बरेच काही बदलले, बरेच काही बाकी....

 विवेक मराठी  27-Nov-2018

केंद्रातील नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील आणि महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकारला यंदा चार वर्षे पूर्ण झाली - मोदी सरकारला मे महिन्यात, तर फडणवीस सरकारला ऑॅक्टोबर अखेरीस. या चार वर्षांत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. मोदींना आणि फडणवीसांना सामान्य जनतेचा वाढता पाठिंबा मिळत असल्याचे एकूण चित्र आहे. या दोघांविरुध्द काहीच विषय मिळत नाहीत, म्हणून दोघांचीही जात काढण्यापर्यंत विरोधकांची मजल गेली. या दोघांनी जनसामान्यांच्या रोजच्या जीवनातील साध्या साध्या प्रश्नांना हात घातला आणि सार्वजनिक क्षेत्रात आणि प्रशासनात अनेक चांगले बदल करत लोकांच्या जीवनाचा रोजचा संघर्ष सोपा केला. समाजाला आत्मविश्वास परत मिळाला. मोदींनी केलेली नोटबंदी असो की फडणवीसांचे जलयुक्त शिवार, यांना जनतेचा उत्स्फूर्त पाठिंबा मिळाला. मुख्यत: प्रशासन लोकाभिमुख आणि गतिशील करण्यात या दोघांनाही बऱ्यापैकी यश आल्याचे दिसत आहे. नवीन तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर करत प्रशासनालाही 'टेक्नोसॅव्ही' करत या दोघांनीही नवीन पिढीचा विश्वास जिंकला आहे. 

केंद्रीय परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज तर सोशल मीडियावरूनही एखाद्या नागरिकाची तक्रार आली, तरी तातडीने शासकीय यंत्रणा हलवून त्या नागरिकापर्यंत मदत पोहोचविण्यासाठी प्रसिध्द आहेत. हीच पध्दत भारतीय रेल्वेतही वापरली जात आहे. सोशल मीडियावरून केलेल्या तक्रारींची भारतीय रेल्वे मध्यरात्रीही तातडीने दखल घेत कारवाई करत असल्याचे अनुभव आता सार्वत्रिक आणि सामान्य जीवनाचा भाग झाले आहेत. अनेक केंद्रीय मंत्री आता सोशल मीडियावरून लोकांशी संवाद साधून आहेत. सामान्य जनता थेट मंत्र्यांपर्यंत आपल्या तक्रारी पोहोचवू शकते आहे, त्या सोडविल्याही जात आहेत. त्यातूनही काही अडले तर थेट पंतप्रधान कार्यालयाशी मेलवरून किंवा वेबसाइटवरून किंवा फोनवरून संपर्क साधून आपली तक्रार मांडण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. पंतप्रधान कार्यालयात सामान्य नागरिकांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी एक स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. प्रशासन वेगवान झाले आहे.

केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जलमार्ग मंत्री नितीन गडकरी तर त्यांच्या प्रचंड कामाच्या प्रचंड वेगाने ओळखले जातात. देशभरातील रस्त्यांचा दर्जा आणि उपलब्धता सुधारण्यात गडकरींनी जे यश प्राप्त केले आहे, ते देशाच्या इतिहासात अद्वितीय आहे. नवीन एक्स्प्रेस वे, राष्ट्रीय महामार्गांची उभारणी, आठ आठ - चौदा चौदा पदरी राष्ट्रीय महामार्ग, गावखेडयापासून ते अगदी सीमेच्या दुर्गम भागापर्यंत रस्तेबांधणी, नद्यांमधून जलवाहतूक सुरू करणे, बंद पडलेले सागरी जलमार्ग पुनरुज्जीवित करणे, देशातील पहिली क्रूझ सेवा (आराम जहाज) सुरू करणे असे अनेक विक्रम गडकरींच्या नावावर जमा आहेत. साठी ओलांडलेला हा माणूस अजूनही त्याच उत्साहाने देशाचे चित्र बदलण्यासाठी धडपडतो आहे, लोकांना कामाला लावतो आहे. देशांतर्गत प्रकल्पांबरोबरच मोदी सरकारचे भारताच्या भवतालच्या देशात, सुदूर इराण, रशिया आणि सुदूर पूर्वेत सुरू असलेले पायाभूत सुविधा प्रकल्प भारतीय व्यापाराला आणि निर्यातीला चालना देणारे आहेत. यात चाबहार बंदर, अफगाणिस्तानमधील रस्ते व रेल्वे प्रकल्प, इराणमधून पेट्रोल पाइपलाइन, रशियातील रेल्वेमार्गाच्या व जलमार्गाच्या उभारणीत सहभाग, पूर्व आशियाई देशात थेट व्हिएतनामपर्यंत भारताला जोडणारे रस्ते, रेल्वे व जलमार्ग यांचे जाळे उभारणे असे महाप्रकल्प यांचा समावेश आहे.

या सर्वाचा परिणाम म्हणून पाकिस्तान आणि चीन यांना एकटे पाडण्यात आलेले यश आणि अमेरिकेशी व रशियाशी मैत्री सांभाळतानाच या दोघांच्या दादागिरीला दिलेला शह हे विशेष आंतरराष्ट्रीय यश आहे. पाकिस्तानला मिळाणारी अमेरिकन मदत बंद पाडण्यात मोदींना यश आले आहे.

आधी केंद्रीय रेल्वे खाते आणि आता वाणिज्य खाते सांभाळणारे सुरेश प्रभूदेखील त्याच तोडीचे काम करत आहेत. व्यापारी, उद्योजक, परदेशातील सरकारे आणि परकीय कंपन्या यांच्याशी थेट संपर्क निर्माण करून व्यापाऱ्यांना आणि उद्योजकांना व्यापार-उदीम करणे सोपे जावे, पण तरी समाजाचे व देशाचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घेणे ही तारेवरची कसरत सुरेश प्रभू करत आहेत. स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे आणि सामान्य माणसाला स्वयंरोजगार चांगला करता यावा यासाठी योग्य धोरणे आखणे यात मोदी सरकारने चांगली कामगिरी केली आहे.

बँकिंग क्षेत्रातही मोदी सरकारने बऱ्याच सुधारणा केल्या आहेत. सर्वसामान्यांना आता मोबाइलवरून सर्व बँकिंग सुविधा मिळू शकतात. खातेदारांना फारच क्वचित प्रसंगी बँकेत जावे लागेल, असा नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर रुजविण्यात मोदी सरकार यशस्वी झाले आहेच. कर प्रणालीतील बदलही लोकांनी आनंदाने स्वीकारले आहेत आणि व्यापारी वर्गाने थोडा त्रास सोसूनही जीएसटीबाबत मोदी सरकारला चांगले सहकार्य केले आहे. कारण सगळयांच्या स्वप्नातील जागतिक शक्ती भारत मोदीच उभा करू शकतात, हा विश्वास या माणसाविषयी लोकांना वाटतो आहे. कोणतीही विशेष दंडात्मक कारवाईची मोहीम न राबविताच कर भरण्याचे लोकांचे वाढलेले प्रमाणच मोदी सरकारप्रती लोकांना असलेला विश्वास सिध्द करते आहे. 'भीम'सारखे मोबाइल आर्थिक देवाणघेवाण ऍप आणि 'रुपे डेबिट कार्डाची' यशस्वी घोडदौड, आधारच्या आधाराने गरजू लोकांच्या बँकखात्यात अनुदानाची व कर्जमाफीची रक्कम थेट जमा होणे, लोकांचे रोख व्यवहार कमी होऊन बँकेमार्फत व्यवहार वाढणे, व्यवहारांवर इलेक्ट्रॉनिक देखरेख या बदलांमुळे अर्थव्यवस्था मुळातून बदलत आहे. जागतिक मंदी असताना आणि नोटबंदीचा फटका बसलेला असताना वाढलेला आर्थिक व घरेलू उत्पादन दर ही आर्थिक क्षेत्रातील चमकदार कामगिरी म्हणायला हवी. ऑॅनलाइन व्यवहारांमुळे भ्रष्टाचाराला बसलेला आळा हाही केंद्रात आणि राज्यात एक मानाचा तुरा आहेच.

याच जोडीला संरक्षण क्षेत्रात, खनिज तेल क्षेत्रात मूलभूत बदल होत आहेत. खाजगी क्षेत्राला संरक्षण उत्पादनांचे क्षेत्र खुले केल्यामुळे संरक्षण सामग्रीची आयात कमी होईल. त्याचबरोबर संरक्षण क्षेत्र अधिक मजबूत होत आहे, तर सौर ऊर्जेसारख्या अपारंपरिक व नवीनीक्षम ऊर्जा स्रोतांवर भर दिल्याने आयात खनिज तेलावरील भर आपोआप कमी होईल. प्रदूषणही कमी होईल. इलेक्ट्रिक वाहनांचा आग्रह, जलवाहतुकीचा आग्रह यातून वाहतुकीचा खर्च आणि प्रदूषण खूप कमी होत आहे. नाणारसारख्या तेलशुध्दीकरण प्रकल्पातून देशाची गरज भागवितानाच निर्यातही वाढविली जाईल.

विजेच्या क्षेत्रात तर मोदी यांनी फारच आमूलाग्र बदल केले आहेत. उत्तम नियोजन आणि व्यवस्थापन यामुळे देशातील भारनियमन जवळपास नाहीच्या बरोबरीने आहे. अधिक मोठया विद्युत परियोजना कार्यरत होत आहेत.

देशात आणि राज्यात सुधारलेली अंतर्गत सुरक्षा परिस्थिती हेदेखील भाजपा शासनाचे मोठे यश म्हणता येईल. ईशान्येतील राज्यांकडे दिलेले विशेष लक्ष, तेथील लोकांना मिळालेला आत्मविश्वास, उर्वरित भारताविषयी वाढलेली आत्मीयता हेदेखील मोठे यश मोदी सरकारने मिळविले आहे. ईशान्येत रस्त्यांचे जाळे उभारणे, विजेचा वाढता पुरवठा यामुळे ईशान्य भारत आमूलाग्र बदलतो आहे.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तर जलयुक्त शिवार हेच आपले सगळयात मोठे यश असल्याचे सांगून टाकले आहे. 'जलयुक्त शिवार ही योजना आम्हाला सुचली असती, तर आणखी दहा वर्षे आमचे सरकार टिकले असते' असे दोन वर्षांपूर्वी पत्रकारांना सांगणारे काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेते आता जलयुक्त शिवार योजना कशी बदनाम करता येईल याचे उघड प्रयत्न करताना दिसताहेत, इतकी विरोधकांनी या एका योजनेची धास्ती घेतली आहे. यंदा अत्यंत कमी पाऊस होऊनही आणि दुष्काळी परिस्थिती गंभीर असतानाही कृषी उत्पादनात फार घट नाही, हा प्राथमिक अंदाज आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची संख्याही फार कमी आहे.


राज्यात झालेल्या सेवा हमी कायद्यामुळे नागरिकांना वेळेत काम करून देणे प्रशासनाला आवश्यक झाले आहे. लोकाभिमुख प्रशासनाच्या जोडीला लोकाभिमुख पोलीस सेवा देण्याचाही यशस्वी प्रयत्न फडणवीस सरकारने केला आहे. नागरिक आता बसल्या जागेवरून ऑॅनलाइन पोलीस तक्रार दाखल करू शकतात. राज्यात झालेली औद्योगिक गुंतवणूकही मोठी आहे. बार्शीसारखे एखाददोन तालुके सोडले, तर राज्यात रस्त्यांची कामे चांगली आणि वेगाने झाली आहेत.

तरीही बरेच काही आहे बाकी...

मोदी सरकार येण्याआधीच्या दहा वर्षांत अत्यंत संथ प्रशासन आणि धोरण लकव्याने देशाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली होती. त्यातून अर्थव्यवस्था बाहेर काढत गतिशील करण्यात मोदी यांना चांगले यश आले असले, तरी काँग्रेस सरकारने 70 वर्षांत दुर्लक्ष केलेले अनेक प्रश्न अजून मार्गी लागलेले नाहीत. जनतेच्या अपेक्षा वाढलेल्या आहेत. प्रशासनाच्या खालच्या पातळीवरचा भ्रष्टाचार हा मोठा विषय आहे. प्रशासनात घुसलेल्या मग्रूर व गुंड प्रवृत्ती, प्रशासनातील डाव्यांची आणि शहरी नक्षल्यांची घुसखोरी, काँग्रेसने करून ठेवलेली काँग्रेसधार्जिण्या व डाव्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची भरती, मुस्लीम दहशतवाद्यांची कायम असलेली स्लीपर सेलची संख्या, अर्थव्यवस्थेतील सुधारणेला होत असलेला डाव्या कामगार संघटनांचा विरोध, विशेषतः बँकांमधील डाव्या कामगार संघटनांनी चालवलेली अडवणूक, बँकिंगमधून अनाकलनीयरीत्या बाहेर जात असलेला पैसा हे तातडीचे चिंतेचे आणि गंभीर विषय आ वासून समोर आहेत.

काँग्रेसच्या समाजवादी विचारसरणीतून उभ्या करण्यात आलेल्या अवाढव्य सरकारी उद्योगांचा आणि महामंडळांचा तोटा कमी करण्यात मोदी सरकारला यश आले असले, तरी हे उद्योग म्हणजे चराऊ  कुरण असल्याची भावना प्रशासनात तशीच असल्याचे दिसते आहे. हे एक मोठे आव्हान भाजपा सरकारसमोर केंद्रात आणि राज्यात आहे. राज्यातही महामंडळांच्या कारभारावर फडणवीस यांनी जाहीर नाराजी व्यक्त केली आहेच.

काँग्रेसधार्जिण्या आणि डाव्यांच्या वैचारिक प्रभावाखाली असलेल्या प्रशासनाच्या असहकारावर काय उपाय करावा, याकडे विद्यमान भाजपा नेत्यांकडे अद्याप उत्तर दिसत नाही. याला उत्तर म्हणून काही जणांनी सुचविलेल्या पक्ष यंत्रणेत व प्रशासनात काही समन्वय करण्याच्या उपायास, 'ती कम्युनिस्ट पध्दत आहे' असे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासह केंद्रातील भाजपा नेत्यांचा जाहीर विरोध आहे. मात्र प्रशासनातील चुकारांना वठणीवर आणत त्यांना कामाला लावण्याचा प्रशासकीय सुधारणांचा भाजपा नेत्यांच्या कल्पनेतील मार्ग सोपा नाही. या सुधारणा करताना सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आणि अधिकाऱ्यांच्या संघटित विरोधाचा सामना करावा लागेल.

शहरी नक्षलवाद, डाव्यांच्या प्रभावाखालील शिक्षण आणि माध्यम क्षेत्र, माओवादी कारवाया हीदेखील महत्त्वाची आव्हाने आहेत.

शिक्षण व्यवस्थेला पाश्चात्त्य विचारांची लागलेली कीड, मेकॉलेच्या विचारांचा अद्याप असलेला प्रभाव, त्यातून दिखाऊ पदव्यांचे समाजात निर्माण झालेले आकर्षण, समाजाची कमी झालेली उत्पादकता आणि कौशल्याधारित शिक्षणाची हेळसांड या गंभीर विषयांच्या मुळाला अद्याप केंद्रातील मोदी सरकारने किंवा राज्यातील फडणवीस सरकारने हात घातलेला नाही.

विज्ञान विषयाला लागलेली प्रशासकीय दिरंगाईची कीड आणि सरकारी बाबूगिरीचा विज्ञान व तंत्रज्ञान विषयाला तसेच संरक्षण या विषयांना बसलेला विळखा हेदेखील मोठे आव्हान समोर आहे.

बदलत्या तंत्रज्ञानामुळे आणि पाश्चात्त्य प्रभावामुळे आलेली मॉल संस्कृती इथला परंपरागत, तळागाळात जीवनावश्यक वस्तू पोहोचविणारा व्यापार गिळंकृत करू पाहत असताना इतक्या मोठया देशात तळागाळातील लोकांना जीवनावश्यक वस्तू विनासायास मिळत राहाव्यात, हेही एक मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे.

भारतासारख्या प्रचंड देशातील आरोग्य व्यवस्था खरे तर खाजगी न करता ब्रिटनप्रमाणे संपूर्ण राष्ट्रीयीकरण करून सरकारने ताब्यात घेण्याची आवश्यकता आहे. तरच देशातील खेडयापाडयात निर्वेधपणे स्वस्तात औषधोपचार मिळू शकतील. आयुर्वेदाचा आणि होमियोपाथीचा सरकारी आरोग्य यंत्रणात वापर वाढविण्याची अपेक्षाही अद्याप अपूर्ण आहे.

रस्त्यांची भरमसाट कामे सुरू असली, तरी ती अनेक ठिकाणी अद्याप अपूर्ण आहेत. बार्शीसारख्या तालुक्यात, जळगावसारख्या जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी रस्त्यांची अवस्था वाईट आहे. रेल्वे सेवेत स्वस्तात नवे काय देता येईल याविषयी कल्पनाशक्तीला वाव दिलेला नाही. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग असलेल्या खाजगी बस सेवेच्या नियमनाकडे पूर्ण दुर्लक्ष आहे, तर राज्य परिवहन महामंडळांच्या सेवा अद्याप सुधारलेल्या नाहीत. उत्तरेतील अनेक राज्यांत तर राज्य परिवहन मंडळांकडे पूर्ण दुर्लक्ष आहे. जलमार्गांचे स्वप्न अद्याप बाल्यावस्थेत आहे. या क्षेत्रात आणखी प्रचंड काम करावे लागणार आहे. मुंबईवरून गुजरात, गोवा, देवगड, कारवार, मंगलोर, कोच्ची, अंदमान, कोलकाता, विशाखापट्टण, चेन्नई इतक्या ठिकाणी स्वस्त प्रवासी व माल जलवाहतूक सुरू करण्याची गरज असली आणि ते पटकन शक्यही असले, तरी हे अद्याप का झालेले नाही, हे स्पष्ट नाही. मुंबईतील प्रस्तावित जलमार्ग प्रशासकीय आडमुठेपणात अडकले आहेत, हे स्वत: गडकरींनीच मुंबईतील एका भाषणात स्पष्ट केले आहे. या सर्व अडचणींवर वेगाने मात करत पुढे जाण्याची भाजपा नेत्यांची इच्छा असेल, तरच जनतेची पुढची पिढी निवडणुकांत साथ देईल. कारण आता तरुणांना स्वप्ने बघण्याची आणि त्याकरता धडपडण्याची सवय लागली आहे. अर्थात हेदेखील भाजपाच्या राजकारणाचे यशच आहे म्हणावे लागेल.

याच्या जोडीला समाजाच्या वाढत्या हिंदुत्ववादी आकांक्षांना कसा प्रतिसाद द्यायचा, याचाही आराखडा हिंदुत्वाचे राजकारण करणाऱ्या भाजपासह कुठल्याच पक्षाकडे अद्यापतरी दिसत नाही, हेदेखील आव्हान मोदी आणि फडणवीस यांना पेलावे लागणार आहेच.

राजेश प्रभु साळगावकर

9869060188