जीएसटी - गब्बर नव्हे, बरोब्बर

 विवेक मराठी  31-Dec-2018

*****सी.ए. आनंद देवधर*****

1 जुलै 2017पासून संपूर्ण देशात जीएसटी लागू झाला. अनेक प्रकारचे कर रद्द होऊन देशासाठी एकच अप्रत्यक्ष कर कायदा मंजूर झाला. जसे जसे जीएसटीचे कलेक्शन या वर्षात वाढू लागले, तसे तसे लोकांना फायदा व्हावा अशा पध्दतीने टक्केवारी कमी करत आणली आहे. भविष्यामध्ये 28% ही स्लॅब रद्द होण्याची शक्यता अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी वर्तवली आहे. इथून पुढे एकूण तीनच स्लॅब असतील, असा त्यांचा अंदाज आहे. त्यामुळे सर्वांना मोठा फायदा होणार आहे.

पूर्ण देशासाठी एकच अप्रत्यक्ष कर असावा अशी कल्पना आपल्या देशात बरीच वर्षे घोळत होती. सतत चर्चा, बैठका, वादविवाद वगैरे वगैरे सुरू होते. यूपीए सरकारने याबाबत घटनात्मक दुरुस्तीही सुचवली होती, परंतु ती प्रत्यक्षात येऊ  शकली नव्हती. नरेंद्र मोदी यांच्या एनडीए सरकारने हे प्रत्यक्षात आणून दाखवले आणि 1 जुलै 2017पासून संपूर्ण देशात जीएसटी लागू झाला.

जवळपास 17 प्रकारचे कर, असंख्य प्रकारचे सेस, ऑॅक्ट्रॉय, स्थानिक कर रद्द होऊन देशासाठी एकच अप्रत्यक्ष कर कायदा मंजूर झाला.

देशात उत्पादन होणाऱ्या सर्व वस्तू आणि पुरवल्या जाणाऱ्या सर्व सेवा यांचे 5 गटांमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले. करमुक्त गट आणि 5%, 12%, 18%, 28% असे उरलेले चार गट आहेत. सरकार संवेदनशील आहे आणि त्यामुळे गेल्या 11 मीटिंग्जमध्ये सातत्याने कर कमी केले गेले आहेत. जसे जसे जीएसटीचे कलेक्शन या वर्षात वाढू लागले, तसे तसे लोकांना फायदा व्हावा अशा पध्दतीने टक्केवारी कमी करत आणली आहे.

जीएसटीला 31 डिसेंबर रोजी दीड वर्ष पूर्ण होईल. त्या निमित्ताने काही मुद्दयांवर टाकलेला दृष्टिक्षेप...

यूपीए विरुध्द एनडीए

केंद्रीय विक्रीकर रद्द केल्यामुळे राज्यांना जो तोटा होत होता, तो भरून देण्यास यूपीए सरकारने नकार दिला होता. त्यामुळे सर्व राज्यांचा - मग ते कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो, केंद्र सरकारवरचा विश्वास उडाला होता. तो विश्वास परत मिळवण्यासाठी एनडीए सरकारने खजिन्यावर ताण पडत असूनसुध्दा सर्वप्रथम केंद्रीय विक्रीकराची देय रक्कम राज्यांना देऊन टाकली.

ट्रान्झिशन पीरियडमध्ये राज्यांना होणारा तोटा भरून देण्याची सोय यूपीएच्या घटनादुरुस्ती विधेयकात नव्हती, ती एनडीए सरकारने आणलेल्या घटनादुरुस्ती विधेयकात होती. त्यामुळे एनडीएने सर्व राज्यांचा विश्वास मिळवला आणि जीएसटीचे स्वप्न साकार होऊ शकले. साल 2015-16 हे पायाभूत वर्ष धरून 14% या दराने राज्यांना भरपाई करून दिली जाईल, असे आश्वासन दिले.

सर्वात महत्त्वाचा फरक पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्सबद्दल होता. हे प्रॉडक्ट्स जीएसटीमध्ये सुरुवातीला आणायचे नाहीत असे दोन्ही विधेयकांमध्ये होते. परंतु एक मूलभूत फरक होता. यूपीए सरकारच्या घटनादुरुस्ती विधेयकात पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स भविष्यात जर जीएसटीत आणायचे असतील, तर पुन्हा घटनादुरुस्ती करावी लागेल अशी तरतूद होती. एनडीए सरकारने आणलेल्या घटनादुरुस्ती विधेयकामध्ये ही जाचक अट काढून जीएसटी काउन्सिलला तो अधिकार देण्यात आला. त्यामुळे जेव्हा पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स जीएसटीच्या अंतर्गत आणण्याचे ठरेल, तेव्हा घटनादुरुस्ती करावी लागणार नाही. फक्त जीएसटी काउन्सिलने निर्णय घेतला की 24 तासांच्या आत हा बदल होऊ शकतो.

जीएसटी लागू होण्याआधी अनेक गोष्टींवर केंद्र, राज्य मिळून आपण सुमारे 31 टक्के टॅक्स भरत होतो. जीएसटीची पहिली यादी जाहीर झाल्यानंतर या 31 टक्क्यांऐवजी जास्तीत जास्त 28 टक्के दर घोषित झाला. काही काही वस्तूंवर तर त्याहूनही कमी दर लावला गेला. पहिल्याच दिवशी जनतेचा थेट फायदा करून दिला गेला.

जीएसटी काउन्सिल

जीएसटी कायद्यामध्ये जे बदल करायचे असतात, त्यासंबंधीचे सर्व निर्णय जीएसटी काउन्सिल घेते. सहकारी फेडरल स्ट्रक्चर जर व्यवस्थित, सामंजस्य दाखवून कार्यरत झाले, तर ते किती सहजतेने काम करू शकते, याचे सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे जीएसटी काउन्सिल. देशातील प्रत्येक राज्याच्या अर्थमंत्र्यांचा सहभाग असलेले हे काउन्सिल सौहार्दाच्या वातावरणात काम करत असून आतापर्यंत त्यांच्या 31 मीटिंग्ज झाल्या आहेत.

कररचनेत कसे बदल करायचे, यासाठी एक दर समिती (रेट कमिटी) असून कमिटीने दिलेल्या सूचनांनुसार जीएसटी काउन्सिल निर्णय घेते. सर्व निर्णय एकमताने घेतले जातात. याबाबत जर काही मतभेद असले, तरी एक प्रातिनिधिक स्वरूपाची काही राज्यांतील अर्थमंत्र्यांची कमिटी नेमली जाते आणि विचारविनिमय होऊन या बाबतीत एकमताने निर्णय घेण्यात येतो.

 


राजकीय धुळवड आणि काउन्सिलची मीटिंग यामधील वातावरण यात जमीनअस्मानाचा फरक आहे. सर्वांच्या सहकार्याने प्रत्यक्षात आलेली एका अवाढव्य देशातील अप्रत्यक्ष कर रचनेतील सुधारणा ही खरोखरच आश्चर्यकारक गोष्ट आहे. यासाठी मोदी सरकार - विशेषत: अर्थमंत्री अरुण जेटली अभिनंदनास पात्र आहेत.

करदाते, करसंकलन, नफेखोरी

केंद्र आणि राज्ये दोन्ही मिळून अनेक कर रद्द झाले आणि त्यामुळे जीएसटीद्वारे होणारे करसंकलन किती असेल याबद्दल सुरुवातीला सगळेच साशंक होते. जसे सामान्य माणसाला आपल्या उत्पन्नात झालेली घट अजिबात सहन होत नाही, तसेच सरकारचे आहे. परंतु पहिल्या वर्षामध्ये नऊ महिन्यांच्या काळात जीएसटीचे जे संकलन झाले, ते समाधानकारक होते. राज्यांचा वाटाही वाढला होता.

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षीचे सरासरी संकलन जास्त आहे आणि गेल्या जवळपास अठरा महिन्यांमध्ये अनेकदा कर कमी करूनसुध्दा हे संकलन वाढले आहे, याचा अर्थ असा की करदात्यांची संख्या वाढली आहे आणि ही देशाच्या दृष्टीने एक उत्साहवर्धक गोष्ट आहे.

जुलै 2017च्या आधी जेव्हा जीएसटी लागू झाला, तेव्हा केंद्र आणि राज्य सरकारे मिळून एकूण सुमारे 65 लाख करदाते होते. आज करदात्यांची संख्या एक कोटी वीस लाख आहे. म्हणजेच येत्या काही महिन्यांत जवळपास दुप्पट होण्याच्या मार्गावर आहे. अनेक लहान आणि मध्यम व्यावसायिकांचे अधिकृत अर्थव्यवस्थेत सामील होण्याचे प्रमाण वाढले असून हे आशादायक चित्र आहे. इथून पुढे यात वाढच होत जाणार आहे.

जीएसटीमध्ये रजिस्ट्रेशन करावे लागले, रिटर्न्स भरावी लागली याचा सकारात्मक परिणाम इन्कम टॅक्सवर झाला आहे. जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर हा पॅनवर आधारित असल्यामुळे आपण जो व्यवसाय केला, त्यावर इन्कम टॅक्स भरला नाही, तर ती करचोरी सहज पकडली जाऊ शकते या भावनेतून अनेकांनी इन्कम टॅक्स रिटर्न्स भरायला सुरुवात केली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा इन्कम टॅक्स रिटर्न भरणाऱ्यांची संख्या आणि इन्कम टॅक्स कलेक्शन यात झालेली वाढ लक्षणीय असून त्याची आकडेवारी वेळोवेळी प्रसिध्दही झाली आहे.

अजूनही काही व्यापारी जीएसटी लावत नाहीत. तुम्ही मला कॅश द्या असे म्हणत आहेत. परंतु ते स्वत:च एका जाळयात सापडत आहेत याची त्यांना कल्पना नाही. ज्या दिवशी जीएसटी आणि इन्कम टॅक्स यांचा तुलनात्मक अभ्यास करून नोटिसेस निघतील, त्या वेळी या सर्व करचोरांना पळता भुई थोडी होईल, याबाबत मला कोणतीही शंका नाही.

जीएसटीचे दर कमी झाल्यानंतर ग्राहकांना त्याचा थेट फायदा होणे अपेक्षित आहे. ज्या कंपन्या हे करणार नाहीत, त्यांना शिक्षा होण्याची तरतूद आहे. ऍंटी प्रॉफिटीअरिंगच्या - म्हणजेच नफेखोरीच्या विरोधात असलेल्या तरतुदी वापरायला सुरुवात झाली असून हिंदुस्तान युनिलिव्हरसारख्या जगप्रसिध्द आणि महाकाय कंपनीलासुध्दा दंड ठोठावला गेल्याची बातमी गेल्या काही दिवसांत आपण वाचलीच असेल.

पेट्रोल-डिझेल आणि जीएसटी

घटनात्मक दुरुस्ती विधेयकात पेट्रोलियम उत्पादनांचा  जीएसटीत अंतर्भाव करण्याविषयी वर लिहिले आहे. लोकांना वेळोवेळी असा प्रश्न पडतो की हे कधी होईल? कारण जर ते जीएसटीमध्ये अंतर्भूत केले, तर पेट्रोलच्या, डिझेलच्या दरात फार मोठी घट होईल. लोकांच्या दृष्टीने ती अतिशय आनंदाची बातमी असेल. परंतु त्यासाठी सर्व राज्यांची तयारी आहे का? हा मोठा जटिल प्रश्न आहे.

हे होण्यासाठी जीएसटीचे कलेक्शन वाढायला हवे. कारण पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटीच्या अंतर्गत आणल्यानंतर करवसुलीत जी घट होणार आहे, ती भरून निघणे आवश्यक आहे. कारण कोणत्याही परिस्थितीत अपेक्षित वित्तीय तुटीपेक्षा जास्त तूट अर्थव्यवस्था सहन करू शकणार नाही.

जीएसटी आणि काही त्रुटी

ज्या वेळी जीएसटी आला, त्या वेळी बिलांचे मॅचिंग आणि रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम या दोन गोष्टी अनिवार्य केल्या गेल्या होत्या. परंतु अनुभवाअंती सरकारच्या असे लक्षात आले की या दोन्ही गोष्टी लागू करणे सध्याच्या परिस्थितीत अशक्य आहे. त्यामुळे त्यांची अंमलबजावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.

जीएसटीची वेबसाइट बरेचदा नीट चालत नाही, क्रॅश होते. या सगळया गोष्टींचा व्यावसायिकांना आणि त्यांच्या सल्लागारांना खूप मनस्ताप होतो. त्याबाबत प्रत्येक वेळी नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. जीएसटी काउन्सिलनेही संवेदनशीलता दाखवून रिटर्न फाइल करण्याच्या तारखा, काही गोष्टींची अंमलबजावणी वगैरे गोष्टी मागणीनुसार पुढे ढकलल्या आहेत.

जीएसटीचे करसंकलन चालू असलेल्या आर्थिक वर्षात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वाढले असले, तरीही त्यात समाधानकारक वाढ झालेली दिसत नाही. तसे का होते आहे, याचा शोध घेतला जाईलच. पुढचे चार महिने एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त करसंकलन झाले, तर आर्थिक व्यवस्थेला मजबुती येईल आणि पुढील कर सुधारणांमध्ये लोकांचा जास्त फायदा करून देता येईल.

पुढील वाटचाल

प्रत्येक मीटिंगनंतर कमी होत जाणारे कर, वाढत असलेली करदात्यांची संख्या, कर कमी होऊनसुध्दा वाढत जाणारे करसंकलन, ई वे बिल तरतूद, ऑॅक्ट्रॉय समाप्त झाल्यामुळे सुलभतेने होणारी मालवाहतूक, त्यामुळे होणारी इंधनाची बचत अशा अनेक सकारात्मक गोष्टींमुळे जीएसटी यशस्वी होताना दिसत आहे. सर्व स्टेक होल्डर्स तुरळक अपवाद वगळता खूश आहेत. देश-विदेशात जीएसटीचे स्वागत झाले आहे. विदेशी गुंतवणूकदारांनी, अर्थसंस्थांनी, आंतरराष्ट्रीय मानांकन संस्थांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

चैनीच्या सगळया वस्तू 28% दराच्या स्लॅबमध्ये आहेत, त्यात सिमेंट आणि ऑॅटो पार्ट्ससुध्दा आहेत. या दोन गोष्टी चैनीच्या नाहीत. परंतु नुकत्याच झालेल्या काउन्सिल मीटिंगमध्ये या दोन वस्तूंवरील कर कमी करण्यास तात्त्वि मान्यता दिली आहे. लवकरच या दोन्ही गोष्टींवर कर कमी होईल अशी अपेक्षा आहे.

भविष्यामध्ये 28% ही स्लॅब रद्द होण्याची शक्यता अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी वर्तवली आहे. इथून पुढे एकूण तीनच स्लॅब असतील, असा त्यांचा अंदाज आहे. करमुक्त कॅटेगरी, 5% आणि एक जनरल लिस्ट, ज्यावर बहुतेक 14% ते 16 % कर लागेल. तो किती असेल हे करसंकलन किती वाढते आणि ते किती स्थिर होते यावर अवलंबून आहे.

सरतेशेवटी एकच गोष्ट नमूद करावीशी वाटते की जीएसटी हा, राहुल गांधी म्हणतात तसा 'गब्बर सिंग' नसून पाठीवर फिरवणारा मायेचा हात, तर करबुडव्यांची गचांडी धरणारा कठोर हात असे दोन्ही हात शाबूत असलेला 'बलदेवसिंग ठाकूर' आहे.

 9820473272