विऔद्योगीकरण - चीनचा भारताभोवती फास

 विवेक मराठी  12-Aug-2017


***प्रा. अजय वि. पत्की****

स्वस्त वस्तू भारतीय बाजारपेठेवर थोपविणे ही चीनची धोरणात्मक चाल आहे. कमी किमतीचे आकर्षण, गुणवत्ता नसली तरी चालेल अशी लोकांची प्रवृत्ती ही या धोरणाचा प्रमुख आधार आहे. चीनने ती अगदी नेमकी हेरली आहे. गेल्या वीस वर्षांपासून चीनचे आपल्या बाजारपेठेवर सुरू असलेले धोरणात्मक आक्रमण थांबविण्याकरिता एखाद्या वर्षाचे प्रयत्न पुरेसे होणार नाहीत. देशभक्त नागरिकांना किमान काही वर्षे ही लढाई निर्धाराने करावी लागणार आहे. मिळणाऱ्या संकेतांप्रमाणे या लढाईत विजय निश्चित मिळू शकतो. आपल्या निर्धाराची कसोटी मात्र येणारा काळ निश्चित बघणार आहे.

राखीपौर्णिमेपासून सुरू होणाऱ्या सणासुदीच्या काळात भारतीय बाजारपेठांवर चीननिर्मित वस्तूंचे साम्राज्य प्रामुख्याने दिसून येत असते. एकटया राखीपौर्णिमेकरिता चीनमधून भारतात 700 कोटी रुपयांच्या वस्तूंची आयात केली जाते, तर दिवाळीचे अंदाजपत्रक 7000 कोटींच्या आसपास आहे. भारताच्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त प्रत्येक चौकामध्ये विकण्यात येणारे सर्व प्रकारचे झेंडे किंवा कुठलेही साहित्य बहुतांश चीननिर्मित आहे. भारताच्या स्वातंत्र्यदिनाकरिता 50 कोटी रुपयांच्या जवळपास चिनी वस्तू आयात केल्या जात असाव्या, असा अंदाज आहे.  केवळ भारतातच नव्हे, तर संपूर्ण जगाच्या व्यापारपेठांवर आर्थिक परिणाम करणारी चीनची अशाच प्रकारची धोरणात्मक दौड सुरू आहे. जगातल्या विद्वज्जन, अर्थशास्त्रज्ञ, नीतिकार यांना या दौडीचे दुष्परिणाम कळत नाहीत असे नाही. परंतु जागतिकीकरण या गोंडस शब्दाच्या आश्रयात चीनची जी अनेक कुकृत्ये सुरू आहेत, त्याकडे सारे जग डोळसपणे हतबल झाल्यासारखे बघत आहे. चीनच्या आर्थिक धोरणांमुळे जागतिकीकरणाचा पाया घालणाऱ्या अमेरिकेसारख्या देशालासुध्दा 'बी अमेरिकन, हायर अमेरिकन'सारख्या घोषणा द्यायची पाळी आलेली आहे. जर्मनी, फ्रान्स, जपान यांची आणि अन्य देशांचीसुध्दा कमी-जास्त प्रमाणात हीच गत झालेली आहे. भारतात आणि प्रगत देशांमध्ये या बाबतीत फरक एवढाच आहे की आपल्या देशामध्ये आयात करतानाची मानके (स्टँडर्ड्स) अनेक उत्पादनांकरिता निश्चित झालेली नाहीत, त्यामुळे निम्न गुणवत्तेच्या वस्तूदेखील केवळ निविदांमध्ये कमी दर असल्याने भारतात आयात केल्या जाऊ शकतात. प्रगत देशांमध्ये या वस्तू निर्धारित मानकांप्रमाणेच आयात केल्या जातात. त्यामुळे गुणवत्ता राखायला मदत होते. भारतामध्ये साधारणपणे 400 औद्योगिक क्लस्टर्स आहेत. यापैकी जवळपास सर्वच उत्पादन क्षेत्रांवर चीनच्या या स्वस्त वस्तू थोपविण्याच्या धोरणाचा मोठा आर्थिक परिणाम झालेला दिसून येतो. हा परिणाम 20%पासून 100%पर्यंत झालेला आहे. म्हणजे असे की आपल्या देशातील काही उत्पादन क्षेत्रे पूर्णपणे बंद झालेली आहेत.

पुढील पानावरील चौकट 1मधील वानगीदाखल दिलेले आकडे सर्वसमावेशक नाहीत. गेल्या दोन-तीन वर्षांत आणखी काही वस्तूंच्या आयातीमध्ये घट झालेली आहे. परंतु संपूर्ण आयातीचा एकूण विचार केला, तर चीनमधून होत असलेली एकूण आयात सतत वाढतच आहे.

पुढील पानावरील चौकट 2मधील तालिकेवरून लक्षात येईल की गेल्या सात वर्षांमध्ये अपवाद वगळता चीनशी आपली व्यापारातील तूट सतत वाढतच आहे. जगातल्या 190 देशांशी आपल्या देशाचा व्यापार आहे. अनेक देशांच्या व्यापारात तूट आहे. परंतु चीनशी असलेल्या व्यापारातील तुटीचे हे प्रमाण सध्या एकूण तुटीच्या 40% आहे. त्यातही आपला देश चीनला जी निर्यात करतो, त्यात प्रामुख्याने कापूस, कच्चे लोह, रबर यांचे प्रमाण अधिक आहे आणि आपली कापड आयात फार मोठया प्रमाणावर आहे. रबर इथून जाते आणि गाडयांचे टायर्स, रबरी वस्तू, खेळणी चीनमधून आयात होत आहेत. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांशी असलेल्या आपल्या देशाच्या व्यापाराची अगदी अशीच परिस्थिती होती. त्यातूनच इंग्रजांनी आपल्याला गुलाम बनविले. आज आपण आर्थिक गुलामगिरीकडे जात आहोत असे म्हटले, तर फारसे वावगे होणार नाही.


 कमी किमतीची मोहिनी

स्वस्त वस्तू भारतीय बाजारपेठेवर थोपविणे ही चीनची धोरणात्मक चाल आहे. कमी किमतीचे आकर्षण, गुणवत्ता नसली तरी चालेल अशी लोकांची प्रवृत्ती ही या धोरणाचा प्रमुख आधार आहे. चीनने ती अगदी नेमकी हेरली आहे. तेथील उत्पादन मूल्य कमी असायला काही महत्त्वपूर्ण कारणे आहेत. त्यात प्रामुख्याने कवडीमोल भावाने शेतकऱ्यांची जमीन घेऊन ती उद्योगांना उपलब्ध करून देणे, मजुरीचा अत्यल्प दर, अतिशय कमी दरात वीज उपलब्ध करून देणे, अतिशय कमी दरात (4 ते 4.50%) कर्ज उपलब्ध करून देणे, पर्यावरण आणि मानवाधिकार व अन्य कायद्यांचे सररास उल्लंघन करणे आणि अन्य कारणे आहेत. एकटा चीन जगातल्या 24% कार्बन डायऑॅक्साइडचे उत्सर्जन करतो. निर्यातप्रधान उत्पादन हे प्रमुख धोरण असल्याने वरील प्रकारच्या सोयी उद्योगांना उपलब्ध करून दिल्या जातात. याशिवाय निर्यात वाढावी याकरिता प्रोत्साहन म्हणून मोठया प्रमाणावर सवलती दिल्या जातात. यातूनच 'कमी किंमत' ही किमया साधली जाते. आपल्या देशातील व्यवस्थांशी त्यांची तुलना होणे सद्यःस्थितीत शक्य नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आपल्याकडे लोकशाही आहे. चीनमध्ये साम्यवादी विचारांचे सरकार आहे. सध्या चीनमध्ये सरकार साम्यवादी आणि अर्थव्यवस्था भांडवलशाही असे काहीसे अभद्र अर्थमिश्रण झालेले बघायला मिळते. चीन हा अशी मिश्र व्यवस्था असलेला बहुधा एकमेव देश असावा.

साम्यवादी विचारसरणीचे नेतृत्व असलेल्या चीनची वृत्ती नेहमी भौगोलिक विस्ताराची राहिलेली आहे. भारत हा त्याचा आशियातीलच नव्हे, तर जगातील सर्वात मोठा शत्रू असल्यासारखे चीनचे आपल्याशी वर्तन आहे. त्यामुळे भारताची मान झुकेल अशा कृती करण्याची संधी तो नेहमी शोधत असतो. त्याचबरोबर भारतावर आक्रमण करण्याकरिता त्याने सुयोग्य पध्दतीने धोरणे आखून भारताचे 'विऔद्योगीकरण' म्हणजे 'डी-इंडस्ट्रियलायझेशन' व्हावे, याकरिता प्रयत्न सुरू केले आहेत. अशा विऔद्योगीकरणाचा सर्वात मोठा परिणाम म्हणजे आत्मविस्मृती आणि आत्मग्लानी येणे हा होय. सरकार औद्योगिकीकरणाला प्रोत्साहन देत आहे आणि चीन स्वस्त माल उपलब्ध करून देऊन हे औद्योगिकीकरण विफल होईल याकरिता प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे उत्पादक फक्त व्यापारी होऊन राहतील, हा अंतिम परिणाम होत आहे. एकदा एखादा कारखाना बंद पडला की नंतर नव्याने उभारण्यापेक्षाही जुना कारखाना सुरू करायला अधिक प्रयत्न लागतात. आपल्या देशातली सध्याची परिस्थिती बघितली, तर केवळ एखादा कारखानाच नाही, तर अशा कारखान्यांची शृंखला असलेली औद्योगिक क्षेत्रेच प्रभावित होत आहेत. सर्वसाधारणपणे चीनमधून ब्रँडेड म्हणजे निश्चित अशी गुणवत्ता असण्याची खात्री देणाऱ्या वस्तूंची आयात होताना दिसत नाही. बहुतांश वस्तू सुमार गुणवत्तेच्या असल्याचे दिसून येते. परंतु एवढेच नाही, तर गुणवत्ता असणाऱ्या वस्तूदेखील इतर उत्पादनांच्या तुलनेत अविश्वसनीय वाटेल इतक्या कमी किमतीत चीनमधून आयात होत आहेत.

 

आव्हान आणि मार्ग

गेल्या वीस वर्षांपासून चीनचे आपल्या बाजारपेठेवर सुरू असलेले धोरणात्मक आक्रमण थांबविण्याकरिता एखाद्या वर्षाचे प्रयत्न पुरेसे होणार नाहीत. देशभक्त नागरिकांना किमान पाच वर्षे ही लढाई निर्धाराने करावी लागणार आहे. मिळणाऱ्या संकेतांप्रमाणे या लढाईत विजय निश्चित मिळू शकतो. आपल्या निर्धाराची कसोटी मात्र येणारा काळ निश्चित बघणार आहे. साम्यवादी विचारसरणीच्या शवपेटीवर शेवटचा खिळा मारण्याची क्षमता चीनच्या वस्तूंवरील बहिष्कारात आहे. परंतु असा बहिष्कार यशस्वी होण्याकरिता सर्व नागरिकांना आपल्या संपूर्ण शक्तीचा कस लावायला लावेल, हे निश्चित आहे. 'नियंत्रित उपभोग' हे पं. दीनदयाळ उपाध्याय यांनी प्रतिपादित केलेले सूत्र अंगीकारावे लागेल. आपल्याला आवश्यकता वाटत असलेली वस्तू खरेच आपली गरज आहे काय याचा विचार करणे आणि ती चीननिर्मित असेल तर शक्य असल्यास अशी खरेदी पुढे ढकलणे गरजेचे आहे.

चीनशी सुरू असणारा सध्याचा संघर्ष दुधारी शस्त्राच्या वापराने करावा लागणार आहे. यापैकी 'जिओपॉलिटिक्स' या आयामात तर आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोठी आघाडी घेतली आहे. सामाजिक माध्यमांमधून अनेकदा त्यांना आपल्या विदेश दौऱ्यांबद्दल टीका सहन करावी लागली आहे. परंतु व्हॉट्स ऍपने जशी अनेकांना कवी होण्याची संधी दिली आहे, तशीच घरी बसून विचारवंत केलेले अनेक लोकही व्हॉट्स ऍपमुळे बघायला मिळतात. मोदींच्या काही गोष्टी पटत नाहीत हे एकवेळ समजू शकते, परंतु ते विदेशात फिरायला जातात की कशाला जात असत, हे चीनच्या अरेरावीनंतर भारताच्या पाठीशी एकामागून एक उभे झालेल्या देशांची नावे बघितली की लक्षात यायला हवे. विरोधकांनाही अभिमान वाटायला हवा असे हे यश आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारताची मान जगात इतकी उंच आणि ताठ करणारा पंतप्रधान म्हणून इतिहास मोदींची नक्की दखल घेईल.

शस्त्राचा दुसरा आयाम आहे आर्थिक. यात सामान्य जनता, उत्पादक, व्यापारी, नीतिनिर्धारक म्हणजे सरकारी उच्चपदस्थ अधिकारी आणि सर्वात शेवटी सरकार अशा सर्व घटकांचे महत्त्व असते. चीनसोबत आपले व्यापारी संबंध सन 2000पूर्वी फारसे नव्हतेच. किरकोळ आयात-निर्यात होत असे. त्यामुळे व्यापारातून नुकसान फारसे नव्हते. मात्र स्वस्त वस्तू खरेदी करण्याची भारतीय मानसिकता ओळखून आणि आपल्या सच्छिद्र सीमांचा फायदा घेऊन चीनने आपल्या देशात स्वस्त वस्तू थोपविणे सुरू केले. धोरणात्मक निर्णय राबविणाऱ्या चीनने भारतातील उत्पादनाचे एकेक क्षेत्र निवडले आणि स्वस्त वस्तू बहुतांश वेळेला बेकायदेशीर मार्गाने आपल्या देशात थोपविल्या. गरीबच काय, अनेकदा श्रीमंत लोकांचीही सोय होते म्हणून की काय, आपल्याकडच्या कमकुवत सरकारांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. आपले कारखाने बंद पडत आहेत, याचा रोजगार निर्मितीवर विपरीत परिणाम होईल याचाही विचार केला गेला नाही. याचाच परिणाम म्हणजे बंद पडत असलेले आणि आजारी होणारे उद्योग. या दोन्हींचे प्रमाण वाढतच आहे. त्यातूनच बँकांची कर्जे अनुत्पादक म्हणून वर्गीकृत होत आहेत. ही अनुत्पादकता हे भारतीय बँकिंग उद्योगासमोरचे बिकट असे आव्हान आहे.


वस्तुत: आपल्या विकासाकरिता जागतिकीकरणाच्या युगात इतर ठिकाणांहून तात्पुरता पैसा - ज्याला आजकाल विदेशी गुंतवणूक म्हटले जाते ती - आणावा लागू शकतो. अशा गुंतवणुकीची गरजच काय? असा प्रश्न विचारणारेही अनेक अर्थशास्त्रज्ञ आपल्या देशात आहेत. मत कुठलेही असले, तरीही निदान शत्रुराष्ट्र अशी प्रतिमा असलेल्या देशाशी प्रदीर्घ गुंतवणुकीचे करार कसे केले जातात, हे अनाकलनीय आहे. याकरिता तर अर्थशास्त्र समजण्याचीही आवश्यकता नाही. चीन हे आपले शत्रुराष्ट्र आहे, शिवाय आपण संपूर्ण जगातल्या सर्वच देशांमध्ये सुरू असलेल्या त्याच्या कुरापती पाहिल्या, तर त्याच्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे सामर्थ्य आपल्याकडे आहे काय? याचा विचार करावाच लागेल. चीन आपल्या देशाशी करीत असलेल्या व्यापारातून जितका लाभ सध्या मिळवीत आहे, त्यातून सीमेवर सुरक्षा आणि आक्रमणाकरिता लागणारा पैसा तर ओढतोच आहे, शिवाय पाकिस्तानलाही शस्त्र, दारूगोळा आणि दहशतवाद माजविण्याकरिता पैसा मिळवतो आहे. त्यामुळे विकासाकरिता गुंतवणूक आणणे आवश्यक असले, तरीही उपलब्ध असलेल्या अन्य पर्यायांची चाचपणी करणे अत्यावश्यक आहे. चीनला देशात उद्योग स्थापन करायला देशातली जागा देणे, करांमधून अनेक प्रकारची सूट देणे योग्य आहे काय? हा विचार व्हायलाच हवा. आफ्रिकन देशांमध्ये चीनने आपल्या कैद्यांच्या वसाहती निर्माण केलेल्या आहेत. तेथील अशिक्षित आणि दुर्लक्षित समाजासोबत आताचिन्यांचे विवाह होत आहेत आणि एक वेगळीच पिढी जगापुढे येत्या काळात दिसणार आहे. हा सर्व विचार राजकारण्यांनी करणे फारच गरजेचे आहे.  

धाडसाची अपेक्षा

मोदींसारखे कर्तबगार पंतप्रधान असल्यामुळे जनतेची त्यांच्याकडून मोठी अपेक्षा आहे. अनेक सर्वेक्षणांमधून जनतेने त्यांना 73%पर्यंत कौल दिलेला आहे. त्यामुळे चीनच्या आर्थिक धोरणांना पायबंद घालण्याकरिता सर्वप्रथम सच्छिद्र असलेल्या आपल्या सीमांचा बंदोबस्त करणे, तेथून सरकारी कर चुकवून बेकायदेशीरपणे देशात येणारा माल थांबविणे, निम्न दर्जाच्या वस्तू आपल्या देशात येणार नाहीत याकरिता मानकांची निर्मिती करणे, सर्व मालाच्या देयकांमध्ये नमूद देयकांची तपासणी करणे यातून मोठया गोष्टी साध्य होऊ शकतात. आज अशा यंत्रणा उपलब्ध नसल्याने निर्णय घेणे कठीण असले, तरी या यंत्रणा उभ्या केल्याशिवाय चीनसारख्या देशाशी आर्थिक टक्कर देणे शक्य नाही. सरकारने देशांतर्गत केलेल्या बदलांमुळे आर्थिक शिस्त लावण्याचे झालेले प्रयत्न स्तुत्य आहेत. हितसंबंध दुखावले गेलेले मोजके लोक सोडले, तर सरकारने जनतेचा विश्वास चांगल्यापैकी टिकवून ठेवला आहे. चिनी वस्तूंवर बहिष्कारातून व्यापारी तोटा कमी करण्याइतके सहकार्य जनतेने मागील वर्षी दिवाळीत केले आहे. चीनचा प्राण आर्थिक आयामात आहे. त्यावर आघात करण्याकरिता धाडसी पावले उचलावी लागतील. हा मार्ग सोपा नाही हे खरे असले, तरी हा एकमेव मार्ग असेल, तर कणखरपणे याच मार्गावरून चालावे लागेल. जनता आपल्या पाठीशी निश्चितपणे उभी राहील, कारण जनतेला आपल्या प्रामाणिक प्रयत्नांवर विश्वास आहे.

 अ.भा. विचार विभाग प्रमुख, स्वदेशी जागरण मंच.

9422104821