ऊर्जित गेले, आता पुढे काय?

 विवेक मराठी  15-Dec-2018

 

सप्टेंबर 2016मध्ये तीन वर्षांसाठी रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी पटेल यांची नियुक्ती झाली होती. याआधी ते रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर होते. रघुराम राजन यांनी विरोध केलेला नोटाबंदीचा सरकारचा निर्णय ऊर्जित पटेल यांनी मात्र विरोध न करता राबविल्यामुळे आणि 'रॉकस्टार' राजन यांच्यासारखे पूर्वसुरी लाभल्याने पटेल हे तुलनेने मवाळ असून ते सरकारचीच री ओढत असल्याचे बोलले गेले. पण पुढे पटेल यांनी आपले वेगळे अस्तित्व दाखवायला सुरुवात केली आणि त्यातून संघर्ष निर्माण होऊ लागला.

 बेकेट'. फें्रच नाटककार ज्याँ अनुई याने 1960 साली लिहिलेले नाटक. साधारण 1170चा काळ. इंग्लंडचा राजा हेन्री-2 आणि त्याचा जिवलग मित्र थॉमस बेकेट यांच्यातील संघर्षावर आधारित. धर्मसत्ता विरुध्द राजसत्ता हा संघर्ष त्या वेळच्या इतिहासाचा स्थायिभाव. धर्मसत्तेवर आपला अंकुश असावा, म्हणून एका अनपेक्षित संधीचा वापर करून राजा आपला जिवलग मित्र बेकेट याची धर्मसत्तेवर नियुक्ती करतो. पण पुढे बेकेट हा धर्मसत्तेचे हित जपण्यावर लक्ष देतो आणि टप्प्याटप्प्याने आपल्याच मित्राशी संघर्षास उभा ठाकतो. बेकेटचे हे बदललेले रूप पाहून राजाला न जुमानता त्याचे सहकारी बेकेटचा काटा काढतात. ह्या नाटकातील संघर्ष कालातीत आहे. त्यामुळे गेली कित्येक दशके जगभर अनेक भाषांत नाटय आणि सिनेमा माध्यमांतून या नाटकाचे प्रयोग होत असतात. हे नाटक आठवण्याचे कारण म्हणजे नुकताच रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी तडकाफडकी दिलेला राजीनामा!

रघुराम राजन यांना मुदतवाढ न देण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयानंतर 2016 साली रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदाची सूत्रे घेतलेले ऊर्जित पटेल हे सरकार सांगतील तसे वागणार असल्याचे चित्र रंगविले गेले. सप्टेंबर 2016मध्ये तीन वर्षांसाठी रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी पटेल यांची नियुक्ती झाली होती. याआधी ते रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर होते. रघुराम राजन यांनी विरोध केलेला नोटाबंदीचा सरकारचा निर्णय ऊर्जित पटेल यांनी मात्र विरोध न करता राबविल्यामुळे आणि 'रॉकस्टार' राजन यांच्यासारखे पूर्वसुरी लाभल्याने पटेल हे तुलनेने मवाळ असून ते सरकारचीच री ओढत असल्याचे बोलले गेले - जणू काही सरकारने 'आपलाच' एक विश्वासू रिझर्व्ह बँकेमध्ये पेरला आहे! पण पुढे पटेल यांनी आपले वेगळे अस्तित्व दाखवायला सुरुवात केली आणि आपण सरकारची री ओढणार नसून रिझर्व्ह बँकेचे हित जपणार असल्याचे दाखवून द्यायला सुरुवात केली आणि त्यातून संघर्ष निर्माण होऊ लागला. गेल्या काही महिन्यांपासून रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारमध्ये मतभेद सुरू होते. मंगळवार, 11 डिसेंबरपासून संसदेचे अधिवेशन सुरू झाले. त्याच्या एक दिवस आधीच पटेल यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदाचा तडकाफडकी राजीनामा दिला आहे. अधिवेशनात सरकारला घेरण्यासाठी राफेल करार, बेरोजगारी, शेतकरी प्रश्न आदी मुद्दयांबरोबर आता विरोधकांना रिझर्व्ह बँकेचा मुद्दाही मिळाला आहे. ''वैयक्तिक कारणांमुळे मी पदावरून दूर होण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनेक वर्षांपासून रिझर्व्ह बँकेमध्ये काम करत होतो. माझ्यासाठी ही अभिमानास्पद बाब आहे'' असे पटेल म्हणाले. तडकाफडकी राजीनामा देण्याचा निर्णय घेण्याऐवजी शांतपणे भूमिका घेत रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारमधील तिढा सोडवून ऊर्जित पटेल यांनी ते एक समजूतदार आणि परिपक्व रिझर्व्ह बँक  संचालक आहेत, हे सिध्द केले आहे, असे मत रिझर्व्ह बँकेच्या माजी प्रमुखांनी व्यक्त केले आहे, तर या राजीनाम्यावर प्रतिक्रिया म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी त्यांच्या कार्याचा गौरव केला आहे. ''ऊर्जित पटेल हे मोठे अर्थतज्ज्ञ आहेत. त्यांना आर्थिक मुद्दयांची सखोल जाण आहे. त्यांनी बँकिंग व्यवस्थेला उभारी दिली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली रिझर्व्ह बँकेला वित्तीय स्थिरता लाभली'' असे मोदी म्हणाले. ''गव्हर्नर आणि डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून केलेल्या देशसेवेबद्दल पटेल यांचं कौतुक करतो. त्यांना भविष्यातील वाटचालीसाठी शुभेच्छा देत आहे'' असे जेटली म्हणाले.

मध्यवर्ती बँक आणि केंद्र सरकार यांच्यामध्ये गेल्या काही महिन्यांत वाढलेला तणाव, संचालक मंडळाच्या गेल्या महिन्यातील बैठकीत झालेला समेट आणि येत्या शुक्रवारी 14 डिसेंबर रोजी होऊ घातलेली महत्त्वाची बैठक ही पार्श्वभूमी पटेल यांच्या राजीनाम्याला आहे. वास्तविक 19 नोव्हेंबरच्या बैठकीच्या आधीच पटेल राजीनामा देणार असल्याची चर्चा होती; परंतु त्या बैठकीत बँक आणि सरकार यांच्यात समझोता झाल्याने आता त्यांच्या राजीनाम्याची शक्यता मावळली असे वाटत होते. पण दोहोंत समेट झाला असे भासत असले, तरी रिझर्व्ह बँकेच्या निधीपासून लघू आणि मध्यम उद्योगांना कर्ज देण्याबाबतच्या विविध मुद्दयांवर सरकारचा दबाव कायम असण्याची शक्यता असावी आणि त्यामुळेच आपण हरणारी लढाई लढत असल्याची भावना पटेल यांच्यात निर्माण झाली असावी. सरकारचा दबाव झुगारून देण्याची किंवा उभयपक्षी एकवाक्यता होण्याची शक्यता वाटत नसल्यानेच कदाचित त्यांनी राजीनाम्याचा मार्ग स्वीकारला असावा. राजन यांच्याप्रमाणे कटू सत्य बोलण्याचे धाडस पटेल यांनी केले नसेल, परंतु गव्हर्नरपदाची वस्त्रे उतरवून त्यांनी आपण दबावापुढे झुकणार नसल्याचे सिध्द केले आहे. या कृतीने पटेल यांनी आपल्या वारसदारालाही पुढील कठीण कामाची जाणीव करून दिली आहे. रिझर्व्ह बँक आणि सरकार यांच्यातील वादाची किंवा गव्हर्नरने राजीनामा देण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. परंतु मध्यवर्ती बँक आणि सरकार यांच्यातील मतभेद टोकाला गेल्याने गव्हर्नरने पायउतार होऊन पेचप्रसंग निर्माण होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. मुदत संपण्याच्या आठ महिने आधी पटेल यांनी दिलेल्या या राजीनाम्यामुळे, स्वायत्त संस्थांमधील मोदी सरकारच्या हस्तक्षेपाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या घडामोडीत डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य हे अधिक आक्रमक असल्याचे दिसून आले. रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेचा, तसेच आर्थिक स्वातंत्र्याचा मुद्दा त्यांनी वारंवार उपस्थित केला. एका भाषणात त्यांनी अर्जेंटिना सरकारच्या हस्तक्षेपाचेही उदाहरण दिले. अर्जेंटिना सरकारने त्यांच्या केंद्रीय बँकेच्या कामकाजात ज्याप्रमाणे ढवळाढवळ केली तसे येथे होऊ नये, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली होती. सरकारी हस्तक्षेपामुळे आपत्तिजनक स्थिती निर्माण होऊ  शकते, असे ते म्हणाले.

रिझर्व्ह बँकेच्या राखीव निधीवरून या वादाला तोंड फुटले. मात्र त्यापूर्वीच रिझर्व्ह बँकेने सरकारी बँकांवर लादलेल्या आर्थिक निर्बंधांवरून, तसेच सातव्या कलमाच्या वापरावरून उभय पक्षांत कटुता आली होती. रिझर्व्ह बँकेचे दैनंदिन कामकाज व धोरणनिश्चितीचे अधिकार गव्हर्नर व डेप्युटी गव्हर्नर यांना असताना केंद्र सरकार यात हस्तक्षेप करू इच्छित असल्याचे चित्र दिसत होते. सरकारने हे पाऊल उचलल्यास बँकेच्या स्वायत्ततेस धक्का लागेल, अशी भावना रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकाऱ्यांमध्ये निर्माण झाली. येत्या 14 तारखेला होणाऱ्या बैठकीत या सर्व मुद्दयांवर वादळी चर्चा होण्याची शक्यता होती. पण आता पटेल यांनी राजीनामा दिलाय. याआधीही केंद्र आणि रिझर्व्ह बँकेमध्ये असे संघर्ष अनेकदा उपस्थित झाले आहेत. पण या वेळचा संघर्ष मूलभूत आणि टोकाचा आहे. साधारण काय आहेत हे वादाचे मुद्दे?

राखीव निधी : रिझर्व्ह बँकेकडे 9.60 लाख कोटी रुपयांचा राखीव निधी असून या निधीचा योग्य विनियोग होत नसल्याचा सरकारचा आरोप आहे. एवढया मोठया प्रमाणात राखीव निधी असूनही देशातील उद्योगधंद्यांना व बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांना पुरेशा प्रमाणात पतपुरवठा होत नसल्याने सरकारचा रिझर्व्ह बँकेच्या पदाधिकाऱ्यांवर रोष निर्माण झाला होता. परंतु हा निधी आणीबाणीच्या परिस्थितीत वापरण्यासाठी राखण्यात येत असतो. त्यामुळे पटेल व त्यांच्या संचालक मंडळाने त्याबाबत ताठर भूमिका घेतली. पुरेसा पतपुरवठा होत नसल्याने देशाच्या विकासावर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याच्या निष्कर्षावर सरकार आले आहे. राखीव निधीचे व्यवस्थापन, वित्तीय बाजारातील तरलता आणि आर्थिक भांडवली चौकटीचा आढावा या मुद्दयांवरही सरकार व रिझर्व्ह बँक यांच्यात मतभेद निर्माण झाले. याविषयी सरकारनियुक्त संचालकांनी रिझर्व्ह बँकेकडून स्पष्टीकरण मागितल्याचे समजते. आर्थिक भांडवल चौकटीत बदल करण्यासाठी सरकारला रिझर्व्ह बँक कायदा 1934मध्ये दुरुस्ती करावी लागेल. रिझर्व्ह बँकेच्या राखीव निधीपैकी 3.2 लाख कोटींची रक्कम सरकार घेऊ पाहत आहे. सरकारने केलेल्या आर्थिक चुका निस्तरण्यासाठी, तसेच आगामी निवडणुकीत खर्च करण्यासाठी हे पैसे वापरले जातील, असा आरोप विरोधी पक्ष करत आहेत. मात्र रिझर्व्ह बँकेचा हा निधी हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

कलम सात : या कलमाने काही काळासाठी केंद्र रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता संपवू शकते. रिझर्व्ह बँकेची धोरणे सरकारी धोरणांच्या विरुध्द असल्याने रिझर्व्ह बँक कायद्याच्या सातव्या कलमाच्या आधारे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांना विशिष्ट कार्यादेश देण्याचे सूतोवाच सरकारने नुकतेच केले होते. या घडामोडी म्हणजे बँकेच्या स्वायत्ततेवर घाला असल्याची टीका पटेल यांच्यासह अनेकांनी केली होती. या कलमाचा अपवादात्मक स्थितीत वापर केला जातो. भारतात अद्याप या कलमाचा वापर न झाल्याने केंद्राच्या या संभाव्य पवित्र्यामुळे रिझर्व्ह बँकेत नाराजीचे वातावरण होते.

व्याजदर : रिझर्व्ह बँकेने चलनवाढीचा विचार करून व्याजदरात कपात केलेली नव्हती. यामुळे व्याजदर कपातीसाठी आग्रही असलेल्या सरकारशी मतभेद झाले. यावरून रिझर्व्ह बँकेच्या नियमनाचा मुद्दा सरकारकडून उपस्थित करण्यात आला होता.

'एनपीए' वर्गीकरण : रिझर्व्ह बँकेने 12 फेब्रुवारीला थकित कर्जाचे (एनपीएचे) वर्गीकरण आणि कर्ज पुनर्रचना याबाबत परिपत्रक काढले होते. हे नियम कठोर असल्याची भूमिका सरकारने घेतली होती. या नियमांमध्ये बदल करून ते शिथिल करावेत, असे सरकारने म्हटले होते.

नीरव मोदी गैरव्यवहार : नीरव मोदी गैरव्यवहारात सरकारने रिझर्व्ह बँकेवर सर्व खापर फोडले होते. याला प्रत्युत्तर देत गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला आणखी अधिकार देण्याची मागणी केली होती.

एनबीएफसी : आर्थिक संकटात सापडलेल्या बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना (एनबीएफसींना) रिझर्व्ह बँकेने मदत करण्यासाठी पावले उचलावीत, असे सरकारने सांगितले. याला रिझर्व्ह बँकेने नकार दिला होता. 'आयएल ऍंड एफएस'च्या कर्ज संकटानंतर हा मुद्दा उपस्थित झाला होता.

मोर यांची उचलबांगडी : रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळावरून नचिकेत मोर यांची मुदत संपण्याआधी सरकारने उचलबांगडी केली होती. याबाबत त्यांना आधी कळविण्याची तसदी सरकारने घेतली नव्हती. सरकारच्या अधिक लाभांशाच्या मागणीला उघड विरोध केल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली होती.

संचालक मंडळ : रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळात 18 जणांचा समावेश आहे. गव्हर्नर व चार डेप्युटी गव्हर्नर असे पाच पूर्णवेळ संचालक वगळता 13 संचालक हे सरकारनियुक्त आहेत. यामध्ये आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव सुभाषचंद्र गर्ग व आर्थिक सेवा विभागाचे सचिव राजीवकुमार यांचाही समावेश आहे. याशिवाय स्वदेशीचे समर्थक स्वामिनाथन गुरुमूर्ती व सहकार क्षेत्रातील अनुभवी बँकर सतीश मराठे हेदेखील या संचालक मंडळात आहेत. रिझर्व्ह बँकेचे संचालक मंडळ हे केवळ सल्लागार समितीप्रमाणे काम करते. संचालकांची मते विचारात घेऊन दैनंदिन कामकाज व धोरणनिश्चिती याचे अधिकार हे केवळ गव्हर्नर व त्यांच्या सहकाऱ्यांना आहेत. त्यामुळे सरकारने वेगळी नियामक संस्था स्थापन करण्याची भूमिका घेतली होती. याला रिझर्व्ह बँकेने उघड विरोध केला होता. संचालक मंडळाच्या अधिकारात वाढ व्हावी यासाठी सरकारनियुक्त संचालक आग्रही असून  हा मुद्दा ऐरणीवर येण्याची शक्यता आहे. संचालकांना अधिक अधिकार दिल्यास गव्हर्नरची व त्यांच्या सहकाऱ्यांची मक्तेदारी संपुष्टात येऊ शकते.

19 नोव्हेंबरच्या बैठकीत रिझर्व्ह बँकेचे पदाधिकारी दोन पावले मागे आले होते. रिझर्व्ह बँकेकडे असलेल्या अतिरिक्त निधीच्या वाटपासाठी एका समितीची नियुक्ती करण्यात येईल यावर बँकेचे पदाधिकारी राजी झाले होते. याशिवाय, लहान उद्योगांना देण्यात येणाऱ्या कर्जाची पुनर्रचना करून ही मर्यादा 25 कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णयही या बैठकीत झाला. या बैठकीत सरकारनियुक्त संचालक व कायमस्वरूपी संचालक यांच्यामध्ये असलेले तीव्र मतभेद उफाळून आले. मात्र बैठकीच्या अंती उभय गटांत अनेक मुद्दयांवर मतैक्यही झाले. यावरून हा संघर्ष आता मावळलाय असे वाटत होते. पण तेवढयात रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी तडकाफडकी राजीनामा दिला!

पटेल यांच्या राजीनाम्यानंतर पुढे काय होईल? रिझर्व्ह बँकेचे नवे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या नियुक्तीला भाजपा नेते, खासदार सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी विरोध केला आहे. ऊर्जित पटेल यांचे जाणे ही दुर्दैवी गोष्ट आहे, असे ते म्हणाले. उद्योग क्षेत्रातील कमी झालेला उत्साह - त्यांना कर्जपुरवठा परत आणण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे. मात्र, थकित कर्जांच्या ओझ्याखाली बँका दबल्या आहेत आणि त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने कठोर पावले उचलली आहेत. पण त्यांमध्ये शिथिलता आणून पतपुरवठा करण्याचा, तसेच रिझर्व्ह बँकेचा राखीव निधीपैकी काही भाग आपल्याला मिळावा यासाठी सरकार रिझर्व्ह बँकेवर दबाव आणत आहे. पटेल हे त्या दबावाचे बळी आहेत. आता नवे गव्हर्नर शक्तिकांत दास या साऱ्यातून कशी वाट काढतात, हे दिसेलच.

 धनंजय गांगल

9821032830