा जागी होत आहे. राज्य सरकारने 'सरसकट' कर्जमाफी केल्यामुळे माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी सरसकट, तत्त्वत: आणि निकष या तीन गोष्टींवर आक्षेप घेत राजकीय चाल खेळली आहे. 'सरसकट' म्हणजे त्यांना आपल्या भ्रष्टवादी पक्षातील नेत्यांची कर्जमाफी व्हावी, अशी अपेक्षा तर व्यक्त केली नाही ना? पवारांनी या कर्जमाफीचा जास्तीत जास्त राजकीय फायदा कसा होईल याकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. कर्जमाफीचा सर्वाधिक लाभ पश्चिम महाराष्ट्राला होणार आहे. त्यामुळे येथील शेतकऱ्यांची सहानुभूती मिळविण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष प्रयत्न करेल. आपल्या संघर्ष यात्रेमुळे ही कर्जमाफी मिळाली असल्याचा आव आणून काँग्रेस व राष्ट्रवादी पध्दतशीरपणे राजकीय फायदा उचलत आहे. आ. बच्चू कडू आसूड यात्रेतून कर्जमाफी मिळाली असल्याचे बोलत आहेत. त्यामुळे कडू हे आगामी काळात राजकीय दवाबगट निर्माण करतील.

मुळात शेतकरी कर्जमाफीवरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर विरोधकांनी व शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी दवाब टाकला होता. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे राजकारण, त्यातील विसंगती व वास्तव  याचे चित्र डोळयापुढे उभे ठेवले, तर विरोधकांनी निव्वळ राजकारण कसे केले हे लक्षात येते. स्वाभिमानी राजू शेट्टी सत्तेत सहभागी असूनही रस्त्यावर उतरले. जे सरकार साठ वर्षे होते, त्यांनीही शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी वातानुकूलित गाडीत बसून संघर्ष यात्रा उभारली. सत्तेतल्या शिवसेनेनेसुध्दा कर्जमाफीचा राग मनात धरून भाजपाविरुध्द षड्डू ठोकले. मात्र त्यामागे शेतकरीहितापेक्षा राजकारणच प्रबळ असल्याचे दिसून आले. खरे म्हणजे कर्जमाफीचा मुद्दा भावनिक न बनविता वास्तव निकषावर त्याचा विचार केला पाहिजे होता. पण मंत्रिगटाच्या उच्चाधिकार समितीतील सदस्य व सेनेचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावतेंनी बैठकीवरून आपल्या 'नाटयछटा' दाखवून दिल्या.

शेतकऱ्यांच्या सुकाणू समितीच्या सदस्यांत सुंदोपसुंदी सुरू आहे. डॉ. गिरीधर पाटील हे समितीच्या कारभारावर व निर्णयावर नाराज आहेत. त्यामुळे सुकाणूतील सदस्य हे राजकीय फायद्यासाठी एकत्र आल्याचे बोलले जात आहे. शेतकरी संपात विरोधकांनी सूडबुध्दीचे राजकारण केले. सरकारला उघड विरोध करणारे राजू शेट्टी व शिवसेना नेहमीच सत्तेतून बाहेर पडण्याची धमकी देत असतात. आता कर्जमाफी मिळाली आहे, त्यामुळे हे आगामी काळात काय रणनीती आखतात, हे पाहणे आवश्यक आहे.

कर्जमाफी होईपर्यंत दहा हजाराची मदत

सध्या राज्यात समाधानकारक पाऊस पडत आहे. खरीप पेरणीची राज्यात लगबग सुरू आहे. गेल्या वर्षी अस्मानी संकटामुळे खरीप वाया गेले होते. यंदा पावसाने लवकर हजेरी लावल्यामुळे शेतकरी सुखावला गेला असला, तरी बी-बियाणे खरेदी करण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेसा पैसा नाही. या पार्श्वभूमीवर सरकारने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत त्यांना दिलासा देण्यासाठी दहा हजार रुपयांची मदत जाहीर केली आहे.

राज्याचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी शेतकऱ्यांना दहा हजार रुपयांची मदत करण्याची मागणी केली होती. सर्व मंत्र्यांनी यास सहमती दर्शविली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या या निर्णयाने शेतकऱ्यांना बी-बियाणे खरेदी करता येणार आहे.

बळीराजाला चार टक्के दराने पीक कर्ज

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बळीराजाच्या पाठीशी असल्याची आणखी एक कबुली म्हणजे आता शेतकऱ्यांना केवळ चार टक्के दराने पीक कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अल्पभूधारकांना शेतमालाच्या साठवणीसाठीही स्वस्त दराने कर्ज देण्याची योजनाही मंत्रीमंडळाने मंजूर केली. या योजनेनुसार हंगामानंतर तयार होणारा शेतमाल 'गोदाम विकास व नियमन प्राधिकरणा'ने प्रमाणित केलेल्या गोदामात सहा महिन्यांपर्यंत साठवून ठेवण्यासाठी अशा शेतकऱ्यांना बँकांकडून 9 टक्के व्याजदराने कर्ज मिळेल. या नऊ टक्क्यांपैकी पाच टक्के व्याज सरकार भरणार आहे.

शेतकऱ्याच्या कृषिकर्जाचे, नैसर्गिक आपत्तीमुळे मुदतीत परफेड होऊ न शकल्याने, पुनर्गठन करावे लागल्यास अशा पुनर्गठित कर्जाच्या रकमेवरील व्याजातही पहिल्या वर्षात केंद्र सरकार दोन टक्क्यांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. अल्प - व अत्यल्पभूधारकांना शेतमाल तयार झाल्यावर त्याला चांगला भाव येईपर्यंत वाट पाहण्याची ऐपत नसते, कारण त्यांना लगेच पैशाची गरज असते. परिणामी ते आपला शेतमाल तयार झाला की बाजारभाव पडेल असला तरी विकतात किंवा पैशाची तातडीची निकड भागविण्यासाठी खासगी सावकारांकडून भरमसाठ व्याजदराने कर्ज घेतात. अशा अडचणीत सापडणाऱ्या अल्प- व अत्यल्पभूधारकांना शेतमालाच्या साठवणीसाठीही स्वस्त दराने कर्ज देण्याची योजनाही मंत्रीमंडळाने मंजूर केली. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.

सारांश

कर्जमाफी हा शेतीसमस्येवरील अंतिम उपाय नाही. त्यासाठी शेतकऱ्यांनीच बदल घडवून आणला पाहिजे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांचे पुत्र चौधरी चरणसिंह असोत, देवीलाल असोत वा शरद पवार असोत अथवा शेतकऱ्यांच्या नावाने आंदोलन करणारे महेंद्र सिंह टिकैत असोत की शरद जोशी आदींना शेतकऱ्यांच्या समस्या दूर करणे कधी जमले नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली असली, तरी संपूर्ण समस्या सुटणार नाही. मात्र सामान्य शेतकऱ्यांला दिलासा मिळाला आहे. श्रमप्रतिष्ठेला आलेली अवकळा दूर होऊन शेतीत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्यांनी प्रयत्न केले पाहिजे. कारण कृषिनिष्ठ संस्कृती जोपासली तरच जग जगणार आहे.  

 

मोदी सरकारच्या धोरणावर स्वामिनाथन समाधानी

'हरित क्रांतीचे जनक' अशी ख्याती असलेले कृषितज्ज्ञ एम.एस. स्वामिनाथन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे. त्याचबरोबर कर्जमाफी देणे तात्पुरते गरजेचे असल्याचे सांगून दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून हा खूप चांगला पर्याय नाही, कर्जमाफी केल्यास सरकारकडून बँकांनाही नुकसानभरपाई मिळते, असेही मत डॉ. स्वामिनाथन यांनी व्यक्त केले आहे.

राष्ट्रीय कृषी आयोगाने सुचविलेल्या अनेक शिफारशी मोदी सरकारने राबविल्या आहेत, असे स्वामीनाथन यांनी ट्वीट केले आहे. सुधारित बियाणे, मृदा परीक्षण पत्रिका, सुधारित विमा या शिफारशी राबविण्यात आल्याचे स्वामिनाथन म्हणतात.

कृषी विद्यापीठांद्वारे ग्रामीण महिलांच्या कौशल्यवृध्दीसाठी केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांबाबतही स्वामिनाथन यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. कृषी कर्जमाफी आणि भविष्यातली कृषिक्षेत्रातल्या पायाभूत सुविधा सुधारण्याबाबतही संतुलन साधल्याबाबत स्वामिनाथन खूश झाले आहेत.

9970452767