नमामि आनन्दमन्दाकिनी

 विवेक मराठी  12-Dec-2018

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालानुसार गंगा नदीला सर्वाधिक प्रदूषित करणाऱ्या शहरांत कोलकाता, कानपूर, वाराणसी, अलाहाबाद व पाटणा ही शहरे आघाडीवर आहेत. ह्या जलप्रदूषणात कानपूर शहरातील सीसमाऊ  नाला प्रतिदिन 14 कोटी लीटर एवढया सांडपाण्याची प्रक्रियेशिवाय भर घालत होता. 'नमामि गंगे' या गंगा शुध्दीकरण प्रकल्पाच्या सुरुवातीला भाजपा सरकार ह्या सीसमाऊ नाल्यातील 8 कोटी लीटर सांडपाणी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मार्फत प्रक्रिया करण्यात यशस्वी झाले. 

 भारताच्या राष्ट्रीय नदीला, गंगेला सर्वाधिक प्रदूषित करणारा कानपूर शहरातील सीसमाऊ  नावाचा अजस्र स्रोत आता कायमचा बंद झाला आणि 'नमामि गंगे' म्हणत मोदींच्या गंगा शुध्दीकरणाच्या प्रयत्नांचे आणखी एक कमलपुष्प गंगेच्या ह्या पात्रात उमलले.

अफगाणिस्तानातील हिंदुकुश पर्वतरांगांत उगम पावणाऱ्या कुभा नदी ते हिमालयात जन्म घेऊन पुढे बंगालच्या उपसागरात रित्या होणाऱ्या शुभ्र गंगेच्या विस्तीर्ण खोऱ्यात मानवी वंशवेल रुजली आणि आर्यवर्त राष्ट्राची निर्मिती झाली. सप्तसिंधूचा हा खळाळता वारसा घेऊनच पुढे भारतीय संस्कृती बहरली.

ह्या सप्तसिंधूपैकी वैदिक साहित्यात सर्वात महत्त्वाचे स्थान मिळाले ते गंगेलाच. ह्या वेदकालीन साहित्यात गंगा कधी सचेत तर कधी दैवी रूपात मांडली गेली असली, तरी तिचा रंग मात्र शुभ्र होता. हिमालयाच्या उंच शिखरावरील शुभ्र ढगाआडून ही अल्लड हिमवत्सुता विमुक्त उधळत हिमालयाच्या पायथ्याशी येते, तेव्हा त्या नभोनदीचे आरस्पानी सौंदर्य कधी चंद्रप्रकाशात न्हालेले हिमगौर, तर कधी निळे आभाळ ओढून आलेल्या गौरांगनेसारखे मोहक भासते. भूमंडळी अवतरलेली ही स्वर्गसरिता सर्वव्यापी होऊन वाहू लागते, तेव्हा आपला केशसंभार मोकळा सोडून दोन्ही हातांनीं पाचूची मुक्त उधळण करणारी शंभुप्रिया वाऱ्याला साद घालते. तो वाराही बेभान होऊन तिच्या कमळांच्या जाळयात अडकून तिला आरक्त करतो. अशा ह्या कर्पूरगौरीची भुरळ वैदिक काळापासून आजतागायत सर्वांना इतकी पडली की त्या शुभ्रेत न्हाऊन आत्म्याचा मैलही धुऊन निघतो, अशी प्रगाढ श्रध्दाच आज तिच्या विदारक रूपास कारणीभूत झाली.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालानुसार गंगा नदीला सर्वाधिक प्रदूषित करणाऱ्या शहरांत कोलकाता, कानपूर, वाराणसी, अलाहाबाद व पाटणा ही शहरे आघाडीवर आहेत. ह्या जलप्रदूषणात कानपूर शहरातील सीसमाऊ  नाला प्रतिदिन 14 कोटी लीटर एवढया सांडपाण्याची प्रक्रियेशिवाय भर घालत होता. 

अकराव्या शतकातल्या कान्हपुरिया वंशातल्या राजाने गंगा नदीच्या पश्चिम तटावर वसवलेले कान्हापूर हे गाव एकविसाव्या शतकात उत्तर प्रदेशातील सर्वात मोठे शहर कानपूर बनले. चर्मोद्योगात आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत अग्रणी असलेले हे औद्योगिक शहर भारताचे मँचेस्टर मानले जाते. मात्र निसर्गाची तमा न बाळगता ह्या ऐतिहासिक नगरीचे झालेले अत्याधुनिक शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरण गंगेच्या आणि तिच्या विशालकाय पात्रातील जीवसृष्टीच्या ऱ्हासाचे आज प्रमुख कारण बनले.

वर नमूद केलेला कानपूर शहरातला सीसमाऊ  नाला हा आशिया खंडातील सर्वात मोठया खुल्या नाल्यांपैकी एक मानला जातो. 128 वर्षे जुना हा नाला शहरातील मैला, आंघोळ, भांडी, कपडे, जनावरे धुतल्याने साचणारे घरगुती सांडपाणी, प्लास्टिक, निर्माल्य व इतर घन कचरा, शहरातील चारशेहून अधिक चर्मोद्योगांचे (leather factoriesचे) व इतर लघुउद्योगांचे, कारखान्यांचे रासायनिक पदार्थ प्रक्रियेशिवाय आज इतकी वर्षे गंगेत अथक ओतत होता.

30 लाख लोकसंख्येच्या ह्या कानपूर शहरातील 14 कोटी लीटर एवढे सांडपाणी दररोज ह्या नाल्याद्वारे भैरव घाटापाशी गंगेत सोडण्यात येत होते. भैरवनाथाचे हे स्थान म्हणजे कुजलेल्या प्रेतांचे ढीग, हाडांचे सापळे, प्लास्टिक व इतर शहरी घन कचरा याचे डम्पिंग ग्राउंड बनले होते. भैरव घाटात शुभ्र गंगेत कोसळणारा हा सीसमाऊ  नावाचा काळया रंगाचा दुर्गंधी धबधबा संवेदनाशून्य समाजाचे विध्वंसक रूप तब्बल 128 वर्षे दर्शवत होता.

ह्या अत्याधुनिक शहरातील घाणीचा निचरा व्हावा, नाल्याचा प्रवाह तुंबू नये म्हणून गेली कित्येक वर्षे दररोज सकाळी वीस-एक सफाई कामगार ह्या विषारी नाल्यात उतरून कुजलेली प्रेते, घाणीचे ढिगारे हाताने उपसून किनाऱ्यावर आणीत. दुपारपर्यंत पाण्याची पातळी वाढली की हा किनाऱ्यावरचा उपसलेला गाळ सफाई कामगारांच्या मेहनतीनिशी पुन्हा पाण्यात जाई. आधुनिक शहराचे सफाई तंत्र मात्र आधुनिकीकरणापासून आजतागायत वंचित राहिले होते.


'नमामि गंगे' या गंगा शुध्दीकरण प्रकल्पाच्या सुरुवातीला भाजपा सरकार ह्या सीसमाऊ नाल्यातील 8 कोटी लीटर सांडपाणी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP)मार्फत प्रक्रिया करण्यात यशस्वी झाले. ह्याच दरम्यान 2003 सालचा काँग्रेस सरकारच्या 'गंगा ऍक्शन प्लॅन'अंतर्गत होऊ  घातलेल्या सुधारणेचा भ्रष्टाचार समोर आला. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटकडे जाणाऱ्या सांडपाण्याचे आणि मलनि:सारणाचे भूमिगत पाइप फक्त कागदोपत्रीच घालण्यात आले होते. 6 कोटी लीटर सांडपाणी अजूनही गंगेमध्ये येत होते. एखाद्या नदीसारख्या अथवा वेगाने वाहणाऱ्या कालव्यासारख्या ह्या सांडपाण्याचा वेग नियंत्रित करणे, तसेच ब्रिटिशकालीन भूमिगत प्रस्थापित नाल्यांच्या रचना यामुळे प्रकल्पाच्या अभियंत्यांना मोठे  अडथळे निर्माण होत होते. परंतु अद्ययावत तांत्रिक ज्ञानाने व कठोर परिश्रमाने सीसमाऊ नाल्याचे सांडपाणी जलप्रक्रिया यंत्रणेकडे वळवण्यात

आपले अभियंते यशस्वी झाले.

ह्या सीसमाऊ  नाल्याला शहरातील सांडपाणी वाहून आणणाऱ्या इतर छोटया नाल्यांनाही जोडून त्यांस जलप्रक्रिया तंत्रज्ञानाचा वापर करून स्वच्छ केले गेले. ह्या उघडया सांडपाण्याच्या दलदलीचे रूपांतर आता अविरल नदी सदृश ओढयात झाले असून त्याच्या बांधावर शहर-सुशोभीकरणाच्या आणि पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने पावले उचलण्याचा सरकारचा मानस आहे.

 

आज गंगा 11 राज्यांतून 2500 किलोमीटरहूनही अधिक प्रवास करत बंगालच्या उपसागरास मिळते. भारताची 40% लोकसंख्या ह्या गंगेच्या सुपीक खोऱ्यात वसली आहे. 50 कोटी एवढया मोठया लोकसंख्येला पाणीपुरवठा करणाऱ्या ह्या जीवनदायिनीला, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक महत्त्व असलेल्या ह्या गंगेला प्रदूषणमुक्त करण्याचा विचार इ.स. 1905मध्ये बनारस हिंदू युनिव्हर्सिटीचे संस्थापक आणि तत्कालीन काँग्रेसचे नेते पंडित मदन मोहन मालवीय ह्यांनी गंगा महासभेमार्फत इंग्रजांसमोर मांडला. परंतु त्यांनी हाती घेतलेल्या गंगेच्या पुनरुज्जीवनाच्या ह्या कार्याचा स्वातंत्र्योत्तर भारतास पूर्ण विसर पडला. पुढे थेट 80 वर्षांनंतर - म्हणजे जून 1985मध्ये राजीव गांधींच्या हस्ते 'गंगा ऍक्शन प्लॅन'ची (GAPची - 'गॅप'ची) मुहूर्तमेढ झाली आणि गंगा शुध्दीकरणाच्या कार्याला पुन्हा एकदा शासकीय पातळीवर सुरुवात झाली. मात्र ही काँग्रेसी 'गंगा कृती योजना' पुढे फोल ठरली. गंगेत मिसळणाऱ्या सांडपाण्याचा आवेग वाढला आणि देशाच्या तिजोरीस भगदाड पाडून 4000 कोटी रुपये एवढा करदात्यांचा पैसा वाहून गेला.

हिंदू धर्मात 'पवित्र' मानली जाणारी गंगा मुस्लिमांनाही तेवढीच प्रिय होती. असे म्हणतात की आग््रयाच्या बादशहाचे खानसामे यमुनेच्या पाण्यात नाही, तर गंगेच्या पाण्यात अन्न शिजवत. परंतु आज ह्या गंगेच्या किनारी वाढत्या लोकसंख्येबरोबर शहरीकरणाच्या मूलभूत समस्याही वाढू लागल्या आणि आधुनिक तंत्रज्ञान प्रक्रियेअभावी मानवी मल-मूत्र गंगेत मिसळले जाऊ लागले. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या माहितीनुसार दररोज 3 अब्ज 36 कोटी 40 लाख लीटर एवढे सांडपाणी प्रक्रिया न करता गंगेत सोडले जाते. मानवी विष्ठेतून पसरणाऱ्या मल-जीवाणूंची - म्हणजेच 'फीकल कॉलिफॉर्म'ची गंगेच्या पाण्यातील सीमा प्रति 100 मिलिलीटरला 500 'एफ्सी' ह्या स्वीकार्य पातळीहून वाढून 2500 एवढी अधिक झाली. रुद्रप्रयाग व देवप्रयाग ह्या गंगेच्या अधिक ऑॅक्सिजन असलेल्या भागातही हे मल-जीवाणू प्रचंड प्रमाणात वाढू लागले. गंगेचे पाणी पिण्यास काय, आंघोळीसही घातक बनले.

गंगा ऍक्शन प्लॅनअंतर्गत 2000 ते 2010 ह्या दहा वर्षांच्या कालावधीत 2800 कोटी रुपये गंगा सफाई योजनेत खर्च करण्यात आले. दरम्यान 2008मध्ये माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग ह्यांनी गंगेला राष्ट्रीय नदीही घोषित केले. आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून जलप्रदूषण रोखण्यासाठी आणि स्वच्छता यंत्रणा उभी करण्यासाठी 70 अब्ज रुपयांचा अंदाज काँग्रेस सरकारने बांधला. परंतु 2014मध्ये काँग्रेसचे सरकार जाऊन मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपाचे सरकार निवडून आले. निवडून येताच पंतप्रधान मोदींनी गंगा प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी 'नमामि गंगे' ह्या 20,000 कोटी रुपयांच्या पंचवार्षिक गंगा स्वच्छता परियोजनेचा संकल्प केला.

सीसमाऊ नाला शुध्दीकरण प्रकल्प

ह्या योजनेअंतर्गत प्राथमिक स्वरूपात नदीपात्र स्वच्छ करण्यासाठी आठ विशिष्ट गोष्टींकडे सरकारने लक्ष केंद्रित केले. नदीपात्रावरील घन कचऱ्याची समस्या सोडवण्यासाठी ग्रामीण भागांची स्वच्छता, ग्रामीण भागातील नाल्यात येणाऱ्या मानवी विष्ठेचा स्रोत थांबवण्यासाठी शौचालयांची बांधणी, नदीपात्रात वाहणाऱ्या मृत आणि अर्थवट जळलेल्या शरीरांची समस्या रोखण्यासाठी घाटावर विद्युत शवदहनगृहांची निर्मिती, मलनि:सारण  प्रकल्प, घरगुती आणि औद्योगिक अशुध्द पाणी योग्य ती प्रक्रिया करून नदीमध्ये सोडण्यासाठी सांडपाणी प्रक्रियेची आधुनिक प्रकल्प उभारणी ह्यांचा समावेश ह्या योजनेत करण्यात आला. ह्याखेरीज जल गुणवत्ता वाढवण्यासाठी जीवविविधता संरक्षण, 30000 हेक्टर नदीकिनाऱ्याचे वनीकरण असे उपक्रम राबवले जाणार आहेत. तसेच नदीपाण्याच्या गुणवत्तेचे मोठया प्रमाणावर परीक्षण करण्यासाठी 113 रिअल टाइम वॉटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सेंटर्सही भाजपा सरकार उभारणार आहे.

ह्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा श्रीगणेशा झाला तो गंगा नदीतीरावरील अतिविघातक जलप्रदूषण पसरवणाऱ्या 48 कारखान्यांना भाजपा सरकारने घातलेल्या बंदीने. 2015 ते 2020 ह्या पंचवार्षिक गंगा शुध्दीकरण प्रकल्पाचा आढावा घेतल्यास असे कळते की हे महद्कठीण कार्य मोदी सरकार नक्की तडीस नेईल.

जगात विकसित गणल्या जाणाऱ्या कोणत्याही देशाला जलप्रदूषण समस्या नवीन नाही. परंतु नमामि गंगे प्रकल्पासारखा जटिल कार्यक्रम ह्याआधी कधीही कुठल्याही देशात लागू केला गेला नाही. गंगा नदीचे असे नव्हे, तर आधुनिकीकरण करतेवेळी देशातील नैसर्गिक संपत्तीचा वापर जाणीवपूर्वक करून त्याचा ऱ्हास होऊ  न देता त्याच्या संवर्धनासाठी सदैव कार्यरत राहणे हे एकटया सरकारचे नाही, तर आपल्या सर्वांचेच दायित्व आहे.

प्रिया सामंत

[email protected]

 

सीसमाऊ नाला शुध्दीकरण प्रकल्प