पाळत नाही, राष्ट्रीय सुरक्षा

 विवेक मराठी  29-Dec-2018

 

देशातील कोणत्याही संगणक यंत्रणेतून, मोबाइलमधून निर्माण झालेली किंवा साठवलेली माहिती तपासण्यास तसेच प्राप्त करण्यास दहा सुरक्षा, गुप्तहेर आणि तपास संस्थांना परवानगी देणारी अधिसूचना सरकारने काढली आहे.  विरोधकांसह अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या अधिसूचनेला तीव्र आक्षेप घेतला. मात्र ही सरकारी पाळत म्हणजे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला नसून राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने ती महत्त्वाची आहे.

डिसेंबर रोजी केंद्रीय गृहसचिव राजीव गउबा यांनी माहिती आणि तंत्रज्ञान कायदा 2000 मधील तरतुदींचा आधार घेत, देशातील कोणत्याही संगणक यंत्रणेतून (ज्यात मोबाइल फोनही आले) निर्माण झालेली किंवा साठवलेली माहिती तपासण्यास तसेच प्राप्त करण्यास दहा सुरक्षा, गुप्तहेर आणि तपास संस्थांना परवानगी देणारी अधिसूचना काढली. काँग्रेससह देशातील प्रमुख विरोधी पक्षांनी, तसेच डावीकडे झुकलेल्या पत्रकार, विचारवंत आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या अधिसूचनेला तीव्र आक्षेप घेतला. 'असे करणे म्हणजे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला आहे' ते 'हे सरकार संविधान गुंडाळून देशावर हुकूमशाही लादणार आहे' अशी कोल्हेकुई उच्चारवात सुरू झाली. अनेक वृत्तमाध्यमांनीही त्यानंतर 'तुमच्या मोबाइल-संगणकावर आता सरकारी पाळत' इ. शीर्षकांच्या वाद-चर्चा आयोजित केल्या. आता देशातील प्रत्येक मोबाइल फोन टॅप होणार असून सर्व संगणकांमधील तसेच समाज माध्यमांतील सर्व डेटा सरकार तपासणार आहे, असे चित्र उभे करण्यात आले. ही एका प्रकारची अघोषित आणीबाणी असल्याचे आरोप झाले. या आरोपांचा धुरळा आता खाली बसत असताना सरकारच्या या निर्णयाचा शांतपणे अभ्यास करून त्यावर गंभीर चर्चा होण्याची गरज आहे.

अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि कायदा

अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांपैकी एक असले, तरी हे स्वातंत्र्य अनिर्बंध नाही. ज्या गोष्टींमुळे देशाच्या एकतेला, अखंडतेला, सुरक्षेला आणि मित्रराष्ट्रांशी असलेल्या संबंधांना बाधा पोहोचते, अशा गोष्टींना संविधान परवानगी देत नाही. अशा बाबतीत सरकार नागरिकांच्या संभाषणांवर पाळत ठेवू शकते. अभिव्यक्तीवर बंधने आणणारे हे मुद्दे 1885 साली ब्रिटिशांनी आणलेल्या टेलिग्राफ कायद्यापासून अस्तित्वात आहेत. 1990च्या दशकाच्या उत्तरार्धात संगणकांचा वेगाने प्रसार होऊ लागल्यानंतर केंद्र सरकारने 2000 साली आणलेल्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 60, उपकलम 1मध्ये या तरतुदींचा समावेश आहे.

2009 साली याबाबत नियम तयार करताना केवळ न टाळता येण्यासारख्या परिस्थितीत आणि योग्य प्रक्रिया पार पाडूनच अशा प्रकारची पाळत ठेवता येऊ  शकेल, असा निर्णय तेव्हा सत्तेवर असणाऱ्या संपुआ सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने घेतला. सरकारच्या संबंधित विभागाने कुठल्या संस्था अशा प्रकारची पाळत ठेवू शकतील हे स्पष्ट करावे, असे त्या नियमांत म्हटले होते. या संस्थांमध्ये आयकर विभागाचा समावेश असावा याचे तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी आग्रही प्रतिपादन केले होते. 2011 साली सरकारने या नियमांत बदल करताना पाळत ठेवायच्या गोष्टींमध्ये मोबाइल संभाषणे आणि समाजमाध्यमांतील मजकूरही समाविष्ट केला. पण कुठल्या संस्था अशा प्रकारे पाळत ठेवू शकतात हे संपुआ सरकार ठरवू शकले नाही. ते काम आता रालोआ सरकारने केले आहे. गुप्तचर खाते, अंमली पदार्थ प्रतिबंधक विभाग, अंमलबजावणी संचालनालय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, महसूल गुप्तचर संचालनालय, सीबीआय, एनआयए, रिसर्च ऍंड ऍनालिसिस विंग (रॉ), सिग्नल इंटेलिजन्स संचालनालय, पोलीस आयुक्त आणि दिल्ली पोलिसांना विशिष्ट परिस्थितीत पाळत ठेवायची परवानगी मिळाली आहे. यातील बहुतेक सर्व संस्थांना अन्य बाबतीत अशा प्रकारचे अधिकार पूर्वीपासूनच होते. कोणावर पाळत ठेवायची असेल तर त्यासाठीच्या प्रक्रियेत बदल करण्यात आलेला नाहीये. असे करण्यासाठी गृहसचिवांची परवानगी आवश्यक असणार आहे. जी प्रकरणे न्यायप्रविष्ट असतील, तिथे न्यायालयाच्या परवानगीने पाळत ठेवता येईल. कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षेतेखाली गठित झालेली समिती, पाळत ठेवण्यात येणाऱ्या प्रकरणांची वेळोवेळी तपासणी करेल आणि त्यांचा गैरफायदा घेतला जात नाहीये ना, याची खात्री करेल. जिथे प्रकरण महत्त्वाचे असेल, तिथे या संस्था पाळत ठेवायला सुरुवात करून पुढील तीन दिवसांत त्यासाठीची परवानगी घेऊ  शकतात. सात दिवसांच्या आत परवानगी न मिळाल्यास, पाळत ठेवणे थांबवावे लागेल.

पाळत कशावर ठेवणार?

पाळत ठेवण्यात येणाऱ्या गोष्टींत संगणकामध्ये साठवलेल्या विविध प्रकारच्या फाइल्स, ई-मेल, मजकूर, फोटो, ध्वनी आणि व्हिडिओ यांचा समावेश आहे. एखाद्या व्यक्तीकडे संशयास्पद किंवा देशाच्या संरक्षणाला बाधा आणणारी माहिती मिळाली, तर ती जप्त करण्याचा अधिकारही या यंत्रणांना देण्यात आला आहे. तसेच यामध्ये जे दोषी असतील, त्यांना 7 वर्षांपर्यंतची शिक्षा ठोठावली जाणार आहे. ज्या संस्थांकडे संशयितांची माहिती असेल - यात सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर कंपन्या, मोबाइल ऍप कंपन्या आणि समाजमाध्यम कंपन्या यांचा समावेश आहे - त्यांना ती सरकारला देणे बंधनकारक आहे. असे झाल्यास आपल्यावर सातत्याने पाळत ठेवली जाऊ शकेल का? या प्रश्नाचे उत्तर हो आणि नाही असे दोन्ही आहे.

ही अधिसूचना निघण्याआधीही केंद्रीय आणि राज्य सरकारच्या तपास यंत्रणा वेळोवेळी टेलिफोन टॅप करत होत्या, तसेच समाजमाध्यमांवर लक्ष ठेवून होत्या. संपुआ काळात माजी राष्ट्रपती आणि तत्कालीन अर्थमंत्री असलेल्या प्रणव मुखर्जींच्या कार्यालयात पाळत ठेवलेली उपकरणे सापडली. कॉर्पोरेट लॉबीइस्ट नीरा राडिया यांची देशातील महत्त्वाच्या उद्योगपतींशी आणि पत्रकारांशी झालेली संभाषणे टॅप करून ती उघड केली गेली होती. खाजगी गुप्तहेर रजनी पंडित यांच्या बाबतीतही लोक व्यवस्थेला हाताशी धरून कोणाच्याही मोबाइल संभाषणांचे तपशील किती सहज मिळवत होते हे उघड झाले आहे. केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेमुळे तपास संस्थांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली असून नियमांचे उल्लंघन केल्यास शिक्षेची तरतूद आहे.

इंटरनेटचा वाढता वापर

या प्रश्नाकडे व्यापक परिप्रेक्ष्यातून बघितल्यास असे दिसते की, गेल्या काही वर्षांपासून आपल्यावर कोणी ना कोणीतरी सातत्याने पाळत ठेवूनच आहे. पण या प्रकाराला पॅसिव्ह सर्व्हेलन्स किंवा सुप्त पाळत म्हणता येईल. केवळ सरकार आणि तपास यंत्रणाच नाही, तर गूगल, फेसबुक आणि ऍमेझॉन यासारख्या मोठया आणि ज्या सेवांची ऍप्स आपण डाउनलोड करतो अशा छोटया कंपन्याही सतत आपल्यावर नजर ठेवून असतात. दररोज तयार होणारा लाखो टेराबाइट डेटा/माहिती या चाळणीतून जात असतो. तुम्ही जे इंटरनेट फोनवर (व्हॉइस कॉल सेवा देणारी काही ऍप्स) बोलता, किंवा इंटरनेटवर सर्च करता, त्यासंबंधित जाहिराती तुम्हाला लगेच दिसू लागतात ते त्यामुळेच.

माहिती तंत्रज्ञान कायदा आला, तेव्हा इंटरनेट आणि मोबाइल फोन वापरणाऱ्यांची संख्या काही लाखात होती. 2009 साली, जेव्हा पाळतीबाबत नियम तयार करण्यात आले, तेव्हा कोटयवधी लोक मोबाइल वापरत असले, तरी स्मार्ट फोन आणि समाजमाध्यमे वापरणाऱ्यांची संख्या 5 कोटींच्या आसपास होती. आज देशात सुमारे 40 कोटी नेटकर असून पुढील दोन वर्षांत हा आकडा 65 कोटींच्या घरात जाईल. आज दूरध्वनीसाठी मोबाइलबरोबर अनेक प्रकारच्या इंटरनेट सेवांचाही वापर होतो. इंटरनेटचा प्रसार एकाच दिशेने होत नाहीये. आज शहरी मध्यमवर्गीय घरात संगणक, लॅपटॉप, मोबाइल, स्मार्ट टीव्ही इ. इंटरनेटवर चालणारी 10हून अधिक उपकरणे असतात. लवकरच रस्त्यावरील वाहनांमध्ये आणि घरातील इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांनाही इंटरनेट पादाक्रांत करेल.

आंतरराष्ट्रीय सायबर युध्द

सायबर क्षेत्राचे वाढते महत्त्व लक्षात घेऊन जगभरातील आघाडीच्या देशांतील लष्कर तसेच गुप्तहेर संस्था अनेक वर्षांपासून भविष्यात होऊ  शकणाऱ्या सायबर युध्दाची तयारी म्हणून अशा प्रकारच्या विषाणूंवर काम करत आहेत. शत्रुराष्ट्रांतील तसेच अनेकदा मित्रराष्ट्रातीलही लष्कर, सरकार, राजकीय पक्ष, वाहतूक आणि दूरसंचार यंत्रणा ते महत्त्वाचे उद्योगपती, शास्त्रज्ञ आणि राजकीय नेते यांच्याकडील गोपनीय माहिती चोरून मिळवण्यासाठी, तसेच युध्दप्रसंगी एकही गोळी न झाडता किंवा रक्ताचा एकही थेंब न सांडता समोरच्या देशाला गुडघे टेकवण्याची वेळ आणण्यासाठी त्यांची तयारी सुरू असते. लोकशाही देशांत याबाबत किमान संकेतांचे पालन करण्यात येते. पण उत्तर कोरिया, रशिया तसेच चीनसारखे देश तसेच आयसिससारख्या संघटना थेट किंवा हॅकर्सच्या माध्यमांतून सायबर अस्त्रांचा मोठया प्रमाणावर वापर करतात आणि मग आपले हात झटकून मोकळे होतात. रशियाने 2007 साली शेजारी इस्टोनियावर सायबर अस्त्रांचा वापर करून तेथील दूरसंचार यंत्रणा मोडकळीस आणली. 2008 साली जॉर्जियाबरोबर युध्द छेडले असता त्याचा भाग म्हणून सायबर हल्ल्यांचा वापर करण्यात आला. 2016 सालच्या अमेरिकन अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या ई-मेल हॅक करून, तसेच मोठमोठया ट्रोलिंग फार्मच्या माध्यमातून प्रभावित करण्यात आल्या, असे रशियाविरुध्द आरोप आहेत. 2019 सालच्या लोकसभा निवडणुका जगाच्या इतिहासातील सर्वात मोठया निवडणुका असतील. निवडणुका सायबर हल्ल्याच्या बळी ठरू शकतात. या हल्ल्यांमध्ये निवडणूक आयोगाकडील मतदार यादी हॅक करून त्यात बदल घडणे, काही लोकांची किंवा समुदायांची नावे गाळणे किंवा दुसऱ्या मतदार केंद्रांत टाकणे, राजकीय नेत्यांना किंवा पक्षांना अडचणीत आणेल अशी माहिती विशिष्ट हेतूने लीक करणे, फेक न्यूजच्या माध्यमातून लोकांमध्ये वैरभाव निर्माण करणे किंवा व्यवस्थेवरील विश्वास उडवणे अशा गोष्टी होऊ शकतात. केंब्रिज ऍनालिटिका प्रकरण ताजेच आहे.

इंटरनेट कंपन्यांची विश्वासार्हता?

चीनसारख्या देशांनी देशांतर्गत इंटरनेटभोवती भिंत बांधली आहे. याउलट भारतात इंटरनेटच्या माध्यमातून विविध सेवा पुरवणाऱ्या जवळपास सर्व मोठया कंपन्या विदेशातील आहेत. त्यांच्याकडे भारतीयांचा बहुमूल्य डेटा उपलब्ध आहे. आजवर अमेरिकन किंवा युरोपीय बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडे तपास यंत्रणांनी माहिती मागितल्यास त्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा किंवा भारतात लोकांचा खाजगीपणा जपण्याचा सक्षम कायदा नाही असे सांगून टाळाटाळ करत असत. पण गेल्या काही महिन्यांत फेसबुकसारख्या कंपन्यांनीच लोकांची माहिती सुरक्षित ठेवण्यात कुचराई केल्याचे स्पष्ट झाल्याने त्या दबावाखाली आल्या आहेत. सरकारवर टीका करणाऱ्यांचा अशा कंपन्यांवर जास्त विश्वास आहे, असे खेदाने म्हणावे लागते.

हा विषय गंभीर आहे. यावर चर्चा करताना राजकीयीकरण होणे स्वाभाविक असले, तरी ते टाळायला हवे. लोकांची कुठली माहिती आणि कशा प्रकारे मिळवता येईल याबाबत नियमांचे पालन झाले नाही, तर सध्या समोर आलेला सीबीआय वि. सीबीआय प्रश्न उग्र स्वरूप धारण करेल. दुसरीकडे वापरकर्त्यांच्या डेटावर किंवा माहितीवर कोणाचा अधिकार आहे, आणि ही माहिती मिळवणाऱ्या कंपन्या तो कशा प्रकारे वापरू शकतात हा प्रश्न अजून निकालात निघाला नाही. भारतात तयार झालेला डेटा ही भारताची संपत्ती आहे का आणि तसं असेल तर तो भारतातच साठवला गेला पाहिजे का, इंटरनेट वापरकर्ते आपला डेटा डिलीट करू शकतात का किंवा परत घेऊ  शकतात का, हाही प्रश्न महत्त्वाचा आहे. या प्रश्नांची उत्तरे लगेच मिळणार नाहीत. मिळणाऱ्या उत्तरांनी सर्वांचे समाधान होणार नाही. अनेक मुद्दयांबाबत विकसित देशांतही मतैक्य झालेले नाही. आजच्या इंटरनेट ऑॅफ एव्हरीथिंगच्या जगात तुम्हाला माहितीच्या महासागराचे फायदेही हवेत आणि लाटांचा तडाखाही नको, असे चालणार नाही. येणाऱ्या काळात आपल्यावर असलेल्या पाळतीत वाढच होणार आहे. त्यासाठी सक्षम नियम आणि हे नियम मोडल्यास कठोर शिक्षा आहे ना, हे पाहावे लागेल.