चिनी मालाची अनिर्बंध आयात की चिनी सहकार्यावरील उद्योगनिर्मिती?

 विवेक मराठी  12-Aug-2017

 

*** राजेश कुलकर्णी****

अनिर्बंध चिनी आयातीमुळे देशावर होणारे दुष्परिणाम आणि चीनच्या सहभागाने देशात उभारल्या जाणाऱ्या उद्योगांपासून देशाला होणारा फायदा यातील फरक सामान्य भारतीयांपर्यंत पोहोचवायला हवा. आपल्याकडे संशोधनावर भर नसल्यामुळे आपण तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात मागे आहोत. तेव्हा यातला मध्यममार्ग शोधायला हवा.  आजच्या काळात एखाद्या देशावर लष्करी आक्रमण करून अधिकार गाजवण्याचे प्रकार अपवादानेच घडतात. त्याऐवजी देशांना 'स्वस्त' आयातीची सवय लावून तेथील उद्योगधंदे बंद पाडणे आणि त्यांना अशा अप्रत्यक्ष प्रकारे परावलंबी बनवणे हे आजच्या आर्थिक आक्रमणाचे स्वरूप बनलेले आहे. चीनची जगभरात चालू असलेली घोडदौड या दिशेनेच चालू आहे.

पल्याकडे पाकिस्तानएवढा चीनचा द्वेष होत नाही. पाकिस्तान प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वरूपात आपले रक्त जवळजवळ दररोज वाहवत असतो. हे सर्वांच्या डोळयावर येणारे असते. त्या तुलनेत 1962नंतर चीनबरोबर मधूनमधून वादाचे प्रसंग आले, तरी रक्तपात होण्याच्या घटना झाल्या नाहीत. त्यामुळे चीनबाबतची जनभावना फारशी तीव्र नाही. बरीचशी माहिती 'मेड इन चायना'पुरतीच आहे. शिक्षित लोकही चीनच्या उद्योगांबाबत आता कोठे जागरूक होताना दिसत आहेत. त्यात धोक्यापेक्षा आश्चर्याची व कुतूहलाची भावना अधिक दिसते.

सुमारे पंचवीस वर्षांपूर्वी स्वदेशीच्या आवाहनानंतर कोलगेटसारख्या परदेशी मूळ असलेल्या कंपन्यांच्या उत्पादनांचा खप कमी झाला होता. त्या वेळी तर आर्थिक उदारीकरणही झाले नव्हते. या कंपन्या परदेशी असल्या, तरी त्यांची उत्पादने येथेच बनवली जातात, त्यातून इथल्या लोकांनाच रोजगार मिळतो, त्या येथे कर भरतात, तेव्हा त्यांना हरकत कशासाठी? असा प्रतिवाद त्या वेळी स्वदेशी चळवळीविरुध्द केला जात असे.

 त्यानंतर आर्थिक उदारीकरणाचा जागतिक प्रवाह आला. देशाला खरोखर कोणत्या क्षेत्रात गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे याचा विचार न करता सर्वच क्षेत्रांमध्ये त्यांना प्रवेश दिला गेला. देशी उद्योग या स्पर्धेला तयार असतील तरच ते टिकतील, म्हणून त्यांनी या स्पर्धेला तोंड देण्यास तयार राहावे, असे सांगण्यात आले. मात्र आवश्यक तेवढयाच क्षेत्रांमध्ये हे होऊ  दिल्यामुळे इतर क्षेत्रांमधील अनेक देशी उद्योग बुडाले. काही भारतीय कंपन्याही आंतरराष्ट्रीय बनल्या. मात्र किती विदेशी कंपन्या येथे आल्या, येथील रोजगारनिर्मितीवर त्याचा काय फरक पडला, किती भारतीय कंपन्यांनी हेच बाहेर जाऊन केले, त्याचा देशाला कितपत फायदा झाला, की प्रत्यक्षात या भारतीय उद्योगपतींनी देशाबाहेरच आपली आर्थिक बेटे तयार केली याचा स्पष्ट ताळेबंद कधी मांडलेला दिसला नाही. या जागतिकीकरणाच्या - म्हणजेच आर्थिक उदारीकरणाच्या लढाईत कोणी स्वदेशी चळवळीचा उच्चारही करेनासे झाले.

या पार्श्वभूमीवर आता चीनशी होणाऱ्या व्यापाराचा विचार करू. चीनमधून होणारी आयात साधारणपणे 55 अब्ज डॉलर्सची, तर आपण चीनला करत असलेली निर्यात याच्या जवळजवळ सहा पटींनी कमी आहे. भारत अमेरिका व चीन यांच्याकडून करत असलेली आयात जवळजवळ सारखीच आहे. मात्र भारताची अमेरिकेला होणारी निर्यात अमेरिकेकडून होणाऱ्या आयातीच्या निम्मी आहे. यावरून चीनशी होणाऱ्या व्यापारातील आपली तूट किती अधिक आहे, याचा अंदाज यावा. ही तूट अशी बरीच अधिक असण्याचे कारण म्हणजे चीनकडून आपल्याकडे होणारी आयात ही सामान्यपणे फिनिश्ड गूड्सच्या स्वरूपात असते, तर आपली निर्यात ही सहसा कच्चा माल तिकडे पाठवण्यासाठीची असते.

चीनशी आपल्या व्यापाराचे स्वरूपही या नंतरच्या घटनाक्रमाशी संबंधित आहे. इतर युरोपीय वा अमेरिकी कंपन्यांप्रमाणे चिनी कंपन्या भारतात आल्या नाहीत. त्याऐवजी अनिर्बंध स्वरूपात चिनी वस्तूंची आयात सुरू झाली. त्यामुळे भारतातील ज्या कंपन्यांची उत्पादने त्यांच्याशी स्पर्धा करू शकली नाहीत, ते उद्योगच बंद पडू लागले. त्यामुळे इथले रोजगार कमी झाले. बंद पडलेला उद्योग पुनरुज्जीवित करणे महाकर्मकठीण असते. म्हणजेच असे नुकसान अपरिवर्तनीय असते. जगभरात झाले, तसेच आपल्याकडील मध्यमवर्ग, कनिष्ठ मध्यमवर्ग आणि गरीब यांच्या अशा स्वस्त मालावर उडया पडल्या नसत्या तरच नवल. यातील बहुसंख्य वस्तू या 'वापरा आणि बिघडल्या तर फेका' अशा प्रकारच्या असतात. कारण त्यांची दुरुस्ती कदाचित मूळ किमतीपेक्षा महाग पडते. यापूर्वी देशात बनवलेल्या अनेक वस्तू तुलनेने महाग असल्यामुळे त्या कनिष्ठ मध्यमवर्गातल्यंाना व गरीब वर्गातल्यांना वापरणे शक्य नव्हते. त्यांनाही आता त्या वापरणे शक्य झाले. त्यामुळे चिनी मालाविरुध्द कोणी काही म्हटले तर 'आधुनिक' वस्तू वापरण्याचा या वर्गांचा हक्क तुम्ही का नाकारता, असे विचारण्यात येऊ  लागले. खरे तर 'वापरा व फेका' या पध्दतीतून खरोखर बचत होते की उलट या वस्तू वरचेवर विकत घ्याव्या लागत असल्यामुळे खर्च थोडा अधिकच होतो, हेही पडताळून पाहायला हवे.

 चिनी आयातीमुळे होणाऱ्या नुकसानाचे तपशील वर दिलेले आहेत. याशिवाय अनेक चिनी उत्पादने आरोग्याला-पर्यावरणाला घातक असणे, वापरा व फेका या सवयीमुळे प्रचंड प्रमाणावर निर्माण होणारा कचरा व त्याच्या विल्हेवाटीचा प्रश्न हे वेगळेच परिमाण असलेले मुद्दे आहेत, त्यांचा विस्तारभयास्तव येथे विचार केलेला नाही.

चिनी उत्पादकांचे एक वैशिष्टय असे की ते एकाच प्रकारची वस्तू हव्या त्या दर्जाची बनवू शकतात. कच्च्या मालाचा दर्जा व मानवी कौशल्याची किंमत याप्रमाणे उत्पादन खर्चात बराच फरक पडू शकतो. थोडक्यात, अगदी गरिबांना परवडतील अशा हलक्या दर्जाच्या वस्तूंपासून ते उच्चभ्रूंना परवडतील अशा अत्युच्च दर्जाच्या वस्तू ते बनवू शकतात. सोलर पॅनल्स हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. ही पॅनल्स घेताना दहा काय किंवा पंचवीस वर्षे काय, समोरच्याने काहीही सांगितले तरी अंतिम ग्राहकाला हे कळण्यासारखे नसते. मात्र ही पॅनल्स चीनमधून घेताना दर्जाप्रमाणे वेगवेगळया किमतीला मिळतात, हे फार कोणाला माहीत नसते.

आता यातील कमीत कमी किमतीच्या वस्तू निर्यात करणे चीनला कसे परवडते, हे पाहू या. खरे तर कितीही मोठया प्रमाणावर (स्केल ऑॅफ इकॉनॉमी) बनवल्या, तरी मुळात स्वस्तात स्वस्त कच्चा माल आणि कामगारांवरील कमीत कमी खर्च गृहीत धरला, तरी उत्पादनाचा जो खर्च येईल, त्यापेक्षा कमी किमतीला या वस्तू विकल्या जातात. हाच कळीचा मुद्दा आहे. अशा अवाजवी कमी किमतीला या वस्तू विकल्यामुळे ग्राहक त्याकडे आकर्षित झाले की त्या देशातील स्थानिक उद्योग बंद पडतात. वर सांगितल्याप्रमाणे ते पुन्हा उभे राहणे शक्य नसते. अशा प्रकारे त्या बाजारपेठेवर आपले प्रभुत्व प्रस्थापित झाल्यावर या उत्पादनांच्या किमती वाढवल्या की प्रचंड नफा मिळू शकतो. सुरुवातीला होणारा तोटा सहन करण्यासाठी अशा उद्योगांना चिनी सरकारकडून पाठबळ मिळते. कारण ते सरकारचे अधिकृत धोरण असते. तेव्हा एखाद्या उत्पादनाला चिनी सरकारकडून अवाजवी सबसिडी दिल्याचे लक्षात आले, तर त्यावर आपल्या सरकारकडून ऍंटीडंपिंग डयूटी लावून ती वस्तू देशांतर्गत विक्रीसाठी 'महाग' बनवली जाऊ  शकते. किंवा या वस्तूंचा दर्जा खराब असेल, त्या आरोग्याला वा पर्यावरणाला धोकादायक असतील, तर त्या नाकारता येऊ  शकतात. या कारणांखेरीज आंतरराष्ट्रीय व्यापार कायद्याप्रमाणे वस्तूंची आयात सहसा थांबवता येत नाही. बहुतांश वेळा या वस्तूंची किंमत व्यापारी फारच कमी दाखवत असल्यामुळे (अंडरइनव्हॉयसिंग) सरकारला आयात वस्तूंवरील करदेखील बराच कमी मिळतो. यातील अनेक वस्तूंच्या किमतीचा डेटाबेस सरकारकडे उपलब्ध नसल्यामुळे कर आकारणीच्या बाबतीत सरकारचे फार नुकसान होते. आता जीएसटीच्या निमित्ताने सरकारकडे याचा डेटाबेस तयार होऊन देशाच्या विविध भागांमध्ये होणाऱ्या आयातीमध्ये सुसूत्रता येईल, असे सांगितले जाते. नोटबंदीनंतर एका युआनचा प्रत्यक्ष विनिमय दर साडेनऊ  रुपयांच्या आसपास असताना हवाला व्यवहारातील हा दर सोळा-सतरा रुपयांपर्यंत वधारला होता. यावरून या व्यवहारांमध्ये होणाऱ्या करबुडवेगिरीचा अंदाज येईल. साधारणपणे आयात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंच्या एकूण किमतीच्या केवळ दहा ते वीस टक्के एवढीच किंमत अधिकृतपणे दाखवली जाते. म्हणजेच या व्यापारातून किती काळे धन निर्माण होते, याचा अंदाज यावा. हा मोठा धोका लक्षात घेतला जात नाही.

दर दिवशी कामाला जुंपण्याचा अमानवी वेळ, त्या बदल्यात दिला जाणारा मोबदला अशा सर्वच बाजूंनी कामगारांचे हुकूमशाही असलेल्या चीनमध्ये शोषण केले जाते. असा शोषणातून आफ्रिकेतून मिळवलेल्या हिऱ्यांना 'रक्ताळलेले हिरे' (ब्लड डायमंड) म्हटले जाते. मात्र मानवाधिकारांसंबंधीची अशी संवेदनशीलता 'स्वस्त आणि अतिस्वस्त' चिनी मालाच्या बाबतीत मात्र दाखवली जात नाही. तेव्हा याबाबतीत नजरेआड सृष्टी असा दांभिक दृष्टीकोन ठेवला जातो. याशिवाय भारतापुरते बोलायचे, तर देशांतर्गत अस्थिरतेमध्ये व हिंसाचारात चीनचा अप्रत्यक्ष सहभाग असल्यामुळे चीनमधून आयात केलेल्या वस्तूवर खर्च करणे हे चीनला या गोष्टी करता याव्यात यासाठी परकीय चलन मिळवून दिल्यासारखे आहे.

उत्पादनाच्या बाबतीत चीनने अमेरिकेला केव्हाच मागे टाकले आहे. अमेरिकेत चीनमधून होणाऱ्या आयातीमुळे तेथे जे रोजगार बुडाले आहेत, ते पुन्हा निर्माण करण्याबद्दल अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प ज्या वल्गना करत आहेत, ते मृगजळच ठरेल अशी भीती तेथेदेखील व्यक्त होत आहे. तेव्हा आपणही आपल्या उत्पादन क्षेत्राचे रक्षण करणे किती आवश्यक आहे, हे विसरता कामा नये. व्यापारविषयक कायद्यांमुळे आर्थिक व लष्करीदृष्टया बलाढय असलेली अमेरिकाही चिनी आयातीवर निर्बंध लावू शकत नाही. उलट तिकडे असाही की मतप्रवाह आहे की चीनला निर्यातीवर अवलंबून असलेल्या त्यांच्या अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप बदलण्यास आणखी थोडा वेळ द्यावा. चिनी मार्केटमध्येच या उत्पादनांची मागणी वाढली की आपोआप तेथील लोकांचे पगार वाढतील, तेथील उत्पादनखर्च वाढेल आणि निर्यातीच्या बाबतीत चीनकडे आता असलेले एक प्रकारचे ब्रह्मास्त्र हळूहळू निस्तेज होईल. मात्र असे होणे खरोखर संभवते का? याचे कारण चीनची विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षा. ही महत्त्वाकांक्षा राक्षसी स्वरूपाची आहे, हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे अमेरिकी तज्ज्ञांच्या या आशावादाला तसा फारसा अर्थ नाही. या निर्यातप्रधान अर्थव्यवस्थेतून साठणाऱ्या परकीय चलनाच्या गंगाजळीतूनच चीन आपले महत्त्वाकांक्षी आंतरराष्ट्रीय प्रकल्प पुढे रेटू शकतो. मुळात जागतिक व्यापारी करार हे अमेरिका व युरोपीय  शक्तींच्या फायद्यासाठी इतर देशांवर लादले गेले, तरी चीनने त्यांची बाजी त्यांच्यावर उलटवलेली आहे. आणि अमेरिका, जर्मनी व फ्रान्ससह सगळयांनाच याकडे हतबलतेने पाहण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. या सर्वात आपली अर्थव्यवस्था भरडली जात असल्याने आपणच आपला मार्ग शोधणे क्रमप्राप्त आहे.


चीनमधून होणाऱ्या आयातीच्या बाबतीत अमेरिकेतही आपल्यासारखीच स्थिती आहे. सारा बोंजोर्नी या अमेरिकेतील महिलेच्या कुटुंबाने वर्षभर चिनी वस्तू वापरायच्याच नाहीत असे ठरवून आपला निश्चय पूर्ण करून दाखवला. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे हे अतिशय अवघड काम आहे. अमेरिकेतला प्रत्येक सण आणि सुट्टी चिनी बनावटीच्या वस्तूंनीच साजऱ्या होतात, असे त्यांचे धक्कादायक निरिक्षण आहे. 'अ इयर विदाउट मेड इन चायना' हे त्यांचे पुस्तक प्रसिध्द आहे.

तेव्हा यावरील उपाय काय? 1) ईशान्येत, पाकिस्तानकडून आणि नक्षलवाद्यांकडून देशात चालू असलेल्या हिंसाचारात चीनचा सहभाग असतो हे उघड गुपित आहे. मात्र हे सिध्द करणे आपल्याला शक्य होत नाही. ते तसे करणे शक्य झाले, तर सरकारी पातळीवर आयातीविरुध्द मोठा निर्णय करता येऊ  शकतो. 2) एरवी आयात थांबवणे हे आपल्या व्यापाऱ्यांच्या हातात असू शकते. मात्र ते तर नफा कमवायला बसलेले असतात. चिनी वस्तू स्वस्तात मिळत असतील, तर ते त्या का नाकारतील? अर्थात यात चिनी सरकारकडून, म्हणजे त्यांच्या भारतातील हस्तकांमार्फत अशा वस्तूंच्या व्यापारासाठी आपल्या देशातील काही व्यापाऱ्यांना साम-दाम-दंड-भेद या पध्दतीने हाताशी धरले जाण्याचा प्रकारही असू शकतो. भारत सरकार याबाबतीत निश्चित काही करू शकते. मात्र भारतीय व्यापाऱ्यांवरच भारत सरकारने निर्बंध लादणे हा कायमस्वरूपी उपाय होऊ  शकत नाही. 3) तेव्हा चिनी वस्तूंची मागणी कमी केली जाणे हा आणखी एक उपाय असा असू शकतो. हे केवळ अंतिम ग्राहकच करू शकतो. ग्राहकांकडून मागणी मंदावली की व्यापारी आपोआपच या वस्तू मागवणार नाहीत, हा याचा अर्थ. हा उपाय प्रत्यक्षात आणणे मात्र फारच अवघड आहे.

वर जागतिक व्यापारी करारांमुळे येणाऱ्या बंधनांचा उल्लेख केला असला, तरी चीनही त्या कराराच्या विरोधी वर्तन करताना दिसतो. उदाहरणार्थ, भारतीय औषध कंपन्यांना अमेरिका-युरोपमध्ये आपली औषधे विकण्याचे परवाने मिळालेले आहेत. परंतु चीन मात्र भारतीय कंपन्यांना तेथे प्रवेश देत नाही. भारत सरकारने अशा संधी शोधून अनावश्यक चिनी मालाच्या आयातीवर बंधने घालता येतील का, हे पाहायला हवे. या दृष्टीने आयात करण्यासाठी 'आवश्यक' वस्तूंची यादी बनवली, तर त्यांना प्राधान्य देता येईल. अनावश्यक आयात थांबवली, तर देशाच्या राष्ट्रीय सकल उत्पादनामध्येही (जीडीपीमध्येही) वाढ होऊ  शकेल.

या अनावश्यक आयातीमध्ये फटाके, गणपतीच्या मूर्ती, रोशणाईच्या माळा व इतर विद्युत साहित्य, चॉकलेट्स, खेळणी अशा वस्तूंचा सहज अंतर्भाव करता येईल. वैयक्तिक पातळीवर आपणही रोजच्या उपयोगाच्या वस्तूंमध्ये देशी वस्तू वापरण्याचा आग्रह धरू शकतो. मागच्या दिवाळीत चिनी मालाची मागणी मंदावल्याचे चित्र होते. मध्यमवर्गाने ठरवल्यास ही मागणी निश्चित कमी होऊ  शकते. जवळजवळ सारेच मोबाइल फोन किंवा त्यातील बहुतेक सुटे भाग चिनी बनावटीचे असतात. तेव्हा ग्राहक म्हणून आपण वरचेवर फोन बदलण्याचा मोह टाळू शकतो. वापरा आणि फेका या नव्या सवयीपेक्षा दीर्घकाळ टिकतील अशा वस्तूंची यादी करून, त्या थोडया अधिक महाग वाटल्या तरी भारतीय बनावटीच्याच घेऊ, असा निश्चय करता येऊ  शकतो. तेव्हा प्रत्येकाने ठरवले, तर करण्यासारख्या अशा अनेक गोष्टी आहेत.

आता चीनमधून होणाऱ्या अनिर्बंध आयातीच्या तुलनेत इतर परदेशी कंपन्यांप्रमाणेच भारतात उत्पादन करण्यासाठी चिनी कंपन्यांशी होणाऱ्या विविध करारांचा परिणाम पाहू या. तसे झाल्यास चिनी कंपन्यांना येथे रोजगार निर्माण करावे लागतील. त्या कंपन्यांना येथील उत्पादनावर सरकारकडे कर जमा करावा लागेल. आजच्या काळात स्वदेशीचा अर्थ 'आपल्या देशात बनणारे' असा सुटसुटीत बनवण्याची आवश्यकता आहे. आजवर परदेशी कंपन्यांचे येथील उत्पादन स्वदेशी समजले गेले नाही. मात्र अलीकडे उघड झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये अनेक भारतीय उद्योगपतींनी परदेशात काळे धन नेल्याचे उल्लेख येतात. तेव्हा सर्वच भारतीय उद्योजक प्रामाणिक असतात ही समजूत चुकीची ठरल्यामुळे आता स्वदेशीची व्याख्याही बदलायला हवी. आज आपले राष्ट्रीय सकल उत्पादन (जीडीपी) वाढत असले, तरीही त्यात सेवा क्षेत्राचा हिस्सा अधिक असल्याचे सांगितले जाते. उत्पादनावर आधारित जीडीपी हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला खऱ्या अर्थाने मजबुती देत असतो. त्यामुळे चिनी कंपन्यांच्या सहभागाने का होईना, येथे काही उद्योग उभारले जात असतील, तर त्याचे स्वागत करायला हवे.

 


चीनने औद्योगिक क्षेत्रात केलेली प्रगती नेत्रदीपक आहे. जलदगती रेल्वे, सौर ऊर्जा, हमरस्ते बांधणी, प्रदूषण नियंत्रण अशा आपल्याला आवश्यक असलेल्या क्षेत्रांमध्ये त्यांच्याकडून अधिकाधिक सहकार्य मिळवायला हवे. आजवर या व इतर क्षेत्रांमध्ये अमेरिका, युरोपीय देश व जपानकडून मिळणाऱ्या तंत्रज्ञानापेक्षा चिनी तंत्रज्ञान बरेच स्वस्त पडू शकते.

 अनिर्बंध चिनी आयातीमुळे देशावर होणारे दुष्परिणाम आणि चीनच्या सहभागाने देशात उभारल्या जाणाऱ्या उद्योगांपासून देशाला होणारा फायदा यातील फरक सामान्य भारतीयांपर्यंत पोहोचवायला हवा. आपल्याकडे संशोधनावर भर नसल्यामुळे आपण तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात मागे आहोत. तेव्हा यातला मध्यममार्ग शोधायला हवा. ऊर्जेच्या व इंधनाच्या गरजेपोटी कराव्या लागणाऱ्या आयातीमुळे आपली अर्थव्यवस्था प्रथमपासूनच लंगडी असल्यामुळे ऊर्जा क्षेत्रात चीनकडून मोठया प्रमाणात सहकार्य मागता येईल.

आजच्या काळात एखाद्या देशावर लष्करी आक्रमण करून अधिकार गाजवण्याचे प्रकार अपवादानेच घडतात. त्याऐवजी देशांना 'स्वस्त' आयातीची सवय लावून तेथील उद्योगधंदे बंद पाडणे आणि त्यांना अशा अप्रत्यक्ष प्रकारे परावलंबी बनवणे हे आजच्या आर्थिक आक्रमणाचे स्वरूप बनलेले आहे. चीनची जगभरात चालू असलेली घोडदौड या दिशेनेच चालू आहे.

चीनमधून होणाऱ्या आयातीचा विषय हा केवळ चीन आपल्यावर लष्करी आक्रमण करेल का एवढयापुरता मर्यादित नाही. तसे झालेच, तर त्या देशाशी होणारा व्यापार आपोआप थांबेल. मात्र अशा परिस्थितीत बंद पडलेले आपले छोटे-मोठे प्रकल्प पुन्हा चालू करता येणार आहेत का? हा प्रकार तहान लागल्यावर विहीर खोदण्यास सुरुवात करण्यासारखा होईल. त्यासाठी आपण आपले पक्षीय-धार्मिक-जातीय मतभेद विसरून एकजूट होऊन प्रयत्न करायला हवेत. या बाबतीत सरकार काय करू शकते, याचा उल्लेख वर आहेच; परंतु आता तरी सरकारला याबाबतीत उघड भूमिका घेता येत नाही. तेव्हा देशभरातील विविध संघटनांनी एकत्र येऊन वर उल्लेख केल्याप्रमाणे एका दिशेने सूत्रबध्द प्रयत्न करायला हवेत.

[email protected]