एक पाऊल पुढे

 विवेक मराठी  28-Dec-2018

 

 

''आम्ही कायदा नाही, कुराण मानतो'' अशी दर्पोक्ती केली जाते. धर्माचा बागुलबुवा उभा करून आपण आपल्या माता-भगिनींचे मानसिक आणि सामाजिक शोषण करण्यास प्रोत्साहन देत आहोत आणि तथाकथित धर्ममार्तंडांची पाठराखण करत आहोत, याची जाणीव आझम खानसारख्या मुखंडांना कधी होणार?

काही दिवसांपूर्वी शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश मिळाला पाहिजे अशा आशयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आणि ही बाब धार्मिक नसून महिलांच्या सामाजिक सन्मानाची आणि हक्कांची आहे, अशी भूमिका घेत आम्ही त्या घटनेचे केवळ स्वागतच नाही, तर जोरदार समर्थन केले होते. गुरुवारी लोकसभेत तिहेरी तलाक विरोधी कायदा 245 विरुध्द 11 अशा फरकाने मंजूर झाला. त्या कायद्याचेही आम्ही केवळ स्वागत करत नाही, तर जोरदार समर्थन करतो. लोकसभेत मंजूर झालेला हा कायदा राज्यसभेतही सर्वसहमतीने मंजूर होईल अशी आम्हाला आशा आहे. कारण या देशातील कोणत्याही व्यक्तीवर अन्याय होणार असेल, तिचे शोषण होणार असेल, तर त्याला संविधानाच्या आधाराने पायबंद घातलाच पाहिजे, त्यासाठी कडक कायदे करून पीडितांना न्याय मिळवून दिला पाहिजे. मुस्लीम महिलांना शतकानुशतके तिहेरी तलाकच्या आगीच्या झळा सोसाव्या लागल्या आहेत. ऑगस्ट महिन्यात सायरा बानू प्रकरणानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक या विषयात काही सूचना केल्या होत्या, त्यानुसार 27 डिसेंबर रोजी लोकसभेत विधेयक मांडले गेले आणि पाच तासांच्या चर्चेनंतर ते मंजूर केले गेले. मात्र एरवी मुस्लीम समाजाचे तारणहार म्हणून स्वतःची पाठ थोपटून घेणाऱ्या, पुरोगामित्वाच्या गर्जना करणाऱ्या अनेक पक्षांनी या विधेयकाला विरोध करत सभात्याग केला आणि आपले पुरोगामित्व 'सिलेक्टिव्ह' आहे, हे पुन्हा एकदा सिध्द केले. मुस्लीम समाजाची मतपेढी तर हवी, पण त्या समाजाचा अर्धा भाग असणाऱ्या महिलांच्या वेदना आणि हक्काबाबत आम्ही काहीही भूमिका घेणार नाही, घेतली तर आम्ही फक्त मूलतत्त्ववाद्यांचीच तळी उचलू, अशी या पक्षांची कायम असणारी भूमिका पुन्हा एकदा जगासमोर आली. सभागृहात या विधेयकाला विरोध करताना काँग्रेससह बहुतेक सर्वच विरोधी पक्षांनी धर्म, धर्मभावना या विषयावर बोलत 'मुस्लीम महिला अधिकार संरक्षण (तिहेरी तलाक) विधेयक 2018'ला विरोध केला. असा विरोध करण्यात या पक्षाच्या महिला खासदाराचाही समावेश होता, ही दुर्दैवाची बाब म्हणावी लागेल. कारण तिहेरी तलाक हा विषय धार्मिक दृष्टीने न बघता मानवतेच्या आणि सामाजिक सन्मानाच्या दृष्टीने पाहणे गरजेचे आहे. मात्र आपल्या विरोधाच्या राजकारणासाठी, मतपेढीच्या रक्षणासाठी बहुतेक सर्वच विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध करून, सभात्याग करून आपण पुरोगामी नव्हे तर प्रतिगामी आहोत, हेच सिध्द केले आहे.

या विधेयकाच्या निमित्ताने एमआयएमचे ओवेसी म्हणाले की, ''हे विधेयक मुस्लीम महिलांना उद्ध्वस्त करणारे आहे. मुस्लीम पुरुषांना तुरुंगात डांबण्यासाठी हे विधेयक तयार केले आहे.'' तर आझम खान म्हणाले की ''आम्ही संविधान मानत नाही, आम्ही शरीयत मानतो.'' या दोन्ही नेत्यांच्या व्यक्तव्यातून पुरुषी मानसिकता आणि मुस्लीम मूलतत्त्ववाद यांचे जाहीर प्रदर्शन होत आहे. मुस्लीम समाजात सरसकट तिहेरी तलाक होतात असे शासनाचेही म्हणणे नाही. पण जर गेल्या चार महिन्यांत शंभरपेक्षा जास्त घटना समोर आल्या असतील, तर ही बाब गंभीर आहे एवढे तरी विरोधी पक्षांनी मान्य करायला हवे. पण कायम विरोधाची भूमिका घ्यायची असे ज्यांनी ठरवून घेतले आहे, त्यांना हे कसे कळणार? आपल्या देशात 26 जानेवारी 1950पासून संविधान लागू झाले आणि सर्व नागरिकांना समान हक्क व अधिकार मिळू लागले. आजवर मुस्लीम समाजानेही हे हक्क आणि अधिकार उपभोगले आहेत. त्या हक्कांचा, अधिकारांचा उपभोग घेताना कोठेही धर्म आडवा आला नाही. मात्र संविधानाला अपेक्षित असणाऱ्या मानवी मूल्यांच्या जपणुकीचा विषय आला की ''आम्ही कायदा नाही, कुराण मानतो'' अशी दर्पोक्ती केली जाते. धर्माचा बागुलबुवा उभा करून आपण आपल्या माता-भगिनींचे मानसिक आणि सामाजिक शोषण करण्यास प्रोत्साहन देत आहोत आणि तथाकथित धर्ममार्तंडांची पाठराखण करत आहोत, याची जाणीव आझम खानसारख्या मुखंडांना कधी होणार?

आमच्या दृष्टीने तिहेरी तलाक हा विषय केवळ सामाजिक आणि मानवी मूल्यांचे हनन करणारा आहे. आपल्या गैरवर्तनाला वाव मिळावा म्हणून त्याला धार्मिक मान्यता असल्याचा कांगावा केला जात आहे आणि आमच्या धार्मिक बाबीत संविधानाने, कायद्याने हस्तक्षेप करू नये अशा प्रकारची मांडणी वारंवार होते आहे. आपल्या देशाचे दुर्दैव असे की अशा मूलतत्त्ववाद्यांच्या दबावाला बळी पडून शहाबानो प्रकरणाचे राजकारण केले. अलीकडे सायरा बानू प्रकरणात न्यायालयाने शासनाला या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन कार्यवाही करायला सांगितले होते. त्याचाच परिणाम म्हणजे 27 डिसेंबर रोजी मंजूर झालेले विधेयक होय. या विधेयकाच्या निमित्ताने सरकारने मुस्लीम समाजाला संविधानाच्या जास्तीत जास्त कक्षेत आणून तिहेरी तलाक हा विषय धार्मिक नसून मानवतेचा आहे हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. महिलांचा सन्मान झाला पाहिजे, तिच्यावर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय, अत्याचार होता कामा नये, म्हणजेच मानवी मूल्यांचे रक्षण झाले पाहिजे आणि याबाबत धर्म, जात यांची आडकाठी असता कामा नये हे संविधानाला अपेक्षित आहे. सरकारला त्या दृष्टीने वाटचाल करायची असते. 27 डिसेंबर रोजी मंजूर केलेले तिहेरी तलाकबाबतचे विधेयक हे त्या वाटचालीतील एक पाऊल आहे. आता राज्यसभेतही विधेयक मंजूर करून आम्ही संविधानाचे उपासक आहोत, आम्ही कोणत्याही धर्मापुढे शरणागती पत्करणार नाही, आम्ही संविधानाला अपेक्षित असणारा देश उभा करत आहोत हा संदेश राज्यसभेतील खासदारांनी दिला पाहिजे.