आधुनिक भगीरथ विचार

 विवेक मराठी  27-Nov-2018

***मधुकर साठये*

कोकणामध्ये 100 ते 150 इंच पाऊस पडतो. परंतु पाणी अडवले न गेल्यामुळे व जमिनीमध्ये न मुरल्यामुळे जवळजवळ 90 ते 95% पाणी थोडया अवधीतच समुद्राला जाऊन मिळते. ज्या नद्या व नाले जून ते सप्टेंबरपर्यंत दुथडी भरून वाहत असतात, त्यापैकी बहुतांश नद्या व नाले जानेवारीनंतर कोरडया पडू लागलेल्या दिसतात. गावातील नद्यांमध्येच डोह (टाक्या) बनवून पाणीसाठा करण्याचा पर्याय प्रस्तुत लेखात सुचविला आहे.

गेली कित्येक वर्षे सातत्याने महाराष्ट्राला पाणी समस्येने ग्रासलेले आहे, परंतु आजपर्यंत त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यास मागील सरकारी यंत्रणा अपयशी ठरल्या आहेत. पूर्वी पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत मोठया मोठया धरणांचे प्रकल्प हाती घेण्यात आले होते. परंतु ते प्रकल्प कधीच वेळेत पूर्ण न केल्याने त्यांचा खर्च कित्येत पटींनी वाढला व त्यामुळे ज्या प्रमाणात अधिकाधिक छोटी-मोठी धरणे बांधणे आवश्यक होते, ती बांधली गेली नाहीत.

गेली काही वर्षे येत असलेल्या दुष्काळामुळे महाराष्ट्रातील पाण्याचा प्रश्न बिकट बनला आहे. प्यायला पाणी नसल्याने लोकांना घर-दार, गाव सोडून गुराढोरांसह दूरदूरच्या ठिकाणी छावण्यांमध्ये राहावे लागत होते. सर्व महाराष्ट्रभर दूरदूरहून टँकरने व रेल्वेने पाणी आणून महाराष्ट्राची तहान भागवावी लागली.

मागील सरकारांच्या अनास्थेपासून धडा घेऊन सुदैवाने फडणवीस सरकारने जलयुक्त शिवारसारखी जलद दिलासा देणारी क्रांतिकारक योजना राबविल्यामुळे या वर्षीपासून विदर्भ, मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्र येथील पाणी प्रश्न हळूहळू सुटण्याच्या दिशेने वाटचाल करू लागला आहे. याकरिता फडणवीस सरकार तसेच काही स्वयंसेवी संस्था जोमाने काम करीत आहेत. यामुळे येत्या 2-4 वर्षांत प. महाराष्ट्र, मराठवाडा व विदर्भ हे विभाग टँकरमुक्त होतील, अशी आशा वाटते.

जलयुक्त शिवार योजना ही कोकणातील चारही जिल्ह्यांत, तसेच पश्चिम महाराष्ट्राच्या पश्चिमेकडील डोंगराळ भागामध्ये फारशी यशस्वी होईल असे वाटत नाही. याला कारणे भरपूर आहेत. पाणी न धरून ठेवणाऱ्या खडकाळ जमिनी, शेतकरी अल्पभूधारक असणे, जमिनी उंच-सखल असणे, जमिनीच्या पृष्ठभागाखाली लगेच खडक लागणे वगैरे. कोकणामध्ये 100 ते 150 इंच पाऊस पडतो. परंतु पाणी अडविले न गेल्यामुळे व जमिनीमध्ये न मुरल्यामुळे जवळजवळ 90 ते 95% पाणी थोडया अवधीतच समुद्राला जाऊन मिळते. ज्या नद्या व नाले जून ते सप्टेंबरपर्यंत दुथडी भरून वाहत असतात, त्यापैकी बहुतांश नद्या व नाले जानेवारीनंतर कोरडया पडू लागलेल्या दिसतात.

या सर्व नद्यांचे व नाल्यांचे तळ व बाजूचे किनारे हे काळया दगडाचे किंवा जांभ्या दगडाचे असतात. यामुळे नदीच्या तळातून किंवा बाजूने पाणी जमिनीमध्ये न मुरता समुद्रामध्ये वाहून जाते.

समुद्रामध्ये वाहून जाणारे पाणी बांध घालून अडविण्यासारख्या महागडया व थोडया धोकादायक (अती पावसात बांध वाहून जाण्याचा धोका असतो) योजनेपेक्षा नद्यांमध्ये जागोजागी थोडया थोडया अंतरावर नदीच्या किनाऱ्याजवळ वा आसपास असणाऱ्या प्रत्येक गावाच्या, वाडीच्या, कोंडाच्या थोडया वरच्या बाजूला तळाचे तसेच किनाऱ्याच्या बाजूचे दगड खणून नदीच्या तळाला मोठे मोठे 'डोह' (टाक्या) बनविले, तर प्रत्येक गावासाठी 5-10 कोटी लीटर पाण्याचा साठा जानेवारी ते मेच्या शेवटापर्यंत उपलब्ध होईल. कोकणातील एखाद्या मध्यम नदीची लांबी 30-35 किलोमीटर असल्यास एका नदीच्या पात्रात कमीत कमी 10 ते 12 डोह (टाक्या) तयार होतील व समुद्रात वाहून जाणारे 50-60 कोटी लीटर पाणी साठविले जाईल व नदीच्या किनाऱ्यावरील 25 ते 30 गावांना जानेवारी ते जून या काळासाठी मुबलक पाणी मिळेल.

 तलावनिर्मितीचा पर्यावरणस्नेही पर्याय

कोकणातील ग्रामीण भागामध्ये प्रत्येक गावात गायरान किंवा गुरचरण असतेच असते. ही जागा सरकारच्या मालकीची असते व ती गायीगुरे यांच्या चरण्यासाठी राखीव ठेवलेली असते. ही जागा प्रामुख्याने मुरुमाची किंवा थोडी दगडाळ असते. तेथे फक्त गवत व छोटी छोटी झाडे व झुडपेच असतात. अशा सर्व जागा गावाबाहेर व साधारणपणे छोटया टेकडयांवर असतात.

सध्याच्या काळात गेल्या काही वर्षांपासून प्रत्येक गावात नवीन नवीन घरे बांधली जात आहेत. माझ्या अंदाजाप्रमाणे प्रत्येक गावात प्रत्येक वर्षी 10-12 घरांची बांधकामे होत आहेत. मोठया गावांमध्ये व तालुक्यांच्या गावांमध्ये शेकडयांमध्ये असू शकेल.

घर बांधतांना भरावाकरिता माती/मुरुम लागतोच व आजूबाजूच्या डोंगरातून कोठूनही - विशेषतः सरकारी जागेत खोदकाम करून माती व मुरुम आणला जातो, तोसुध्दा उंचवटे खोदून माती काढणे सोपे असल्याने, उभा डोंगर कापून माती काढली जाते. यामुळे त्या उंचवटयावरील गवत, करवंदीच्या जाळया किंवा तत्सम झाडझाडोरा नष्ट होत असतो. एकदा डोंगर फोडायला सुरुवात झाली की पावसामध्ये मातीची धूप होण्यास सुरुवात होते.

यासाठी सरकारने काही नियम करून सुस्पष्ट योजना तयार केल्या पाहिजेत व ग्रामपंचायतींमार्फत त्या राबविल्या पाहिजेत, असे मला वाटते.

ग्रामपंचायतीने गायरान जागेत एक सपाट व खडकाळ नसलेली मुरुमाची जागा निवडून त्याला कुंपण किंवा दगडाचा बांध घालावा. आकार साधारण 50 मी. # 50 मी. असावा. गावातील ज्या कोणा व्यक्तीला स्वत:च्या वापरासाठी माती/मुरुम हवा असेल त्याने ग्रामपंचायतीकडून पूर्वपरवानगी घेऊन फक्त त्या राखीव जागेतूनच, आपल्या खर्चाने माती खणून न्यावी. सरकारने त्या खोदकामावरील रॉयल्टी माफ करावी. 2-3 वर्षांमध्ये त्या जागी 50 मी. # 50 मी. # 3 मी. खोल, म्हणजेच 7500 घ.मी. पाणी साचू शकेल असे तळे तयार होईल. त्यात 75 लाख लीटर पाणी साचेल. त्या तळयाच्या तळातून व बाजूने लाखो लीटर पाणी आजूबाजूच्या भागात मुरेल. हा तलाव उंचावर असल्याने मुरणारे पाणी खालील पातळीवर असणाऱ्या गावातील सर्व विहिरीपर्यंत पोहोचेल.

यातून पुढील फायदे होतील.

सरकारी/खाजगी डोंगर उभे खोदून होणारी मातीची चोरी थांबेल, मातीची धूप होणारी नाही, पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही.

उंचावर तळे बनवून पाणी मुरविल्यामुळे डोंगर उतारावरील शेतीला, फळबागांना अधिक काळ ओलावा मिळेल.

खालील पातळीवरील विहिरींना मे अखेरपर्यंत अधिक पाणीपुरवठा होईल.

आवश्यकतेनुसार अधिक मोठे तळे खणणे अथवा गावाच्या निरनिराळया दिशांना एकापेक्षा अधिक तळी खोदणे शक्य होईल.

या सर्व कामांचे नियोजन व व्यवस्थापन ग्रामपंचायतीमार्फत व्हावे व ग्रामसभेने त्यावर अंकुश ठेवावा.

 

या निरनिराळया डोहांमध्ये साठत असलेल्या पाण्यामुळे डोहांच्या खालच्या पातळीवर असलेल्या विहिरींच्या पाण्याची पातळी वर येईल व उन्हाळयात कोरडया विहिरी पावसाची सुरुवात होईपर्यंत गावांना पाणी पुरवू शकतील.

सदर पाण्याचे डोह खणण्याचा खर्च धरणांसारख्या मोठया प्रकल्पांच्या तुलनेमध्ये खूपच कमी असेल, वेळही कमी लागेल व एक वर्षाच्या आत पाण्याची साठवण व वितरण सुरू होईल.

या योजनेमध्ये खाजगी जमिनी अधिग्रहण करण्याची गरज पडणार नाही व त्यासाठी जमिनींच्या किमतीपोटी मोबदलाही द्यावा लागणार नाही. जमिनीचे अधिग्रहण करावे लागणार नसल्याने प्रकल्पाला त्वरित सुरुवात करता येईल, तसेच राजकीय विरोधही होणार नाही.

अशा प्रकारे कोकणात व पश्चिम महाराष्ट्रातील डोंगराळ प्रदेशातील नद्यांमध्ये हजारो डोह तयार करता येतील व 4-5 वर्षांमध्ये हजारो कोटी लीटर पाणी साठवून पिण्यासाठी व शेतीसाठी वापरता येईल.

पाणी हा विषय सर्वांचा जिव्हाळयाचा असल्यामुळे या प्रकल्पामध्ये स्थानिक ग्रामपंचायतीला सामील करून घेतल्यास प्रकल्पांमध्ये पारदर्शकता आणता येईल. कामांवर व व्यवहारांवर ग्रामसभेचे बारीक लक्ष राहील. प्रकल्पाचे नियोजन ग्रामपंचायतींकडे द्यावे व बँकांमार्फत ग्रामपंचायतींना कर्जपुरवठा केला जावा. प्रकल्प यशस्वीपणे पूर्ण झाला व कार्यान्वित झाला की नंतर कामाचे परीक्षण करून नंतर सरकारने ग्रामपंचायतीने घेतलेल्या कर्जाची फेड करावी किंवा ठरविलेले अनुदान द्यावे. पुढील पाणी वितरणाची जबाबदारी ग्रामपंचायतींवर सोपवावी.

टाक्या खणताना काढला जाणारा दगड ग्रामपंचायतीने विकून त्यामधून मिळणाऱ्या पैशातून बँकेतून घेतलेल्या कर्जाचा भार हलका करावा. निघणाऱ्या दगडातून खडी व वाळूसुध्दा तयार करणे शक्य आहे. यामुळे अधिक रक्कम मिळू शकेल. निघणाऱ्या दगडावर सरकारने रॉयल्टी आकारू नये.

डोहनिर्मितीमुळे मोठया प्रमाणात समुद्रात वाहून जाणारे पाणी अडविले जाईल. डोंगरामधून वाहत येणाऱ्या पाण्याबरोबर वाहत येणारी सकस माती डोहाच्या तळाशी जमा होईल. पावसापूर्वी डोहामधील पाणी कमी झाल्यावर ती माती काढून शेतकऱ्यांना शेतीसाठी वापरता येईल.

नदीतून पाण्याबरोबर वाहत जाणारी माती खाडीच्या तोंडाशी साठून खाडया उथळ होत चालल्या आहेत. त्याला थोडाफार आळा बसेल.

भाजीपाला पिकविण्यासाठी, फळबागांसाठी व हिरवा चारा तयार करण्यासाठी डोहांमधील पाणी वापरता येईल. त्यामुळे दुग्धव्यवसायाला चालना मिळू शकेल.

डोह प्रकल्पाबरोबर डोंगर उतारावर चर व खड्डे खणल्याने नदीलाही अधिक काळ पाणीपुरवठा होईल.

वरील प्रकल्प महाराष्ट्र सरकारने प्राथमिकता देऊन येत्या 3-4 वर्षांत पूर्ण केल्यास कोकणचे चारही जिल्हे व पश्चिम व उत्तर महाराष्ट्राचा डोंगराळ प्रदेश 4-5 वर्षांत पाण्याच्या बाबतीत श्रीमंत होईल, याची खात्री वाटते.

वास्तुशास्त्र विषयाच्या माझ्या काही विद्यार्थ्यांच्या सहकार्याने या विषयासंबंधी एक छोटेखानी प्रेझेंटेशन बनविले आहे, जे त्या विद्यार्थ्यांनी 'ट्रान्स्फॉर्म महाराष्ट्र' या साइटवर लोड केले आहे.

[email protected]

 9821458742