पुरवणीच तपासली, पेपर फरार !

 विवेक मराठी  11-Jan-2018

 

काही वर्षांपूर्वी सा. विवेकमध्ये 'कायद्याच्या करामती'या नावाचे एक वाचकप्रिय सदर होते. सी.ए. उदय कर्वे ते लिहीत असत. सा.विवेकच्या नेट एडिशनसाठी पुन्हा नव्याने 'कायद्याच्या करामती'या सदरास सुरुवात करत आहोत...

 कायदा-न्यायालये-त्यातले निवाडे याबद्दल सामान्य माणसाच्या मनात एक कुतूहल कायम जागृत असते. काही खटले वा त्यांचे लागणारे निकाल आणि त्यामागची कारणमीमांसा समजून घेणे रंजक असते. अशाच काही 'इंटरेस्टिंग' खटल्यांची 'इंटरेस्टिंग' माहिती साध्यासोप्या भाषेत देणारे हे पाक्षिक सदर असेल.

हा देश सरकार व प्रशासन चालवते की कोर्ट? असा प्रश्न अनेकदा विचारला जातो. न्यायालयांच्या अतिसक्रियतेवर (excessive activismवर) अनेकदा टीकाही होते. 'आता न्यायाधीशांनीच देश चालवावा, आमची गरजच नाही' असे राजकारणी लोकही उद्वेगाने म्हणताना आपण ऐकतो. अन्य अनेक देशांत बरीचशी भांडणे वा विवाद कोर्टाबाहेर, व्यावसायिक लवाद (arbitrator) नेमून सोडवण्याकडे कल असतो. आपल्या देशात मात्र एखाद्याला कोर्टात खेचले, हे अभिमानाने सांगितले जाते. कारण ते तसे आवश्यक ठरते. किंबहुना अन्य पर्यायी मार्गांचा सशक्त व रचनाबध्द विकास न झाल्याने अनेकदा साध्या क्षुल्लक गोष्टींसाठीसुध्दा कोर्टातच जावे लागते. आशेचा तोच एक शेवटचा किरण उरला आहे असेही अनेकांच्या अनुभवास येत असते. 

असेच एक प्रकरण मुंबईच्या उच्च न्यायालयापुढे अाले.

ऐरोलीच्या दत्ता मेघे कॉलेजमधील सौरभ शेलार हा बी.ई. मेकॅनिकलचा विद्यार्थी. आठव्या सेमिस्टरमध्ये त्याला डिझाइन ऑफ मेकॅनिकल सिस्टिम्स या विषयात खूप कमी मार्क मिळाले. त्याविरुध्द तो सरळ उच्च न्यायालयातच गेला! उच्च न्यायालयामध्ये प्रकरण सुनावणीसाठी आले असता असे कळले की, त्याला जे 12 माक्र्स मिळाले आहेत, ते केवळ पुरवणीमध्ये (सप्लिमेंटमध्ये) लिहिलेल्या उत्तरांसाठी आहेत आणि त्याची मूळ उत्तरपत्रिका तर चक्क गहाळच झाली आहे.

आता अशा परिस्थितीत त्याचे फक्त पुरवणीचे मार्क हे त्या विषयातील एकूण माक्र्स असे लिहून त्याला गुणपत्रिका दिली जाणे हा त्याच्यावर ढळढळीत अन्यायच झाला होता.

पण मग आता या अन्यायाचे निराकरण करायचे तरी कसे? असा विचित्र प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाचे मा. न्यायाधीश बी.आर. गवळी व मा. न्यायाधीश बी.पी. कोलाबावाला यांच्यापुढे उभा राहिला.

मा. उच्च न्यायालयाने असे म्हटले की, विद्यापीठाचे काही अधिकारी किंवा पेपर तपासनीस यांच्या हलगर्जीपणामुळे त्या विद्यार्थ्याची मुख्य उत्तरपत्रिका गहाळ झाली (आणि सुदैवाने पुरवणी गहाळ झाली नाही), त्याची शिक्षा विद्यार्थ्यांस होता कामा नये.

पण मग या परिस्थितीत न्यायालय म्हणून आदेश काय द्यायचा? आणि उच्च न्यायालयाने शेवटी असा साधा सरळ आदेश दिला की, या प्रकरणातील वैशिष्टयपूर्ण वस्तुस्थिती व परिस्थिती बघता विद्यापीठाला आम्ही असे आदेश देतो की, त्या विद्यार्थ्याला त्याच परीक्षेत अन्य विषयांत जेवढे गुण मिळाले आहेत, त्याची सरासरी काढून जे उत्तर येईल, तेवढे गुण संबंधित विषयात देण्यात यावेत, जे या विद्यार्थ्यासाठी न्याय्य हिताचे होईल.

आणि पुढे उच्च न्यायालयाने असेही सांगितले की, न्यायालयाच्या आदेशाची सत्यप्रत मिळाल्यावर लगेचच, पण आजच्या सुनावणी दिनांकापासून दोन आठवडयात त्या मुलाला सुधारित गुणपत्रिका देण्यात यावी.

या प्रकरणातील विद्यापीठ कुठले होते हे तर साध्या तर्कानेही ओळखता येईल.

आता हा निकाल योग्य का अयोग्य, यावर अनेक बाजूंनी वाद- प्रतिवाद होऊ शकतात. त्याची परीक्षाच पुन्हा घ्यायला हवी इथपासून ते पुरवणीत सोडवलेल्या प्रश्नांना त्याला ज्या प्रमाणात माक्र्स मिळाले आहेत, त्या प्रमाणात (proportionately) एकूण मार्कांपैकी माक्र्स द्यावेत अशी अनेक पर्यायी उत्तरे निघू शकतात व त्यातील अनेक उत्तरे तेवढीच, कदाचित जास्तच तर्कशुध्ददेखील वाटू शकतात.

अशाच अनेक उत्तरांपैकी उच्च न्यायालयाला जे योग्य वाटले, ते त्यांनी निवाडा म्हणून दिले आहे आणि जो उच्च न्यायालयात मिळतो त्याला(च) न्याय म्हटले जाते. असो... आपण आशा करू या की मुंबई विद्यापीठ किंवा अन्य कोणी या निकालाविरुध्द तरी सर्वोच्च न्यायालयात जाणार नाही. आणि हो... मे 2017मध्ये झालेल्या परीक्षेसंबंधात चक्क डिसेंबर 2017मध्ये निकालही आला, हेही नसे थोडके! त्या विद्यार्थ्यानेही न्यायदानाच्या या वेगाबद्दल व निकालाबद्दलही समाधान व्यक्त केले आहे असे समजते. अर्थात त्याला बाकी विषयांतही फर्स्ट क्लास माक्र्स मिळाले आहेत, हे महत्त्वाचे.

सौरभचे व त्याच्या वकिलांचे अभिनंदन! कोर्टात जाऊन काय होणार, किती वर्षांनी निकाल लागणार असा विचार करत न बसता हे प्रकरण तडीस नेल्याबद्दल!

 (सौरभ गोकुळ शेलार विरुध्द मुंबई विद्यापीठ या केसमध्ये उपरोक्त निकाल 12 डिसेंबर 2017 रोजी दिला गेला आहे.)

लेखकाविषयी :

सी.ए. उदय कर्वे हे व्यवसायाने चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत, त्याचबरोबर कायद्याचेही पदवीधर आहेत. सुस्थापित व्यवसायाबरोबरच ते डोंबिवली नागरी सहकारी बँकेचे अध्यक्षही आहेत.

 9819866201