तारतम्याला सोडचिठ्ठी नको...

 विवेक मराठी  12-Oct-2018

'काळ मोठा कठीण आला आहे' असं वरचेवर वाटण्याजोगी समाजस्थिती बिघडत चालली आहे. गेला काही काळ भारतीय समाजात उभी-आडवी फूट पाडण्याचा उद्योग अनेकांनी आरंभला आहे आणि चहूदिशांनी आलेल्या फुटीच्या वावटळीत इथल्या सर्वसामान्यांची मती गुंग होऊन गेली आहे.

देशाच्या सर्वच प्रांतांत बोकाळत चाललेला जातवाद समाजात दुही माजवतोच आहे. ते कमी म्हणून की काय,#MeToo नावाचं वादळ येऊन थडकलं आहे. या वादळाची दिशा कुठली असेल, त्यात किती वाताहत होईल याचा अंदाज बांधणं सध्यातरी अवघड आहे. पण यामुळे समाजाची जी पडझड होईल, त्यातून पुन्हा समाज सावरायला, परस्परांवरच्या विश्वासाची पुनर्बांधणी व्हायला किती वेळ लागेल, याचं भाकित करणं शक्य नाही.

कामाच्या ठिकाणी होणारं महिलांचं लैंगिक शोषण व त्यांच्याशी होणारं दुर्वर्तन या विरोधात पीडित महिलांनी एकत्र येऊन उभारलेली ही चळवळ. गेल्या वर्षीच्या ऑक्टोबर महिन्यात हॉलीवूडमध्ये या चळवळीला सुरुवात झाली. या घटनेने हॉलीवूड तर हादरलंच, पण भारतीय - विशेषत: बॉलीवूडमधल्या अनेकांचे मुखवटे गळून पडायची वेळ जवळ आल्याचीही त्या घटनेने वर्दी दिली. चित्रपटांच्या या मायावी दुनियेत अशा प्रकारे महिलांचं शोषण गेली अनेक वर्षं बिनबोभाट चालू आहे, त्याचबरोबर त्याविषयीची चर्चाही अनेक वर्षं दबक्या आवाजात चालू आहेच. पण त्याविरोधात आवाज उठवून दुनियेसमोर उभं राहण्याची हिंमत आजवर कोणी केली नव्हती. आजही त्यातल्या फक्त काहींनीच हे धैर्य गोळा केलं आहे. 'जिला या चित्रपटसृष्टीत टिकून राहायचं आहे, स्वत:चं नाव निर्माण करायचं आहे तिने हे निमूट सहन केलं पाहिजे' हा या दुनियेचा अलिखित नियम होता आणि आहे. अनेक जणी हे शोषण निमूट सहन करत राहिल्या. या क्षेत्रात वावरणाऱ्या अगदी मोजक्याच महिलांनी याला विरोध करत ठामपणे तिथेच उभं राहण्याचं धैर्य दाखवलं.

आपल्याकडे बॉलीवूडपासून सुरू झालेला हा वणवा आणखी कोणकोणत्या क्षेत्रात पोहोचतो, आजवर भयापोटी मूग गिळून बसलेल्या किती जणी यावर बोलायला, त्यामुळे होऊ शकणाऱ्या बदनामीला झेलायचं धैर्य दाखवत पुढे येतील, हे कळेलच.

स्त्री असो की पुरुष, कोणाचंही लैंगिक शोषण - खरं तर कोणत्याही प्रकारचं शोषण होणं हे माणूस म्हणून असलेल्या मूलभूत अधिकारांचीच पायमल्ली आहे. याहून अन्य कुठला गंभीर गुन्हा असू शकत नाही. मात्र जगभरातच स्त्रीवर होणाऱ्या अशा प्रकारच्या अन्याय-अत्याचारांची संख्या पुरुषांवर होणाऱ्या अन्याय-अत्याचारांपेक्षा सहस्रपटींनी जास्त आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. म्हणूनच जी स्त्री खरोखरीच शोषित आहे, पीडित आहे, तिला केवळ समाजमाध्यमांच्या आभासी जगातच नाही, तर वास्तव जगातही सर्व संवेदनशील व्यक्तींनी पाठिंबा द्यायला हवा आणि तिच्या लढाईला बळही द्यायला हवं.

अत्यंत अनपेक्षितपणे सुरू झालेली आणि अल्पावधीतच जगाच्या कोनाकोपऱ्यात पसरत चाललेली ही चळवळ म्हणजे समाजमाध्यमांच्या सामर्थ्याची दिसलेली चुणूक आहे. केवळ स्त्रियांनाच नाही, तर जगभरातल्या वंचितांना, शोषितांना लढयाचा नवा मार्ग दाखवणारं, बळ देणारं हे माध्यम आहे याची प्रचिती या निमित्ताने येत आहे. यापुढे कोणत्याही स्त्रीचा गैरफायदा घेताना त्याच्या संभाव्य परिणामांची चिंता गुन्हा करणाऱ्याच्या मनात क्षणभरासाठी का होईना, पण आल्याशिवाय राहणार नाही, इतकी दहशत निर्माण करण्याचं काम या चळवळीने नक्की केलं आहे. 

पण....हा 'पण'च या घटकेला महत्त्वाचा आहे. समाजमाध्यमांनी शोषितांचा आवाज होण्याचं काम करताना माध्यम म्हणून त्यांना ज्या मर्यादा आहेत त्याचा भंग होऊ देऊ नये. अन्यायाविरुध्द आवाज उठवावा, त्याविरोधात जनमताचा रेटा निर्माण करावा, पण पोलिसांच्या किंवा न्यायाधीशाच्या भूमिकेत शिरून अन्यायाचा निवाडा करू नये. तो या माध्यमांचा अधिकार नाही.

त्याचबरोबर, या चळवळीमध्ये सहभागी होणाऱ्या, #MeToo असं जाहीर करणाऱ्या सर्वच जणी खरं बोलत आहेत असा भाबडेपणा बाळगण्याचंही कारण नाही. आरोप करत असलेल्या स्त्रीच्या मनात सूडभावना, जुने हिशेब चुकते करण्याची निर्माण झालेली ऊर्मी वा स्पर्धेत असलेल्या एखाद्या सहकाऱ्याचं #MeTooची ढाल पुढे करत प्रतिमाहनन करणं आदी हेतू नाहीत ना, याचीही खातरजमा केली गेली पाहिजे. ती संबंधित यंत्रणेने करायला हवी. कोणत्याही व्यक्तीची बदनामी करणं, तिला आयुष्यातून उठवणं या हेतूने #MeToo हे हत्यारासारखं वापरलं जात नाही ना, याची खबरदारी घ्यायला हवी. त्यामुळेच यापुढे ही चळवळ अनियंत्रित अशा समाजमाध्यमांच्या आधारे पुढे जाण्याऐवजी सांविधानिक मार्गाने पुढे गेली, तर या चळवळीभोवती अविश्वासाचं जे एक वातावरण झपाटयाने तयार होऊ लागलं आहे, त्याला आळा बसेल आणि जी खरी शोषित, पीडित आहे, तिला न्याय मिळण्याची शक्यता निर्माण होईल.

आजही आपल्या समाजातल्या अनेक माताभगिनींचं शोषण होत आहे. त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्या संस्था/संघटना आहेत. पण होणाऱ्या अन्याय-अत्याचारांच्या तुलनेत त्यांची संख्या अपुरी आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. ती नाकारण्यात कोणतंच शहाणपण नाही. पण अन्याय निवारणाच्या कामाचा पाया तारतम्याचा हवा. त्यात एकारलेपण आलं, तर हा समाज दुभंगायला वेळ लागायचा नाही. समाज म्हणून स्त्री-पुरुष दोघांचीही गरज आहे. समाजस्वास्थ्यासाठी त्यांच्यात सौहार्द, परस्पर विश्वास असणंही गरजेचं आहे. त्याऐवजी या दोघांमध्येच दोन तट पडले, परस्परांविषयी अविश्वास वा कटुता निर्माण झाली, तर त्याची मोठी किंमत सर्वांनाच मोजावी लागेल.

जाता जाता... राजकीय हेतू डोळयासमोर ठेवून आणि त्यासाठी काहींचा वापर करून समाज अस्थिर ठेवण्याचं हे षड्यंत्र तर नाही ना, या शक्यतेवरही गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.

तेव्हा या वादळाचा सामना तर करावाच लागेल. फक्त तो करत असताना तारतम्य बाळगण्याचं आणि सारासार विचारशक्तीला सोडचिठ्ठी न देण्याचं भान सर्वांनी राखायला हवं.