व्यभिचाराला संमती??

 विवेक मराठी  02-Oct-2018

 ***अॅड. सुशील अ. अत्रे***
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने आपला निर्णय देऊन हे कलम घटनाबाह्य असल्याचे जाहीर केले. हा निर्णय माध्यमांमधून प्रसिद्ध झाल्याबरोबर सगळीकडे असे चित्र उभे राहिले की ‘आता व्यभिचाराला कायद्याने संमती दिली आहे’. हीच ‘पंचलाईन’ धरून जवळजवळ सगळ्याच माध्यमांनी बातम्या प्रसिद्ध केल्या. रितीप्रमाणे २-३ दिवस हा एकाच विषय चघळल्यानंतर सर्व वाहिन्यांनी त्याला आता बाजूला ठेवला आहे. गदारोळ ओसरला आहे, त्यामुळे या निर्णयाचा अर्थ काय आहे, ते आपण आता शांतपणे पाहू शकतो.

गेल्या काही दिवसांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आश्चर्यकारक किंवा धक्कादायक वाटावे असे काही निर्णय दिलेले आहेत. अपेक्षेप्रमाणे अशा प्रत्येक निर्णयानंतर भरपूर चर्चा टीका-टिप्पणी झाली. विविध वृत्तवाहिन्यांवर सर्व भाषांमध्ये चर्चांचा एकाच गदारोळ उठला. घटनेने दिलेल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा अगदी पुरेपूर उपयोग करून सगळ्या चर्चाबहाद्दरांनी तावातावाने आपापली मते मांडली. टीआरपी टिकून राहावा किंवा वाढावा या उदात्त आणि प्रामाणिक हेतूने सर्वच वाहिन्यांवरील चर्चा संयोजकांनी आपापल्या परीने या गदारोळाला आणि आरडाओरडीला व्यवस्थित प्रोत्साहन दिले. मूळ मुद्दा काय आहे हे ऐकणाऱ्याच्या लक्षातच येऊ नये किंवा लक्षात राहू नये याची पुरेपूर खबरदारी सगळ्यांनी घेतली. वर्तमानपत्रांनी आपापल्या परीने भडक स्वरूपाचे मथळे देऊन बातम्या छापल्या. थोडक्यात, कायद्याची किंवा न्यायाची प्रक्रिया माहीत नसलेल्या सर्वसामान्य माणसाची होता होईल तेवढी दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न ज्याने-त्याने आपापल्या परीने पार पाडला. या गोंधळात या निर्णयाबाबत वस्तुनिष्ठ प्रतिक्रिया कोणाचीच नव्हती, असे अर्थातच नाही. परंतु अशा वस्तुनिष्ठ आणि संयत प्रतिक्रिया देणाऱ्यांची संख्याही अगदी कमी होती आणि त्यांना दिली गेलेली संधी तर त्याहूनही कमी होती. यात आश्चर्यकारक असे काहीच नाही. नेहमीचाच खेळ पुन्हा एकदा खेळला गेला इतकेच. मात्र काही आक्रस्ताळ्या स्वयंघोषित समाजसेवक-सेविकांच्या प्रतिक्रिया इतक्या कमालीच्या चुकीच्या आणि पूर्वग्रहदूषित होत्या, की त्यामुळे या निकालाचा कारण नसताना समाजमनावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता दिसते आहे. आपल्याला आवडो अगर न आवडो, वस्तुस्थिती ही आहे की न्यायालयाच्या प्रत्यक्ष निकालापेक्षा तो कोणत्या स्वरूपात माध्यमे लोकांपुढे मांडतात, हे जास्त महत्त्वाचे ठरते. पूर्वी उपरोधाने असे म्हटले जायचे की, ‘कोर्टात न्याय मिळत नाही, तर कोर्टात जे मिळते त्याला न्याय म्हणायचे असते’. याच धर्तीवर आता असे म्हटले तर चालेल की, ‘न्यायालय निर्णय देत नाही, तर न्यायालयाने काय केले आहे, हे माध्यमे जे सांगतात, त्याला निर्णय म्हणतात!’

 

सा. विवेकच्या सर्व वाचकांना विनंती आहे की, त्यांनी खालील पेज क्लिक करून 
https://www.facebook.com/VivekSaptahik/
मग like करावे म्हणजे त्यांना विविध लेख वाचण्यास मिळतील.
https://www.facebook.com/VivekSaptahik/

     
दुर्दैवाने आज परिस्थिती अशी आहे की, न्यायालयाच्या निर्णयाचीसुद्धा ‘बातमी’ बनायला वेळ लागत नाही. आणि इतर कोणत्याही गोष्टीची ‘बातमी’ होताना जे धोके असतात, ते सगळे धोके न्यायालयाच्या निर्णयालाही लागू पडतात. त्यातला सगळ्यात महत्त्वाचा धोका म्हणजे कायद्याची अजिबात जाण नसलेल्या, पण आपण सर्वज्ञ आहोत या समजाखाली वावरणाऱ्या चर्चा-विचारवंतांनी न्यायनिर्णयाची केलेली मनमानी चिरफाड! यातले बहुतांश विचारवंत आपली विचारसरणी पुढे रेटून त्यासाठी अशा न्यायनिर्णयाचे एकतर स्वागत करतात किंवा विरोध करतात. अडचण अशी आहे की सर्वसामान्य जनता कधीच मुळात न्यायनिर्णय काय आहे, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करीत नाही. ती नेहमीच छापलेल्या आणि ऐकलेल्या बातम्यांच्या आधारे न्यायालयाविषयी आपले मत बनवीत असते. परिणामी, अशा माध्यमांच्या खिडकीतून दिसणारे न्यायालय आणि त्याचे निर्णय अनेकदा बदललेल्या विकृत स्वरूपात दिसतात. जर मूळ निर्णय शांतपणे वाचला, समजून घेतला तर आपले आपल्यालाच कळते की, त्याला माध्यमांनी दिलेला भडक रंग हा सर्वस्वी चुकीचा आणि अप्रस्तुत आहे.

नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय दंड संहिता कलम ४९७ या कलमाबाबत असाच एक महत्त्वाचा न्यायनिर्णय दिला. याचिकेतील मुद्दा असा होता की, हे कलम घटनेच्या तरतुदींना छेद देणारे असून ते समानतेच्या मूलभूत हक्कांच्या विरोधी आहे. त्यामुळे, ते घटनाबाह्य (ultra vires) ठरवून मिळावे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने आपला निर्णय देऊन हे कलम घटनाबाह्य असल्याचे जाहीर केले. हा निर्णय माध्यमांमधून प्रसिद्ध झाल्याबरोबर सगळीकडे असे चित्र उभे राहिले की ‘आता व्यभिचाराला कायद्याने संमती दिली आहे’. हीच ‘पंचलाईन’ धरून जवळजवळ सगळ्याच माध्यमांनी बातम्या प्रसिद्ध केल्या. रितीप्रमाणे २-३ दिवस हा एकाच विषय चघळल्यानंतर सर्व वाहिन्यांनी त्याला आता बाजूला ठेवला आहे. गदारोळ ओसरला आहे, त्यामुळे या निर्णयाचा अर्थ काय आहे, ते आपण आता शांतपणे पाहू शकतो.

      हे कलम ‘व्यभिचार’ या गुन्ह्याशी संबंधित असलेले कलम आहे. सर्वप्रथम आपण मुळात कलम काय आहे, ते पाहू. म्हणजे त्याचा अर्थ आणि परिणाम समजू शकतो.

      “IPC- S.497: Adultery -

whoever has sexual intercourse with a person who is and whom he knows or has reason to believe to be the wife of another man, without the consent or connivance of that man, such sexual intercourse not amounting to the offence of rape, is guilty of the offence of adultery, and shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to five years or with fine, or with both. In such case the wife shall not be punishable as an abettor.”

       याचा सोप्या मराठीत अर्थ असा की, एखाद्याने जर दुसऱ्या माणसाच्या पत्नीशी शारीरिक संबंध ठेवले आणि ते बलात्कार या स्वरूपाचे नसतील (म्हणजे तिच्या संमतीने असतील) आणि असे संबंध तिच्या पतीच्या संमतीशिवाय किंवा दुर्लक्षाशिवाय केले असतील तर तो व्यभिचार होतो. त्यासाठी पाच वर्षे कैदेची तरतूद आहे. मात्र अशा वेळी त्या पत्नीला सहआरोपी करता येणार नाही.

      यात दोन मुद्दे महत्त्वाचे होते. पहिला म्हणजे असे शारीरिक संबंध त्या महिलेच्या पतीच्या संमतीने असले तर तो गुन्हा नव्हता. म्हणजेच, दुसऱ्या शब्दांमध्ये अशा संबंधांना तिचा पती संमती देऊ शकत होता किंवा दुर्लक्ष करू शकत होता. याचाच अर्थ पत्नीच्या शारीरिक संबंधांवर पतीचा संपूर्ण अधिकार कायद्याने गृहीत धरला होता. ही गोष्ट समानतेच्या तत्त्वाच्या विरुद्ध होती. स्त्रीच्या लैंगिक स्वातंत्र्यावर तिच्या पतीचा मालकी हक्क त्यातून स्पष्ट होत होता. त्याचप्रमाणे असे संबंध उभयपक्षी संमतीने असूनही शिक्षा मात्र केवळ पुरुषालाच दिली जात असे. स्त्रीला सहआरोपीसुद्धा करता येत नव्हते. हेही समानतेच्या तत्त्वाच्या विरुद्धच होते. नेमक्या याच दोन मुद्द्यांना उचलून धरून सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ४९७ घटनाबाह्य ठरवले. आता प्रश्न असा आहे, की अशा पक्षपाती स्वरूपाचे कलम मुळात कायद्यात आलेच कसे? याचे उत्तर अगदी उघड आहे. हे कलम दंड संहितेत टाकले गेले ते १८६० साली. त्या काळची भारतातील सामाजिक परिस्थिती आणि स्त्रीचे स्थान लक्षात घेऊन तशी तरतूद केली गेली. आपली राज्यघटना त्यानंतर कितीतरी वर्षांनी, म्हणजे १९५० साली अस्तित्वात आली. समानतेचा अधिकार घटनेने दिला आहे. त्यामुळे पूर्वीपासून असलेल्या या कलमाची वैधता आता नव्या घटनेच्या निकषावर टिकणे अवघडच होते. आश्चर्य म्हणजे तरीही सन २०१८पर्यंत ही वैधता कायम होती. खरे तर १८६० सालची सामाजिक परिस्थिती २०१८मध्ये तशीच कशी असेल? काळानुरूप ती बदलणार हे उघडच आहे. म्हणूनच, आजच्या सामाजिक परिस्थितीला सुसंगत असे फेरबदल कायद्यामध्ये होणे अपेक्षितही आहे आणि आवश्यकही आहे. तेच या निकालाने केले.

      जेव्हा एखादी कायदेशीर तरतूद घटनेनुसार योग्य आहे की नाही हा मुद्दा उपस्थित होतो, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालय त्या विशिष्ट तरतुदीपुरता निर्णय देते. इथे सर्वोच्च न्यायालयापुढे जो मुद्दा होता, तो ‘व्यभिचार योग्य की अयोग्य?’ असा नसून ‘भारतीय दंड संहिता कलम ४९७ हे एक कलम घटनेनुसार वैध आहे की नाही?’ एवढाच होता. साहजिकच, निकाल दिला गेला तो तेवढ्यापुरताच आहे. मात्र अनेक उत्साही लोक त्याचा अर्थ विनाकारण असा लावताहेत की आता कायद्याने व्यभिचाराला मान्यता दिली आहे. आणखी एक पैलू असा की, सहसा कोणत्याही ‘कारणा’वरून - कॉज ऑफ अॅक्शनवरून - दिवाणी आणि फौजदारी अशा दोन्ही कायद्यांखाली कारवाई करता येते, तशीच ‘व्यभिचार’ या कारणावरूनसुद्धा दोन्ही प्रकारची कारवाई आतापर्यंत शक्य होती. पैकी, फौजदारी कारवाई या निकालामुळे रद्दबातल ठरली आहे. मात्र याच निकालपत्रात हे स्पष्ट केले आहे की, व्यभिचार हे घटस्फोटाचे कारण अजूनही ठरू शकते. म्हणजेच दिवाणी कारवाई आजही जशीच्या तशी आहे. फौजदारी कारवाईबाबतसुद्धा नेमके सांगायचे झाले, तर केवळ कलम ४९७खालील खटले होऊ शकणार नाहीत. तेही सध्या. एक लक्षात घ्या - ‘व्यभिचार’ या कृतीला यापुढे कधीच गुन्हा मानता येणार नाही असे या निकालाने कुठेही म्हटलेले नाही. १८६० साली ज्या शब्दांमध्ये व्यभिचाराची व्याख्या केली गेली आणि ज्या प्रकारे तो अपराध ठरवला, तो तसा सध्याच्या परिस्थितीत घटनाबाह्य आहे, एवढेच हा निकाल सांगतो. उद्या जर कायदे मंडळाला, म्हणजे संसदेला योग्य वाटले तर स्त्री-पुरुष भेदभाव न ठेवता, सरसकटपणे व्यभिचार हा गुन्हा ठरवणारे एखादे नवे कलम या कायद्यात अवतीर्ण होऊ शकते. अर्थात त्यालाही घटनेच्या आधारे आव्हान दिले जाईलच. परंतु तो निकाल काय होईल, हे कोणीही सांगू शकत नाही. अशा प्रकारे बदलत्या परिस्थितीनुसार कायदा दुरुस्ती वेळोवेळी होत असते. ज्या घटनेनुसार ती होते, ती प्रत्यक्ष राज्यघटनासुद्धा १९५०नंतर शंभरपेक्षा जास्त वेळा दुरुस्त करण्यात आली आहे, हे विसरून चालणार नाही. कायदा कधीही अनिश्चित काळासाठी अपरिवर्तनीय असा असू शकत नाही.

      मला अधिक आश्चर्य या गोष्टीचे वाटते की ही गरज आपल्या संसदेला आजपर्यंत का जाणवली नाही? काळानुसार कायदे दुरुस्त न केल्याने शेवटी कधीतरी ते घटनाबाह्य ठरतील, त्यापेक्षा वेळेतच त्यात आवश्यक ते बदल करणे हा खरे तर शहाणपणा होता. आणखी एक मुद्दा अनेकांनी चिडून चिडून मांडला आहे, तो म्हणजे अविवाहित स्त्रीशी असे संबंध गुन्हा नाही, घटस्फोटितेशी संबंधसुद्धा गुन्हा नाही. हा काय प्रकार आहे? म्हणजे कायदा अशा संबंधांना मान्यता देतो, हा सगळ्यांचा निष्कर्ष! मुळात एखाद्या कृत्यासाठी कायद्याने शिक्षा नमूद केली नाही म्हणजे त्याला संमती दिली, हा तर्कच चुकीचा आहे. नैतिकदृष्ट्या अयोग्य असलेल्या प्रत्येक कृत्यासाठी कायद्याने शिक्षा सांगितलेली नाही याचा अर्थ कायदा त्या अनैतिक गोष्टी योग्य मानतो, असा होत नाही. गंमत म्हणजे १८६० साली विवाहितेशी व्यभिचाराला गुन्हा ठरवले तेव्हा, किंवा त्यानंतर थेट आत्तापर्यंत कायद्याने कधीच अविवाहित वा घटस्फोटित स्त्रीचा यात समावेश केला नाही. मग या निकालाच्या निमित्ताने न्यायालयाच्या नावे शंख करणाऱ्या समाजपंडितांना ही गोष्ट कधीच कशी खटकली नाही? व्यभिचाराच्या व्याख्येत अविवाहित वा घटस्फोटित महिलेचाही समावेश होणे आवश्यक आहे, अशा अर्थाची कोणतीही याचिका या मंडळींपैकी कोणी दाखल केल्याचे मलातरी माहीत नाही. ते केवळ आता, या निकालाला हाताशी धरून आरडाओरड करीत आहेत.

      ही झाली या निकालाची तांत्रिक, कायदेशीर बाजू! आता त्याच्या सामाजिक बाजूचाही विचार करू. वरच्या, अविवाहित महिलेच्या मुद्द्याला धरून याचाही खुलासा करता येतो. दंड संहितेच्या ज्या प्रकरणात हे कलम ४९७ टाकले आहे, त्या प्रकरणाचे नाव ‘Offences Against Marriage’ असे आहे. त्यामुळे त्याखालील गुन्हे केवळ विवाह व वैवाहिक हक्क यांच्याशी संबंधित आहेत. सर्वसामान्यपणे अनैतिक मानल्या गेलेल्या कृती यात अभिप्रेत नाहीत. त्यासाठी दंड संहितेत ‘Offences Affecting Public Decency and Morals...’ हे स्वतंत्र प्रकरण आहे. परंतु त्यात ‘अनैतिक संबंध’ याविषयी कोणतेही कलम नाही. विशेष असे की, आताच्या निकालाला धरून अविवाहित स्त्रीचा मुद्दा मोठ्या जोशात मांडणाऱ्या विचारवंतांना गेल्या अनेक वर्षांत हे कधीच खटकले नाही की असे संबंध कायद्याने दंडनीय का नाहीत. याचे एक महत्त्वाचे कारण असे की कायदा नागरिकांच्या खाजगी आयुष्यात एका हद्दीपर्यंतच दखल देतो. ती हद्द कोणती, हे मात्र काळानुसार बदलते. मुळात, अनैतिक मानल्या गेलेल्या एखाद्या गोष्टीमुळे समाजावर कितपत विपरीत परिणाम होत आहे, हे लक्षात घेऊन मगच कायदा त्यात दखल देतो. जगाच्या पाठीवर कोणत्याच देशात प्रत्येक अनैतिक गोष्ट बेकायदेशीर आणि प्रत्येक कायदेशीर गोष्ट नैतिक, असे समीकरण नाही.

      कलम ४९७ केवळ घटनाबाह्यच नव्हे, तर आता कालबाह्यही म्हणावे लागेल. दिवसांपूर्वी अशाच प्रकारे चर्चेत असलेल्या कलम ३७७शी सध्या त्याची तुलना काही होणे स्वाभाविक आहे. महत्त्वाचा फरक असा की कलम ३७७चा एक विशिष्ट भाग फक्त घटनाबाह्य ठरवला आहे. संपूर्ण कलम नव्हे. त्याखाली ‘दोन सज्ञान व्यक्तींनी संमतीने ठेवलेले संबंध’ गुन्हा ठरणार नाहीत असा निर्णय न्यायालयाने दिला. मात्र संमतीविरुद्ध केलेले संबंध हे अजूनही गुन्हा समजले जातीलच. कलम ४९७बाबत हा प्रश्न नाही. कारण त्यात मुळातच झालेले संबंध हे स्त्रीच्या संमतीने आहेत, हे गृहीत आहे. त्यामुळे, हे कलम मात्र काही भाग नव्हे, तर पूर्णपणे घटनाबाह्य ठरवले आहे. तरीही, कलम ३७७बाबतच्या निकालाचा जेवढा परिणाम समाजावर झाला, आणि होईल, तेवढा परिणाम कलम ४९७च्या निकालाचा नक्कीच नाही. एकतर हे कलम मुळातच फार अपवादाने वापरले गेलेले आहे. मी स्वतः गेली ३० वर्षे फौजदारी बाजूला वकिली केली. मी ४९७ कलमाखालील एकही खटला पाहिलेला नाही. एखाद-दुसरा असेलही; पण तो पाहण्यात आला नाही. याउलट कौटुंबिक छळाबाबतचे, कलम ४९८-अ खालील हजारोंनी खटले या काळात मी पाहिले. म्हणजेच, ४९७ कलम हे असे कलम नक्कीच नाही, की ज्यामुळे संपूर्ण भारतीय समाज ढवळून निघावा. खरे तर ते आतापर्यंत फारसे कोणाला माहीतही नव्हते. ते घटनाबाह्य ठरले, म्हणून चर्चेत आले. त्यामुळे अशा निकालाचा काय भयंकर सामाजिक परिणाम होणार आहे, असे म्हणून तावातावाने ओरडणारे चर्चापंडित राईचा पर्वत करत आहेत. गुन्हा हा गुन्हाच असतो हे कितीही खरे असले तरी काही गुन्हे समाजावर लगेच आणि मोठा परिणाम करतात आणि काही नगण्य असतात, ही वस्तुस्थिती आहे. एकट्या दंड संहितेत ५११ कलमे आहेत. आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या नावाने ओरडणाऱ्या किती विचारवंतानी ही सगळी कलमे वाचली आहेत? आणि भारतात सुमारे २०००पेक्षा जास्त कायदे आहेत... करा विचार!

      ऐकायला न आवडणारी वस्तुस्थिती अशी की वाहिन्यांवर चर्चा करणाऱ्या ढुढ्ढाचार्यांनी स्वतः कायदे, राज्यघटना हे काहीही वाचलेले नसते. त्यांना कायदेमंडळ आणि न्यायपालिका यांच्यातील फरक आणि सीमारेषा माहीतही नसते. पण स्वतःचा काही अभ्यास नसतानाही, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीना कशी बुद्धी नाही, हे ते बिनदिक्कतपणे सांगत असतात. ही बेजबाबदार टीका करण्याचे त्यांचे अधिकार त्याच सर्वोच्च न्यायालयाने जोपासले आहेत, ही गोष्ट ते सोयीस्कररित्या विसरतात.

      थोडक्यात काय, तर या चर्चापंडितांना वाटतय त्याप्रमाणे, या निकालामुळे समाजात एकच हलकल्लोळ उसळेल अशी परिस्थिती नाही. व्यभिचार करू बघणारे मूठभर लोक आतापर्यंत केवळ कलम ४९७च्या भीतीमुळे गप्प होते, आणि आता या निकालामुळे छातीठोकपणे आणि उघडपणाने व्याभिचाराला सुरुवात करतील, असे काहीतरी समजणे हा एक शुद्ध मूर्खपणा आहे. असला कोणताही परिणाम या निकालाने होणार नाही. 

      माझी सर्व वाचकांना विनंती आहे, की माध्यमांकडून समजलेल्या कोणत्याही न्यायनिर्णयावर टीका करायची असेल, तर स्वतः आधी अवश्य वाचा. ते आता फारसे अवघड नाही. नेटवर ते निकालपत्र सहज उपलब्ध होते. वृत्तपत्रातील अग्रलेखांच्या किंवा वाहिन्यांवरील चर्चेच्या आधारे आपली मते बनवू नका. मी या लेखात काही मत मांडले, म्हणून त्या आधारेही बनवू नका. कारण मुळातल्या कलम ४९७चा समाजावर फार मोठा परिणाम झालेला नसला, तरी माध्यमांनी पसरविलेल्या अफवांचा मात्र फार मोठा परिणाम समाजावर होत असतो. त्यात निदान आपला हातभार नको!

 

मो.नं. ९४२१२२२०००.