संविधानातील भारतीय आत्मतत्त्व

 विवेक मराठी  13-Nov-2018

ज्या देशांच्या राज्यघटनेत त्या देशाचा आत्मा प्रकट झालेला असतो, ती राज्यघटना टिकून राहते. आपल्या घटना समितीत बसलेले सर्व सभासद तन-मन आणि बुध्दीने भारतीय होते. त्यांना आधुनिक भारत उभा करायचा होता. आपल्याला हितकारक काय आहे, याचा विचार करून मध्यममार्ग स्वीकारला. सिध्दान्त तर सोडायचे नाहीत, पण व्यवहारदेखील पाळायचा, हा आग्रह होता. आपल्या घटनाकारांनी हे भारतीय आत्मतत्त्व राज्यघटना निर्माण करताना पूर्णपणे स्वीकारले आणि त्याची अंमलबजावणी केली. त्यामुळे देश चालविणारी राज्यघटना आपण निर्माण करू शकलो, जिचा अंमल गेली 69 वर्षे चालू आहे. काळानुसार बदल करून घेण्याचे तिचे सामर्थ्य आहे. ती जशी लवचीक आहे, तशीच ती काही बाबतीत आग्रही आहे.

नोव्हेंबर 17, 1949 रोजी मसुदा समितीने घटनेचा मसुदा घटना समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवला. त्यावर सन्माननीय सभासदांनी आपली मते मांडली. घटनेवर टीका करताना के. हनुमंतैय्या (जे नंतर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री झाले.) म्हणाले, ''आम्हाला वीणा किंवा सतारीचे स्वर हवे होते, परंतु आम्हाला (या राज्यघटनेने) इंग्लिश बँडचे संगीत ऐकवले आहे. याचे कारण असे की, संविधान निर्माणकर्त्यांचे मानस तशा प्रकारचे बनविले गेले होते. मी त्यांना दोष देणार नाही, मी आमच्यातील त्या लोकांना दोष देईन, ज्यांनी या प्रकारचे कार्य त्यांच्यावर सोपविले.'' आर.के. सिध्वा म्हणाले, ''या राज्यघटनेचा न्यायनिवाडा इतिहास करील. नक्कीच ही राज्यघटना परिपूर्ण नाही. त्यात काही दोष असतील, मला माहीत आहे की, त्यात दोष आहेत...असे जरी असले तरी या राज्यघटनेचा आम्हाला अभिमान आहे.'' बी. दास म्हणाले, ''ड्राफ्टिंग कमिटीत बिगर काँग्रेसी लोकांचाच भरणा अधिक आहे. म्हणून या राज्यघटनेत काँग्रेसच्या आत्म्याचे दर्शन होत नाही. मसुदा समितीने आम्हाला 395 कलमांची राज्यघटना दिली आहे. घटनेतील हे 'महाभारत' आहे.'' रामनारायण सिंग म्हणाले, ''राज्यघटनेने आम्हाला संसदीय लोकशाही दिलेली आहे. मी सांगू इच्छितो की, ही पध्दती भारताला योग्य नाही. पक्षीय लोकशाहीच्या पध्दतीत मूठभर लोकच राज्यकर्ते होतील. काही बदमाश आणि मोजके भांडवलदार एकत्र येतील आणि राज्य करतील.'' सेठ दामोदरदास स्वरूप म्हणाले, ''ही राज्यघटना जगातील सर्वांत मोठी आणि तपशिलात जाणारी राज्यघटना आहे. वकिलांसाठी ती स्वर्ग आहे, भांडवलदारांसाठी ती मॅग्ना कार्टा आहे, परंतु गरीब, श्रमिक, भुकेल्या आणि अर्धनग्न लोकांसाठी या राज्यघटनेत काही नाही. त्यांच्यासाठी हा जाडजूड ग्रंथ असून कचऱ्यात टाकून देण्याच्या कागदाइतकेही त्यांना त्याचे मोल वाटणार नाही.'' या राज्यघटनेत गांधीवाद हरविलेला आहे, भारतीय चिंतनाचे या घटनेत काही दर्शन नाही, घटनेचा मसुदा भारतीय भाषेत करण्याऐवजी इंग्लिशमध्ये तयार केला गेला, अजून आमच्या मनातील गुलामी गेलेली नाही, असे अनेक विषय राज्यघटनेवर आक्षेप घेताना घटना समितीतील सभासदांनी मांडलेले आहेत. त्यांची मते, जरी त्यांची मते असली तरी, ती घटना समितीत मांडली गेलेली आहेत आणि त्याची नोंद झालेली आहे.

भारतीय राज्यघटनेचा अंमल सुरू झाल्यानंतर, घटना समितीत नसलेल्या, परंतु वेगवेगळया पक्ष संघटनांत असलेल्या लोकांनी राज्यघटनेविषयी अशाच प्रकारची मते मांडलेली आहेत. मते मांडणाऱ्या या व्यक्ती फार मोठया आहेत, परंतु राज्यघटनेची गंमत अशी आहे की, ती कितीही चांगल्या प्रकारे शब्दबध्द केली आहे यावरून ती चांगली की वाईट, हे ठरत नाही. एखादा विद्वान लेखक शब्दशास्त्राच्या, राजनीतीच्या, समाजनीतीच्या कसोटया लावून अमेरिकेची राज्यघटना जगातील सर्वात निकृष्ट राज्यघटना आहे, असे सिध्द करू शकतो. परंतु अनुभव असा आहे की, अमेरिकेची राज्यघटना जगातील सर्वांत श्रेष्ठ राज्यघटना आहे. भारतीय राज्यघटनेविषयीदेखील, मागील सत्तर वर्षांतील अनुभव पाहता ही उत्तम राज्यघटना आहे, असेच आपल्याला म्हणावे लागेल.

राज्यघटना चांगली की वाईट, हे राज्यघटनेच्या कलमावरून ठरत नाही. राज्यघटना राबविणारी माणसे चागंली आहेत की वाईट आहेत, यावरून राज्यघटना चांगली की वाईट, हे ठरवावे लागते. बाबासाहेबांच्या शब्दांत सांगायचे तर, कोणतीही राज्यघटना ही राबविणाऱ्या माणसांच्या सद्सदविवेकबुध्दीवर अवलंबून असते. माणसे चांगली असतील, तर परिणाम चांगले मिळतील. माणसे वाईट असतील तर परिणाम वाईट मिळतील. राज्यघटनेच्या संदर्भात श्रीमती इंदिरा गांधी या बदनाम झालेल्या पंतप्रधान आहेत. त्यांनी राज्यघटनेचा खेळखंडोबा करण्याचा प्रयत्न केला. तो त्यांच्या अंगाशी आला. तरीसुध्दा इंदिरा गांधींसंबंधी एक मत इथे नोंदविले पाहिजे, ते म्हणजे, घटनेच्या नैतिकतेचे पालन त्यांनी पूर्ण सोडले होते, असे नाही. निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर त्यांनी सत्ता सोडली. भुत्तोंप्रमाणे सैन्याला हाताशी घेऊन विरोधकांना ठार करण्याचा प्रयत्न केला नाही. हे त्यांचे मोठेपणदेखील आपल्याला मान्य करायला पाहिजे.

राज्यघटनेचे यश, जसे ती राबविणाऱ्या लोकांवर अवलंबून असते तसेच राज्यघटना जर त्या देशाच्या संस्कृतीशी, विचारधारेशी मेळ खाणारी नसेल, तर अशी कृत्रिमरीत्या तयार केलेली राज्यघटना परिणामशून्य होते. जगात त्याची अनेक उदाहरणे आहेत. दोन ज्वलंत उदाहरणे सांगतो. ऍव्हर जिनिंग हे इंग्रज पंडित महान घटनाकार होऊन गेले. ब्रिटिशांच्या जोखडातून मुक्त झालेल्या अनेक देशांच्या राज्यघटना त्यांनी लिहिल्या. ते 1951 साली भारतात आले होते. मद्रासला त्यांचे भाषण झाले. त्या वेळी ते म्हणाले, ''भारतीय राज्यघटना वकिलांसाठी स्वर्ग आहे. ही अतिशय विस्तृत आहे, त्यामुळे तिच्यात विसंगतीही भरपूर आहेत.'' त्यांनी सिलोनची (श्रीलंकेची) राज्यघटना लिहून दिली. ती जेमतेम सात वर्षे चालली, नंतर कोलमडली. भारतीय राज्यघटनेला आता 70 वर्षे झाली, ती कोलमडण्याऐवजी तिचा जैविक विकास होताना दिसतो. 48 साली पाकिस्तानने आपली राज्यघटना निर्माण करण्याचे काम सुरू केले. 2019पर्यंत या राज्यघटनेत इतके बदल आणि सुधारणा झाल्या आहेत की, मूळ राज्यघटना कोणती? असा अभ्यासकाला प्रश्न पडावा. श्रीलंका व पाकिस्तान दोन्ही देशांच्या राज्यघटनांमध्ये त्या देशांच्या संस्कृतींचा आणि सांस्कृतिक मूल्यांचा काहीही समावेश नसल्याने अशा राज्यघटना लोकांना आपल्या राज्यघटना वाटत नाहीत.

भारतीय राज्यघटनेचे असे झालेले नाही. राज्यघटनेच्या कोणत्याही कलमात सनातन धर्म, सनातन विचार, उपनिषदांचा विचार, वेदविचार, गीतेचा विचार, बुध्द तत्त्वज्ञान, जैन दर्शन, संत विचार, याच्याविषयी काहीही म्हटलेले नाही. याचे कारण असे की, राज्यघटना ही कायद्याची कलमे असतात, ज्यांना आपण संवैधानिक कायदा म्हणतो. कायद्याची भाषा वेगळी असते. ती अघळपघळ नसते. आणि या भाषेतील प्रत्येक शब्दाला निश्चित अशा प्रकारचा कायदेशीर अर्थ असतो. पण म्हणून कलमांचे वाचन करून यात भारतीय विचार नाही, भारतीय दर्शन नाही, अशा प्रकारचे अनुमान काढणे धोक्याचे आहे. कलमे तयार करीत असताना त्यावर सभासदांनी चर्चा केलेली आहे. या चर्चेत भारतीय दर्शनांचा वारंवार उल्लेख झालेला आहे. जोपर्यंत आपण संवैधानिक चर्चेचे खंड वाचत नाही, तोपर्यंत आपल्याला त्यातील काही समजत नाही.

संविधान सभेची पहिली बैठक 9 डिसेंबर 1946 रोजी झाली. या सभेने तात्पुरते अध्यक्ष म्हणून, वयोवृध्द डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा यांची निवड केली. संविधान सभेत त्यांचे उद्घाटनाचे भाषण झाले. संविधान सभेतील हे पहिलेच भाषण आहे. हे भाषण अतिशय महत्त्वाचे आहे. या भाषणाने संविधान सभा म्हणजे काय, तिच्यापुढे कोणती आव्हाने आहेत आणि तिला नेमके काय करायचे आहे, याचा विचार डॉ. सिन्हा यांनी अत्यंत थोडक्या शब्दांत मांडलेला आहे. त्यांचे भाषण म्हणजे एक परिपक्व हिंदू मन आपल्या देशाचा कसा विचार करते, याचे उत्तम उदाहरण आहे. त्यांनी आपल्या भाषणात अमेरिका, स्वित्झरलँड, फ्रान्स इत्यादी देशांच्या राज्यघटना कशा झाल्या, याचा उल्लेख केला आहे. कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, द. आफ्रिका यांच्याही राज्यघटनांचा उल्लेख केला आहे. त्यांच्या घटना निर्मितीच्या अनुभवाचा आपण उपयोग केला पाहिजे, असे ते म्हणाले. अमेरिकेची राज्यघटना ही अनेक प्रकारचे करार आणि अनेक प्रकारच्या तडजोडी यातून निर्माण झालेली आहे. या पहिल्याच भाषणत त्यांनी अमेरिकन राज्यघटनेवरील जोसेफ स्टोरी यांच्या 'कॉमेंटरी ऑन द कॉस्टिटयूशन ऑफ युनायटेड स्टेट' या पुस्तकाचा हवाला दिलेला आहे. (अमेरिकन राज्यघटनेवरील हे अप्रतिम पुस्तक आहे.) शेक्सपिअर याची कीर्तीचिरंजीव आहे, तशी अमेरिकेची राज्यघटनादेखील चिरंजीव आहे. हे सांगून सिन्हा म्हणाले की, 'आपल्यालाही त्याच मार्गाने गेले पाहिजे.'

 1934 साली बिहार येथे स्वराज पक्षाने जो ठराव केला त्यातील काही ओळी दिलेल्या आहेत. "This Conference claims for India the right of selfdetermination, and the only method of applying that principle is to convene a Constituent Assembly. Representative of all sections of the Indian people, to frame an acceptable constitution. भाषणाच्या शेवटी ते म्हणतात,"I wish your labours success, and invoke Divine blessings that your proceedings may be marked not only by good sense, public spirit, and genuine patriotism, but also by wisdom, toleration, justice, and fairness to all; and above all with a vision which may restore India to her pristine glory, and give her a place of honour and equality amongst the great nations of the worlds. Let us not forget to justify the pride of the great Indian poet, Iqbal, and his faith in the immortality of the destiny of our great, historic, and ancient country, when he summed up in these beautiful lines:
        Yunan-o-Misr-o-Roma sab mit

gaye jahan se,

    Baqi abhi talak hai nam-o-nishan hamara.

   kuch bat hai ke hasti mit-ti

nahin hamari,

    Sadion raha hai dushman

daur-e-zaman hamara.

ही सभा असा दावा करते की, भारताला स्वयंनिर्णयाचा अधिकार आहे आणि तो तत्त्वतः लागू करण्याची एकमेव पध्दती म्हणजे संविधान सभेचे गठन करणे आणि भारतीय जनतेच्या सर्व समाजघटकांचे प्रतिनिधी बोलावून एक स्वीकारार्ह संविधान तयार करणे होय. (पान 6.)

भाषणाच्या शेवटी ते म्हणतात, ''आपल्या परिश्रमाला यश लाभावे अशी मी इच्छा व्यक्त करतो आणि आपणास दैवी आशीर्वाद लाभो की, आपली कार्यवाही केवळ चांगल्या अर्थाने, सार्वजनिक भावना आणि खरीखुरी देशभक्ती याच अर्थाने नव्हे तर शहाणपण, सहिष्णुता, न्याय आणि निष्पक्षता या अर्थानेही सिध्दीस जावो; आणि सर्व गोष्टींहून महत्त्वाचे म्हणजे भारताच्या गतवैभवाला पुनश्च साकार करण्याचा आणि जगातील महान राष्ट्रांच्या मांदियाळीत आपल्या देशाला सन्मानाचे आणि त्यांच्याच तोडीचे स्थान मिळवून देण्याबाबतचा एक दृष्टीकोन आपल्या सर्वांसमोर आहे. त्यामुळे थोर भारतीय कवी इक्बाल यांनी आपल्या महान, ऐतिहासिक आणि प्राचीन राष्ट्राच्या नियतीच्या अमरत्वाबाबत व्यक्त केलेली श्रध्दायुक्त भावना आपल्याला कधीच विसरता येणार नाही, जी त्यांनी आपल्या कवितेच्या खालील ओळींमधून व्यक्त केली आहे -

यूनान-ओ-मिस्त्र-ओ-रोम सब मिट गए जहाँ से

बाकी अभी तलक है नामो-निशाँ हमारा

कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी

सदियों रहा है दुश्मनदौर-ए-जमाना हमारा

आपण कोण आहोत, तर ज्यांचे अस्तित्व कधी मिटत नाही, असे आम्ही लोक आहोत. आम्हाला विश्वात एक महान राष्ट्र म्हणून स्थान मिळवायचे आहे, ते कसे मिळवायचे यासाठी ही घटना समिती आहे असे सिन्हा यांनी आपल्या पहिल्याच भाषणात सांगितले.

भारतीय संविधानातील भारतीय आत्मतत्त्वाचे दर्शन, संविधानाच्या उद्देशिकेत आपण पाहू शकतो. संविधानाची उद्देशिका संविधानाचे तत्त्वज्ञान असते. ते अतिशय मोजक्या शब्दात मांडलेले असते. पहिला भाग सकारात्मक असतो आणि दुसरा भाग नकारात्मक असतो. नकारात्मक भाग हा लपलेला भाग असतो. हे समजायला तसे सोपे आहे. आपली उद्देशिका भारताचे एक सार्वभौम लोकशाही गणराज्य निर्माण करायचे आहे असे सांगते. त्याच वेळी हे लोकशाही गणराज्य समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष असेल ज्यात सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय सर्वांना मिळेल, प्रत्येकाला उपासनेचे स्वातंत्र्य असेल, तसेच दर्जाची आणि संधीची समानता असेल, असे घोषित करते. याद्वारे आपल्याला राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता साधायची आहे, तिचा आधार असेल बंधुता. हा झाला सकारात्मक भाग, लपलेला नकारात्मक भाग असा आहे, संविधान बनविताना आपण सार्वभौम नव्हतो, दर्जाची आणि संधीची समानता आम्हाला नव्हती, राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक न्याय आम्हाला मिळत नव्हता, आम्हाला स्वातंत्र्य नव्हते, या सर्व गोष्टी जर 1946 सालीच असत्या तर उद्देशिकेत त्यांचा समावेश करण्याचे काही कारण नव्हते. उद्देशिकेत त्याचा समावेश केला आहे, कारण या नसलेल्या गोष्टी आपल्याला प्राप्त करून घ्यायच्या आहेत. कुणी प्राप्त करून घ्यायच्या आहेत? तर 'आम्ही भारतीय लोक' या शब्दांनी आपल्या उद्देशिकेची सुरुवात होते. आम्ही भारतीय लोक म्हणजे कोण, सच्चिदानंद सिन्हा यांनी आपल्या भाषणात सांगितले.

पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी 13 डिसेंबर 1946 रोजी हा उद्देशिका ठराव मांडला. आजची उद्देशिका यावरून तयार झालेली आहे. आम्ही भारतीय लोक कोण आहोत? आणि आमच्या समोरची आव्हाने कोणती आहेत? हे काव्यमय भाषेत पं. नेहरूंनी मांडले. त्याचे मराठी रूपांतर असे -''महोदय, मी इथे उभा आहे आणि मला माझ्या सभोवतालच्या सर्व गोष्टींचे एक प्रकारचे दडपण जाणवत आहे. आपण एका युगाच्या अंताच्या सीमेवर उभे आहोत आणि आम्ही संभवतः एका नव्याच युगात पदार्पण करणार आहोत. माझे मन भूतकाळात भारताच्या महान इतिहासाच्या 5000 वर्षांपर्यंत मागे जात आहे. त्या इतिहासाच्या अगदी उषःकालापासून - ज्याला मानवी इतिहासाचाच उषःकाल संबोधता येईल, तेव्हापासून अगदी आजच्या क्षणापर्यंत. माझ्या आजूबाजूला जमून भूतकाळातील हे सर्व लोक मला आनंदित करतात आणि त्याच वेळी काही प्रमाणात माझ्यावर दडपणसुध्दा आणतात. मी त्या भूतकाळाचा वारस बनण्यासाठी पात्र आहे का? जेव्हा मी भविष्याचा विचार करतो, तेव्हासुध्दा बलशाली भूतकाळ आणि अधिक बलशाली भविष्यकाळ यांच्या दुधारी तलवारीच्या पात्यावर उभे राहून मी विचार करतोय, तेव्हा थोडासा कचरतोसुध्दा आणि या भीमकाय कार्यामुळे मला दडपल्यासारखे वाटते. आपण भारताच्या इतिहासातील एका असामान्य क्षणी येथे जमलो आहोत.

मला माहीत नाही, परंतु जुन्यापासून नवीनापर्यंत संक्रमण होण्याच्या या क्षणात काहीतरी जादू आहे असे वाटते. ती अशी काहीतरी जादू आहे की जी रात्रीचे दिवसात रूपांतर होताना कुणी पाहू शकतो आणि तो येणारा दिवस जरी ढगाळ झाला असला, तरी तो दिवसच आहे, जेव्हा मेघांचे अभ्रपटल फिटते आणि नंतर आपल्याला सूर्यदर्शन घडते. या सर्व गोष्टींमुळेच मला या सभागृहात बोलण्यात आणि माझ्या सर्व कल्पना आपल्यासमोर ठेवण्यामध्ये थोडी अडचण येत आहे. मला वाटते की हजारो वर्षांपासून या दीर्घकालीन उत्क्रांतीच्या वारशामध्ये मला अनेक बलवान व्यक्ती दिसत आहेत, ज्या जगात आल्या आणि निघून गेल्या आणि मला त्या माझ्या बांधवांची मालिकाही दिसत आहे, ज्यांनी भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी अतोनात परिश्रम घेतले आहे आणि आता आम्ही या उंबरठयावर उभे आहोत, जेथून नव्या युगात आम्हाला प्रवेश करायचा आहे, ज्यासाठी आम्ही झटत आहोत आणि प्रयास करत आहोत. मला खात्री आहे की या सभागृहाला या क्षणाची अभूतपूर्वता जाणवेल आणि जो ठराव आपल्यासमोर मांडण्याचे मला विशेष भाग्य लाभलेले आहे, त्यावर योग्य विचार करण्याच्या दिशेने हे सभागृह अग्रेसर होईल. (संदर्भः- पृष्ठ क्रमांक - 48 'आम्ही आणि आमचे संविधान')

या ठरावावर नंतर 25 जानेवारी 1947पर्यंत प्रदीर्घ चर्चा झाली. ही चर्चा का'कॉन्स्टिटयूशन असेम्ब्ली डिबेट्स व्हॉल्यूम-1मध्ये उपलब्ध आहे. आपल्या भारतीय आत्मतत्त्वाविषयी संविधान सभेतील अनेक सभासदांनी फार सुंदर विचार मांडलेले आहेत. काही निवडक मते, तीही एक-दोन वाक्यात येथे देतो.

श्रीकृष्ण सिन्हा (बिहार) म्हणतात, ''जगातील राष्ट्रांत भारताला आपले महत्त्वपूर्ण स्थान मिळवायचे आहे, या आकांक्षेला या ठरावात स्थान मिळालेले आहे. प्रत्येक भारतीयाच्या मनात एक आकांक्षा आहे की, एक दिवस असा उजाडेल, जेव्हा संपूर्ण आशियालाच काय, सर्व जगाला लोकशाही प्रजासत्ताक निर्माण करून ज्यात भिन्न भाषा बोलणारे, भिन्न सांस्कृतिक प्रवाह असलेले, वेगवेगळे उपासनापंथ असणारे लोक राहत असतील, असा भारत मार्गदर्शन करेल.''

 श्यामाप्रसाद मुखर्जी म्हणाले, ''लॉर्ड सायमन म्हणतात की, संविधान सभेत फक्त सवर्ण हिंदू आहेत... संविधान सभेत हिंदू आहेत, मुसलमान आहेत, अनुसूचित जातींचे सभासद आहेत, डॉ. आंबेडकरदेखील आहेत, शीख आहेत, ऍंग्लो इंडियन आहेत, तसेच भारतीय ख्रिश्चनदेखील आहेत. लॉर्ड सायमनच्या तोंडी खोटारडेपणा शोभत नाही. संविधान सभेत पारशीदेखील आहेत. तसेच आदिवासींचे प्रतिनिधीदेखील आहेत.'' नंतर इंग्रजांनी भारतात वेगवेगळे भेद कसे निर्माण केले, ते कायम कसे केले, हितसंबंधी लोकांचे गट कसे निर्माण केले, याची डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी माहिती दिलेली आहे.

पं. नेहरूंच्या या ठरावावर डॉ. बाबासाहेबांचे विस्तृत भाषण झालेले आहे. (हे भाषण विस्तृतपणे 'आम्ही आणि आमचे संविधान' - लेखक रमेश पतंगे - या पुस्तकात दिले आहे.) भारतीय आत्मतत्त्वाचा विचार करता बाबसाहेबांच्या भाषणात दोन मुद्दे आले. पहिला मुद्दा त्यांनी अखंड भारताचा मांडला आहे. भारतात राहण्यातच आपले हित आहे, असे मुसलमानांच्या लक्षात येईल, असे ते म्हणाले आणि दुसरा मुद्दा प्रबळ केंद्रसत्तेचा मांडला आहे. भारत राजकीयदृष्टया विभाजित झाल्यामुळे परकीय आक्रमणाला बळी पडला. निकोलस रॉय म्हणाले, ''लॉर्ड सायमन म्हणतात, या संविधान सभेला काम करू दिले तर ती, भारतात हिंदू राज्य निर्माण करील. हे वाचून मला आश्चर्य वाटले. भारतातील जनता जातिप्रथा कायम करील, असे मला वाटत नाही. येथे जमलेले हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन आणि अन्य समाजांतील लोकांना लोकशाही राज्यघटना निर्माण करायची आहे, जी सर्वांना न्याय देईल आणि जर हिंदू म्हणजे भारतात राहणारे लोक असा अर्थ असेल तर आम्हाला भारतातील लोकांसाठी राज्यघटना करायची आहे.'' आर.के. सिध्वा (पारशी सभासद) म्हणाले, ''तेराशे वर्षांपूर्वी इराणमधून घालवून दिल्यानंतर समुद्रामध्ये आम्ही तीन महिने फिरत होतो. संजाणच्या (गुजरात) राणाने आम्हाला आश्रय दिला. आम्ही त्याचे ऋणी आहोत. आमची हिंदू समाजाविषयी कोणतीही तक्रार नाही.'' पारशी लोकांनी भारताच्या स्वातंत्र्यलढयात तसेच औद्योगिक विकासात कसा कसा भाग घेतला, हे जसे त्यांनी सांगितले तसे मुसलमानांप्रमाणे तुम्हालाही वेगळे मतदारसंघ देतो, असे ब्रिटिशांनी सांगितल्यानंतर आम्ही त्याला नकार दिला, हेदेखील त्यांनी सांगितले. श्रीमती दाक्षायनी वेलायुदन म्हणाल्या, ''महात्मा गांधी यांना मी वंदन करते, स्वातंत्र्याचे स्वप्न साकार करण्याची शक्ती त्यांच्या दृष्टीमुळे, त्यांच्या राजकीय ध्येयवादामुळे प्राप्त झालेली आहे.'' संविधान सभेच्या चर्चेत महात्मा गांधीजींचाच सर्वाधिक उल्लेख झालेला आहे.

डॉ. राधाकृष्णन या ठरावावर काय बोलले हे सांगून आपण पुढे जाऊ या. राधाकृष्णन म्हणाले, ''भारताच्या बुध्दीला प्रजासत्ताकाची परंपरा विदेशी आहे, असे समजण्याचे काही कारण नाही. इतिहासाच्या प्रारंभ काळापासून या पध्दतीशी आपला परिचय आहे. जेव्हा काही उत्तरेचे व्यापारी दक्षिणेत गेले, तेव्हा दक्षिणेतील एका राजाने त्यांना विचारले, ''तुमचा राजा कोण आहे?'' त्यांनी उत्तर दिले,''केचित देशो गणाधिना, केचित राजाधिना'' म्हणजे काही गणतंत्र आहेत तर काही राजतंत्र आहेत. पाणिनी, मेगस्थेनिस, कौटिल्य, यांनी प्राचीन भारतातील प्रजासत्ताकांचा उल्लेख केलेला आहे. महान बुध्द, कपिलवस्तू प्रजासत्ताकात जन्मले. लोकांच्या सार्वभौमत्वाविषयी वेगवेगळी मते मांडली गेली आहेत. आमची अशी धारणा आहे की, अंतिम सार्वभौमत्व नैतिक कायद्यांकडे असते. तसेच मानवतेच्या सद्सदविवेकबुध्दीकडे असते. लोक, एवढेच काय राज्यदेखील त्यांच्यापुढे दुय्यम असतात. धर्म, सत्यवादिता, राजांचा राजा आहे-धर्म शस्त्रस्य-शस्त्रम्'' (धर्म सार्वभौम आहे, हे पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांनी एकात्म मानव दर्शनात विस्तृतपणे स्पष्ट केले आहे.) संविधानाची उद्देशिका निर्माण होत असताना आणि तिचा ठराव पं. नेहरू यांनी मांडल्यानंतर या चर्चा झाल्या, त्यावर मांडलेली ही प्रातिनिधिक मते आहेत. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, आपण भारतीय म्हणून वेगळे लोक आहोत, आपले तत्त्वज्ञान आहे, आपला प्राचीन विचार आहे, याची सभासदांना सूक्ष्म जाणीव होती, ती त्यांच्या भाषणातून प्रकट झालेली आहे.

संविधान सभेने तेरा मुख्य समित्या आणि काही उपसमित्या निर्माण केल्या, ज्यात संविधानातील वेगवेगळया संकल्पनांची चर्चा झालेली आहे आणि ती नंतर संवैधानिक कायद्यात कलमबध्द झालेली आहे. हे सर्व काम करत असताना भारतीय पारंपरिक मूल्ये किंवा भारतीय आत्मतत्त्व कसे सांभाळले गेले आणि कसे अमलात आणले गेले, या दृष्टीने या सर्व विषयाचा अभ्यास अतिशय आनंद देणारा असतो. सत्य जरी एक असले तरी ते जाणण्याचे मार्ग अनेक आहेत, यावर आपली प्राचीन परंपरा, यावर उभी आहे. यामुळे सत्याच्या शोधाचे अनेक मार्ग आणि त्यांचे सिध्दान्त यांची रेलचेल आपल्या वैचारिक वाङ्मयात आहे. निरंतर वादचर्चा करीत राहणे (चांगल्या अर्थाने) हा भारतीय स्वभाव आहे. अमर्त्य सेन यांनी यावर प्रकाश टाकणारे 'अर्ग्युमेंटिव्ह इंडियन्स' असे पुस्तक लिहिले आहे. डॉ. राधाकृष्णन यांचे 'हिंदू व्ह्यू ऑफ लाइफ' हे याच विषयावरील पुस्तक आहे आणि नुकतेच प्रकाशित झालेले 'व्हाय आय ऍम अ हिंदू' या शशी थरूर यांच्या पुस्तकाचा अर्धा भाग याच विषयावरचा आहे. आपल्या संविधान निर्माणकर्त्यांपुढे देशाची राजकीय लोकशाही संसदीय असावी की अध्यक्षीय, देशाची राज्यकारभाराची भाषा कोणती असावी, केंद्राकडे सर्व सत्ता असावी किंवा त्या सत्तेचे विभाजन करून राज्यांकडे थोडी सत्ता द्यावी, कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्यायपालिका यांच्या अधिकारांची सूत्रे कोणती असतील, मतदानाचा अधिकार सर्वांना द्यायचा की नाही, भारताला एका उपासनापंथाच्या आधारे राज्य करायचे की उपासनेचे स्वातंत्र्य सर्वांना द्यायचे, मूलभूत अधिकार सरसकट सर्वांना द्यायचे की त्यावर काही बंधने घालायची, अशा प्रकारचे असंख्य प्रश्न होते.

आपल्या संविधान निर्माणकर्त्यांनी भारतीय परंपरेचे पालन करून या प्रश्नांची उत्तरे शोधली आहेत. ही परंपरा पूर्वपक्ष आणि उत्तरपक्ष म्हणजे ठराव आणि त्यावरील चर्चा, दुरुस्त्या, अशा प्रकारे झालेली आहे. संविधान सभेत काँग्रेस पक्षाचे निर्विवाद बहुमत होते. सर्व सभासदांवर पं. नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, डॉ. राजेंद्रप्रसाद, डॉ. राधाकृष्णन, पुरुषोत्तमदास टंडन, इत्यादी मंडळींचा वचक  होता. यापैकी कोणत्याही नेत्याने आम्ही म्हणतो ते मान्य करा, यावर चर्चा होणार नाही, असे म्हटलेले नाही. जितका वेळ चर्चा चालेल, तितका वेळ चर्चेसाठी दिलेला आहे. डॉ. बाबासाहेब यांच्याकडे जेव्हा लेखा समितीचे अध्यक्ष म्हणून जबाबदारी आली तेव्हा संविधान कलमांवरील चर्चेला त्यांनी उत्तरे दिलेली आहेत. डॉ. एस.एन. बुशी यांनी डॉ. बी.आर. आंबेडकर, 'फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिटयूशन' या पाच खंडाच्या ग्रंथात कलमवार चर्चा आणि त्याला बाबासाहेबांनी दिलेली उत्तरे ग्रथित केलेली आहेत. सर्व बाजूंनी चर्चा, त्यातून सहमती निर्माण करणे, विरोधकांचे म्हणणेदेखील शांतपणे ऐकून घेणे, त्यातील चांगला भाग स्वीकारणे, हे जे भारतीय आत्मतत्त्व आहे, त्याचे दर्शन या पाच खंडातून जसे होते, तसे अधिक विस्तृत दर्शन संवैधानिक चर्चेचे जे बारा खंड उपलब्ध आहेत, त्यातून अधिक खोलीने होते. 

सभाशास्त्राचा सुवर्ण नियम वेदात सापडतो.

'संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतम्।

समानी मन्त्रस्समितिस्समानी समानं मनस्सह चित्तमेषाम्।

समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु मनो वो यथा नस्सुसहासति॥'

हा मंत्र सांगतो की 'एकत्र या, एकत्र चर्चा करा, एकमेकांची मने जाणून घ्या, ती जाणल्यानंतर सहमती निर्माण करा, तुमचे निश्चय एक असू द्या, तुमची हृदये एक होऊ द्या आणि तुम्ही आनंदी रहा.' आपल्या संविधान सभेने वेदांचा हा मंत्र अक्षरशः जगलेला दिसतो. इतक्या विभिन्न विचारधारेचे लोक संविधान सभेत होते की, त्यांचे एकमत सामान्य गोष्टीतही होणे कठीण असते. दोन बुध्दिमान माणसे एकत्र आली की आपापल्या विषयांवर आग्रही राहून वाद करीत राहतात. संविधान सभेत तर 288 महाविद्वान बसलेले होते. एक दुसऱ्यासारखा नव्हता. काँगे्रसला कठोर विरोध करणारे डॉ. आंबेडकर लेखा समितीचे अध्यक्ष होते. संविधान सभेत बहुसंख्य हिंदू होते आणि त्यातील बहुतेक सर्व जण हिंदू धर्मग्रंथ, हिंदू देवता यांच्याविषयी श्रध्दाभाव असणारे होते. डॉ. आंबेडकर या सर्वांवर टीका करणारे होते. संविधान सभेने भारतीय आत्मतत्त्वाचे दर्शन केले. भिन्न भिन्न मतप्रणाली आणि प्रश्नांकडे बघण्याचे भिन्न दृष्टीकोन असले तरी ज्यावर सहमती झालीच पाहिजे, असे अनेक ज्वलंत विषय होते, ते सर्वांना माहीत होते. एवढेच नव्हे तर त्या प्रश्नांची आग सर्वांना भाजून काढीत होती. या प्रश्नांतून आपण काही मार्ग काढला नाही तर 'भारत नावाचा देश जगात होता, आता भूखंड राहिला आहे, त्यातील भारत संपला आहे' असे इतिहास लिहील, अशी सर्वांना जाणीव होती. आपण आता या ठिकाणी जे करू त्यातून उद्याचा भारत उभा राहील किंवा रसातळाला जाईल, याचीही सर्वांना तीव्र जाणीव होती. म्हणून मतभेद कितीही असले तरी त्यातून आपल्याला मार्ग काढलाच पाहिजे, हे सर्वांना कळत होते.

हा मार्ग कसा काढला गेला, याची दोन उदाहरणे येथे देतो - संविधान सभेचे एक सभासद के.टी. शाह यांनी दुरुस्ती सुचविली की, भारत सेक्युलर, फेडरल आणि सोशॅलिस्ट युनियन ऑफ स्टेटस् असेल. (धर्मनिरपेक्ष, संघराज्य, आणि समाजवादी) डॉ. बाबासाहेबांनी ही दुरुस्ती आमान्य केली. ते म्हणाले, ''के.टी. शाह यांची दुरुस्ती मी स्वीकारू शकत नाही. राज्याच्या वेगवेगळया अंगाचे नियंत्रण कसे करावे, हे संविधानाचे काम आहे. ती एक तंत्रात्मक रचना आहे. सत्तेवर काही लोकांना किंवा एका पक्षाला बसविण्याचे हे तंत्र नाही. राज्याचे धोरण कोणते असले पाहिजे, समाजाचे संघटन कसे झाले पाहिजे, समाजाचे सामाजिक आणि आर्थिक विषय कसे असले पाहिजेत, या साऱ्या गोष्टी काळ आणि वेळ बघून लोकांनी ठरवावयाच्या आहेत. राज्यघटनेत त्यांचा समावेश करता येणार नाही. राज्यघटनेत तुम्ही असे म्हटले की समाजाची रचना विशिष्ट प्रकारची असावी (समाजवादी असावी) तर कोणत्या समाजरचनेत राहायचे, हे ठरविण्याचे लोकांचे स्वातंत्र्य काढून घेण्यासारखे होईल. आजच्या पिढीला असे वाटू शकते की, समाजवादी संघटना, भांडवलवादी संघटनेपेक्षा अधिक चांगली आहे. विचारी लोकांना असे वाटू शकते की, आपण अशा प्रकारची समाजरचना निर्माण करू जी समाजवादी आणि भांडवलशाही समाजरचनेपेक्षा चांगली असेल आणि ज्या रचनेत आपल्याला आज आणि उद्या राहता येईल. लोकांनी आमुक प्रकारच्या रचनेतच राहिले पाहिजे, असे संविधानाने सांगण्याचे प्रयोजन काही मला दिसत नाही.'' नंतर बाबासाहेबांनी सांगितले की राज्यघटनेच्या निदेशक तत्त्वांचा के.टी. शाह यांनी अभ्यास केला तर त्यांच्या हे लक्षात येईल की, सोशालिझममधील आशयच त्या सर्व तत्त्वांतून व्यक्त झाला आहे.

एच.व्ही. कामत हे संविधान सभेतील अतिशय क्रियाशील सभासद होते. त्यांनी सुचविले की, भारताला 'युनाटेड स्टेट ऑफ इंडिया' म्हटले जावे. अमेरिकेला ज्याप्रमाणे युनायटेड स्टेट ऑफ अमेरिका म्हणतात तसे भारताचे नाव असावे, अशीच सूचना नझीरुद्दीन अहमद यांनीदेखील केली होती. ती फेटाळताना डॉ. आंबेडकर म्हणाले, ''भारताला युनियन ऑफ इंडिया असे म्हणता येणार नाही. भारताचे नाव भारतच असे आहे. भारताच्या नावात त्याचे उपविभाग कोण कोणते आहेत आणि त्यांचे वेगळे नामकरण करून(युनियन) भारतीय संघ असे म्हणण्याचे काही कारण नाही. इतिहासकाळापासून भारत हा, 'भारत' याच नावाने ओळखला जातो.

युनोचा सभासद म्हणून असलेले नाव भारतच आहे. आपल्या नावामध्ये त्याचे वेगवेगळे भाग कोणते आहेत, याचा समावेश करणे योग्य नाही. म्हणून जो ड्राफ्ट सादर केला आहे, तो उत्तमच आहे, असे माझे मत आहे.'' या उत्तरानंतर एच.व्ही. कामत आणि नझीरुद्दीन अहमद यांनी आपल्या सूचना मागे घेतल्या. अशा प्रकारची उदाहरणे संविधान सभेच्या चर्चा खंडात असंख्य वेळा आपल्याला सापडतील. काही सूचनांचा स्वीकार केला गेला, काही नाकारल्या गेल्या. याचा अर्थ ऋग्वेदातील जो मंत्र दिला आहे, त्याचे पालन आपल्या संविधानकर्त्यांनी अत्यंत प्रामाणिकपणे केलेला आहे.

पं. नेहरू यांनी घटना समितीला राष्ट्रध्वज सादर केला आणि तेव्हा भाषणही केले. आज जो आपला तिरंगा ध्वज आहे, तो 22 जुलै 1947 रोजी संविधान सभेपुढे ठेवला गेला. या ध्वजाच्या मधोमध धर्मचक्र आहे. नेहमीप्रमाणे अनेक सदस्यांनी राष्ट्रध्वजात आणखी काय काय हवे, याच्या सूचना केल्या तर काहींनी जसा राष्ट्रध्वज सभेपुढे सादर केला आहे तसा स्वीकारावा, अशी भाषणे केली. एच.व्ही. कामत यांनी चक्राच्या आत स्वस्तिक टाकावे अशी दुरुस्ती सुचविली. तेव्हा ते म्हणाले, ''हा राष्ट्रध्वज भारतवर्षाचा असल्यामुळे त्यात आपल्या प्राचीन संस्कृतीचे आणि आत्म्याचे दर्शन घडले पाहिजे. सत्यम् शिवम् सुंदरम् हा संदेश स्वस्तिकातून दिला जातो. शांततेचा संदेश येथून जगाला जाईल.'' शांतता म्हणजे काय, हे सांगताना वाल्मिकींचे वचन त्यांनी दिले - समुद्र इव गाभीर्य धर्मेच हिमवानिव। अर्थात कामत यांची सूचना मान्य केली गेली नाही. कारण स्वस्तिकामुळे ध्वजात खूप गर्दी झाली असती आणि त्यातून चांगला संदेश गेला नसता.

डॉ. राधाकृष्णन यांचे भाषण भारतीय आत्मतत्त्वाचे उत्तम दर्शन घडविणारे आहे. ''ऐक्य आणि स्वातंत्र्य याच्यासाठी आपण संघर्ष केला असून ऐक्याशी आणि स्वातंत्र्याशी काही प्रमाणात आपल्याला तडजोड करावी लागलेली आहे. (देशाची फाळणी स्वीकारावी लागली आहे) अशा वातावरणात ध्वजावरील मध्यभागातील पांढरा रंग हा प्रकाशाचा आहे. आज भर दुपारी काळोख झाला आहे, असे काही लोक म्हणतात. तो काळोख आपल्याला दूर करावा लागेल. सद्गुणांच्या मार्गावरून चालल्याशिवाय आम्हाला शुध्दता प्राप्त करता येणार नाही, आम्हाला सत्याचे ध्येय प्राप्त करता येणार नाही. अशोकाचे चक्र धर्माची आठवण करून देणारे आहे. धर्माच्या मार्गावरूनच सत्य सापडेल. या ध्वजाखाली ज्यांना मार्गक्रमण करायचे आहे त्यांना सत्य धर्म आणि सद्गुण यांच्या नियंत्रणाखालीच कार्य करावे लागेल.'' राधाकृष्णन पुढे म्हणतात, ''हे चक्र गतिमान चक्र आहे, ते निरंतर फिरत असते. त्याचा आपल्यासाठी संदेश आहे की, अवरोधात मृत्यू आहे आणि गतीत जीवन आहे. धर्म सनातन आहे याचा अर्थ तो स्थितिशील आहे असे नसून निरंतर बदलणारा आहे. (जे नित्यनूतन ते सनातन) भगवा रंग सन्यस्ताचा रंग आहे. सर्वे त्यागा राजधर्मेषु दृष्टा। सर्व प्रकारचे त्याग राजधर्मात अनुस्यूत आहेत. तत्त्वज्ञानी राजे झाले पाहिजेत. आमचे नेते निःस्वार्थी असले पाहिजेत, समर्पित भावेनेने त्यांनी काम केले पाहिजे... हिरवा रंग आमचे भूमीशी नाते सांगतो, वनस्पतींशी आमचे नाते सांगतो. या हरित धरतीवर आम्ही आमचा स्वर्ग निर्माण केला पाहिजे.'' आपल्या राष्ट्रध्वजाचा एवढया उंचीवर जाऊन आज कुणी विचार करतो का? राधाकृष्णन यांचे संविधान सभेतील भाषण वाचण्यापूर्वी राष्ट्रध्वजाचा असा विचार करायचा असतो, हे मलादेखील समजले नव्हते.

घटना समितीत धर्मस्वातंत्र्यावर महत्त्वपूर्ण चर्चा झालेली आहे. 6 डिसेंबर 1948 रोजी ड्राफ्ट आर्टिकल 19वर (जे पुढे 25, 26 कलम झाले) चर्चा झाली. या चर्चेमध्ये भारताचा सनातन धर्मविचार कोणता आहे, काळाच्या संदर्भात त्याची आज मांडणी कशी केली पाहिजे, आपला धर्मविचार आणि युरोपातील रिलीजन विचार यात कोणता फरक आहे. युरोपच्या देशात धर्म आणि राज्यसत्ता हातात हात घालून कशा चालल्या, त्याचे कोणते भयानक परिणाम झाले आणि त्यातून सेक्युलॅरिझम या संकल्पनेचा कसा उगम झाला, इत्यादी विषयांवर सभासदांनी आपल्या भाषणातून प्रकाश टाकलेला आहे. अनेक जणांचा असा गैरसमज झालेला असतो की, हिंदूंना दाबण्यासाठी सेक्युलॅरिझम हा शब्दप्रयोग केला जातो. संविधानाच्या उद्देशिकेत हा शब्द नव्हता. 42व्या घटना दुरुस्तीने हा शब्द उद्देशिकेत घुसडण्यात आला. त्याचा हेतू शुध्द नव्हता. नंतरच्या राज्यकर्त्यांनी सेक्युलॅरिझम म्हणजे हिंदूविरोध, हिंदू सण-उत्सव, चालिरिती यांच्यावर आघात, यांच्यावर कायदेशीर बंधने आणण्याचा प्रयत्न असले पोरखेळ सुरू झाले. त्यात काँग्रेस आघाडीवर राहिली. 2014 साली तिची प्रतिमा हिंदूविरोधी पक्ष अशी झाली. त्याचे परिणाम काँग्रेसला भोगावे लागले. भ्रष्टाचारात गळयापर्यंत बुडालेले लालूप्रसाद यादव स्वतःला सेक्युलर म्हणतात. ज्यांचे राजकारण पगडी आणि पागोटे यांच्यात फिरते, तेदेखील स्वतःला सेक्युलर म्हणतात. संविधान सभेतील राष्ट्रीय नेत्यांना काय वाटत होते? त्यांनी या संकल्पनेचा कसा विचार केला? हे समजून घ्यायला पाहिजे.

अलोकनाथ मिश्रा म्हणाले, ''आम्ही आपल्याला सेक्युलर राज्य म्हणून घोषित करू इच्छितो, याचा अर्थ असा करायचा का, आम्हाला धर्माशी काही घेणेदेणे नाही? जर इस्लाम स्वतःची मते लादण्यासाठी भारतात आला नसता तर भारत परिपूर्णरीत्या सेक्युलर राज्य राहिले असते, तसेच ते एकजिनसी राज्य राहिले असते. देशाच्या फाळणीचा प्रश्न निर्माण झाला नसता... भारतात हा सेक्युलॅरिझमचा विषय कसा आला? हिंदू, ख्रिश्चन, इस्लाम, शीख असे धर्म आहेत, त्यामुळे कोणताही एक धर्म नको, असे असेल तर हिंदू धर्म जो प्रचंड बहुसंख्यने असलेले लोक पालन करतात त्याचा स्वीकार का करू नये?... काळाची मागणी अशी आहे की, भारताचा प्राचीन धर्म आणि संस्कृती यांना त्यांचे यथोचित स्थान प्राप्त करून दिले पाहिजे... आमचे मुसलमानांशी किंवा ख्रिश्चनांशी भांडण नाही, आम्ही त्यांचा सन्मान करतो. वैदिक संस्कृती कुणाला नाकारत नाही... कलम 19मधले धर्मप्रचार काय सांगते? त्याचा एवढाच अर्थ होतो की, हिंदू संस्कृती, हिंदू जीवनपध्दती यांचे समुच्चाटन करण्यासाठी इस्लामने हिंदू विचारांविरुध्द संघर्ष सुरू ठेवलेला आहे. ख्रिश्चन धर्माने शांतपणे मागील दाराने हिंदू समाजामध्ये घुसखोरी करण्याचे धोरण आखलेले आहे. हे शक्य झालेले आहे, कारण आपल्या रक्षणासाठी संरक्षक भिंती उभ्या करणे, हिंदू धर्माला मान्य नाही... हिंदूच्या उदारमताचा गैरफायदा घेऊन राजकारण आणि हिंदू संस्कृती यांच्यावर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे... जगातील कुठल्याही राज्यघटनेत धर्मप्रचार हा मूलभूत अधिकार नाही आणि न्यायालयात जाऊन त्याची दाद मागता येत नाही. आयरलँडच्या राज्यघटनेने बहुसंख्य लोकांच्या धर्माला मान्यता दिली आहे. आम्हाला फक्त त्याची लाज वाटते.'' ही मते आहेत संविधान सभेतील काँग्रेसच्या एका सभासदाची, जे पुढे मंत्री झाले.

या चर्चेत भाग घेत असताना एच.व्ही. कामत यांनी कलमात दुरुस्ती सुचविली. त्यांची दुरुस्ती अशी होती, राज्य कोणत्याही एका उपासना पध्दतीचा स्वीकार करणार नाही आणि तिच्या वृध्दीसाठी प्रयत्न करणार नाही. त्याचप्रमाणे भारतातील नागरिकांना आध्यात्मिक शिक्षण देण्यापासून राज्याला प्रतिबंध करता येणार नाही. यावर भाष्य करताना कामत म्हणाले की, युरोपचा आणि इंग्लडचा मध्ययुगीन इतिहास रक्तरंजित असून राज्य आणि धर्म हातात हात घालून काम करत होते. आपल्या देशात फक्त अशोकाच्या काळातच धर्म, राज्याचा विषय झाला... जेव्हा राज्य एका उपासना पध्दतीचा अवलंब करते तेव्हा राज्यात कलह सुरू होतात. राज्यामध्ये सर्व प्रकारचे लोक राहतात, म्हणून राज्याने स्वतःला एका धर्माशी जोडून घेऊ नये... याचा अर्थ राज्याने धर्मविरोधी किंवा अधर्मीअसावे असे नाही. नंतर कामत यांनी धर्म आणि रिलीजन यातील फरक स्पष्ट केला. रिलीजनने धर्माच्या आत्मतत्त्वाचे पालन केले पाहिजे. आपल्या संविधान सभेची मुद्रा 'धर्मचक्रप्रवर्तनाय' ही आहे. यातील भाव भारतीय नागरिकांच्यात निर्माण केला पाहिजे. या सभागृहाच्या बाहेरील घुमटावर जर आपण लक्ष दिले तर आपल्याला दिसेल - 

न सा सभा यत्र न सन्ति वृध्दा,

वृध्दा न ते ये न वदन्ति धर्मम्।

ज्या सभेत वृध्द नाहीत, ती सभा नव्हे आणि ज्या सभेतील वृध्द धर्म सांगत नाहीत, ते वृध्दच नव्हेत. 

येनैंदं धार्यते जगत् अशी धर्माची व्याख्या कामत यांनी सांगितली.

कामतांनी आपल्या भाषणात आणखी एक सुंदर विचार सांगितला. आपले महावाक्य आहे अहम् ब्रह्मास्मि. सुफी तत्त्वज्ञानात त्याला अनलहक असे म्हणतात. ख्रिश्चन धर्मात 'मी आणि माझा पिता एक आहे' असे म्हटले जाते. हे तत्त्वज्ञान जर शिकविले गेले आणि त्याचे आचरण करता आले तर जगातील संघर्ष संपतील. भारताने हे काम आपल्या खांद्यावर घेतले पाहिजे. केवळ आपल्याच लोकांना सांगून चालणार नाही, तर सगळया जगाला सांगितले पाहिजे. योगी अरविंदांना त्यांनी उद्धृत केले - व्यक्तीला अज्ञानातून आध्यात्मिक अस्तित्वाकडे घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करणे, ही भारतीयांची सर्वश्रेष्ठ कल्पना राहिली आहे. तिने त्यांचे जीवन, संस्कृती, सामाजिक आदर्श व्यापून टाकलेले आहे. व्यक्तीने आपले सत्य, आध्यात्मिक स्वरूप जाणून घेतले पाहिजे आणि या जाणिवेतून अंतिमतः आध्यात्मिक अस्तित्वाकडे गेले पाहिजे. एच.व्ही. कामत यांचे हे वक्तव्य ऐकल्यानंतर अनेक वाचकांना 21 जून या योगदिवसाची आठवण येईल. कामत यांनी 1948 साली जी अपेक्षा व्यक्त केली, तिची पूर्तता भारत आज करताना दिसत आहे. भारतातील योगविद्या आज जगभर संचार करू लागली आहे. आमच्या संविधान निर्माणकर्त्यांनी पाहिलेले हे स्वप्न होते.

संविधान हे तत्त्वज्ञानावर उभारलेले असते, आणि हे तत्त्वज्ञान संविधानाच्या उद्देशिकेतून प्रकट होते, हे आपण लेखाच्या प्रारंभी बघितले. हे तत्त्वज्ञान भारतीय आहे की अभारतीय आहे, असा प्रश्न निर्माण केला जाऊ शकतो. त्याची उत्तरे संविधान सभेतील सर्व सभासदांनी दिलेली आहेत. या संविधान सभेत चर्चेच्या दरम्यान स्वामी विवेकानंद आणि त्यांचे विचार अनेक वेळा उद्धृत करण्यात आले, वेळोवेळी महात्मा गांधींचे स्मरण करण्यात आले. या ठिकाणी विवेकानंदांचा कुठे आणि कसा संदर्भ देण्यात आला आहे, हे आपण बघू या. स्वामी विवेकानंद राजकारणी नव्हते, ते राष्ट्रकारणी होते. त्यांचा राष्ट्रवाद वैश्विक राष्ट्रवाद आहे. स्वातंत्र्य आंदोलनातील सर्व नेते आणि पिढी यांच्यावर विवेकानंदांच्या विचाराचा जबरदस्त प्रभाव आहे. लोकमान्य टिळक यांच्या घरी विवेकानंद राहिले होते. तेव्हा त्यांचे नाव विवेकानंद नव्हते. विवेकानंद झाल्यावर कलकत्त्याला त्या दोघांची भेट झाली. महात्मा गांधीजींनी 'दरिद्री नारायण' ही संकल्पना विवेकानंदांकडूनच घेतली. डॉ. बाबासाहेबांनी सुरू केलेल्या दलित उत्थानाची अनेक बीजे विवेकानंदांच्या लेखन आणि भाषणात सापडतात. क्रांतिकारकांपुढे त्यांनी मरणालाही मारण्याचा ध्येयवाद ठेवला. अशा विवेकानंदांच्या विचारांचा प्रभाव संविधान निर्मितीकर्त्यांवर पडला, तर त्यात विशेष काही नाही.

'धर्मचक्रप्रर्वतनाय' घटना समितीचे हे घोषवाक्य. धर्म भारताचा प्राण आहे असे विवेकानंदजी म्हणत, ''आमच्या या पवित्र मातृभूमीच्या जीवनाचा पाया, कणा, वा केंद्र एकमेव धर्मच होय. दुसरे लोक राजनीतीविषयी बोलोत, व्यापाराच्या जोरावर लाभणाऱ्या अपरंपार ऐश्वर्याविषयी बोलोत, व्यापाराची शक्ती व त्याचा विस्तार याविषयी बोलोत की बाह्य स्वातंत्र्याच्या अपूर्व सुखासंबंधी बोलोत... पण या आपल्या मातृभूमीचा धर्म हाच एकमेव जीवनाधार आहे आणि धर्माच्या पायावरच येथील जीवनाची सर्व इमारत उभारलेली आहे.'' स्वामी विवेकानंदांनी सांगितलेले भारताचे हे आत्मतत्त्व धर्मचक्राच्या रूपाने आपल्या राष्ट्रध्वजावर अंकित झालेले आहे.

भारतातील सर्वसामान्य लोकांच्या दुर्दशेविषयी स्वामी विवेकानंदांनी पोटतिडकीने कळवळून लिहिलेले आहे. त्यांचे शब्द भावनांचे प्रवाह बनून येतात आणि ते हृदयाला स्पर्श करून जातात. ''सर्वसामान्य जनतेची उपेक्षा हे मी घोर राष्ट्रीय पाप मानतो, आपल्या अवनतीचे ते एक कारण आहे. भारतात दोन ठळक दोष आहेत. ते म्हणजे स्त्रियांची गळचेपी करणे आणि जातिबंधनाच्या योगाने गोरगरिबांना रगडून काढणे हे होत... जे संपत्ती निर्माण करतात त्यांचे समाजात स्थान काय? समाजाचे खरे अंग असूनही सर्व देशात सर्वकाळी अंत्यज्य म्हणून संबोधण्यात येते, त्यांची अवस्था काय आहे... जीवनसंग्रामात सतत व्यग्र राहिल्याने या लोकांत ज्ञानाचा उदय झाला नाही... भारतातील गरिबांना खालच्या जातीच्या लोकांना पतितांना कुणीही मित्र नाही. क्रूर समाजाने त्यांच्यावर केलेले आघात त्यांना जाणवत आहेत.'' आपली राज्यघटना विवेकानंदांनी सांगितलेल्या या सर्वसामान्य लोकांसाठी सांगितलेली निर्माण झालेली आहे. म्हणून तिचे वर्णन 'सामाजिक क्रांतीचा दस्तऐवज' या शब्दात केले जाते. अस्पृश्य, मागास, आदिवासी, स्त्रिया या सर्वांना न्याय देणारी आपली राज्यघटना आहे. तिच्यामध्ये आलेला हा सर्व आशय ज्या अनेक महापुरुषांच्या विचारधारेतून आलेला आहे, विवेकानंद त्यातील एक प्रमुख विचारवंत आहेत.

घटनेचे 17 कलम अस्पृश्यता नष्ट करण्यासंबंधीचे आहे. घटना समितीत 29 नोव्हेंबर 1948रोजी त्यावर चर्चा झाली. चर्चेत भाग घेताना डॉ. मनमोहन दास म्हणाले, ''मला महात्मा गांधीजींचे शब्द ऐकू येत आहेत. दुःखित हृदयातून आणि परिपूर्ण प्रेमातून तसेच सहानुभूतीतून आलेले हे शब्द आहेत.'' गांधीजी म्हणाले, 'मला पुनर्जन्म नको, पण तो जर मिळणारच असेल तर तो हरिजन कुटुंबात मिळावा.' त्यामुळे मी निरंतरचा अस्पृश्यांविरुध्दचा संघर्ष करीत राहीन... केवळ महात्मा गांधीजीच नाही, तर या प्राचीन भारतातील इतर थोर महात्म्यांनी - यात स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय, रवींद्रनाथ टागोर, यांच्या नावांचा उल्लेख करावा लागतो, यांनी अस्पृश्यता निवारण्याचा निरंतर संघर्ष केला आहे.'' अस्पृश्यतेला राजधर्माची मान्यता नाही. एवढेच नाही तर या प्रथेचे पालन करणे हा राजधर्माप्रमाणे गुन्हा ठरविण्यात आलेला आहे. शेकडो वर्षे चालत आलेली ही प्रथा राजधर्माच्या कायद्याप्रमाणे समाप्त करण्यात आली. भारताचे भारतीय आत्मतत्त्व जर कशात असेल तर ते, काळानुसार स्वतःहोऊन आपल्यात बदल करून घेण्याचे आहे.

धर्म भारताचा प्राण आहे. धर्म म्हणजे काय? सामान्य लोक ज्याला धर्म समजतात, ती उपासना पध्दती असते. निर्गुणापासून सगुणापर्यंत, मूर्तीपासून प्राणी-वनस्पतीपर्यंत पूजेचे असंख्य प्रकार येतात. हे सर्व पंथ असतात. भारताचा स्वभाव प्रत्येकाला त्याच्या रुचीप्रमाणे उपासनेचे स्वातंत्र्य देण्याचा आहे. शिकागो येथील जगप्रसिध्द भाषणात स्वामी विवेकानंदांनी हा आशय मांडलेला आहे. त्यासाठी त्यांनी महिम्न स्तोत्रातील

त्रयी साड्ख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति

प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च।

रुचीनां वैचित्र्यदजुकुटिल नानापथजुषां

नृणामेको गम्यस्त्वमासि पयसामर्णव इव ॥7॥

विवेकानंदांना हेच सांगायचे आहे की, परमेश्वराकडे जाण्याचे अनेक मार्ग आहेत. सांख्य मार्गापासून ते पशुपत मार्गापर्यंत आपआपल्या रुचीप्रमाणे उलटसुलट चर्चा करीत मार्गक्रमण केले जाते. परंतु ज्याप्रमाणे अनेक मार्गांनी समुद्रात पाणी येते, तसेच हे सर्व मार्ग अखेर शेवटी परमेश्वराकडेच जातात. हा भारताचा धर्म आहे आणि तोच भारताचा प्राण आहे. त्यामुळे धार्मिक सहिष्णुता ही आपल्या रक्तामध्ये भिनलेली असते. युरोपातील इतिहास या बाबतीत फार भयानक आहे. 'स्टोरी ऑफ लिबर्टी' हे चार्ल्स कार्ल्टटन कॉफिन यांचे 1879 साली लिहिलेले पुस्तक आहे. या पुस्तकात इंग्लंड, फ्रान्स आणि इतर युरोपियन देशांत, बायबलचे भाषांतर इंग्लिश किंवा जर्मन भाषेत वाचणाऱ्यांना पकडून पकडून कसे जाळण्यात येत असे, याची असंख्य उदाहरणे दिली आहेत. भारत या मार्गाने कधी गेलेला नाही. म्हणून आपल्या राज्यघटनेत सर्वांना उपासना स्वातंत्र्य देऊन भारतीय घटनाकारांनी भारताच्या या आत्म्याचे जतन केलेले आहे.

घटनेच्या 19व्या कलमावर चर्चा चालू असताना लक्ष्मीकांत मैत्रा म्हणतात, ''थोर स्वामी विवेकानंद सांगून गेले की, जगात भारताचा आदर आणि सन्मान केला जातो. कारण भारताचा आध्यात्मिक ठेवा आहे. पाश्चात्त्य जग त्यांच्या भौतिक प्रगतीने, शास्त्रीय प्रगतीने आणि जगातील प्रभुत्वाच्या स्थानामुळे फार मोठे असले तरी आध्यात्मिकतेच्या संदर्भात ते गरीब आहेत. भारताला आपला आध्यात्मिक वारसा निर्यात केला पाहिजे. स्वतःसाठी आणि जगासाठी भारताचा हा संदेश आहे.'' पुढे ते म्हणाले की, हे जर साध्य करायचे असेल तर सर्व उपासना पध्दतींना समान लेखून आपण सामंज्यसपूर्ण जीवनाचा पाया घातला पाहिजे.

आजही काही लोकांना असे वाटते की, भारताला हिंदू राज्य घोषित केले पाहिजे. काही (बावळट) विद्वान भारताला हिंदुराष्ट्र करण्याचा कट चाललेला आहे, असले भन्नाट अज्ञानी विधान करतात. त्यांना हिंदू धर्म समजला नाही आणि भारतही समजला नाही, असे खेदाने म्हणावे लागते. 'हिंदू' नावाचा धर्म भारतात अस्तित्वात नाही. भारतात धर्म अस्तित्वात आहे. त्याचे पालन जे लोक करतात त्यांना हिंदू म्हणतात. हा धर्म वैश्विक नियमांवर आधारलेला आहे. तो कोणत्याही एका ग्रंथावर किंवा कोणत्याही एका उपासना पध्दतीवर आधारलेला नाही. वैश्विक नियम जीवनात कसे जगायचे याची पध्दती आपल्या पूर्वजांनी विकसित केली. त्यात ऋषींचे जसे योगदान आहे तसे भगवान गौतम बुध्द, महावीर, जैन, गुरू नानक, संत, यांचेदेखील योगदान आहे. या जीवनपध्दतीला हिंदू जीवनपध्दती म्हणतात. या पध्दतीत ज्याला ज्या पध्दतीने उपासना करायची आहे, आणि ज्या सिध्दान्ताच्या आधारे करायची आहे, त्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. आपला विचार आणि आपली पध्दती कुणावरही लादण्याची आपली परंपरा नाही. म्हणून आपला धर्मांतरावर विश्वास नाही. जो धर्म हिंदू लोक पाळतात, तो विस्तारवादी धर्म नाही. आपल्या सुदैवाने हे ज्यांना नीट समजत होते, अशी मंडळी बहुसंख्येने घटना समितीत होती आणि म्हणून त्यांनी सर्वमताने भारताचा राजधर्म पंथनिरपेक्ष असेल असे आपल्या घटनेत ठरविले. भारतीय आत्मतत्त्वाचे हे यापेक्षा उत्तम प्रकटीकरण आणखी दुसरे कुठले नसेल.

आपल्याबरोबर पाकिस्तानचे अस्तित्व निर्माण केले गेले. त्यांनी आपली घटना समिती बनविली. महम्मद अली जीना म्हणाले की, आम्हाला इस्लाममधील सर्वोत्तम या राज्यात आणायचे आहे. पाकिस्तानच्या राज्यघटनेने सार्वभौमत्व अल्लाकडे दिलेले आहे. अल्लाने आम्हाला ही भूमी राज्य करण्यासाठी दिली आणि आम्ही अल्लाच्या आदेशाप्रमाणे राज्य करू, अशी पाकिस्तानची घटना सांगते. राज्य ही ऐहिक संकल्पना आहे. राज्याचे विषय कायदा, सुव्यवस्था, विकास, पैशाचा व्यवहार, व्यापार, असे असंख्य असतात. हे सर्व विषय ऐहिक विषय आहेत. धरण कुठे आणि कसे बांधावे, चलनव्यवस्था कशी असावी, राज्यात अन्नधान्याचे उत्पादन कोठे आणि किती करावे, कोणता माल आयात किंवा निर्यात करावा, असे सर्व विषय माणसाने ठरविण्याचे आहेत, तेथे देवाचे काम नाही. नको त्या ठिकाणी देवाला आणले की काय होते, याचे उत्तर आजचा पाकिस्तान हे आहे. पुन्हा काही बावळट विद्वान म्हणतात की, भारताचा हिंदू पाकिस्तान होणार आहे. त्यांच्या विद्वत्तापूर्ण अज्ञानाला आपण सलाम करू या, याशिवाय आपण दुसरे काही करू शकत नाही.

राज्यघटनेचे तिसरे वाचन चालू असताना एच.व्ही. कामत यांनी स्वामी विवेकानंदांचा फार गौरवपूर्ण उल्लेख केलेला दिसतो. चर्चा घटनेच्या उद्देशिकेवर चालू आहे. उद्देशिकेची सुरुवात 'आम्ही भारताचे लोक' या शब्दाने होते. कामत यावर म्हणतात, ''आम्ही भारताचे लोक, आमचा आध्यात्मिक वारसा आणि प्राचीन परंपरा विसरता कामा नये. ज्या दिवशी आपण परमेश्वराला विसरू, अध्यात्माला सोडचिठ्ठी देऊ, त्या दिवशी भारत संपलेला असेल, असे स्वामी विवेकानंद सांगून गेले. जरी आपण आपल्या उद्देशिकेत देवाचे नाव आणले नसले तरी आम्ही आमच्या परंपरा जगू. ही राज्यघटना परमेश्वराच्या आशीर्वादाने, कृपाप्रसादाने आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाने आपण कार्यान्वित करू. महात्मा गांधी आपल्या प्रार्थनेत म्हणत, ''सबको सन्मती दे भगवान।'' स्वामी विवेकानंदांनी भारताला उभे राहण्याचे आव्हान करताना, ते वेदमंत्रात केले, ''उत्तिष्ठ, जागृत प्राप्य वरन्निबोधत - उठा जागे व्हा, आणि ध्येयप्राप्त झाल्याशिवाय थांबू नका.''

भारताची राज्यभाषा कोणती असावी, याविषयी संविधान सभेत चर्चा झाली तेव्हा कुलाधार चलिहा म्हणाले, ''तत्त्वज्ञानाचा विचार करता आपल्याकडे सांख्य तत्त्वज्ञान आहे. स्वामी विवेकानंदांनी शिकागो येथे त्याची मांडणी केली. आमचा धर्म श्रेष्ठ धर्म आहे हे त्यांनी सांगितले. संस्कृतच्या खोलवरच्या ज्ञानामुळे त्यांना हे शक्य झाले.'' प्रा. बी.एच. खर्डेकर चर्चेत भाग घेताना म्हणाले, ''भारताकडे आध्यात्मिक वारसा आहे. भारताचे जागतिक लक्ष्य शांततेचे आहे. स्वमी रामतीर्थ ते विवेकानंद ते टागोर आणि गांधीजी यांनी हाच वारसा बळकट करण्याचे काम केले आहे. आम्ही दुर्बळ असल्यामुळे नव्हे तर ही गोष्ट आमच्या रक्तात असल्यामुळे संपूर्ण इतिहासकाळात शांततेचा हा ध्येयवाद आम्ही पुढे नेलेला आहे. अहिंसा या मातीत आहे आणि ती प्रत्येक भारतीयाच्या हृदयात आहे.''

आपली राज्यघटना जशी सामाजिक न्यायाच्या मजबूत खडकावर उभी आहे, तशी ती अहिंसेच्या मार्गाने आपण वाटचाल केली पाहिजे, हे सांगणारीदेखील आहे. सामाजिक न्याय प्रस्थापित करायचा म्हणजे आर्थिक आणि सामाजिक समता आणावी लागते. फ्रान्स, अमेरिका आणि रशिया यांचा सामाजिक न्यायाचा इतिहास हिंसेचा इतिहास आहे. गुलामांना गुलामीतून मुक्त करण्यासाठी अमेरिकेला गृहयुध्दाला सामोरे जावे लागले. या युध्दात पाच लाखाहून अधिक अमेरिकन तरुण ठार झाले. फ्रान्समध्ये सामाजिक आणि राजकीय समतेसाठी जो हिंसाचार झाला त्यात 45 हजाराहून अधिक माणसे ठार झाली. रशियात आर्थिक समता निर्माण करण्यासाठी 2 कोटीहून अधिक माणसे बळी गेली. आपला स्वभाव असा हिंसेचा नाही. अहिंसक मार्गाने बदल करण्याचा आहे. अस्पृश्यतामुक्तीचे कलम अहिंसक मार्गानेच आले. स्त्रियांना समान अधिकार, कोणताही हिंसाचार न करता मिळाला. राज्य आणि राष्ट्रकारणात सर्वांच्या सहभागाचा विषय अहिंसक मार्गानेच आला. घटनेचे दुसरे वाचन चालू असताना बाबासाहेबांचे भाषण झाले. या भाषणात ते म्हणतात, ''ग्रीसचा इतिहासकार ग्रोट याने म्हटले आहे की, ''केवळ विशिष्ट वर्गातील बहुसंख्य लोकांनीच नव्हे तर सर्वांनी घटनात्मक नैतिकतेचे पालन करणे ही स्वतंत्र आणि शांततामय शासनासाठी अनिवार्य अट आहे. स्वतःचे वर्चस्व स्थापन करण्याचे पुरेसे सामर्थ्य नसलेला कोणताही बलदंड आणि दुराग्रही अल्पसंख्याकांचा वर्ग, स्वतंत्र संस्थांना कामकाज करणे अशक्यप्राय करून सोडतो.''

घटनात्मक नैतिकता म्हणजे काय? याचे स्पष्टीकरण करताना बाबासाहेब म्हणतात की, संवैधानिक तत्त्वांबद्दल सर्वोच्च प्रतीचा आदरभाव कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करणे आणि सत्ताधाऱ्यांवर संयमित टीका करणे, या गोष्टी येतात. संविधानाची शांततामय अंमलबजावणी झाली पाहिजे, ही गोष्टही बाबासाहेबांनी स्पष्ट केली आहे. बाबासाहेब असे म्हणू शकले कारण, ''अहिंसा परमोधर्माः'' हा भारताचा स्वभाव आहे. हा स्वभाव बनण्याचे कारण आपले तत्त्वज्ञान आहे. आपले तत्त्वज्ञान सांगते की, प्रत्येक जीव हा चैतन्याचा आविष्कार आहे. त्याची हिंसा करता कामा नये. त्यातून आपल्या देशात अहिंसेवर पराकोटीचा विश्वास ठेवणारे पंथ तयार झाले. जैन संप्रदाय त्यातील एक आहे.

देशात हिंसा का होते? हिंसेचे मुख्य कारण असहिष्णुतेत आहे. असहिष्णुता का निर्माण होते? जेव्हा माझेच मत खरे, तुझे मत खोटे, माझा विचार खरा, तुझा विचार देशाला बुडविणारा अशी मानसिकता तयार होते, तेव्हा असहिष्णुता निर्माण होते, जी हिंसेला जन्म देते. यातून बाहेर पडायचे असेल तर विविध मतांचा आदर आणि सन्मान करायला शिकले पाहिजे. यालाच घटनात्मक नीती म्हणतात. घटना शेवटी काय आहे? तो राजधर्म आहे, म्हणजे घटनेत आलेली कलमे राजधर्माची कलमे आहेत. या राजधर्माचे पालन धार्मिक पावित्र्याने केले पाहिजे. ते जेव्हा होईल तेव्हा घटनात्मक नीतीचे पालन झाले असा त्याचा अर्थ होईल. नैतिक जीवन, नैतिक आचरण, या बाबतीत आजही भारताची बरोबरी करणारा देश जगात नसेल. हे नैतिक जीवन धार्मिक क्षेत्रापुरते आणि काही वेळेला सामाजिक क्षेत्रापुरते राहते. राजकीय जीवनात त्याचा अंमल दिसला पाहिजे. घटनेची ही अपेक्षा सर्व भारतीयांकडून आहे.

उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्र्वे दक्षिणम्य

वर्ष तद् भारत नाम भारतीय यत्र संततिः॥

समुद्राच्या उत्तरेला आणि हिमालयाच्या दक्षिणेला जो भूभाग आहे, त्याला भारत म्हणतात आणि त्यात राहणाऱ्या लोकांना भारतीय म्हटले जाते. भारतीय माणसाची ही भौगोलिक व्याख्या आहे, धार्मिक नाही. आजच्या भाषेत तिला सेक्युलर म्हणायला हरकत नाही. ती विष्णुपुराणात आहे. आपल्या राज्यघटनेची उद्देशिका जेव्हा, 'आम्ही भारताचे लोक' असे म्हणते, तेव्हा हे भारतातील लोक वरील श्लोकातील लोक असतात.

राज्यघटना निर्मिती होत असताना घटनाकारांना काळाच्या संदर्भात काही तडजोडी कराव्या लागल्या. इंग्रजांनी भारताची विभागणी धार्मिक आधारावर करून ठेवली होती. फाळणी झालेली होती. सगळे मुसलमान पाकिस्तानात गेले नाहीत. इंग्रजांच्या राज्यात, धर्मांतरामुळे ख्रिश्चनांची संख्यादेखील वाढली. भारतीय संततीचे विभाजन धर्मगटात झाले. अल्पसंख्य आणि बहुसंख्य अशा संज्ञा त्यातून निर्माण झाल्या. आपल्या घटनाकारांना त्या स्वीकाराव्या लागल्या आहेत, ही एक प्रकारची तडजोड आहे. हे कायम स्वरूपाचे वास्तव नाही. डॉ. बाबासाहेबांना याची पूर्ण जाणीव होती.

ते म्हणतात, ''या देशात अल्पसंख्य आणि बहुसंख्य या दोघांनाही चुकीचा मार्ग अनुसरला आहे. अल्पसंख्याकांचे अस्तित्व नाकारणे ही बहुसंख्याकांची चूक आहे. अल्पसंख्याकांनी स्वतःचे अल्पसंख्यत्व गोंजारणे व त्याला चिरस्थायी स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करणे हेसुध्दा तेवढेच चुकीचे आहे. दुहेरी हेतू साध्य होईल असा उपाय शोधणे आवश्यक आहे. सुरुवात म्हणून त्यात अल्पसंख्याकांचे अस्तित्व मान्य करायलाच हवे. असाही प्रयत्न व्हावा की ज्यामुळे बहुसंख्याक आणि अल्पसंख्याक एक ना एक दिवस एकजीव होणे शक्य होईल.'' गेल्या सत्तर वर्षांत या मार्गाने आपण किती वाटचाल केली आहे, हा प्रत्येकाने आत्मपरीक्षण करण्याचा विषय आहे.

भारताबरोबर स्वतंत्र झालेल्या आशिया खंडातील अनेक देशांच्या राज्यघटना अयशस्वी झाल्या. मध्यपूर्वेतील अनेक देश भारतापूर्वीच स्वतंत्र झाले होते. आज तिथे अराजकाचे साम्राज्य आहे. भारत टिकू शकणार नाही, अशी भविष्यवाणी चर्चिलसहित अनेक जणांनी केलेली आहे. भारताने ती खोटी ठरविलेली आहे. ज्या देशाच्या राज्यघटनेत त्या देशाचा आत्मा प्रकट झालेला असतो, ती राज्यघटना टिकून राहते आणि ज्या राज्यघटनेत उधारउसनवारी केलेली असते, ती राज्यघटना टिकत नाही. घटना समितीत बसलेले सर्व सभासद तन-मन आणि बुध्दीने भारतीय होते. त्यांना आधुनिक भारत उभा करायचा होता. तीन प्रकारे ते उभा करू शकत होते. प्राचीन भारताचे आणि त्याच्या संस्थांचे पुनरुज्जीवन करून, किंवा संपूर्ण नवीन रचना उभ्या करून किंवा जुन्यातील चांगले घेऊन ते नवीन याच्यात बसवून भारत ते घडवू शकत होते. घटनाकारांनी तिसरा मार्ग निवडलेला आहे. आपला स्वभाव हे नको, ते नको किंवा हेच स्वीकारले जाईल आणि ते नाकारले जाईल असा नाही. तो टोकाचा विचार करीत नाही. दोन्ही विचारांतले चांगले काय आहे, आपल्याला हितकारक काय आहे, याचा विचार करून मध्यममार्ग स्वीकारला जातो. केवळ सैध्दान्तिक विचार केला तर कदाचित तो एकांतिक होण्याचा संभव असतो, म्हणून सिध्दान्त तर सोडायचे नाहीत, पण व्यवहारदेखील पाळायचा. डोके उंच स्थानी असले तरी पाय जमिनीवरच असतात. डोके आणि पायाचे संतुलन साधून चालावे लागते. डोक्याने चालता येत नाही आणि पायाने विचार करता येत नाही. आपल्या घटनाकारांनी हे भारतीय आत्मतत्त्व राज्यघटना निर्माण करताना पूर्णपणे स्वीकारले आणि त्याची अंमलबजावणी केली. त्यामुळे देश चालविणारी राज्यघटना आपण निर्माण करू शकलो. जिचा अंमल गेली 69 वर्षे चालू आहे. भारतीय स्वभावाप्रमाणे ती लवचीक आहे. काळानुसार बदल करून घेण्याचे तिचे सामर्थ्य आहे. ती जशी लवचीक आहे तशीच ती आग्रही नाही. भारतीय माणूस बाह्यता बदलत जातो. त्याची वेषभूषा, आहार, जीवनशैली काळानुसार बदलतात, पण आतले 'भारतीयत्व' क़धीच बदलत नाही. वेदकाळापासून आजच्या डिजिटल युगात ते कायम राहिले आहे. आपली राज्यघटनादेखील तशीच आहे. हे भारतीय तत्व आहे. सर्वांभूती ईश्वरी तत्त्व पाहण्याचे, त्याचा आदर, सन्मान करण्याचे, सर्वांच्या सुखाची कामना करण्याचे. आपल्या घटनाकारांनी उद्देशिकेत, मूलभूत अधिकार आणि राज्यधोरणाच्या निदेशक तत्त्वांत त्याची सुंदर गुंफण केली आहे. या भारतीय तत्त्वाने आपली राज्यघटना, खऱ्या अर्थाने आपली झाली आहे.

[email protected]