2018 - अमेरिकेचे राजकीय अस्वस्थ वर्ष

 विवेक मराठी  31-Dec-2018


निवडणुकीच्या हंगामात ट्रम्प यांना मिळालेल्या बहुमताचे कारण अमेरिकेतील स्वत:स उपेक्षित समजणाऱ्या समाजाकडून मिळालेला पाठिंबा होता. या पाठिंब्याच्या जोरावर ट्रम्प केवळ राष्ट्राध्यक्ष झाले असे नाही, तर त्यांचा हेतू असो अथवा नसो, पण अमेरिकन समाजात फूट पडण्याचे कारण बनले. ज्या अमेरिकन मतदारांनी ट्रम्प यांना पारंपरिक राजकारण्यांपेक्षा वेगळे म्हणून इतर अनेक रिपब्लिकन तसेच डेमोक्रॅटिक उमेदवारांऐवजी निवडले होते, ते आता त्यांच्या निवडीने साशंक झाले आहेत. परिणामी 2018च्या निवडणुकांमध्ये अमेरिकन काँग्रेस अथवा हाउस ऑॅफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्जमध्ये डेमोक्रॅटिक बहुमत आले आहे.

राजकारण ही कुठल्याही देशात साहजिकच ढवळून निघणारी क्रिया-प्रतिक्रिया असते. तसे पाहिल्यास कुठल्याही वर्षासंदर्भात कुठल्याही देशांतर्गत हे सांगता येईल. पण किमान नजीकच्या भूत-वर्तमानकालाचा विचार केल्यास, अमेरिकेच्या संदर्भात 2018 हे वर्ष आधीपेक्षा अधिक अस्थिर वाटणारे आणि काळजी वाटणारे ठरले, असेच म्हणावे लागेल. याला अर्थातच कारण राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची राज्यशकट चालवण्याची पध्दती आणि विचारसरणी आहे.

मुळात रिअल इस्टेटमधले उद्योजक असलेल्या ट्रम्प यांनी स्वत:च्या नावाच्या इमारती, 'ट्रम्प टॉवर्स' जगभर विकले. ह्या आणि इतर अनेक व्यावसायिक कारणांनी त्यांचे रशियाशी घनिष्ठ संबंध तयार झाले. त्यातून त्यांनी 2016च्या अमेरिकन निवडणुका जिंकण्यासाठी रशियन डोक्याचा वापर केला, असा आरोप होऊ लागला आणि अशी दाट शक्यता आहे. जर हे खरे असेल, तर त्यातून अनेक कायदेभंग झाले असण्याचीदेखील शक्यता आहे. निवडणुकांतील बेकायदेशीर कृत्यांपासून ते परदेशाशी - विशेषतः अजूनही ज्या राष्ट्राकडे संशयाने पाहिले जाते, त्या रशियाशी - राजकीय स्वार्थासाठी घनिष्ठ संबंध ठेवल्याबद्दल देशद्रोहाची शिक्षादेखील होऊ शकते. परिणामी, 2016च्या निवडणुकीत राष्ट्राध्यक्षपद, सिनेट आणि हाउस अथवा काँग्रेस असे सगळेच बहुमताने जिंकणाऱ्या ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षासदेखील ट्रम्प यांची चौकशी करण्यासाठी पाठिंबा द्यावा लागला.

ट्रम्प यांची चौकशी चालूच असताना त्यांनी आणि त्यांच्या पक्षाने दिलेली निवडणुकीतील आश्वासने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला. त्यातील प्रमुख होते ते आयकर कमी करणे. तो कायदा 2017मध्येच केला गेला. तसेच आरोग्य विमा संदर्भातील ओबामांच्या काळात केला गेलेला कायदा रद्दबातल करायचा होता. पण तसा तो ते करू शकले नाहीत. स्थलांतरितांच्या विरोधात त्यांनी अनेक अधिसूचना जाहीर करून पाहिल्या, पण प्रत्येक अधिसूचना कुठल्या न कुठल्या तरी न्यायालायात अडकतच राहिली. हे सर्व 2017मध्ये चालू असताना ट्रम्प यांना स्वत:च्या विरोधात असलेले संशयाचे ढग कमी करता आले नाहीत, किंबहुना त्यांचे तत्कालीन सहकारी पकडले गेल्याने अथवा माफीचे साक्षीदार झाल्याने 2018मध्ये संशय अधिकच गडद होऊ लागला. आता चौकशी आणखी पुढे गेली आहे.

2018मध्ये सुरुवातीस आयकर कायद्यातील बदलामुळे आणि एकूणच रोजगार क्षमता वाढल्याने, अमेरिकेचा शेअर बाजार अर्थात वॉलस्ट्रीट खूपच तेजीत जाऊ लागले होते. त्यामुळे ट्रम्प यांना काही बाबतीत जनतेसमोर स्वत:चे राजकीय यश दाखवणे सोपे जात होते. पण तरीदेखील कळीचा मुद्दा राहतच होता. रोजगार देण्याची उद्योगांची क्षमता वाढली असली, तरी उत्पन्नातील विषमता हवी तशी कमी झालीच नव्हती.

आंतरराष्ट्रीय वास्तव

आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात ट्रम्प यांनी उत्तर कोरियाशी ऐतिहासिक संबंध तयार करायचा प्रयत्न केला. आजपर्यंत कधी न घडलेली अमेरिकन आणि उत्तर कोरिअन राष्ट्राध्यक्षांची भेट जून 2018मध्ये घडली. सुरुवातीस जरी त्यातून काही चांगले होईल असे वाटले, तरी आता लक्षात येत असल्याप्रमाणे, उत्तर कोरिया अजूनही स्वत:चे अण्वस्त्रांचे हट्ट सोडण्यास तयार नाही.  थोडक्यात, ट्रम्प यांच्या स्वघोषित व्यवहारकौशल्यास हवे तसे यश मिळाले नाही, हे वास्तव आहे. त्यामध्येच भर म्हणून की काय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर - विशेषतः दुसऱ्या महायुध्द समाप्तीनंतर कायम मैत्री राखून असलेल्या पश्चिम युरोपीय राष्ट्रांशी ट्रम्प यांनी नाटो तसेच जागतिक पर्यावरणीय बदल करार आदी संदर्भाचा वापर करत दुरावा तयार केला. गेल्या काही आठवडयांत ट्रम्प यांनी अचानक सीरियामधून अमेरिकन सैन्य बाहेर काढायचा निर्णय घेतला, ज्याचा फायदा एकीकडे अमेरिकेचे रूढार्थाने अहितसंबंधी समजले जाणारे रशिया, इराण आणि चीन या देशांना होऊ शकतो. तसेच मधल्या काळात आयसिस हे प्रकरण अमेरिकन सैन्य दाबू शकले, ते परत डोके वर काढून साऱ्या जगाला त्रासाचे ठरू शकते. हा निर्णय न पटल्याने, ट्रम्प यांचे संरक्षण मंत्री (सचिव) मेटिस यांनी राजीनामा दिला आहे. मेटिस यांना दोन्ही पक्षांमध्ये, तसेच विचारवंत, सामान्य जनता यामध्ये खूप आदराचे स्थान आहे. तरीदेखील ट्रम्प यांनी मेटिस यांचा राजीनामा मान्य केला आहे आणि अमेरिकन सैन्य तसेच गुप्तहेर खाते यांचा विरोध असूनही, स्वत:स वाटणाऱ्या निर्णयावर ट्रम्प ठाम आहेत. अमेरिकेवर आणि जगावर याचा कसा परिणाम होणार, हे नजीकच्या काळात समजेल.

निर्वासितांचा प्रश्न

निवडणुकीच्या हंगामात ट्रम्प यांना मिळालेल्या बहुमताचे कारण अमेरिकेतील स्वत:स उपेक्षित समजणाऱ्या समाजाकडून मिळालेला पाठिंबा होता. या पाठिंब्याच्या जोरावर ट्रम्प केवळ राष्ट्राध्यक्ष झाले असे नाही, तर त्यांचा हेतू असो अथवा नसो, पण अमेरिकन समाजात फूट पडण्याचे कारण बनले. ते करत असताना अमेरिकेत दक्षिणेकडून येणारे निर्वासित - स्थलांतरित थांबवायचे असले, तर तेथे मेक्सिकोच्या वेशीवर चीनच्या भिंतीसारखी मोठी भिंत बांधणे आणि तेदेखील मेक्सिकोकडून पैसे घेऊन, असे राजकीय वचन त्यांनी जनतेला दिले. पण ते जमत नाही, म्हणून गेल्या वर्षात प्रस्थापित कायद्यांचा अतिरेकी वापर करण्यावर भर दिला. येणाऱ्या निर्वासितांची कुटुंबे वेगळी करणे, लहान मुलांना वेगळे ठेवणे आदी प्रकार सररास होऊ लागले. त्यातून - मुद्दामून म्हणणे योग्य ठरणार नाही, पण काही मुलांचे प्राणदेखील गेले, ज्याची नैतिक जबाबदारी मात्र सरकारवरच पडली आहे. पण एकंदरीत याकडे दुर्लक्ष करण्यावर ट्रम्प शासनाचा भर आहे.

ट्रम्पसमोरील आव्हान

ज्या अमेरिकन मतदारांनी ट्रम्प यांना पारंपरिक राजकारण्यांपेक्षा वेगळे म्हणून इतर अनेक रिपब्लिकन तसेच डेमोक्रॅटिक उमेदवारांऐवजी निवडले होते, ते आता त्यांच्या निवडीने साशंक झाले आहेत. परिणामी 2018च्या निवडणुकांमध्ये अमेरिकन काँग्रेस अथवा हाउस ऑॅफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्जमध्ये डेमोक्रॅटिक बहुमत आले आहे. इथे एक गोष्ट माहितीकरता लक्षात ठेवली पाहिजे की अमेरिकेत दर दोन वर्षांनी संपूर्ण अमेरिकन काँग्रेसचे 435 जागांसाठी मतदान होते. तर दर दोन वर्षांनी अमेरिकन सिनेटच्या 100पैकी एक तृतीयांश, म्हणजे 33 जागांसाठी मतदान होते. राष्ट्राध्यक्ष निवडणूक दर चार वर्षांनी जरी असली, तरी हाउसमध्ये आणि सिनेटमध्ये दर दोन वर्षांनी बदल घडू शकतात. त्यात आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे हाउसचा/ची सभाध्यक्ष (स्पीकर ऑॅफ दि हाउस) ही वक्ती मानाने तिसऱ्या क्रमांकावर असते. म्हणजे जर कुठल्याही कारणाने राष्ट्राध्यक्ष आणि उपराष्ट्राध्यक्ष यांच्या जागा अचानक मोकळया झाल्या, तर स्पीकर ऑॅफ दि हाउस राष्ट्राध्यक्ष बनते. जरी असा प्रसंग सुदैवाने अजून आला नसला, तरी त्यातील मुद्दा इतकाच की या पदाचे महत्त्व आणि त्याला मिळणारे हक्क खूप असतात. या विरोधकांच्या बहुमत असलेल्या हाउसला, ट्रम्प आणि गेली दोन वर्षे निरंकुश सत्ता उपभोगणाऱ्या रिपब्लिकन पक्षास 3 जानेवारीपासून अधिकृतपणे सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे ट्रम्प आणि त्यांच्या व्हाइट हाउसमधील तसेच उद्योग-धंद्यातील सहकारी यांच्या अधिक चौकशा आता होण्याची शक्यता आहे.

अर्थसंकल्पातील गुंतागुंत

अमेरिकेचा राष्ट्रीय अर्थसंकल्प तयार करायची पध्दती खूपच वेगळी आहे. राष्ट्राध्यक्ष दर वर्षी जानेवारीच्या तिसऱ्या-चौथ्या आठवडयाच्या मंगळवारी स्टेट ऑॅफ दि युनियन अर्थात राष्ट्राच्या गेल्या वर्षीच्या प्रगतीचा आणि आव्हानांचा जनतेसमोर आढावा घेतो आणि नंतर येत्या वर्षांमध्ये काय करणार आहे याची यादी जाहीर करतो. अर्थात ते राष्ट्राध्यक्षाचे मत असते. राष्ट्राध्यक्ष, सिनेट आणि हाउस ही तीन सत्तास्थाने आपापले अर्थसंकल्प तयार करतात. यात आणखी एक महत्त्वाचा फरक असतो. 'पक्षश्रेष्ठींना' वगैरे काही प्रत्यक्ष मत नसते. निवडून आलेले प्रतिनिधी त्यांच्या मतदारांचा विचार करत आणि पक्षाच्या आर्थिक विचारांचा विचार करत अर्थसंकल्प तयार करतात. त्यात चर्चा करून फेरफार, तडजोडी होतात आणि मग अर्थसंकल्प पूर्णत्वास जातो. हा संकल्प अमलात येण्याची वार्षिक तारीख असते 1 ऑॅक्टोबर. पण जर काही कारणाने तडजोड होऊ शकली नाही, तर दोन पर्याय उपलब्ध असतात - एक म्हणजे हंगामी अथवा काही काळापुरता सरकारी काम चालू राहील इतका अर्थसंकल्प असतो. त्याला अर्थातच राष्ट्राध्यक्षाची सहमती आणि अंतिम सही लागते. पण जर ते जमले नाही, तर कायद्याने सरकारकडे खर्च करण्यासाठी पैसाच नसतो. त्यामुळे सरकारी काम बंद करावे लागते. अर्थात, असे काम बंद करणे हे केवळ अनावश्यक सेवांसाठीच केले जाऊ शकते. ज्या सेवा या राष्ट्रासाठी महत्त्वाच्या आहेत, त्यांना यातून सूट मिळते. त्या सेवा - उदाहरणार्थ, सुरक्षा, आपत्कालीन व्यवस्था वगैरे सेवा - चालूच राहतात. येथे आणखी एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे. हे फक्त केंद्र/फेडरल सरकारपुरतेच मर्यादित असते. राज्यांचे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अर्थसंकल्प स्वतंत्र असतात. पण त्यांना जर काही केंद्राकडून अनुदान मिळणार असले, तर ते तात्पुरते बंद होऊ शकते. ते खात्यात जमा होण्यास उशीर होऊ शकतो.

या वेळेस हंगामी अर्थसंकल्पावर वर्ष चालले होते. मात्र आत्ता ट्रम्प यांनी मेक्सिकोच्या वेशीवर भिंत बांधण्यासाठी 5 बिलियन (अब्ज) डॉलर्सची मागणी केली. ती दोन्ही पक्षांतील बहुतांश प्रतिनिधींनी नाकारली. सध्या ट्रम्प कुठल्याच तडजोडीच्या मनःस्थितीत नसल्याने त्यांनी हंगामी अर्थसंकल्प मान्य करण्यास नकार दिला. परिणामी आता यातून मार्ग निघेपर्यंत अत्यावश्यक सेवा वगळता, सरकार बंद पडले आहे. याचा परिणाम म्हणून अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगार मिळू शकणार नाही. जे गोरगरीब सरकारी सेवांवर अवलंबून आहेत, त्यांना त्या तशा मिळू शकणार नाहीत. अमेरिकेच्या बाहेरच्या जगावरदेखील याचा परिणाम होत आहे. अमेरिकन वकिलाती बंद पडल्या आहेत. परिणामी जे अशा ठिकाणी कंत्राटावर काम करणारे कर्मचारी असतील, त्यांना काम नाही म्हणून पैसे (पगार) नाही, असे धोरण असेल. त्याव्यतिरिक्त अनेकांचे व्हिसाचे अर्ज खोळंबून राहणार आहेत.

गेल्या काही दिवसांत ज्या पध्दतीने किंवा लहरीने निर्णय घेतले जात आहेत, त्यामुळे अमेरिकन बाजारपेठही अस्वस्थ होऊ लागली आहे. कारण नक्की सरकारी निर्णय आणि दिशा समजत नसल्यास धंद्यात कसा आणि कुठे पैसा गुंतवायचा, हे बाजारास कळेनासे होते. म्हणून वर्षाच्या सुरुवातीस ऐतिहासिकदृष्टया तेजीत असलेला इथला शेअर बाजार आता ऐतिहासिकदृष्टया कोसळला आहे.

वर्षाच्या अखेरीस चालू झालेल्या या अमेरिकेतील अंतर्गत राजकीय संघर्षाची अखेर नक्की कधी आणि कशी होणार आहे, हे आत्ता लिहीत असताना सांगणे कठीण आहे. एकीकडे व्यावसायिक स्थलांतरित चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्या घेणार, तर दुसरीकडे कमी शिकलेले राजकीय/आर्थिक कारणाने आलेले स्थलांतरित हातावर पोट असलेल्या नोकऱ्या कामे घेणार, पण कष्ट करून मोठे होणार. हे सर्व कालानुरूप अजूनही न बदललेल्या तळागाळातील आणि काही प्रमाणात मध्यमवर्गीय अमेरिकन समाजास डाचू लागले. कारण हा समाज, वास्तविक स्वत:च्या स्थितिस्थापकत्वामुळे पण आर्थिकदृष्टया 'नाही रे' गटामधला होऊ लागला. यावरचा उपाय एकच असतो, तो म्हणजे कालानुरूप बदल आत्मसात करणे. पण असे बदलणे समाजाच्या संदर्भात सोपे नसते. वास्तविक अशा अस्वस्थ समाजाला हवा तितकाच - मोजकाच स्वाभिमान जागृत करून पुढची दिशा दाखवत, स्फूर्ती देत, स्वत:चा विकास घडवण्यासाठी उत्तेजना देणारा नायक हवा असतो. पण वास्तवात असे अवघड काम करणारा नेता मिळण्याऐवजी निव्वळ सोपे स्वप्न दाखवणारा आणि चुचकारणारा राजकारणी मिळतो. गेल्या दोन वर्षांमधील कारकिर्दीचा विचार केल्यास ट्रम्प यांच्या रूपाने, उपेक्षित अमेरिकन समाजाला Make America Great Again असे 'Good old days' आणू असे स्वप्न दाखवणारा नेता मिळाला आहे, असेच तूर्तास म्हणावे लागेल.

[email protected]