जी-20 परिषदेत भारताची नाममुद्रा

 विवेक मराठी  22-Dec-2018

गेल्या काही वर्षांपासून ह्या परिषदेत भारताचे महत्त्व खूपच वाढलेले आहे. विशेषत: नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर ह्या परिषदेत भारताची आर्थिक प्रतिष्ठा खूप वरच्या दर्जाला पोहोचली आहे. कारण भारताची प्रचंड मोठी बाजारपेठ, तसेच भारतात उपलब्ध असलेले अमाप प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि इथे खुणावत असलेली प्रचंड गुंतवणुकीसाठीची संधी ह्या सर्व बाबी इतर देशांना भारताची दखल घेण्यास भाग पाडतात.  2018च्या परिषदेत त्याच े प्रत्यंतर आलेच. त्यामुळेच 2022 सालचे यजमानपद भारताला मिळाले आहे!

नोव्हेंबर आणि 1 डिसेंबर 2018 ह्या दोन दिवशी, दक्षिण अमेरिकेतील अर्जेन्टिना देशाच्या राजधानीत, म्हणजेच ब्युनोसआयर्स येथे एक फार जागतिक महत्त्वाची बैठक झाली. ह्या बैठकीला जी-ट्वेंटी समिट कॉन्फरन्स असे म्हणतात. ह्या प्रकारच्या शिखर बैठकांची सुरुवात, (ज्यांना जी-20 शिखर परिषद, म्हणजेच 'जी ट्वेंटी समिट' ह्या नावाने सहसा ओळखले जाते) 11 ऑॅक्टोबर 2008 रोजी अमेरिकेच्या पुढाकाराने झाली. ह्यात जगातील आर्थिकदृष्टया 19 संपन्न राष्ट्रांचे प्रमुख, अर्थमंत्री, तसेच त्यांच्या मध्यवर्ती बँकांचे डायरेक्टर्स सामील होतात. 2008च्या भयानक आर्थिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बुश यांच्या पुढाकाराने जी-7 ह्या पुढारलेल्या राष्ट्रांच्या सहकार्याने ह्या जी-20 परिषदेची सुरुवात झाली. जागतिक अर्थकारणाला योग्य दिशा देणे, प्रचंड मंदीच्या तडाख्यातून अर्थव्यवस्थेला वर आणणे, नियमांची सुसूत्र आखणी करणे आणि एकूणच जागतिक व्यापारात सहयोगाचे वातावरण निर्माण करणे ही ह्या प्रकारच्या परिषदांची प्रमुख उद्दिष्टे ठरवण्यात आली. त्याचबरोबर असेही ठरले की आधीची केवळ सात राष्ट्रांच्या जी-सात ह्या परिषदेची व्याप्ती वाढवून तिला एकोणीस प्रमुख राष्ट्रे व युरोपियन कम्युनिटी, म्हणजेच EU, अशा एकूण 20 राष्ट्र्समूहांचा एक आर्थिक दबावगट असे स्वरूप देण्यात आले.

आंतरराष्ट्रीय व्यापार ही एक फार गुंतागुंतीची प्रक्रिया असते, ज्यात अर्थसंस्था, निरनिराळे व्यापार समूहांचे गट, तसेच आंतरराष्ट्रीय कायदेतज्ज्ञ असे अनेक घटक भाग घेतात आणि ह्या प्रत्येक घटकांचा इतर अशाच घटकांशी समन्वय साधून आंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्थेचे सुलभीकरण करणे हे एकूणच ग्लोबलायझेशनच्या - म्हणजेच अर्थव्यवहाराच्या जागतिकीकरणाचे एक प्रमुख उद्दिष्ट आहे. परस्पर विनिमयासाठी असे एक सर्वमान्य व्यासपीठ असणे आवश्यकच असते आणि त्याचसाठी ह्या जी-20 परिषदेची स्थापना झाली. ह्यात भाग घेणाऱ्या प्रमुख देशांचे पाच विभाग पाडलेले आहेत आणि ते आपापल्या विभागाचा अंतर्गत समन्वय साधून शिवाय अंतर्विभाग समन्वयाचेही काम करतात. ही एक प्रकारची व्यापारासाठी तयार केलेली मिनी युनोच म्हणा ना! हे वीस देश म्हणजे अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, कॅनडा, ऑॅस्ट्रेलिया, ब्राझिल, जपान, दक्षिण कोरिया, दक्षिण आफ्रिका, सौदी अरेबिया, इंडोनेशिया, अर्जेन्टिना, मेक्सिको, तुर्कस्तान, चीन आणि अर्थातच भारत, असे महत्त्वाचे देश. त्याशिवाय पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे युरोपियन युनियन हा विसावा प्रतिनिधी म्हणून सामील होतो. ह्या देशांत सगळी मिळून जगाची तीन चतुर्थांश लोकसंख्या येते आणि 80 टक्क्यांहूनही अधिक अर्थव्यवस्था संमीलित होते. ह्यावरून ह्या परिषदेचे महत्त्व ध्यानी यावे!

  

 2008च्या भयानक आर्थिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या  पुढाकाराने जी-20 परिषदेची सुरुवात.

 चीन आणि भारत यांच्यातील व्यापारी स्पर्धा निकोप ठेवण्याचा विचार पक्का.

 रशियाला भारताविषयी विश्वास देण्याचे काम त्रिराष्ट्रीय बैठकीत.

अमेरिकेचे मन वळवून त्यांना पुढे पोलंड येथे होणाऱ्या पर्यावरण परिषदेत भाग घेण्यासाठी भारताची मध्यस्थी.


गेल्या काही वर्षांपासून ह्या परिषदेत भारताचे महत्त्व खूपच वाढलेले आहे. विशेषत: नरेंद्र मोदींच्या सरकारने कारभार सुरू केल्यानंतर ह्या परिषदेत भारताची आर्थिक प्रतिष्ठा खूप वरच्या दर्जाला पोहोचली आहे. कारण भारताची प्रचंड मोठी बाजारपेठ, तसेच भारतात उपलब्ध असलेले अमाप प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि इथे खुणावत असलेली प्रचंड गुंतवणुकीसाठीची संधी ह्या सर्व बाबी इतर देशांना भारताची दखल घेण्यास भाग पडतात. ह्या परिषदेतदेखील त्याचे प्रत्यंतर आलेच. पंतप्रधान मोदींचे येथील भाषण अतिशय लक्ष देऊन ऐकले गेले. येथे व्यापारविषयक बाबींची तर चर्चा झालीच, तसेच भारत आणि चीनच्या राष्ट्रप्रमुखांची एक विशेष अनौपचारिक भेटदेखील इथल्या परिषदेच्या निमित्ताने पार पडली. त्या भेटीदरम्यान दोन्ही देशांतील आपसातल्या संबंधविषयक समस्यांचा नरेंद्र मोदी आणि शी जीन पिंग ह्या दोघांनी आढावा घेतला. असा अनौपचारिक आढावा आपसातील तणाव कमी करण्याचा एक हमखास उपाय असतो, शिवाय ह्या परिषदेवर चीन आणि अमेरिका यांच्यादरम्यान सुरू असलेल्या व्यापारयुध्दाची एक छाया पडलेली होती. परंतु ह्या सगळया किचकट आणि परस्परविरोधी घटकांचा समतोल सांभाळत नरेंद्र मोदी यांनी काही महत्त्वाची राष्ट्रीय उद्दिष्टे साधून घेतलेली दिसतात.

 

सर्वप्रथम मोदी यांनी सौदी राजनेता मोहम्मद बिन सलमान यांची विशेष भेट घेतली. आपल्याला माहीतच आहे की 'वॉशिंग्टन पोस्ट' ह्या प्रतिष्ठित अमेरिकन वृत्तपत्राचा प्रतिनिधी जमाल खाशोगी याचा इस्तंबूल येथील सौदी दूतावासात निर्घृण खून करण्यात आला आणि त्याच्या खुनाला कारणीभूत असल्याबद्दलची संशयाची सुई मोहम्मद बिन सलमान ह्यांच्यावर रोखलेली आहे. त्यामुळे सध्या सलमान यांना आंतरराष्ट्रीय समुदायात फारच संशयाने वागवले जात आहे. परंतु भारताच्या भवितव्याच्या दृष्टीने, विशेषत: आपल्या ऊर्जेच्या गरजांच्या पूर्तीसाठी सौदी अरेबिया या राष्ट्राची मदत खूप उपयुक्त असेल. ह्याच कारणासाठी मोदीनी नैतिकतेचा बडिवार टाळून सलमान यांची मुद्दाम भेट घेतली आणि त्या भेटीतून भारताच्या ऊर्जेच्या, म्हणजेच इंधन तेलाच्या गरजेच्या पूर्तीचे ठाम आश्वासन मिळवले! आपल्याला इतर अनेक देशांनी वाळीत टाकलेले असताना मोदी स्वत: सामोरे येऊन भेट घेतात, ही बाब सलमान यांना नक्कीच सुखावून गेली!

त्यानंतर मोदी ह्यांनी दोन निरनिराळया त्रिराष्ट्रीय बैठकांची योजना केली. पहिली म्हणजे अमेरिका, जपान आणि भारत अशी बैठक झाली. त्यात डोनाल्ड ट्रम्प आणि जपानचे नेते शिंझो आबे हे सामील झाले होते. ह्या तिन्ही नेत्यांनी आपल्या देशाचा एक-दुसऱ्यावर पूर्ण विश्वास असल्याचा पुनरुच्चार केला आणि विशेषतः इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र शांततापूर्ण असण्याची गरज अधोरेखित केली. त्यासाठी गरज पडल्यास ह्या तिन्ही देशांचे सामरिक सहकार्यदेखील वापरण्याबद्दल एकमत झालेले जगाला दाखवून देण्यात आले. ह्या सगळया खटाटोपाचा अन्वयार्थ इतकाच की, ह्या क्षेत्रातील चीनच्या घुसखोरीला आणि मुजोरीला ह्या तीन देशांकडून चोख उत्तर दिले जाईल, हे सगळया जगापुढे स्पष्टपणे मांडले आहे. व्हिएतनाम, लाओस, ब्रह्मदेश (म्हणजेच म्यानमार) या आग्नेय आशियातील आपल्या मित्रदेशांना असे ठाम आणि सुस्पष्ट निवेदन नक्कीच सुखावून जाईल आणि त्यांची आपल्याबरोबरची मैत्री अधिक दृढ होईल, ज्याचा आपल्या व्यापार धोरणाला उत्तम लाभ मिळेल. शिवाय ह्यातून चीनला परस्पर संदेश गेलाच आहे की ह्या क्षेत्रात त्याची दादागिरी खपवून घेतली जाणार नाही!

ह्यानंतर मोदीजींनी जी दुसरी त्रिराष्ट्रीय बैठक घेतली, ती म्हणजे चीन, रशिया आणि भारत अशा देशांची! ह्या वेळेस त्यानी व्यापार धोरण हा विषय घसास लावला आणि तिन्ही देशांनी एकमेकांबरोबरचा व्यापार खुला, समतोल आणि नियमबध्द असा करण्याचे वचन घेतले. त्यामध्ये तिन्ही देश शांततापूर्ण व्यापारवृध्दीसाठी मदत करतील, असेही नमूद करण्यात आले. ह्याचा अर्थ चीन आणि भारत यांच्यातील व्यापारी स्पर्धा निकोप ठेवण्याचा विचार पक्का केला गेला. प्रथमपासूनच मोदी ह्यांचे धोरण चीनशी अनावश्यक संघर्ष टाळण्याचेच आहे. पण हे सगळे ते भारताचा स्वाभिमान राखून करू पाहतात, आणि हे घडवून आणण्यास त्यांना उच्च प्रतीच्या राजकीय स्किलची (Diplomatic skillची) गरज लागते, आणि पंतप्रधान मोदी ह्यांच्याजवळ सुदैवाने हे स्किल भरपूर आहे! तसेच रशिया हा देश पूर्वीपासूनच भारताचा एक अतिशय महत्त्वाचा व्यापारी भागीदार आहे, तसाच तो आपल्याला खूप मोठा शस्त्रपुरवठा करणारा देशदेखील आहे. आपल्या अमेरिकन सरकारच्या सध्याच्या घनिष्ठ मैत्रिपूर्ण धोरणामुळे रशिया थोडाफार सावध हालचाली करू लागला होता. त्यालासुध्दा विश्वास देण्याची गरज होती, आणि नेमके तेच ह्या बैठकीने साधले गेले आहे.

आपल्या देशाच्या वाढलेल्या प्रतिष्ठेची एक खूण म्हणजे, यूएनच्या सेक्रेटरी जनरल यांनी स्वत: भारताला विनंती केली आहे की अमेरिकेचे मन वळवून त्यांना पुढे लगेचच पोलंड येथे होणाऱ्या पर्यावरण परिषदेत भाग घेण्यास तयार करावे, कारण ह्यापूर्वीच्या पॅरिस येथे भरलेल्या परिषदेत अमेरिकेने पर्यावरण रक्षणाच्या बांधिलकीच्या नियमातून आपले अंग काढून घेतले होते! पण आता भारताच्या मध्यस्थीने अमेरिकादेखील ह्या महत्त्वाच्या परिषदेत भाग घेण्यास तयार झाली आहे. ही बातमी जागतिक पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी अतिशय महत्त्वाची आहे. कारण हरितवायू उत्सर्जनावर जर अंकुश ठेवायचा असेल, तर तो अमेरिकेच्या सक्रिय सहभागाशिवाय अशक्य आहे, कारण हरित वायूचा एक फार मोठा उत्सर्जनाचा आकार अमेरिकेकडूनच होतो! पण आता अमेरीकेनेसुध्दा ह्या मोहिमेत सक्रिय सहभाग घेण्याचे कबूल केले आहे.

ह्या परिषदेचे सूप वाजताना भारताच्या दृष्टीने आणखी एक अतिशय चांगली घटना घडली, ती म्हणजे पंतप्रधान मोदी यांनी विनंती केल्यावरून, ह्या परिषदेचे 2022 सालचे यजमानपद भारताला मिळाले आहे! त्या वर्षी आपण 75वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करणार आहोत. त्यामुळे त्याला साजेशा दिमाखाने भारत ह्या अतिशय महत्त्वाच्या व मानाच्या परिषदेचे यजमानपद भूषवेल! ह्यापुढची परिषद जपान येथे ओसाका ह्या शहरात होईल, तर त्यानंतरची इटली येथे होणार आहे, आणि नंतरची मात्र आपल्या भारतात होईल! जागतिक राष्ट्रांमध्ये भारताच्या वाढत्या महत्त्वाचा हा आणखी एक पुरावा!

चंद्रशेखर नेने

9833815308