श्रेयाचा घोडेबाजार आणि जबाबदारीचे भान

 विवेक मराठी  30-Nov-2018

मराठा आरक्षणाचे विधेयक मंजूर झाले आणि प्रत्येकाने आपआपले श्रेयाचे ताबूत नाचवायला सुरुवात केली. 'हा मुख्यमंत्री बामन आहे, तो आरक्षण देणार नाही', असे छातीठोकपणे सांगणाऱ्या मंडळींची पंचाईत झाली, तरीही 'गिरे तो भी टांग उपर' या आविर्भावात आमच्यामुळेच आरक्षण मिळाले अशी दवंडी पिटताना ही मंडळी दिसत आहेत. मराठा आरक्षणाचा विषय हा राजकारणाचा नाही, हे मुख्यमंत्र्यांनी अनेक वेळा स्पष्ट केले होते. मात्र महाराष्ट्रात विविध मार्गांनी गेली चार वर्षे या विषयाचे राजकारण चालू होते.

सा. विवेकच्या फेसबुक पेजवर लेख पोस्ट करण्यास सुरवात करत आहोत.  तरी सा. विवेकच्या सर्व वाचकांना विनंती आहे की, त्यांनी  
https://www.facebook.com/VivekSaptahik/ पेज likeकरावे....

अखेर बहुप्रतीक्षित मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मराठा समाजासाठी एस.ई.बी.सी. प्रवर्गाची निर्मिती करून सोळा टक्के आरक्षणाची घोषणा केली. महाराष्ट्रात 2014 साली सत्तांतर झाले. आधीच्या सरकारने निवडणुका डोळयासमोर ठेवून समितीने सुचवलेले सोळा टक्के आरक्षण लागू केले, पण ते न्यायालयात टिकले नाही. नंतर कायदा केला, तोही टिकला नाही. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयात टिकेल अशी सर्व पातळयांवरची तयारी करून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. मात्र गेल्या चार वर्षांच्या काळात मराठा आरक्षण हा विषय घेऊन मुख्यमंत्र्यांवर कशा प्रकारची टीका झाली होती याचे जरी स्मरण केले, तरी आपला महाराष्ट्र जातवादाचा कशा प्रकारे शिकार झाला आहे, याची प्रचिती येते. 'आम्ही आरक्षण मागतो, तुमची बायको नाही' अशा हीन पातळीवरच्या प्रचाराला सामोरे जात, विचलित न होता मुख्यमंत्र्यांनी आपला शब्द पाळला आहे आणि मराठा समाजाला दिलेल्या वचनाची पूर्तता केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत आणि विधानपरिषदेत मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर करून घेतले. लवकरच त्यावर राज्यपालांची सही होऊन विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल. मात्र विधेयक मंजूर होताच राजकीय पक्ष व सोशल मीडियातील बोरूबहाद्दर यांनी श्रेयाचा घोडेबाजार सुरू केला. मराठा समाजाला आरक्षण आमच्यामुळे मिळाले हे सांगण्याची होडच लागली आहे. इतके दिवस मिठाची गुळणी धरून बसलेली मंडळी आता पोपटासारखी बोलू लागली आहेत. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न निकाली काढण्यात आपला कसा सिंहाचा वाटा आहे आणि विद्यमान मुख्यमंत्री कसे चूक आहेत, याच्या सुरस कथा ही मंडळी माध्यमांकडे सांगत आहेत, तर श्रेयाचा गुलाल आपल्याही अंगाखांद्यावर पडावा म्हणून काही मंडळींनी धावत पळत आझाद मैदान गाठल्याचे चित्र समोर आल्याचे आपण पाहिले आहे. 'आरक्षण दिले, काही उपकार केले नाहीत. हा मुख्यमंत्री नसता, तरी ते मिळालेच असते' अशी वक्तव्येही काही मंडळींनी केली. एकूणच काय, तर मराठा आरक्षणाचे विधेयक मंजूर झाले आणि प्रत्येकाने आपआपले श्रेयाचे ताबूत नाचवायला सुरुवात केली. 'हा मुख्यमंत्री बामन आहे, तो आरक्षण देणार नाही' असे छातीठोकपणे सांगणाऱ्या मंडळींची पंचाईत झाली, तरीही 'गिरे तो भी टांग उपर' या आविर्भावात आमच्यामुळेच आरक्षण मिळाले अशी दवंडी पिटताना ही मंडळी दिसत आहेत. मराठा आरक्षणाचा विषय हा राजकारणाचा नाही, हे मुख्यमंत्र्यांनी अनेक वेळा स्पष्ट केले होते. मात्र महाराष्ट्रात विविध मार्गांनी गेली चार वर्षे या विषयाचे राजकारण चालू होते. याच राजकारणातून मुख्यमंत्र्यांना आषाढी वारीपासून रोखले गेले होते. अनेक आरोप, हीन पातळीवरच्या व्यक्तिगत टीका यांनी विचलित न होता मुख्यमंत्र्यांनी आपला शब्द पाळला, हे महाराष्ट्रातील तमाम नागरिकांनी पाहिले आहे आणि त्यामुळे श्रेयवादाचा घोडेबाजार तेजीत असतानाही मुख्यमंत्र्यांच्या विश्वासार्हतेचे नाणे अधिक खणखणीत होताना दिसत आहे.

मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर झाले. त्याला कोणी न्यायालयात आव्हान दिले तरी ते कसोटीवर टिकेल, यासाठी सरकार प्रयत्न करेल याबद्दल शंका बाळगण्याचे कारण नाही. सरकारचे ते कामच आहे. प्रश्न आहे तो आरक्षण लागू झाल्यानंतर सुरू होणाऱ्या नव्या कोंडीचा. मराठा समाजाला सोळा टक्के आरक्षण मिळाले याचा अर्थ, शिक्षण व रोजगार या क्षेत्रांत मराठा समाज सोळा टक्के जागांचा वाटेकरी झाला. समजा, एक लाख जागा निर्माण झाल्या, तर त्यातील केवळ सोळा हजार जागा मराठा समाजाच्या वाटयाला येतील आणि येथूनच नव्या सामाजिक कोंडीची सुरुवात होईल. राजर्षी शाहू महाराजांनी आरक्षण सुरू करताना सबळ घोडे, दुर्बळ घोडे अशी एक गोष्ट सांगितली होती. मराठा समाजाने या गोष्टीची कायम आठवण ठेवण्याची गरज आता निर्माण झाली आहे. आपल्याला मिळालेल्या सोळा टक्क्यांत खरोखर दुर्बळ असणाऱ्या मराठा बांधवांना संधी द्यायची की दुर्बळांच्या मानेवर पाय देऊन समाजातल्या सबळांनीच लाभ घ्यायचा, याचा निर्णय करण्याची ही वेळ आहे. आरक्षणाची ज्यांना खरोखर गरज आहे, त्यांना ते मिळेल अशी व्यवस्था उभी करणे ही आपली जबाबदारी आहे याचे भान लवकरात लवकर यायला हवे. आरक्षण ही दुर्बळांना सबळ करण्यासाठी निर्माण केलेली अस्थायी व्यवस्था आहे. त्यामुळे या व्यवस्थेचा जास्तीत जास्त निर्दोष पध्दतीने उपयोग करून घेत समाजातील भेदरेषा पुसण्याची जबाबदारी आता मराठा समाजाच्या शिरावर आली आहे. मराठा समाजाचे आजवरचे सामाजिक चित्र आरक्षणाचे विरोधक असे राहिले आहे. आता आरक्षणाचे उपभोक्ते म्हणून मराठा समाज कसा व्यवहार करणार, याकडेही इतर समाजगटांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे. 'कुणी ना राहो दुबळा येथे, मनी असा निर्धार जागवू' असा निश्चय करून पुढील काळात जर मराठा समाज वाटचाल करणार असेल, तरच मराठा आरक्षणाचा आनंदोत्सव करणे योग्य होईल. जबाबदारीचे भान आणि काळाची हाक लक्षात घेऊन सरकारने योग्य पाऊल उचलले. आता मराठा समाजाची जबाबदारी वाढली आहे.