NOTAलोकशाहीची आत्महत्या

 विवेक मराठी  01-Dec-2018

***सोमेश कोलगे***

 भारतात 2014 सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासून NOTA हा पर्याय अस्तित्वात आला. आपला अधिकार म्हणून समाज ह्या पर्यायाकडे पाहत असला, तरी लोकशाही म्हणून ती त्याची आत्महत्या ठरते. NOTA चा आग्रह धरणारे कोण आहेत, त्याचा हेतुपुरस्सर प्रचार करणारे कोण आहेत ह्याचा आढावा घेतला, तर अनेक बाबी स्पष्ट होत जातात.

नकारात्मक, निराशावादी विचार करणं हा आपल्या देशातील लोकांचा स्वभाव बनलाय. त्यात राजकारणाविषयी तर अधिकांश मंडळी कायम 'सगळं संपलंय' ह्या आविर्भावातच विचार करत बसलेले असतात. त्याचं पहिलं कारण म्हणजे देश स्वतंत्र झाला, तेव्हा राजकारणात असलेल्या नेतृत्वफळीच्या त्याग-तपस्येशी तुलना करता तद्नंतरच्या काळात आपण समाज म्हणून तशी व्यक्तिमत्त्वं कधीच निर्माण करू शकलेलो नाही. त्यात समाजाला आशावादी ठेवण्याची जबाबदारी ज्या प्रसारमाध्यमांची आणि तथाकथित विचारवंतांची असते, त्यांनीदेखील भारतीय नागरिकास कायम निराशेच्या गर्तेत लोटण्याचाच प्रयत्न केलेला दिसून येतो. ह्या सगळयाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाने इव्हीएम मशीनवर अतिरिक्त वाढलेल्या एका NOTAच्या बटणाकडे लोक परिवर्तनाचं साधन म्हणून पाहू लागतात. लोकशाहीचा अर्थ आणि निवडणुकांची गरज न कळलेल्या तथाकथित उच्चशिक्षित लोकांनाच ह्याचं अधिक आकर्षण असलेलं आपल्याला दिसून येईल. लोकशाहीत प्रत्येक व्यक्तीस मतदानाचा अधिकार दिला गेलेला आहे. निवडणुका हा लोकशाहीचा उत्सव असतो, त्याचं कारण मतदान ही लोकशाहीतील लोकांच्या थेट सहभागातील प्रक्रियांमधील सर्वात प्रभावशाली प्रक्रिया आहे. पण 'आम्हाला कोणालाच मतदान करायचं नाही' अशी इच्छा बाळगणाऱ्यांसाठी NOTA (none of the above) हा पर्यायदेखील काही लोकशाही देशांमध्ये मतदारांना दिला गेलेला आहे. भारतात 2014 सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासून हा पर्याय अस्तित्वात आला. आपला अधिकार म्हणून समाज ह्या पर्यायाकडे पाहत असला, तरी लोकशाही म्हणून ती त्याची आत्महत्या ठरते. NOTAचा आग्रह धरणारे कोण आहेत, त्याचा हेतुपुरस्सर प्रचार करणारे कोण आहेत ह्याचा आढावा घेतला, तर अनेक बाबी स्पष्ट होत जातात. 

NOTAची पार्श्वभूमी

2009 साली निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयास अशा स्वरूपाचा पर्याय EVM मशीन्सवर उपलब्ध करून देण्याबाबत सकारात्मकता दर्शवली होती. केंद्र सरकारकडून विरोध झाल्यावर निवडणूक आयोगाने हा पर्याय अमलात आणला नाही. पुढे 'पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज' या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. ह्या जनहित याचिकेवर निर्णय देताना 27 सप्टेंबर 2013 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने NOTAचा (none of the aboveचा) पर्याय मतदारांना दिला गेला पाहिजे, अशा स्वरूपाचा आदेश दिला आहे. पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज ही तीच संस्था आहे, ज्या संस्थेने नक्षली कारवायांमध्ये सहभागी असल्याच्या आरोपात दोषी सिध्द झालेल्या प्रोफेसर साईबाबा ह्यांच्या अटकेचा निषेध केला होता. संसदेवर हल्ला करणाऱ्या दहशतवादी अफझल गुरूच्या फाशीचा निषेध दर्शवणारी प्रेस नोटदेखील ह्या संस्थेने 2013 साली प्रकाशित केली आहे. ज्यांचे खटले चालवणं ही संस्था पसंत करते, त्यांचा देशाच्या संविधानावरच काय, तर लोकशाहीवरदेखील विश्वास नाहीये.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय निर्णय दिला?

मतदानाचा अधिकार हा भारतीय संविधानानुसार मूलभूत अधिकार (Fundamental Right) नसून वैधानिक अधिकार (Legal Right) आहे. मानवी हक्काच्या वैश्विक जाहीरनाम्यातील कलम 21(3) आणि राजकीय आणि नागरी हक्काविषयीच्या वैश्विक करारातील कलम 25(ख) असे सांगते की, 'सरकार हे लोकांच्या इच्छेने बनवलं गेलं पाहिजे आणि त्याकरिता असलेली मतदानपध्दती गुप्त असावी, जेणेकरून प्रत्येक व्यक्ती निर्भयतेने मतदान करू शकेल.' लोकप्रतिनिधित्वाचा कायदा 1951मधील तरतुदीअन्वये प्रत्येक नागरिकास मतदानाचा अधिकार दिला गेला आहे. पण एखादा नागरिक मतदान केंद्रापर्यंत आला आणि त्याने मतदान करण्यास नकार दिला, तर निवडणूक अधिकाऱ्याने फॉर्म 17 (अ) मध्ये अशा मतदारांच्या नावांची नोंद करावी, अशा स्वरूपाची तरतूद निवडणूक आयोगाने केली होती. (पाहा नियम क्र. 49). EVMची सुरुवात होण्यापूर्वी, म्हणजेच 1998च्या आधी मतपत्रिकेद्वारे मतदान केलं जायचं, ज्यात कोणत्याच उमेदवारासमोर खूण न करता किंवा पूर्णत: फुली मारून मतपत्रिका मतपेटीत टाकण्याचा प्रयोग मतदार करू शकत होते, ज्यात गुप्तताही राखली जात असे. इव्हीएम आल्यापासून मात्र मतदारांनी कोणतंही बटन न दाबण्याचं ठरवल्यास 'बीप'चा आवाज होत नाही, तसंच 'बत्ती'ही पेटत नाही. त्यामुळे असा मतदार मतदान केंद्रावर उपस्थित असलेल्या लोकांच्या सहज लक्षात येऊ शकतो. ह्याच आधारे मतदानातील गुप्तता पाळण्यासाठी NOTAचा पर्याय इव्हीएममध्ये असला पाहिजे, अशा स्वरूपाचा आदेश दिला गेला. 'Right not to vote - मतदान न करण्याच्या अधिकाराला सुरक्षितता' प्रदान करणं हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा व्यापक उद्देश नसून 'Right to secracy - मतदानातील गुप्ततेच्या मूल्याचं संरक्षण' करणं हा आहे.

पण ज्याला कोणालाच मतदान करायचं नाही, तो मतदान केंद्रापर्यंत तरी का जाईल? NOTA हे 'अवैध मत' ह्या अर्थाने आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत संसदेतील मतदानप्रक्रियेचा ऊहापोह करण्यात आला आहे. संसदेत सदस्यांना तीन पर्याय असतात - एकतर ठरावाच्या बाजूने किंवा ठरावाच्या विरोधात अन्यथा तटस्थ. तटस्थ राहणं म्हणजे कोणत्याही मताला पाठिंबा देत नसतानाच स्वत:चंसुध्दा कोणतंच मत नसणं. थोडक्यात, विशिष्ट मुद्दयावर ठरावावर बाजूने किंवा विरोधात असं कोणतंच मत नसणं. तटस्थ (abstain)चं बटन संसदेत जी भूमिका बजावतं, तीच भूमिका NOTAचा पर्याय निवडणुकांमध्ये बजावतो. सभागृहात लावला जाणारा नियम जसाच्या तसा निवडणुकांना लागू होऊ शकतो का? होत असल्यास त्याची व्यवहार्यता काय?

NOTAची व्यवहार्यता?

NOTAचा अर्थ 'अवैध मत' इतकाच आहे. NOTAला सर्वाधिक मतं पडल्यास क्रमांक दोनचा उमेदवार विजयी घोषित केला जातो. नुकताच महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने NOTA जिंकल्यास एकदा फेरनिवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी दुसऱ्यांदा होणाऱ्या निवडणुकीत NOTA जिंकल्यास क्रमांक दोनचा उमेदवारच विजयी घोषित केला जाणार आहे, तसंच राज्य निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेतलेला असल्याने तो केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत लागू होईल. विधानसभेच्या आणि लोकसभेच्या निवडणुकीला लागू होणार नाही. थोडक्यात काय, तर NOTAला एकूण किती मतं पडतात ह्यामुळे एकूण निर्णयप्रक्रियेत काहीच फरक पडत नाही.

जेव्हा तुम्ही तटस्थ राहण्याचं स्वीकारता, तेव्हा तुम्ही स्वत:चे म्हणून कोणतेच विचार/मत बाळगत नसता. त्यामुळे तटस्थ असणाऱ्या व्यक्तीचं अस्तित्व एकूण निर्णयप्रक्रियेत शून्य असतं. तटस्थ असणं हे मत नाहीये, तर कोणत्याही विचारांचा आणि सकारात्मक किंवा नकारात्मक मताचा अभाव असणं म्हणजे तटस्थता, असा त्याचा अर्थ होतो. त्यामुळे एकूण तटस्थ किती जण आहेत ह्या प्रश्नाच्या उत्तराला काहीच किंमत नाहीये. ठराव संमत होणार की नाही, हे त्या ठरावाच्या विरोधात पडलेल्या मतांच्या तुलनेत बाजूने पडलेली मतं किती? ह्यावर ठरणार असते. सभाशास्त्रात असा पर्याय असणं ठीक असेलही एक वेळ, त्याचं कारण सभेत विविध विषयांची चर्चा होते, त्यामुळे प्रत्येक विषयावर प्रत्येकाचं काहीतरी मत असलंच पाहिजे हा अट्टाहास चुकीचा ठरतो. त्यामुळे सभाशास्त्रात तटस्थ राहण्याचा पर्याय असणं आणि त्या प्रक्रियेत सहभागी झालेल्यांनी तो निवडणं हे वावगं ठरत नाही. पण पाच वर्षांतून एकदा होणाऱ्या निवडणुकांत असा पर्याय निवडणं कितपत व्यवहार्य आहे, ते ओळखण्यासाठी निवडणुकीचा अर्थ समजून घेतला गेला पाहिजे.

निवडणुका म्हणजे सभा, बैठका किंवा अधिवेशनं नाहीत. निवडणुकांमध्ये आपण ठरावावर, निर्णयावर मतदान करीत नाही, तर व्यक्तीला करतो. त्यात भारतात संसदीय लोकशाही असल्यामुळे आपण एक गोष्ट आवर्जून लक्षात घेतली पाहिजे, ती म्हणजे आपलं मतदान हे थेट व्यक्तीला दिलेला पाठिंबा असतो - थोडक्यात, पक्षालादेखील नाही! शंभर टक्के आदर्श व्यक्तीची अपेक्षा धरणं व्यवहार्य नाही. कल्पना करा की एखाद्या मतदारसंघात सर्व मतदारांनी NOTAला मतदान केलं, तर काय होईल? असं होणारच नाही असं गृहीतक सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात आहे. पण समजा, असं झालंच की पुन्हा घेतलेल्या निवडणुकीतही NOTAला सगळी मतं पडली, तर पुन्हा निवडणूक होईल. पुन्हा NOTAलाच सर्वांनी मतदान केलं, तर काय करायचं? देश कोणी चालवायचा? आता काही तथाकथित उच्चशिक्षित नागरिकांकडून मागणी होते की NOTA विजयी झाल्यास त्या वेळेस उभे असलेल्या सर्व उमेदवारांना अपात्र ठरवण्यात यावं. जरी आपण अपात्र ठरवलं, तरी पुढच्या वेळेस उमेदवार कोण असणार? उमदेवार बदलूनही NOTAच विजयी झाल्यास काय करायचं? NOTAच्या समर्थकांकडून दुसरा एक युक्तिवाद केला जातो, तो म्हणजे NOTAच्या भीतीमुळे स्वच्छ चारित्र्याचे उमेदवार राजकीय पक्षांकडून पुढे येतील. पण NOTAलाच सर्व मतं अशी स्थिती सारखी-सारखी निर्माण होत राहिली, तर देशाचा राज्यकारभार चालूच शकणार नाही. देश चालवणं ही राजकीय पक्षांची गरज नाहीये. दर पाच वर्षांनी होणाऱ्या निवडणुका ह्या उमेदवारांसाठी होत नसतात, तर भारताच्या लोकांसाठी त्या होत असतात. संविधानाच्या उद्देशिकेच्या सुरुवातीला असणाऱ्या 'आम्ही भारताचे लोक...' ह्या तीन शब्दांनुसार आपली गरज आहे. NOTAचं बटन दाबणं हे सर्वाधिक बेजबाबदारपणाचं लक्षण आहे. सर्व उमेदवारांना अपात्र ठरवणारे स्वत: उमेदवार म्हणून का पुढे येत नाहीत? पुन्हा पात्रतेच्या व्याख्या काय असाव्यात?

 

 इतर देशांमधील NOTA

भारताव्यतिरिक्त अन्य लोकशाही देशांमध्येही NOTAचा पर्याय मतदारांना दिला गेलेला दिसतो. अमेरिकेतील नेवेडा ह्या देशात None of these candidates नावाने हा पर्याय उपलब्ध आहे. फ्रान्स, बेल्जियम, ब्राझिल, ग्रीस, युक्रेन, चिले, बांगला देश, फिनलँड, स्वीडन, USA, कोलंबिया, नेवेडा आणि स्पेन ह्या तेरा देशांमध्ये NOTAचा पर्याय उपलब्ध आहे. पण भारतीय लोकशाहीचा स्रोत असलेल्या इंग्लंडमध्ये मात्र हा पर्याय असल्याचं ऐकिवात नाही, त्याचं कारण हे तेरा देश आणि भारतीय लोकशाही ह्यांच्यातील काही मूलभूत वेगळेपण आहे.

लोकशाहीची आत्महत्या?

NOTA नागरिकांना स्वत:चा स्वाभिमान वाटत असला, तरी ती लोकशाहीची आत्महत्या ठरतेय. आपण NOTAचं बटन दाबून बदल घडवू असं समजणं बालिशपणाचं लक्षण आहे, त्याचं कारण जितकी सुज्ञ मंडळी NOTAच्या बटनाला पसंती देणार, तितक्याच प्रमाणात सर्वात नालायक उमेदवाराला त्याचा फायदा होणार आहे. पुन्हा NOTAचा प्रचार आतापासूनच चाललेला दिसतो. निवडणुका जाहीर होण्याआधी, उमेदवारांच्या याद्या जाहीर होण्याआधी - म्हणजेच थोडक्यात above कोण हे ठरण्याच्या आधीच लोक none of the above कसे काय ठरवू शकतात, हा मोठा विरोधाभास आहे. आजवर भारताने राष्ट्रीय पातळीवर सोळा निवडणुका अनुभवल्या. इतक्या वैविध्यपूर्ण देशात जिवंत राहू शकलेली लोकशाही NOTAसारख्या पर्यायाला चुकीच्या दृष्टीकोनातून पाहिल्यामुळे अपयशी ठरू शकते. लोकशाहीत मतमतांतरं, वादविवाद प्रचंड असावेत, पण शेवटी निर्णय तर झाला पाहिजे. निर्णयच होत नसेल, तर समाज पुढे कसा जाणार? आणि NOTA म्हणजे कोणताच निर्णय न होणं असाच अर्थ प्रतीत होतो. NOTA म्हणजे सर्व नाकारण्याचा अधिकार नसून अपयश स्वीकारल्याचा मार्ग आहे. चांगला पर्याय पुढे यावा ह्याकरिता व्यवस्था उभारली पाहिजे, योजनाबध्द प्रयत्न केले पाहिजेत, पण तोपर्यंत लोकशाही जिवंत राहण्यासाठी सुज्ञ मंडळींनी NOTAवर बहिष्कार घालणं गरजेचं आहे. 'ह्यापैकी कुणीच नाही' ह्या शब्दांतून प्रतीत होणाऱ्या अर्थापर्यंतच NOTA मर्यादित नाहीये, तर वरवर परिवर्तनशील वाटणारा हा पर्याय प्रत्यक्षात समाजाला मागे नेणाराच आहे.

भारतीय लोकशाहीचं वेगळेपण

जगातील अनेक देशांत लोकशाही शासनपध्दती अस्तित्वात असली, तरी भारतातील लोकशाही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असल्याचं जगाने मान्य केलं आहे. इतर अनेक देशांतील लोकशाहीत प्रचंड मर्यादा आणि बंधनं आहेत - उदा., अमेरिकेत केवळ दोनच पक्ष आहेत. भारतात मात्र राजकीय पक्ष स्थापन करण्यापासून ते प्रत्येक निवडणूक लढवण्याचे अधिकार प्रत्येक नागरिकास दिले गेले आहेत. भारतासाख्या देशात NOTAचं बटन दाबणं म्हणजे थेट लोकशाही यंत्रणेला आव्हान देण्यासारखं होईल. जर उपलब्ध उमेदवारांपैकी कोणताच उमेदवार एखाद्या मतदारास मान्य नसेल, तर त्याने स्वत: उमेदवार झालं पाहिजे, त्याला तो अधिकार उपलब्ध आहे. कारण देश लोकशाही पध्दतीने चालवायचा म्हणजे लोकप्रतिनिधी तर असलेच पाहिजेत. NOTAसारखे पर्याय निवडून आपण भारताची लोकशाही अपयशी ठरल्याचं सिध्द करतोय. जिथे-जिथे हुकूमशहांचा उगम झाला, त्या त्या देशांमध्ये निवडणुका, लोकप्रतिनिधी, चर्चेतून शासन अशा प्रक्रियांवरचा लोकांचा विश्वास उडाला होता, ही बाब प्रकर्षाने जाणवते. 

दुसरी गोष्ट म्हणजे NOTA कधीच जिंकू शकत नाही. म्हणजे NOTAला सर्वाधिक मतं पडल्यास दुसऱ्या क्रमांकांची मतं मिळालेला उमेदवार विजयी घोषित होतो. एखाद्या मतदारसंघातील एक मत सोडून उरलेली सर्व मतं NOTAला पडली, तरी ज्या उमेदवारास एक मत मिळतं, तोच विजयी म्हणून घोषित केला जातो. NOTAचा पर्याय निवडणं म्हणजे स्वत:सकट समाजात कोणीच सक्षम नाही हे मान्य केल्यासारखं होतं. त्याहून NOTAचा प्रचार करणं म्हणजे अप्रत्यक्षरीत्या लोकशाहीस, व्यवस्थेस, संविधानास नाकारणंच आहे. ज्या देशात प्रत्येकास पक्ष स्थापन करण्याचा अधिकार आहे, निवडणूक लढवण्याचा अधिकार आहे, त्या देशात NOTAच्या पर्यायाची गरज काय? NOTAच्या बटणावर बोट ठेवून आपण स्वत:सकट संपूर्ण व्यवस्थाच निकामी ठरल्याचं सिध्द करणार आहोत का? मग पर्यायी व्यवस्था मांडण्याचा आपला अधिकार उपलब्ध असताना त्याचातरी वापर NOTAवाल्याकडून व्हावा. पण तेदेखील होत नाही. NOTAचा पर्याय निवडणं ही लोकशाहीची आत्महत्या ठरते. राजकीय पक्षांच्या स्लीपर सेलकडून सोयीच्या ठिकाणी स्वत:चे राजकीय फायदे, गणितं लक्षात घेत NOTAचा प्रचार केला जात आहे. समाजजीवनाचं एक गृहीतक आहे की कोणतीच व्यक्ती परिपूर्ण नसते. उपलब्ध पर्यायांपैकी चांगल्या व्यक्तीची निवड होऊनच आजवर राज्यव्यवस्था चालवली गेली आहे. जगातील सर्व यशस्वी लोकशाहीचा इतिहास पाहता ही गोष्ट आपल्याला प्रकर्षाने जाणवते. तसंच राज्यशास्त्राचंही एक गृहीतक आहे, ते म्हणजे प्रत्येक निर्णय, नीती, अधिनियम हा कायम 'सेकंड बेस्ट' असतो. जे सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट आहे त्याकडे समाज वाटचाल करतोय आणि त्यासाठीच चर्चा, वादविवाद ह्यांची आवश्यकता असते. चर्चेतून शासन म्हणजेच लोकशाही आणि ही चर्चा करणारे प्रतिनिधी निवडण्याचं एक माध्यम म्हणजे निवडणुका. त्यामुळे निवडणुकांतून सर्वोत्कृष्ट पर्याय पुढे यावा हा अट्टाहास बावळटपणा ठरतो. जर सर्वोत्कृष्ट काही अस्तित्वात असेल, तर दर पाच वर्षांनी निवडणुका घ्यायची तरी काय गरज? सर्वोत्कृष्ट उमेदवारालाच एकछत्री सम्राट घोषित करण्याची तरतूद संविधानाने केली असती नं! पुन्हा अशा सर्वोत्कृष्ट व्यक्तींच्या निर्णयांवर, नियमांवर विधिमंडळाची अधिवेशनं भरवून चर्चा, खलबत करण्याचीही गरज राहिली नसती. लोकांकडून सूचना, हरकती मागवायची गरज राहिली नसती. न्यायालयीन  पुनरावलोकन करण्याची आवश्यकता वाटली नसती. म्हणून या सर्वांवर जो परिपक्व आणि प्रगल्भ विचार पुढे येतो, तो म्हणजे सध्या उपलब्ध असलेलं उत्कृष्ट निवडून सर्वोत्कृष्टाकडे सतत वाटचाल करत राहणं. जर हा विचार समाजात रुजवला गेला, तरच जगातील सर्वात मोठी लोकशाही सर्वात प्रगल्भ म्हणूनही जगासमोर येईल.