बेल्ट रोड प्रकल्प आणि भारत

 विवेक मराठी  11-Aug-2017


बेल्ट रोड हा चीनने जगातील मध्यवर्ती साम्राज्य बनण्याच्या दृष्टीने टाकलेले एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल आहे. या प्रकल्पासाठी चीन दर वर्षी 500 अब्ज डॉलर्स इतकी प्रचंड गुंतवणूक करणार असून सहभागी देशांना कर्ज तसेच अर्थसाहाय्य पुरवण्यासाठी चीनने एक स्वतंत्र आर्थिक व्यवस्था निर्माण करायला घेतली आहे. चीनने पट्टा-मार्ग परिषद आयोजित केली होती. भारत आणि जपान वगळता अमेरिकेसह जगातील सर्व महत्त्वाच्या देशांनी या परिषदेला पाठिंबा दर्शवला होता. जून महिन्यात जी-20 देशांच्या बैठकीत जपाननेही या प्रकल्पाला पाठिंबा दिल्याने जगात भारत एकटा पडल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. अर्थात भारताचा या प्रकल्पाला विरोध नसून आपल्याला विश्वासात न घेता या प्रकल्पात पाकव्याप्त काश्मीरमधून जात असलेल्या चीन-पाकिस्तान आर्थिक क्षेत्राचा समावेश करण्यावर भारताने आक्षेप घेतला आहे.

भारताच्या स्वातंत्र्याला 70 वर्षे पूर्ण होत आहेत, तशीच ती अखंड भारताच्या फाळणीलाही होत आहेत. पश्चिम आणि पूर्व सीमांवर आखण्यात आलेल्या काल्पनिक रेषांनी या खंडप्राय देशाचे धर्माच्या आधारावर तुकडे झाले आणि कागदावरील हे विभाजन प्रत्यक्षात साकार होताना झालेल्या हिंसाचारात लाखो लोक मारले गेले, कोटयवधी लोक देशोधडीला लागले. तरीही सीमेवरून निर्माण झालेला वाद शांत झाला नाही. पाकिस्तानशी आजपर्यंत त्यावरून चार युध्दे झाली असून ती अयशस्वी झाल्याने सीमांच्या आतून भारताला पोखरण्यासाठी पाकिस्तानने दहशतवाद आणि फुटीरतावादाला पाठिंबा हे आपल्या भारतविषयक धोरणाचे एक अभिन्न अंग बनवले आहे. भारताचा तुकडा कापण्याच्या प्रयत्नात पाकिस्तानची फाळणी होऊन 1971 साली बांगला देश स्वतंत्र झाला. भारत-पाक सीमारेषांच्या निश्चितीचा प्रश्न त्याला वारसा हक्काने मिळाला. तो सोडवायला आपल्याला 45 वर्षे लागली. पाकिस्तान आणि बांगला देशाखेरीज असलेले भूतान, म्यानमार, श्रीलंका, नेपाळ, मालदीव आणि म्हणावे तर अफगाणिस्तान, हे आपले आपले सख्खे शेजारी, ज्यांचा पूर्वीच्या भारतवर्षात किंवा अखंड भारतात पूर्ण किंवा अंशत: समावेश व्हायचा. या सर्व शेजारी देशांपेक्षा आपली जास्त सीमा चीनशी जोडली गेली आहे. चीनशी असलेल्या आपल्या हजारो वर्षांच्या सांस्कृतिक देवाणघेवाणीत युध्दाचे किंवा संघर्षाचे प्रसंग बोटावर मोजण्याइतकेही नाहीत. असे असले, तरी आज चीन ही भारतासाठी सगळयात मोठी डोकेदुखी झाला आहे.

सिक्कीमजवळ भारत, भूतान आणि चीन यांच्या सीमा जिथे मिळतात, त्या डोकलामच्या पठारावर चीनकडून झालेली घुसखोरी हे या डोकेदुखीचे तात्कालिक कारण. पण त्यापलीकडे जाऊन भारत-चीन संबंधांतील तणावांना अनेक कंगोरे आहेत. वाढत जाणारी व्यापारी तूट, शेजारी राष्ट्रांत रस्ते, रेल्वे, बंदरे यांमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीद्वारे चीनने भारताची केलेली कोंडी, संयुक्त राष्ट्रांमध्ये पाकिस्तानात लपलेल्या मौलाना मसूद अझरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करायला चीनने घेतलेला आक्षेप, हिंद महासागरातील चिनी नौदलाची वाढती गस्त या पार्श्वभूमीवर भारत-चीन संबंधांवर युध्दाचे ढग दाटले आहेत. 30 जून रोजी भारताचे संरक्षण मंत्री अरुण जेटली यांनी आज भारताची स्थिती 1962सारखी नसल्याचे वक्तव्य केले, तर 30 जुलै रोजी पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या 90व्या वाढदिवशी ''चीन कोणत्याही प्रकारच्या आक्रमणाला धडा शिकवायला तयार आहे'' असे अध्यक्ष शी जिनपिंग म्हणाले. तीन वर्षांपूर्वी नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर शी जिनपिंग यांच्या भारतदौऱ्यात पंतप्रधानांनी अहमदाबादमध्ये त्यांचे स्वागत केले होते. दोन्ही नेत्यांनी साबरमतीच्या तिरी एकाच झोपाळयावर बसून झोके घेतले होते. तो झोपाळा आता उलटण्याची भीती आहे.

जिनपिंग यांची महत्त्वाकांक्षा

नरेंद्र मोदींप्रमाणेच शी जिनपिंगही आपल्या कणखरपणासाठी ओळखले जातात. असे म्हटले जाते की, कम्युनिस्ट चीनचा संस्थापक माओ झे डाँगनंतर शी हे चीनचे सर्वात शक्तिशाली अध्यक्ष आहेत. त्यांच्या कार्यकाळात, बहुधा पुढच्या वर्षी, अमेरिकेला ओलांडून चीन जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होईल. अमेरिकेवर आघाडी मिळवणे चीनच्या दृष्टिपथात असले, तरी ती टिकवून ठेवणे अवघड आहे. सलग तीस वर्षे सरासरी 10%पेक्षा अधिक वेगाने वाढल्यानंतर चीनच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग मंदावू लागला असून गेल्या वर्षी तो 7%पेक्षा खाली घसरला आहे. 'एक कुटुंब एक मूल' या धोरणाच्या काटेकोर अंमलबजावणीमुळे चीनची लोकसंख्या झपाटयाने वार्धक्याकडे झुकू लागली आहे. चीनच्या आर्थिक विकासात देशांतर्गत पायाभूत सुविधा विकासावर केलेल्या प्रचंड खर्चाचा मोठा वाटा आहे. आज जरी चीनमध्ये जागतिक दर्जाच्या इमारती, पूल, विमानतळ, रस्ते, बंदरे आणि बुलेट ट्रेनचे जाळे असले, तरी यातील अनेक गोष्टी पांढरे हत्ती ठरण्याची भीती आहे. जगाची फॅक्टरी म्हणून ओळखला जाणारा चीन आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी मलाक्काच्या चिंचोळया सामुद्रधुनीवर अवलंबून आहे. युध्दामुळे किंवा घातपातामुळे जर हा मार्ग बंद झाला, तर चीनचे नाक दाबले जाईल. या सगळयाचा एकत्रित विचार करता चीनच्या पट्टा-मार्ग (बेल्ट रोड) परियोजनेची आखणी करण्यात आली आहे. अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची महत्त्वाकांक्षा म्हणून हा प्रकल्प ओळखला जातो. हा प्रकल्प भारतासाठी सगळयात मोठी डोकेदुखी ठरला आहे.

'आंतरराष्ट्रीय सहकार्यासाठी पट्टा-मार्ग प्रकल्प' ही परिषद 14-15 मे 2017 रोजी चीनची राजधानी बिजिंग येथे पार पडली. या परिषदेच्या यशासाठी अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी आपली प्रतिष्ठा पणाला लावली होती. 29 देशांच्या प्रमुखांसह 130 देशांच्या प्रतिनिधींनी या परिषदेला उपस्थिती लावली होती. त्यात संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव अंतानिओ गटर्स, जागतिक बँकेचे अध्यक्ष जिम याँग किम आणि आयएमएफच्या संचालक क्रिस्तिन लागार्ड यांचादेखील समावेश होता. युरोप, अशिया आणि आफ्रिकेतील 68 देशांना एकमेकांशी जोडणाऱ्या या प्रकल्पामुळे जगाची दोन तृतीयांश लोकसंख्या एक सामायिक बाजारपेठ होऊ शकेल. या भागातील देशांचे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न जगाच्या उत्पन्नाच्या 30%हून अधिक असून जागतिक बाजारात त्यांचा वाटा 35%हून अधिक आहे. 900 अब्ज डॉलर्सहून अधिक, म्हणजे भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या सुमारे 40% आकाराचा हा प्रकल्प म्हणजे चीनने जगातील मध्यवर्ती साम्राज्य बनण्याच्या दृष्टीने टाकलेले एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल आहे. या प्रकल्पातील बेल्ट किंवा पट्टा म्हणजे रस्ते आणि महामार्गांच्या माध्यमातून अशिया आणि युरोप असा एक आर्थिक पट्टा असून रोड किंवा रस्ता म्हणजे बंदरे आणि सागरी (रेशीम) मार्गांद्वारे तीन खंडांना जोडले जाणार आहे. दळणवळणाच्या पर्यायी मार्गांवर कारखाने, शहरे, कृषी उत्पादन आणि प्रक्रिया केंद्र, मनोरंजनाची तसेच पर्यटन केंद्र उभारण्याची योजना आहे. या प्रकल्पासाठी चीन दर वर्षी 500 अब्ज डॉलर्स इतकी प्रचंड गुंतवणूक करणार असून सहभागी देशांना कर्ज तसेच अर्थसाहाय्य पुरवण्यासाठी चीनने एक स्वतंत्र आर्थिक व्यवस्था निर्माण करायला घेतली आहे. भारत आणि जपान वगळता अमेरिकेसह जगातील सर्व महत्त्वाच्या देशांनी या परिषदेला पाठिंबा दर्शवला होता. जून महिन्यात जी-20 देशांच्या बैठकीत जपाननेही या प्रकल्पाला पाठिंबा दिल्याने जगात भारत एकटा पडल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. अर्थात भारताचा या प्रकल्पाला विरोध नसून आपल्याला विश्वासात न घेता या प्रकल्पात पाकव्याप्त काश्मीरमधून जात असलेल्या चीन-पाकिस्तान आर्थिक क्षेत्राचा समावेश करण्यावर भारताने आक्षेप घेतला आहे.

चीनच्या पारदर्शकतेविषयी शंका

चीन-पाकिस्तान आर्थिक महामार्ग (CPEC) उभारण्यासाठी चीनने पाकिस्तानात 62 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची योजना आखली आहे. यामध्ये बलुचिस्तानातील ग्वादर बंदराचा विकास, शहर आणि आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा विकास, 1100 मेवॅ. क्षमतेचे दोन अणुऊर्जा प्रकल्प, औष्णिक, जल आणि सौर ऊर्जा प्रकल्प, महामार्ग आणि रेल्वे मार्ग, विशेष आर्थिक आणि औद्योगिक क्षेत्रे आणि सिकियांग या आपल्या मुस्लीमबहुल प्रांतातील वस्त्यांना अन्न-धान्य पुरवण्यासाठी विशेष कृषी क्षेत्रांचा समावेश आहे. श्रीलंकेत महिंदा राजपक्षे राष्ट्रपती असताना चीनने त्यांना हाताशी धरून सुमारे 4.8 अब्ज डॉलर्स कर्ज देऊ  करून हंबनटोटा येथे बंदर, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, विशेष आर्थिक क्षेत्र आणि क्रिकेटचे मैदान अशा जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उभारल्या आहेत. नेपाळमध्ये आणि बांगला देशातही या प्रकल्पात सामील होण्याबद्दल खूप उत्साह आहे. पण या दोन्ही देशांना भारत आणि चीन यांच्यात समतोल साधण्याची कसरत करावी लागत आहे. या प्रकल्पाचा भाग म्हणून 2014 साली चीनने आपल्या पूर्व किनाऱ्यावरील यिवूपासून स्पेनमधील माद्रिदपर्यंत रेल्वेद्वारे मालवाहतूक सुरू केली. या वर्षी लंडनला यिवूपर्यंत जोडणारी सेवा सुरू झाली. भारतासाठी ही धोक्याची घंटा आहे, कारण या रेल्वेमार्गामुळे भारतापेक्षा चीनमधून युरोपमध्ये अधिक वेगाने आणि किफायतशीररित्या वाहतूक करता येऊ  शकेल. समुद्रमार्गाचा खर्च रेल्वेपेक्षा कमी असला, तरी रेल्वेमार्ग सुरू होण्यामुळे या भागातील कंपन्यांना आपल्या हव्या तेवढयाच मालाची आयात निर्यात करण्याचे स्वातंत्र्य मिळणार असून त्यांची साठवणक्षमता अधिक कार्यक्षम होणार आहे. दळणवळणासाठी बांधण्यात येणारे रस्ते, रेल्वे आणि सागरी मार्गांचा उपयोग चीन लष्करी वापरासाठी करणार, ही काळया दगडावरची रेघ आहे. भविष्यात भारत-चीन युध्द झाले, तर हिंद महासागरात चीन भारताची आर्थिक आणि व्यापारी नाकेबंदी करू शकेल अशी भीती आहे.

बेल्ट रोड प्रकल्प हा भारतासाठी चिंतेचा विषय असला, तरी त्यामुळे घाबरून जायचे कारण नाही. या प्रकल्पात अनेक त्रुटी आहेत. या प्रकल्पांतर्गत पाकिस्तानमध्ये होणारी गुंतवणूक त्यांच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या एक चतुर्थांश आहे. 15 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक होऊ  घातलेल्या उझबेकिस्तानची तीच परिस्थिती आहे. कझाकस्तानमध्ये 46 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक होणार असून ती त्यांच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या एक पंचमांश आहे. बांगला देशमध्ये चीन 24 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करणार आहे. मुदलात एवढी मोठी गुंतवणूक करण्याची चीनची आर्थिक क्षमता आहे का, हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. दुसरे म्हणजे, चीनचे इराण, सीरिया आणि उत्तर कोरिया यासारख्या आंतरराष्ट्रीय निर्बंध असलेल्या देशांशी असलेले संबंध. बेल्ट रोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून या निर्बंध लादलेल्या देशांना चीनमार्गे विकसित देशांच्या बाजारपेठांत पोहोचता येऊ शकेल, अशी अमेरिकेला आणि पश्चिम युरोपीय देशांना चिंता आहे. पारदर्शकतेचा अभाव हा या प्रकल्पाबद्दल घेतला जाणारा एक महत्त्वाचा आक्षेप आहे. बेल्ट रोड प्रकल्पात 68हून अधिक देश सामील असल्याने तो बहुराष्ट्रीय प्रकल्प असल्याचा दावा जरी चीन करत असला, तरी तो मुख्यत: चीनचा प्रकल्प आहे. 900 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक कशी येणार, ती व्यवहार्य कशी ठरणार, प्रकल्पांची निवड कशी केली जाणार, या प्रकल्पाच्या लष्करी वापराचे काय... असे अनेक प्रश्न अजून अनुत्तरित आहेत. विकसनशील देशांची पायाभूत सुविधांची गरज ओळखून चीन त्यांना विकासाची गाजरे दाखवत आहे. प्रत्यक्ष गरजेपेक्षा कितीतरी अधिक किमतीचे प्रकल्प मंजूर करायचे आणि त्यासाठी देऊ केलेल्या कर्जाची परतफेड न केल्यास प्रकल्पांची मालकी स्वत:कडे घ्यायची, हे चीनचे धोरण आहे. श्रीलंकेत महिंद्रा राजपक्षे राष्ट्रपती असताना चीनने त्यांना हाताशी धरून सुमारे 8 अब्ज डॉलर्स कर्ज देऊ  करून हंबनटोटा येथे बंदर, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, औद्योगिक क्षेत्र आणि क्रिकेटचे मैदान अशा जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उभारल्या. पण अपेक्षित आर्थिक विकास न झाल्याने आज या सर्व सुविधा वापराविना पडून असून चीनकडून घेतलेले कर्ज हा श्रीलंकेसाठी गळफास झाला आहे. हंबनटोटा प्रकल्पाचा पांढरा हत्ती हे श्रीलंकेतील सत्तांतरामागचे एक महत्त्वाचे कारण होते. 29 जुलैला चीन आणि श्रीलंकेने करार करून हंबनटोटा प्रकल्पाला चीनने दिलेल्या कर्जाच्या बदल्यात प्रकल्पाची 70% मालकी विकत घेतली. यामुळे हिंद महासागरातील मोक्याच्या ठिकाणी चीनच्या नौदलाला प्रवेश मिळणार असला, तरी हा प्रकल्प चीनकडून आर्थिकदृष्टया फायद्यात आणता येईल का? याबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे. भ्रष्टाचार, हुकूमशाही, गरिबी आणि बेरोजगारीचे प्रमाण मोठे असलेल्या देशांमध्ये बेल्ट रोड प्रकल्पातील सर्वाधिक गुंतवणूक आहे. तेथे सत्तांतर, प्रकल्पबाधित लोकांचा विरोध आणि आर्थिक दिवाळखोरीमुळे हे प्रकल्प आतबट्टयाचे व्यवहार ठरू शकतात.


बदलती जागतिक परिस्थिती

आर्थिक उदारीकरणाच्या पर्वात, म्हणजेच 1991 सालानंतर जन्माला आलेल्या 'मिलेनिअल' पिढीची जीवनशैली आणि गरजा खूप भिन्न आहेत. थोडक्यात समाधान (Less Is More) हे त्यांच्या आयुष्यातील महत्त्वाचे तत्त्व असून आयुष्यभर राब राब राबून मोठे घर, दर चार-पाच वर्षांनी नवी गाडी, कपडेलत्ते आणि अन्य उत्पादने विकत घेण्याऐवजी पर्यटन तसेच सेवांच्या वापराकडे त्यांचा कल आहे. तंत्रज्ञान क्षेत्रातही क्रांतिकारक बदल घडून येत आहेत. अनेक देशांनी पुढील 20-25 वर्षांत पेट्रोल/डिझेलवर चालणाऱ्या गाडयांचे उत्पादन बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्वच्छ ऊर्जेवर धावणाऱ्या वाहनांखेरीज रोबोटिक्स, त्रिमितीय प्रिंटिंग आणि कृत्रिम बुध्दिमत्ता यामुळे जागतिक व्यापारावर दूरगामी परिणाम होणार आहेत. आर्थिक मंदी आणि बेरोजगारीमुळे युरोप आणि अमेरिकेत जागतिकीकरणाविरोधात वारे वाहू लागले आहेत. ट्रंप यांची अध्यक्षपदी निवड किंवा ब्रेग्झिट ही त्याचीच परिणती होती. यामुळे कम्युनिस्ट चीन जागतिकीकरणाचा आणि मुक्त व्यापाराचा मुख्य ध्वजवाहक बनला आहे. ही बदलती जागतिक परिस्थिती महत्त्वाकांक्षी पायाभूत सुविधांमधील प्रकल्पांसाठी तोटयाची ठरू शकते.

भारत या प्रकल्पातून बाहेर राहिल्यास एकटे पडल्यामुळे आपले खूप मोठे नुकसान होईल, असे वातावरण चीन आणि डाव्या विचारांच्या बुध्दिवादी वर्गाकडून सातत्याने निर्माण केले जात आहे. त्यात संपूर्ण तथ्य नाही. भारताला 7,500 कि.मी. लांबीचा समुद्रकिनारा लाभला असून भारताची सागरी अडवणूक करणे सोपे नाही. भारताची 130 कोटी लोकसंख्या जगातील सर्वात मोठया बाजारपेठांपैकी एक आहे. भारताची अर्थव्यवस्था 7%हून अधिक वेगाने वाढत असल्यामुळे भारताला एकटे पाडण्याचा विचार शहाणपणाचा ठरणार नाही. भारताच्या परवानगीशिवाय चीनने पाकव्याप्त काश्मीरमधून चीनने बेल्ट रोड प्रकल्पांतर्गत चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्ग (सीपेक) बांधला आहे. त्यात सहभागी होणे म्हणजे पाकव्याप्त काश्मीर पाकिस्तानचा भाग असल्याच्या दाव्याला पाठिंबा देण्यासारखे आहे. या प्रकल्पाच्या योजनेपासून अंमलबजावणीपर्यंत सर्व क्षेत्रात चीनची मक्तेदारी असल्यामुळे जरी भारत या प्रकल्पात सहभागी झाला, तरी गाडयाबरोबर नाडयाची यात्रा यापेक्षा जास्त काही साध्य होण्यासारखे नाही. बेल्ट रोड प्रकल्पाच्या आर्थिक व्यवहार्यतेबद्दल शंका असल्या, तरी चीनच्या जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा सर्वात जलद आणि किफायतशीर दरांत बांधण्याच्या क्षमतेचे कौतुक करायला हवे. चीनशी स्पर्धा करणे सोपे नाही. शेजारी देशांमध्ये चीनला स्पर्धा म्हणून पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये आंधळेपणे गुंतवणूक करण्याऐवजी भारताने देशांतर्गत, विशेषतः सीमावर्ती भागात तसेच बंदरे, विमानतळ आणि महत्त्वाच्या शहरांना जोडणाऱ्या पायाभूत सुविधा निर्मितीकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. रस्ते आणि वीजनिर्मिती क्षेत्रात आपण चांगल्यापैकी वेग घेतला असून 50,000 कोटी रुपयांच्या कर्जात रुतलेल्या एअर इंडियातील निर्गुंतवणुकीला केंद्रीय मंत्रीमंडळाने मंजुरी दिली आहे. रेल्वे मंत्रालयाच्या कामकाजात अनेक सुधारणा झाल्या असल्या, तरी रेल्वेमार्गांच्या विस्तारीकरणाची गाडी अजून घसरलेलीच आहे. आज बेल्ट रोड प्रकल्पातून बाहेर राहणे शहाणपणाचे असले, तरी भविष्यात चीनशी वाटाघाटी करून देशाच्या स्वाभिमानाला ठेच पोहोचू न देता, आपल्याला फायद्याच्या अटींवर जर या प्रकल्पात सहभागी होता आले, तर तो प्रयत्नही सुरू असावा. बेल्ट रोड प्रकल्पातील चीनच्या अपयशाहून भारताचे जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यातील यश अधिक महत्त्वाचे आहे.

9769474645