आजची आव्हाने व त्यावरचा तोडगा

 विवेक मराठी  21-Nov-2018

***डॉ. गिरधर पाटील*

लोकशाहीत आपल्या प्रश्नांची तड कशी लावून घ्यावी याची असंख्य उदाहरणे आपल्यासमोर असताना शेतकऱ्यांना मात्र ती अवलंबता येत नाहीत, याचाही विचार शेतकऱ्यांनाच करावा लागणार आहे. या राजकीय व्यवस्थेतील, पक्ष कुठला का असेना, काही घटकांच्या हातची प्यादी होण्यापेक्षा या व्यवस्थेलाच आपल्या हितासाठी झुकवणे हे ध्येय ठेवत त्या दिशेने मार्गक्रमणा झाली, तरच या दुष्टचक्रातून बाहेर पडता येईल.

भारतातील शेती मोठी गमतीची आहे. सुरुवातीला आहे म्हणून गृहीत धरलेली, नंतर इतर प्राथमिकतांमुळे बाजूला गेलेली, मध्यंतरीच्या काळात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमुळे कणवेचा विषय झालेली व आताशा रोज मरे त्याला कोण रडे म्हणून दुर्लक्षित झालेली, अशा स्थित्यंतरांतूनही मोठया नेटाने हे क्षेत्र स्वबळावर टिकून राहिल्याचे दिसते आहे. स्वबळावर म्हणण्याचे कारण म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर देशाच्या औद्योगिकीकरणाच्या प्राधान्यक्रमात आजवर या क्षेत्राला मिळालेली सापत्नभावाची वागणूक व त्यामुळे झालेली वाताहत आज पाहायला मिळते आहे. मात्र एवढे होऊनही देश जेव्हा जेव्हा अडचणीत सापडला, तेव्हा तेव्हा एकतर या क्षेत्राने त्याला सावरले आहे किंवा त्या निमित्ताने या क्षेत्राला थोडाफार दिलासा मिळून जीवदान मिळाले आहे.

याचे पहिले उदाहरण म्हणजे 91 सालच्या आर्थिक अरिष्टामुळे आणि जागतिक दबाबामुळे भारताला जागतिकीकरण स्वीकारावे लागले. त्यामुळे मिळालेल्या खुलेपणाचा या क्षेत्राला फायदा मिळाला. विशेषत: जागतिक व्यापार करारातील अटींचा रोख कृषी व्यापारावर असल्याने देशांतर्गत बंदिस्त शेतमाल बाजार व आयात निर्यातीच्या धोरणात अनिच्छेने का होईना, येथल्या व्यवस्थेला करावे लागलेले बदल व बाहेरच्या जगातील कृषी व त्याचा व्यापार याचा सरळ संपर्क भारतीय कृषीशी येऊ शकला. भारतातील या क्षेत्रातील विशेषत: व्यापार व प्रक्रिया यातील एकाधिकार संपवण्याचे प्रमुख कलम या करारात असले, तरी आजवर यातील रखडलेले काम बघता अजूनही ते गांभीर्याने घेतलेले दिसत नाही. तांत्रिकदृष्टया आपण जागतिक व्यापार संस्थेच्या कराराशी बांधील असल्याचे दिसत असले, तरी या माध्यमातून मिळणाऱ्या अनेक लाभांपासून हे क्षेत्र वंचित राहिल्याचे दिसते आहे.

शेतीचा एक प्रश्न नव्हे, तर सारी शेतीच गंभीरपणे घेता येत नसताना तिची साधी थट्टा नव्हे, तर क्रूर म्हणता येईल अशी थट्टा सत्ताधारीच नव्हे, तर सत्तेच्या स्पर्धेत असणाऱ्या साऱ्या राजकीय पक्षांनी चालवलेली आहे. या मार्गाने वा पध्दतीने या प्रश्नांची सोडवणूक होईल असे वाटणारे भाबडे शेतकरी बरेचसे असल्याने व माध्यमांच्या हाती काहीतरी नवे द्यावे लागणाऱ्या अपरिहार्यतेमुळे आंदोलनांचे वातावरण जिवंत ठेवण्याच्या या प्रक्रियेतून काहीतरी केल्याच्या भावनेशिवाय दुसरे काही निष्पन्न होत नसल्याचे दिसते आहे. शेतीतल्या प्रश्नांवर शेतकऱ्यांनी आंदोलन करणे स्वाभाविक आहे. या असंतोषाचा फायदा घेण्याची ही राजकीय पर्वणी साधणारे विरोधी पक्षही काही प्रमाणात क्षम्य ठरतात. परंतु अलीकडच्या काळात एक नवीनच प्रकार उदयास आलेला दिसतो. ज्यांनी या प्रश्नांची सोडवणूक करायची, ते सत्ताधारी पक्षही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत अशी आंदोलने करायला लागलेत की अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांना लाज वाटावी. मागच्या कांदा भावाच्या आंदोलनात ज्यांनी निर्यातबंदी लादली, तेच आंदोलनात धाय मोकलून रडायला लागले. ज्यांनी हमी भावाने खरेदी करायची, ते नाफेडचे पदाधिकारी सरकारविरोधात दुगाण्या झाडू लागले. जीव असेपर्यंत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर लढण्याची तयारी ठेवणाऱ्या यांच्यापैकी एकानेही आपल्या पक्षाच्या शेतकरी विरोधी धोरणाचा निषेध म्हणून आपल्या पदाचा राजीनामा दिला नाही, हे विशेष!!

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे राजकीयीकरण झाल्याने त्यातून मार्ग काढण्यासाठी जे काही आर्थिक निर्णय व धोरणात्मक बदल करावयाचे असतात, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष होऊन तात्पुरत्या मलमपट्टया करण्याचाच साऱ्यांचा प्रयत्न असतो. कांदा, भाजीपाला, फळे, कडधान्ये, ऊस व आता कापूस यांच्या भाववाढीचा प्रश्न आताच निर्माण झालेला नाही. दर वर्षी आकडयांचा थोडाफार तपशील वगळता त्याच मागण्या, त्याच उपाययोजना पुढे येऊनसुध्दा यावर मूलगामी निर्णय न घेतल्याने 'नेमेचि येतो पावसाळा' यानुसार ही सारी आंदोलने आळीपाळीने येत असतात. या साऱ्या समस्येचे मूळ शेतमालाच्या बाजाराच्या विकृतीकरणात आहे आणि तेथे काही बदल वा सुधारणा केल्याशिवाय शेतकऱ्यांच्या पदरात काही पडणार नसल्याने या साऱ्या आंदोलनांना आपली दिशा व मार्ग ठरवावा लागणार आहे. आता शेतमालाच्या किमान हमी दराचा प्रश्नही अशाच क्लिष्टतेपर्यंत पोहोचला आहे. मुळात ही कोंडी दिवसेंदिवस गंभीर होत सर्वमान्य तोडग्याच्या आशा मावळल्या की काहीतरी थातूरमातूर पर्याय स्वीकारण्यावाचून शेतकऱ्यांना फारसा पर्याय राहत नाही. यातील सामील राजकीय पक्ष दुसऱ्या कुठल्या प्रश्नांना हाती घेऊन रस्त्यावर आपली राजकीय वाटचाल सुरू ठेवतात, शेतकऱ्यांचे प्रश्न मात्र जसेच्या तसे राहत पुढच्या वर्षीच्या आंदोलनाच्या प्रतीक्षेत राहतात.

या साऱ्या विवेचनावरून लक्षात येईल की या समस्येचा संघर्षबिंदू हा राजकीय आखाडयात, तोही पक्षीय राजकारणाशी संबंधित नसून शेतकऱ्यांना बाजार स्वातंत्र्य देऊ शकणाऱ्या व्यवस्थेचा आहे. सत्तेवर कुठला पक्ष येतो यापेक्षा कुणाला हा प्रश्न खरोखर समजला आहे व त्यावर योग्य तो निर्णय घेण्याची इच्छाशक्ती आहे की नाही, याच्याशी निगडित आहे. देशातील एक मोठी लोकसंख्या अशा रितीने त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवून त्यांच्या रास्त मागण्यांची आंदोलने मेटाकुटीला आणून ते मोडण्यात धन्यता मानणारे राज्यकर्ते जोवर सक्रिय आहेत, तोवर शेतकऱ्यांच्या उध्दाराची काहीएक शक्यता दिसत नाही. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबद्दल सजग असणाऱ्या साऱ्या घटकांनी केवळ बाजार सुधारांवर जरी लक्ष केंद्रित केले तरी पुरेसे आहे. भारतीय लोकसंख्येतील शेतकऱ्यांचे प्रमाण लक्षात घेता आकडयांवर आधारलेल्या लोकशाहीत खरे म्हणजे आपली धोरणे राबवून घेणे फारसे कठीण ठरू नये. ज्याचे जळते त्या शेतकऱ्याला हे सारे कधी समजेल, हा मात्र कळीचा मुद्दा आहे.

शेतकरी म्हणून एका राजकीय व्यवस्थेकडे जे जे गाऱ्हाणे मांडायचे वा ज्या ज्या मागण्या मागायच्या, त्या साऱ्यांचा नुकताच निकाल लागला असून आजवर शेतकऱ्याच्या वा शेतीच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचा दावा करणाऱ्या सरकारनेही एक स्पष्ट अशी भूमिका घेतल्याने साऱ्या शेतकरी आंदोलनाला एक वेगळा विचार करण्याची वेळ आली आहे. नाहीतरी सरकारची आजवरची शेतीबाबतची भूमिका लक्षात घेता शेतकरी आंदोलनाच्या ती लक्षात येऊन वेळीच मार्ग बदलला असता, तर शेतीच्या प्रश्नांकडे एवढे दुर्लक्ष करण्याची सरकारला संधी मिळाली नसती. कारणे काही का असेना, परंतु उभे राहिलेल्या पुणतांब्याच्या आंदोलनातून शेतकरी उद्रेकाची जी काही धास्ती सरकारला जाणवली, त्यातून सरकार मात्र चलाखीने बाहेर पडले व सारे शेतकरी आंदोलन आपल्या परंपरागत नैतिकतेच्या आड केवळ भावनिक लाटेवर स्वार होत सरकारला भाग पाडण्याची स्वप्ने बघत परत एकदा अपयशाच्या खाईत लोटले गेले. पाशवी बहुमत, अर्थवादाचा लवलेश नसलेली देश वा राष्ट्रहिताची एक वेगळी आचार-विचारसंहिता व स्वत:च्या राजकीय ताकदीवर खंबीर असलेल्या सरकारशी लढताना, काय तयारी असायला हवी यातही शेतकरी आंदोलन कमी पडल्याने शेतकरी प्रश्नांतील कारुण्य व सर्वसामान्यांची सहानुभूती यापलीकडे हे आंदोलन जाऊ शकलेले नाही. मात्र सरकारने याचा चुकीचा अर्थ काढत शेतकरी आंदोलनात नाहीत असे समजत एका मोठया जनसमूहाची जी काही उपेक्षा चालवली आहे, ती मात्र चिंताजनक आहे.

मागच्या आंदोलनात शेतकऱ्यांच्या योग्य निर्णयाच्या बऱ्याचशा जागा चुकल्याचे लक्षात येते. मुळात आंदोलनाच्या मागण्या या तशा पहिल्यांदाच आंदोलनात उतरलेल्या बांधावरच्या शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून आल्याने आंदोलनाच्या तीव्रतेशी गंभीर वा अभ्यासपूर्ण जोडणाऱ्या नव्हत्या. सरकारवर त्यांची जबाबदारी निश्चित करणाऱ्या व त्याच वेळी काहीतरी करायला भाग पाडणाऱ्या तर मुळीच नव्हत्या. या तशा निर्धोक भासणाऱ्या मागण्यांवर सरकार चर्चा करायला एवढे उतावीळ वा उत्सुक का होते, याची कारणे त्यात सापडतात व झालेही तसेच. नवख्या आंदोलकांना कोंडीत पकडत सरकारशाहीचा धसमुसळेपणा दाखवत एका धाकात सरकार तुमच्या मागण्या मान्य करीत असल्याचा पवित्रा त्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यातून मुक्त करणारा ठरला. एक तारखेच्या शेतकरी संपामुळे शहरी भागातील दूध व भाजीपाला यांची टंचाई सरकारला दोनच दिवसात मेटाकुटीला आणणारी ठरली. त्याचा परिणाम सरकारला तीनच्या पहाटे तीन वाजता शेतकऱ्यांच्या साऱ्या मागण्या मान्य केल्याचा निकाल जाहीर करण्यात झाला. त्या निर्णयाचे पुढे काय झाले हे जगजाहीर आहे.

यात झालेल्या फसवणुकीच्या अनुभवानंतरही शेतकरी आंदोलन सजग न होता परत त्याच प्रकारच्या सापळयात अडकलेले दिसते. याही वाटाघाटीत शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीएक न पडल्याचे लक्षात येताच आंदोलन पुढे चालू ठेवत आंदोलनाचा केंद्रबिंदू आता पुणतांबे न राहता आठ तारखेला नाशिक येथे आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी मेळावा जाहीर झाला. त्याच वेळी हे आंदोलन आता शेतकऱ्यांचे न राहता भलत्यांच्याच हाती गेल्याने आमच्यासारख्यांनी वेगळी भूमिका घेतली व आंदोलनाच्या मागण्या अधिक व्यापक व अभ्यासपूर्वक करूनच सरकारशी बोलणी करावीत असा पवित्रा घेतला. मात्र अगोदरच ठरलेल्या कार्यक्रमानुसार सरकारशी बोलणी करण्याचा घाट घालण्यात आला. या बैठकीत काय होणार हे बांधावरच्या शेतकऱ्यांना कळत असले, तरी झोपेचे सोंग घेतलेल्या नेत्यांनी मात्र गळाभेट घेत शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्याच्या आनंदात पेढे वाटून वा फटाके फोडून तमाम शेतकरी वर्गाची फसवणूक केली. त्या मान्य झालेल्या मागण्यांचे आज काय झालेले दिसते, ते सर्वश्रुतच आहे. मुळात पदरात काही एक न पडता केवळ सरकारवर विश्वास ठेवत आंदोलन अवेळी मागे घेण्याची एक मोठी घोडचूक करण्यात आली. यानंतर हे आंदोलन हायजॅक करणारे तथाकथित पुढारी कुठे गायब झाले, हे मात्र कुणाला कळले नाही. अशा जायबंदी झालेल्या आंदोलनाला रणांगणावर मरणासन्न अवस्थेत सोडत त्याला उभारी द्यायचा कितीही प्रयत्न केला, तरी तो फारसा उपयोगी ठरणार नसल्याने शेतकरी आंदोलनाची परत एकदा नव्याने फेरआखणी होणे महत्त्वाचे आहे.

शेतीची वा शेतकऱ्यांची दुरवस्था हा एक भाग व त्यावरची उपाय योजना, नीती-धोरणे हा त्याचा दुसरा भाग. या सरकारची आजवरची शेतीबाबतची जाहीर होणारी धोरणे ही तशी शेतकऱ्यांना चुचकारणारी भासत असली, तरी त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पदरात काही पडल्याचे दिसत नाही. म्हणजे अंमलबजावणीचा भाग आला. आता ही अंमलबजावणी प्रशासनाचा गलथानपणा व लोकप्रतिनिधींचे सहेतुक दुर्लक्ष यातून आलाय की सरकारला केवळ कालहरण करत आपले राजकीय इप्सित साध्य करायचे, याचा बोध होत नाही. क्षेत्रात न आढळणारा एक विचित्र भाग शेतीच्या धोरणांबाबत दिसून येतो की आजवरची सारी शेतीविषयक धोरणे पक्षातीत आहेत. म्हणजे अमुक एक पक्ष याला कारणीभूत आहे असे नसून देशातील एकूणच राजकीय व आर्थिक व्यवस्था या दुरवस्थेला सातत्याने कारणीभूत ठरत आहे. त्यामुळे पक्ष बदलला तर शेतीविषयक धोरणे बदलतील, हा एक स्वप्नविलासच ठरतो. मुळात देशातील सारी अर्थव्यवस्था शेतीच्या शोषणावर आधारलेली असल्याने शेतकऱ्यांच्या हिताचे व त्याला लाभदायक ठरतील असे निर्णय सध्याची व्यवस्था करेल हे संभवत नाही. शेतकऱ्यांपुढचे हे आव्हान कराल भासत असले, तरी अशक्य मात्र मुळीच नाही. अर्थवादाची निकड ज्या प्रमाणात बाधित घटकांना भासू लागेल त्यांची राजकीय ताकद या परिवर्तनाला कारणीभूत ठरू शकेल. शेवटी लोकशाहीत आपल्या प्रश्नांची तड कशी लावून घ्यावी याची असंख्य उदाहरणे आपल्यासमोर असताना शेतकऱ्यांना मात्र ती अवलंबता येत नाहीत, याचाही विचार शेतकऱ्यांनाच करावा लागणार आहे. या राजकीय व्यवस्थेतील, पक्ष कुठला का असेना, काही घटकांच्या हातची प्यादी होण्यापेक्षा या व्यवस्थेलाच आपल्या हितासाठी झुकवणे हे ध्येय ठेवत त्या दिशेने मार्गक्रमणा झाली, तरच या दुष्टचक्रातून बाहेर पडता येईल. मार्ग कठीण असला, तरी अशक्य मात्र मुळीच नाही.

       [email protected]