तीन तलाक आणि मुस्लीम राष्ट्रीय मंच

 विवेक मराठी  10-Jan-2018

***विराग पाचपोर***

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर करीत सरकारने तीन तलाकला गुन्हा ठरविणारे विधेयक लोकसभेत मांडले आणि ते बहुमताने पारित झाले. आता ते राज्यसभेत मांडले जाणार आहे. सरकारचा हा प्रयत्न यशस्वी व्हावा म्हणून मुस्लीम राष्ट्रीय मंचाने देशभर निदर्शने करून वातावरण निर्माण करण्याचा सफल प्रयत्न केला. ज्या इस्लाममध्ये 'माँ के कदमो में जन्नत' अशी ग्वाही दिली आहे, त्या जन्नतचे रक्षण या निर्णयाने केले आहे. मुस्लीम राष्ट्रीय मंच, भारतातील मुसलमान आणि सर्व भारतीय हा दिवस एक ऐतिहासिक दिवस म्हणून साजरा करतील आणि एक ऐतिहासिक निर्णय म्हणून सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत करतील.

 "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता' असे एक सुभाषित आपल्याकडे प्रचारात आहे. इस्लाममध्ये कुराणात म्हटले आहे, 'माँ के कदमों में जन्नत हैं।'

याचा अर्थ असा की कोणत्याही देशाच्या प्रगतीचा आलेख हा त्या देशातील महिलांचे कुटुंबातील स्थान, सामाजिक स्थिती, शिक्षण आणि आर्थिक सक्षमता यावर अवलंबून असतो. भारतात सर्वार्थाने महिलांची स्थिती वरील सुभाषिताला अनुसरून आहे असे दिसत नाही आणि त्यातही मुस्लीम समाजातील महिलांची स्थिती तर अधिकच दयनीय आणि पिचलेली आहे. याचे प्रमुख कारण होते तीन तलाकचा धसका.

आपल्या देशात मुस्लीम महिलांची संख्या सुमारे 8-9 कोटी आहे. 28 डिसेंबर 2017चा दिवस या मुस्लीम महिलांच्या आयुष्यात एक सोनेरी किरण घेऊन आला. भारताच्या लोकसभेने तीन तलाक हा गुन्हा ठरविणारे विधेयक मंजूर करून युगानुयुगे या अनिष्ट, अमानवी प्रथेविरुध्द झगडणाऱ्या मुस्लीम महिलांना न्याय मिळवून देण्याची संधी उपलब्ध करून दिली.

तीन तलाक बेकायदेशीर आहे आणि तसे ठरविण्यासाठी सरकारने येत्या सहा महिन्यात योग्य तो कायदा करावा, असे निर्देश या विषयावरील याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान गेल्या वर्षी ऑॅगस्ट महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. काही कट्टरपंथी मुस्लीम नेत्यांनी आणि लोकांनी इस्लामचा गैरवापर करून, इस्लामला डागाळण्याचे आणि मुस्लीम समाजाला सामाजिक सुधारणेच्या मार्गापासून दूर ठेवण्याचेच काम केले आहे. त्यांच्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने लगावलेली ही एक मजबूत चपराक होती.

सर्वसाधारण मुस्लीम समाजाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागतच केले होते. केवळ काही राजकीय आणि धार्मिक नेत्यांचा विरोध दिसून आला. आत्ता लोकसभेत या विधेयकावर चर्चेच्या दरम्यान असदुद्दिन ओवैसीसारखे काही कट्टर नेते वगळता सर्वच नेत्यांनी तीन तलाक विरोधी विधेयकाचे स्वागत आणि समर्थनच केले आहे. All India Muslim Personal Law Boardसारख्या काही कट्टर संघटनांनी आणि इस्लामी नेत्यांनी या विधेयकाला विरोध दर्शविला आहे. पण एम.जे. अकबर म्हणाले तसे या बोर्डाचे कायदेशीर अस्तित्वच नाही. 1973 साली तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी पुढाकार घेऊन मुस्लीम मते कायम काँग्रेसकडे कशी राहतील या योजनेतून बोर्डाची स्थापना केली. त्याला घटनात्मक मान्यता किंवा अधिकार नाहीतच मुळी. त्यामुळे 'तीन तलाक आणि हालाला यासारख्या कुप्रथांना कुराणाची मान्यता आहे' असे या बोर्डाचे जे मत आहे, ते धादांत खोटे बोलत आहेत.

तीन तलाकच्या या कुप्रथेविरुध्द मुस्लीम राष्ट्रीय मंचाने सुरुवातीपासूनच जोरदार आवाज उठविणे सुरू केले होते. 2002मध्ये मंचाची स्थापना झाल्यापासूनच मंचाने हा तीन तलाकचा मुद्दा उचलून धरला आहे. मंचाने राजस्थानात जयपूर येथे मुस्लीम महिलांचे पहिले अधिवेशन आयोजित केले होते. त्यात तीन तलाकच्या विरोधातील प्रस्ताव एकमताने पारित झाला होता. तसेच त्यानंतरच्या प्रत्येक अधिवेशनात मंचाने या मुद्दयावर आपला विरोध प्रकट केला होता.

आता सर्वोच्च न्यायालयाने तीन तलाकच्या विरोधात दिलेल्या निर्णयाचे मंचाने आणि मंचाच्या महिला प्रकोष्ठाने स्वागत केले होते.

या विषयावर मंचाची भूमिका स्पष्ट करताना मंचाने संरक्षक इंद्रेश कुमार यांनी स्पष्ट केले की ''तीन तलाक, निकाह, हालाला, अधिक मुलांना जन्म देणे या गोष्टींना धार्मिक मान्यता नाही, तर या सामाजिक गोष्टी आहेत. पण यांना धार्मिक मुलामा देऊन कट्टरपंथी लोक धर्माचा दुरुपयोग करीत आहेत. यांचा मुसलमानांच्या धर्माशी संबंध नाही, तर या सर्व त्यांच्या समाजिक जीवनाशी निगडित प्रथा आहेत. आणि जर या प्रथांमध्ये काही अनिष्ट चालीरिती शिरल्या असतील, तर त्या दूर करून मुस्लिमांचे सामाजिक जीवन अधिक अर्थपूर्ण आणि समृध्द केले पाहिजे. या पार्श्वभूमीवर All India Muslim Personal Law Boardच्या नेत्यांचे आणि कट्टरपंथी नेत्यांचे मत दुर्दैवी आणि संपूर्ण खोटे आहे.''

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि भारत सरकारने लोकसभेत आणलेला कायदा हा मुस्लीम महिलांना सुरक्षा, संरक्षण आणि सन्मान देणारा आहे यात संशय नाही. भारतात मुस्लीम महिलांची संख्या 8-9 कोटीच्या आसपास आहे. सरकारच्या या निर्णयाने त्यांना तर दिलासा मिळाला आहेच, तसेच बहुतांश मुस्लीमसुध्दा या निर्णयाने समाधानी आहेत असेच दिसून आले आहे. भारतात आपल्याला न्याय मिळेल, आपली मुस्कटदाबी होणार नाही याची त्यांना खात्री वाटेल. त्यामुळे काही राजकारणी, कट्टरपंथी आणि ओवैसीसारखे नेते वगळता सर्वसामान्य मुसलमान या कायद्याचे स्वागत करतील आणि हा दिवस महिलांच्या सन्मानाचा आणि इस्लामच्या सत्य प्रकाशाचा दिवस म्हणून साजरा करतील.

कुराणशरीफ हा अल्लाहने प्रकट केलेला दैवी ग्रंथ आहे आणि यात स्वत: अल्लाहने असे म्हटले आहे की 'तलाक हा मला सर्वात न आवडणारा गुन्हा आहे.' असे असेल, तर मग तीन तलाक आणि हालाला यांचा तर प्रश्नच निर्माण होत नाही. म्हणजेच तीन तलाक आणि हालाला हे गैरलागू आणि कुराणाच्या विरुध्द आहेत. महिलांवरील अत्याचाराचे आणि अन्यायाचे प्रतीक आहे. ज्यांनी याला धार्मिक मुलामा दिला होता, त्यांनी तर इस्लामचा घोर अपमान केला आहे.

केंद्रीय मंत्री एम.जे. अकबर यांनी तर All India Muslim Personal Law Boardच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. इंद्रेश कुमार तर असेही म्हणाले की ''All India Muslim Personal Law Board हा बेकायदेशीर आणि अनैतिक बोर्ड आहे. कारण याला ना इस्लामची मान्यता आहे, ना घटनेची संमती आहे. त्यामुळे बोर्डाच्या म्हणण्यानुसार जे वागतात ते सच्चे मुसलमान नाहीत.''

सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय दिल्यानंतर त्यावर आपली प्रतिक्रिया देताना इंद्रेश कुमार म्हणाले होते की ''हा दिवस कोटी-कोटी मुस्लीम महिलांच्या सन्मानाचे रक्षण करणारा दिवस म्हणून नेहमीच स्मरणात राहील. या निर्णयामुळे संपूर्ण जगाला या सत्याची जाणीव होईल की महिलांच्या सन्मानातच कोणत्याही धर्माच्या, जातीच्या आणि देशाच्या सन्मानाचे रक्षण होत असते.''

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर करीत सरकारने लोकसभेत तीन तलाकला गुन्हा ठरविणारे विधेयक लोकसभेत मांडले आणि ते बहुमताने पारित झाले. आता ते राज्यसभेत मांडले जाणार आहे. सरकारचा हा प्रयत्न यशस्वी व्हावा म्हणून मुस्लीम राष्ट्रीय मंचाने देशभर निदर्शने करून वातावरण निर्माण करण्याचा सफल प्रयत्न केला. राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जिल्हाधिकारी यांना निवेदन सादर करून मंचाच्या हजारो महिला-पुरुष कार्यकर्त्यांनी नरेंद्र मोदी सरकारच्या या प्रयत्नाचे स्वागत केले आहे.

काश्मीरपासून ते तामिळनाडूपर्यंत आणि गुजरातपासून ते मणिपूरपर्यंत सुमारे 500हून अधिक ठिकाणी मंचाच्या कार्यकर्त्यांनी शांततापूर्ण निदर्शने करीत ही निवेदने दिली. 

तीन तलाक विरोधी विधेयकाला लोकसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्यसभेत या अनिष्ट प्रथेविरुध्द मुस्लीम महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी एकमताने या विधेयकाला मंजुरी मिळावी, अशी मागणी मुस्लीम राष्ट्रीय मंचाचे कार्यकर्ते ठिकठिकाणी करीत आहेत.

या निदर्शनांमध्ये मंचाच्या महिला प्रकोष्ठाच्या प्रमुख जयपूरच्या रेश्मा हुसेन, दिल्लीच्या शहनाझ अफझल, रांचीच्या फरहाना खातून, पुण्याच्या प्रा. अस्मा शेख, मुंबईच्या वहिदा शेख यांनी आणि हजारो कार्यकर्त्यांनी सहभाग घेतला आहे. मंचाचे राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद अफझल, गिरीश जुयाल, अबू बकर नक्वी, प्रा. शहीद अख्तर, विराग पाचपोर, लतीफ मगदूम, डॉ. सदाकत अली, यासिर जिलानी, मौलाना सुहैब कासमी या पदाधिकाऱ्यांनीदेखील या विषयावर नेतृत्व करीत राज्यपाल व मुख्यमंत्री, तसेच जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन प्रस्तावित कायद्याला मंचाचा संपूर्ण पाठिंबा जाहीर केला आहे.

तीन तलाकच्या संदर्भात जो कायदा सरकारने आणला आहे, त्याची पार्श्वभूमी तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने तयार केली आहे. राजीव गांधींच्या काळात शाहबानो केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असाच निर्णय दिला होता. पण मुस्लीम कट्टरपंथी धार्मिक नेत्यांच्या दबावाखाली येऊन, लोकसभेतील रानटी बहुमताच्या जोरावर राजीव गांधींनी तो निर्णयच रद्दबातल ठरविला होता. या वेळी मात्र नरेंद्र मोदी सरकारने अशी चूक केली नाही. कारण इंद्रेश कुमार म्हणाले तसे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने इस्लामची आणि मुस्लिमांची तसेच मुस्लीम महिलांची पत राखली गेली आहे. ज्या इस्लाममध्ये 'माँ के कदमो में जन्नत' अशी ग्वाही दिली आहे, त्या जन्नतचे रक्षण या निर्णयाने केले आहे. मुस्लीम राष्ट्रीय मंच, भारतातील मुसलमान आणि सर्व भारतीय हा दिवस एक ऐतिहासिक दिवस म्हणून साजरा करतील आणि एक ऐतिहासिक निर्णय म्हणून सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत करतील.

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि मुस्लीम राष्ट्रीय मंचाचे राष्ट्रीय संयोजक आहेत.)

9422870842